Almatti Height and Flood issue needs permanent solution
Home » अलमट्टी अन् पुरावर हवा ठोस उपाय
विशेष संपादकीय शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

अलमट्टी अन् पुरावर हवा ठोस उपाय

507 वरुन 519 ते आता 524.25 मीटर पर्यंत उंची वाढवण्याचा हा मुद्दा गेल्या 30 वर्षात नेहमीच चर्चेचा राहीला आहे. अलमट्टी धरणाची उंची 519 वरुन 521 मीटर ठेवण्यास लवादाची मंजुरी आहे. 524.25 मीटर उंची करण्यावर कर्नाटक सरकार ठाम आहे. पण या उंचीने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.

राजेंद्र कृष्णराव घोरपडे

मोबाईल – 9011087406

विशेषता पावसाळ्यात ऑगस्टमध्ये अलमट्टी धरणाची पाणी पातळी 512 ठेवावी, अशी मागणी वारंवार केली जाते. याबाबत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील पुरस्थितीस अलमट्टी धरणातील पाण्याची पातळी कारणीभूत असल्याचे मत आहे. गेल्या कित्येक वर्षात हा मुद्दा चर्चेला येतो. सर्वप्रथम 1989 मध्ये पुरस्थिती उद्धभवली होती. तेव्हाही अलमट्टी धरणाची उंची हा प्रश्न चर्चेला आला होता. पण त्यानंतर पुरस्थिती 1995 मध्ये उद्धभवली. पण क्वचितच अशा घटना घडत असल्याने याकडे दुर्लक्ष झाले.

2005, 2006 नंतर आता 2019 व 2021 मध्ये सांगली, कोल्हापूर, बेळगाव जिल्ह्यात निर्माण झालेली पुरस्थितीमुळे पुन्हा आता हा मुद्दा चर्चेला आला आहे. यापूर्वी माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनीही 2007 मध्येही मागणी केली होती. याबाबत कर्नाटक सरकार कोणताच निर्णय घेत नाही. मात्र या पुराचा फटका महाराष्ट्रासह कर्नाटकला बसतो आहे. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. पण काहीच निर्णय होत नाही. कोणतीही ठोस भुमिका याबाबत मांडली जात नाही. अलमट्टी धरणाच्या या प्रश्नाबाबत समितीही नेमली गेली. पण केवळ चर्चा होते आणि हा प्रश्न तसाच भिजत पडतो. पुन्हा पुरस्थिती उद्भवते तेव्हा हा प्रश्न चर्चेला येतो. हे आता नेहमीचेच झाले आहे. 

अलमट्टी (ता. बसवाना बागेवाडी जि. विजापूर) येथील हे धरण कर्नाटकातील विजापूर आणि बागलकोट तालुक्यांच्या सीमेवर आहे. 1964 मध्ये अलमट्टी धरण बांधण्यास प्रारंभ झाला. यात सुमारे 147 गावांची 48 हजार हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेली आहे. इतके मोठे हे धरण नेहमीच त्याच्या उंचीवरून चर्चेत राहीले आहे. 507 वरुन 519 ते आता 524.25 मीटर पर्यंत उंची वाढवण्याचा हा मुद्दा गेल्या 30 वर्षात नेहमीच चर्चेचा राहीला आहे. अलमट्टी धरणाची उंची 519 वरुन 521 मीटर ठेवण्यास लवादाची मंजुरी आहे. 524.25 मीटर उंची करण्यावर कर्नाटक सरकार ठाम आहे. पण या उंचीने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.

अलमट्टी धरणात 147 गावे पाण्याखाली गेली याचा नफा तोटा कधीही मांडला गेला नाही. मोठी धरणे गरजेची आहेत का ? तर हो गरजेची आहेत. कारण भावी काळात इंधनाचा तुटवडा विचारात घेता वीज निर्मितीचा स्त्रोत म्हणून याकडे पाहणे सुद्धा गरजेचे आहे. उर्जेचा स्त्रोत म्हणून गरज आहेच. शेतीच्या पाण्यासाठी, उन्हाळ्यात दुष्काळी भागासाठीही पाण्याची गरज भागवण्याची गरज आहे. पण अशा या धरणातून होणारे नुकसानही विचारात घेण्याची गरज आहे.  

पुराच्या कालावधीत महाराष्ट्रातून सुमारे साडेचार लाख ते पाच लाख क्युसेकने विसर्ग होतो पण ते अलमट्टीतून केवळ 3 लाख विसर्ग केला जातो. याचा परिणाम फुगवट्यावर होतो. एक फुगवटा चढून दुसऱ्या फुगवट्यावर आल्याने पाणी तुंबते आणि पुरस्थिती निर्माण होते. यासाठी अलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग हा पाच लाखावर असणे गरजेचे असते पण तसे घडत नाही आणि अलमट्टीच्या पाण्याची उंची 513 च्यावर वाढते. याचा फटका बसतो. 2019 मध्ये तर राष्ट्रीय महामार्गावरच पाणी आल्याने महामार्ग बंद झाला. शेतीच्या नुकसानासह या भागातील अर्थव्यवस्था ठप्प होण्याचाही प्रकार झाला. ऐन पावसाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण झाला. हे निश्चितच विचारात घेण्यासारखे आहे. यावर दिर्घकालीन उपाय योजनांचीही गरज आहे. 

 2021 मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यात महापूरामुळे 73 हजार 983 हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान झाले. यामध्ये सर्वाधिक फटका ऊस शेतीला बसला. त्याखालोखाल भात, भुईमुग आणि सोयाबिन या पिकास बसला. तर सांगली जिल्ह्यात सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांचे 39695 हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले. असाच फटका 2019 मध्येही बसला होता. त्यावेळी सांगली जिल्ह्यातील 52 हजार 85 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. 2019 मधील शासनाच्या आकडेवारीनुसार सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे चार लाख हेक्टरवरील पिकांचे व 2 हजार 200 घरांचे नुकसान पुरामुळे झाले होते. वारंवार होणाऱ्या पुरस्थितीचा विचार करता आता शेतकरीही प्रयोग करु लागले आहेत हे सुद्धा विचारात घेण्यासारखे आहे. शासनाने गेल्या कित्येक वर्षात या पूरस्थितीवर केवळ उपग्रहाद्वारे पाहणी करून मुद्दे सुचवू किंवा अलमट्टी धरणाचा प्रश्न उपस्थित करून चर्चा करू. या चर्चे व्यतिरिक्त ठोस उपाय योजना केलेल्या नाहीत. लोकप्रतिनीधी मागणी करतात. पण काही कालावधीनंतर हा मुद्दा तसाच पडून राहातो. अन् पुन्हा पूरस्थिती उत्पन्न झाल्यानंतर हा विषय चर्चेला येतो.

गाळ उपसा असो किंवा पुल, बंधाऱ्यांच्या परिसरातील मातीचे भराव असोत. याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनीच आता यावर आपल्या शेतीत प्रयोग सुरु केले आहेत. गेल्या कित्येक वर्षात काही शेतकरी पुरामुळे होणारे उसाचे नुकसान रोखण्यासाठी रोप वाटीकेचा पर्याय निवडत आहेत. ऑगस्टमध्ये पुर येऊन गेल्यानंतर ऊसाच्या रोपांची लागवड शेतात करतात. यामुळे पिकाचे नुकसान तर टळतेच या व्यतिरिक्त होणारा खर्चही कमी होतो. तसेच या पद्धतीने उत्पादनातही वाढ होते. पुरामुळे सेंद्रीय खत, गाळमातीमुळे पिकाचा उताराही उत्तम मिळतो. काही शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या ऊस रोप वाटीका सुरु करून हा प्रयोग शेतात राबविला आहे. यामुळे स्वतःच्या शेतातील पिकाचे नुकसानही टळले व आवश्यकतेनुसार रोप निर्मितीचा उद्योगही सुरु झाला. सत्तर पैशात तयार होणार रोप अडीच रुपयांना विकून नफा कमवला आहे. असे प्रयोग आणि असा विचार आता शेतकऱ्यांनी करून पुरस्थितीच्या मुद्द्यावर मात केली आहे हा आदर्श आता अन्य पुरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांनीही घेण्याची गरज आहे. वारंवार भेडसावणारे पुराचे प्रश्न एक समस्या म्हणून न पाहता त्यावर उपाय योजण्याचीही गरज आहे. 

शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून पुराचा प्रश्नांवर लढा सुरुच राहील. पण आता सरकार केवळ चर्चाच करण्यात धन्यता मानत असेल तर प्रयोग करण्यावर शेतकऱ्यांनी भर देण्याची निश्चितच गरज आहे. सोयाबिन तीन महिन्यात येते. अशावेळी ऑगस्टनंतर त्याची लागवड करून नोव्हेंबरच्या शेवटी काढणीचेही प्रयोग करून पाहायला काहीच हरकत नाही. अशा नव्या पीक पद्धती बदलाचा वापर शेतकऱ्यांनी करायला हवा. शेतीतज्ज्ञांची मदत घेऊन असे प्रयोग होणे आता गरजेचे आहे.

Related posts

खुषखबर ! शेतकऱ्यांसाठी…

Atharv Prakashan

अशी घ्या कोलिअसची काळजी…

Atharv Prakashan

बोन्साय कसे करायचे ?…( व्हिडिओ)

Atharv Prakashan

Leave a Comment