23.4 C
Maharashtra
September 21, 2021
Pollution Control in Developed Countries article Prakash Medhekar
Home » प्रगत देशातील पर्यावरणाची सद्यस्थिती…
विशेष संपादकीय शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

प्रगत देशातील पर्यावरणाची सद्यस्थिती…

Prakash Medekar

प्रकाश मेढेकर

स्थापत्य सल्लागार , वास्तू मूल्यकर्ता, इराक, ओमान, मलेशिया आणि भारतातील बांधकाम प्रकल्पाअंतर्गत 35 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव, व्यवस्थापन विषयांसाठी अभ्यागत व्याख्याता, मानव अधिकार आणि आदर्श स्थापत्य शास्त्रज्ञ पुरस्कार विजेते 2014, लेखक – दिशा बांधकाम नवनिर्मितीची

ई -मेल – prakash.5956@gmail.com
मोबाईल – 9146133793

मानवी विकासांची उद्दिष्टे साध्य करताना पर्यावरणाचा विनाश होणार नाही याचे प्रामाणिक प्रयत्न प्रगत आणि प्रगतीशील देशांनी करण्याची वेळ आज आली आहे. याकडे दुर्लक्ष झाले तर त्याचे गंभीर परिणाम आपल्यालाच भोगावे लागतील.  

 भारत देश एकीकडे प्रगतीशील स्थितीतून प्रगत राष्ट्रात रूपांतर होताना दुसरीकडे देशातील जवळपास सर्वच महानगरे आणि नागरिक प्रदुषणाच्या विळख्यातून सुटण्याची जीवघेणी धडपड करत आहेत. देशाची  राजधानीच यामध्ये अग्रेसर असणे हे तर मोठे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. तमाम भारतीयांचे भावी जीवन सुसह्य व्हावे यासाठी अमेरिकेसारख्या महासत्ता असणाऱ्या प्रगत देशातील सध्याच्या पर्यावरण धोरणांचे अनुकरण करणे देशहिताचे असेल. अमेरिकेतली आजची पर्यावरण संरक्षण विषयक धोरणांची सुरवात होण्या पाठीमागे १९६२ सालातील दुर्घटना कारणीभूत ठरली. कॅलिफोर्नियात खनिज तेलाचे उत्खनन करताना लाखो गॅलन ऑईल समुद्रात मिसळून तेथील जलचर प्राणिमात्रांचे आयुष्य उध्वस्त झाले होते. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी आपल्या कारकि‍र्दीत या घटनेची गंभीर दखल घेतली आणि देशहितासाठी काही कडक नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले. यातूनच २ डिसेंबर १९७० रोजी अमेरिकेत पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी एनव्हायरोमेंटल प्रोटेक्शन एजन्सीची  (ईपीए) स्थापना झाली. या एजन्सीचे  प्रमुख उद्दिष्ट निसर्गाने मुक्तहस्ते जगण्यासाठी दिलेले पाणी, हवा यांचे प्रदूषण रोखणे आणि मानवी जीवन सुसह्य होण्यासाठीचे प्रयत्न करणे असे होते.

ईपीएच्या पुर्वीची स्थिती

अमेरिकन प्रशासनाने ईपीएला देशातील तमाम नागरिकांच्या सुसह्य जीवनासाठी आवश्यक असणाऱ्या हवेचा दर्जा, वाहनातून  उत्सर्जीत होणाऱ्या धुराचे प्रमाण, प्रदूषण रोखण्यासाठी लागणारे निकष याबाबतीत लागणारी नियमावली तयार करण्याचे अधिकार दिले. १९७३ साली अमेरिकेत क्लीन एअर अॅक्ट लागू झाला आणि देशातील सर्व वाहनांना धूरावर नियंत्रण करणाऱ्या कॅटॅलीटीक  कन्व्हर्टर  बसवण्याची सक्ती झाली. या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे पुढील २० वर्षात जवळपास २ लाख नागरिकांची हवेतील शिसे, सल्फरडायऑक्साईड, मिथेन अशा विषारी वायूंमुळे होणारी जीवितहानी टळली. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील या कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी फोक्स वॅगन या जगविख्यात जर्मन कंपनीला अमेरिकेने शिकवलेला धडा सर्वश्रुत आहे. त्यांच्या कंपनींचे  कॅटॅलीटीक  कनव्हर्रटर प्रयोगशाळेतील चाचणी परीक्षेत कमी दर्जाचे असण्याचे सिद्ध झाले. ही गोष्ट त्यांनी अमेरिकेपासून लपवून ठेवली होती. उघडकीस आल्यावर कंपनीला आपली चूक मान्य करावी लागली , परंतु  हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबले नाही . ईपीएने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन कंपनीला कित्येक बिलियन डॉलर्सचा दंड ठोठावला. साऱ्या जगात कंपनीची  नाचक्की झाली ती वेगळीच.     

 या देशात मानवी आरोग्यास अपायकारक असणारे सहा प्रमुख घटक ईपीएने जाहीर केले आहेत . जे  जगातील इतर देशातही महत्वाचे ठरतात. यामध्ये सल्फरडायऑक्साईड, हवेतील सूक्ष्म धूलीकण, कार्बन मोनाक्साईड, फोटोकेमिकल ऑक्सिडंट, नायट्रोजन ऑक्साईड आणि हायड्रोकार्बन यांचा समावेश होतो.  ईपीएने या सर्वांचे हवेतील प्रमाण किती असावे हे निश्चित केले आहे. १९७१ साली ईपीएने या घटकांच्या धोकादायक पातळींचा आलेख  देशासमोर मांडला. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिकेत रस्त्यावर धावणाऱ्या सर्व चारचाकी, ट्रक आणि इतर वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाची नियमितपणे  कडक तपासणीची सुरवात झाली. त्यामुळे अमेरिकेतील  रस्त्यावर एकाचवेळी हजारोंच्या पटीने वाहने धावताना सुद्धा  कोठेही धूराचे प्रमाण जाणवत नाही.

इंधनाच्या बाबतीत हा देश आता आपल्यासारखा बाहेरील देशांवर अवलंबून नाही. आपल्या देशातील इंधनाची प्रचंड गरज ओळखून काही वर्षापूर्वीच त्यांनी योग्य दिशेने पाऊले टाकण्यास सुरवात केली. अमेरिकेतील  एनर्जी इन्फोरमेशन अॅडमिनीस्ट्रेशन नुसार २०१८ साली देशातील खनिज तेलाचे उत्पादन १० मिलीयन बॅरल प्रतिदिन पर्यंत मजल गाठेल. इंधनाच्या एकूण गरजेपेक्षा फक्त १९ टक्के आयात अमेरिकेला सध्या करावी लागते. ही आयात कॅनडा, मेक्सिको, नायजेरिया, व्हेनेझुएला, सौदी अरेबिया या देशातून होते. या तुलनेत भारताने आपली आयात  ७० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे प्रमाणिक प्रयत्न करण्याची गरज होती. शुद्धतेच्या तपासणी शिवाय  इंधनाचा वापर येथील वाहनांमध्ये होत नाही. पेट्रोल मधील सल्फरचे प्रमाण १० पीपीएम म्हणजे (पार्टस पर मिलीयन) पेक्षा कमी असते. सल्फरचे प्रमाण कमी असणाऱ्या अल्ट्रा लो सल्फर इंधनाचा वापर येथील वाहनांमध्ये केला जातो. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत बॅरलच्या भावामध्ये जरी चढउतार झाले तरी देशात त्याचा परिणाम जाणवत नाही. सर्वसाधारणपणे ३ डॉलर प्रती गॅलन म्हणजे आपल्या तुलनेत ५४ रुपये लिटर असा पेट्रोलचा भाव सध्या आहे. भविष्यात जगाची महासत्ता बनायची असेल तर  आपल्यालाही इंधनाच्या बाबतीत अमेरिकेसारखेच स्वयंपूर्ण बनावे लागेल.

 उर्जेच्या बाबतीतही हा देश आपल्यासारखा फक्त कोळशाची आयात आणि औष्णिक उर्जेवर अवलंबून नाही. संपूर्ण देशात सूर्यप्रकाश, पाणी , वारा यांचे नैसर्गिक वरदान असल्यामुळे  सौर,  जल, पवन ऊर्जा निर्मितीबाबत अमेरिकेची प्रगती नेत्रदीपक आहे. या सर्वांमुळे देशातील पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यास पर्यायाने मदत झाली आहे. देशात नैसर्गिक आणि कृत्रिम तलाव मोठ्या प्रमाणात आहेत. क्लीन वॉटर अॅक्ट नुसार अमेरिका आणि शेजारील कॅनडा यामधील सयुंक्तिक करारान्वये येथील ग्रेट लेकची स्वच्छता होत असते. अमेरिकेतील २५ मिलीयन लोकांना लागणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यापैकी ९५ टक्के पाणीपुरवठा  याच तलावातून होत असतो. अमेरिकन आणि रशियन शास्त्रज्ञ एकत्रितरीत्या भूकंपाची निर्मिती, हवा आणि पाणी प्रदूषण नियंत्रण, पाणीपुरवठा तंत्र याविषयक संशोधन करत आहेत. त्याचा जगातील इतर देशांनाही भविष्यात उपयोग होईल.

अमेरिकेची लोकसंख्या, जगाच्या लोकसंख्येच्या ५ टक्के असूनही या देशात एकूण जागतिक साधन संपत्ती पैकी जवळपास ३० टक्के खर्च होते. ही कोणालाही खटकणारी बाब म्हणता येईल. त्यामुळे देशातील घनकचऱ्याचे  प्रमाण जगातील इतर देशांपेक्षा सर्वात जास्त आहे. गेल्या दशकात अमेरिकेत अंदाजे २५० मिलीयन टन घन कचरा प्रतीवर्षी सातत्याने निर्माण होत आहे. अशा प्रचंड निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची योग्य प्रकारे  विल्हेवाट करण्यासाठी ईपीएने १९७६ साली  रिसोर्स कॉन्झर्रवेशन अॅन्ड रिकव्हरी अॅक्ट (आरसीआरए) साऱ्या देशात लागू केला. देशातील सर्व राज्यांना कचरा व्यवस्थापन  आपापला स्वतंत्र , कायमस्वरूपी आणि सर्वसमावेशक आराखडा बनवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे देशातील जवळपास सर्वच शहरांमधे असणारे कचरा व्यवस्थापन वाखाणण्याजोगे आहे.

स्वच्छता आणि पर्यावरण यांचे जवळचे नाते आहे. स्वच्छता आणि शिस्त या बाबतीत असणाऱ्या येथील अनेक गोष्टी इतरांना नक्कीच अनुकरणीय आहेत. उदाहरणार्थ सदैव स्वच्छ दिसणारे रस्ते , जागोजागी असणारी स्वच्छ स्वच्छतागृहे, कचऱ्यासाठीचे आवश्यक डस्ट बीन्स, स्वच्छ पाण्याचे तलाव,  वाहनांच्या उत्सर्जनातून होणारे धुराचे प्रमाण, वाहतुक नियमांचे पालन, कायद्याचे उल्लंघन घडल्यास असणारी शिक्षा आदी अशा अनेक गोष्टींचा यामध्ये समावेश करता येईल. देशात जमा झालेल्या एकूण कचऱ्यापैकी ३३ टक्के कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया आणि ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती केली जाते. १३ टक्के कचरा जाळला जातो आणि उर्वरित ५४ टक्के कचरा चक्क जमिनीत गाडला जातो, परंतु याचे दुष्परिणाम महाभयंकर आहेत. प्लास्टिक वापरावर या देशात कोणतेही निर्बंध नसणे हे आजच्या काळात धक्कादायक आहे. 

आपला देश एकीकडे प्लास्टिक मुक्तीकडे जात असताना या देशात होणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंचा होणारा वापर चिंताजनक आहे. एका नाण्याला जशा दोन बाजू असतात तसेच हे म्हणता येईल. या देशात मुबलक जमीन असल्यामुळे जास्तीत जास्त कचरा ल्यॅंड फीलमध्ये टाकण्याकडे येथील कल दिसतो. संपूर्ण देशात अंदाजे दोन लाख ल्यॅंड फील आहेत, परंतु त्यामध्ये कचरा जिरवणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अपायकारक आहे. खरे पाहता प्रगतीशील देशामधे कचऱ्यावर जास्तीत जास्त प्रमाणात पुनर्प्रक्रिया होण्याची गरज आहे. पुनर्प्रक्रियेचे सध्याचे  प्रमाण फक्त ३३ टक्के आढळते. संशोधनाबाबत जगात अग्रेसर असणाऱ्या अशा देशाने याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. 

ईपीएने देशातील पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी अनेक कायदे केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने  क्लीन एअर, क्लीन वॉटर, ओशन डम्पिंग, सेफ ड्रिंकिंग वॉटर, टॉक्सीस सबस्टंट कंट्रोल अॅक्ट यांचा समावेश करता येईल. आज अमेरिकेत जगातील हजारो उद्योगसमूह विविध वस्तूंची निर्मिती करत आहेत. ईपीएची त्याकडे करडी नजर असल्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन करण्याचे धाडस सहसा कोणी करत नाही. जागतीक आरोग्य सघंटनेने  राजधानी दिल्लीतील प्रदुषणाची पातळी अतिशय चिंताजनक असल्याचे भारत सरकारला कळवल्यानंतर त्याची गंभीर दखल घेत सरकारने २०२० पर्यंत वाहन उद्योग निर्मिती आणि पेट्रोलियम रिफायनरी पद्धतीत आमुलाग्र बदल करण्याचे योजले आहे. पुढील काळात लवकरच  संपूर्ण देशात सध्याच्या बीएस ४ एवजी  बीएस ६ स्टॅन्डर्ड प्रणाली कार्यान्वित झालेली असेल. यामुळे वाहनांच्या उत्सर्जनातून होणाऱ्या अपायकारक वायूंचे प्रमाण नियंत्रित होईल यात शंका नाही.  वाहनांची निर्मिती करतानाच त्यांना कॅटॅलीटीक कन्व्हर्टर बसवलेले असतील. इंधनाचा दर्जा उच्च असेल आणि त्यामधील इंधनातील सल्फरचे प्रमाण १० पीपीएम पेक्षा कमी असेल. प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेली महानगरे हळूहळू मुक्त होतील,  मानवी जीवन सुसह्य होईल आणि देशात खऱ्या अर्थाने पर्यावरण दिवस साजरा करता येईल.   

Related posts

गाव गिळणाऱ्या दरडींची कहाणी…

Atharv Prakashan

स्मार्ट सिटीसाठी हवे पार्किंगचे व्यवस्थापन

Atharv Prakashan

बारमाही फुलांच्या बहारासाठी टिप्स…( व्हिडिओ)

Atharv Prakashan

जैवविविधता जपणारा एक सुंदर प्रदेश : तिलारी (व्हिडिओ)

Atharv Prakashan

स्विटकाॅर्नपासून खमंग चिवडा कसा तयार करायचा ?

Atharv Prakashan

साबणाच्या फुग्यांचा परागीभवनासाठी वापर

Atharv Prakashan

Leave a Comment