April 25, 2024
Home » Narendra Modi

Tag : Narendra Modi

सत्ता संघर्ष

अब की बार…देशावर जादू

राम जन्मभूमी आंदोलनापासून भाजपचा देशात विशेषत: उत्तर भारतात आलेख उंचावू लागला. पण २०१४ मध्ये लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळविण्याची करामत मोदी यांनीच करून दाखवली. २०१९ मध्ये...
सत्ता संघर्ष

जम्मू – काश्मीर होणार अफ्स्पा मुक्त

या वर्षी सप्टेंबर महिन्यापूर्वीच जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे केंद्र सरकारला आदेशच दिले आहेत. त्याचबरोबर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर अॅक्ट हटविण्याचीही...
सत्ता संघर्ष

मोदींविरुद्ध आहेच कोण ?

जगातील सर्वात मोठी संसदीय लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आणि भाजपप्रणीत एनडीए विरुद्ध इंडिया आघाडी अशा राजकीय युद्धाला तोंड...
सत्ता संघर्ष

प्रातिनिधिक लोकशाही लोकप्रिय ! मोदींना तिसऱ्यांदा पसंती !!

जागतिक पातळीवर  सर्वत्र लोकशाहीचे नेहमीच  गुणगान केले जाते.  ही लोकशाही कोणत्या पद्धतीची असावी याबाबत जागतिक कल लक्षात घेतला तर प्रातिनिधिक लोकशाही जगभर लोकप्रिय आहे. तरीही...
सत्ता संघर्ष

आगामी अंतरिम अंदाजपत्रकाकडून असलेल्या अपेक्षां

जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस संसदेचे अखेरचे अधिवेशन भरणार आहे. पुढील काही महिन्यातच लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने या अधिवेशनात अर्थमंत्री पुढील वर्षाचे हंगामी किंवा  अंतरिम अंदाजपत्रक...
गप्पा-टप्पा

अवयवदानातून २०२२ मध्ये १५ हजाराहून अधिक जणांचे पुण्यकर्म

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’(99 वा भाग) कार्यक्रमातून देशवासियांशी साधलेला संवाद माझ्या प्रिय देशवासियांनो, ‘मन की बात’ कार्यक्रमात आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप...
काय चाललयं अवतीभवती

देशा बाहेर जाणारा पैसा रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन

‘कृषी आणि सहकार’ या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्न मोदी यांनी केलेले संबोधन  गेल्या आठ-नऊ वर्षांप्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला खूप जास्त महत्व देण्यात आलं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पाच्या दुसर्‍या दिवशीची वृत्तपत्र तुम्ही बघितली, तर हेच दिसेल, की प्रत्येक अर्थसंकल्पाला गाव, गरीब आणि शेतकऱ्याचा अर्थसंकल्प असंच म्हटलं गेलं आहे. 2014 मध्ये कृषी क्षेत्राचा अर्थसंकल्प 25 हजार कोटी पेक्षाही कमी होता, आम्ही येण्या पूर्वी. आज देशाचा कृषी क्षेत्राचा अर्थसंकल्प वाढला असून, तो 1 लाख 25 हजार कोटी रुपयांहून जास्त झाला आहे. मित्रहो, स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ आपलं कृषी क्षेत्र टंचाईच्या सावटाखाली राहिलं. आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी आपण जगावर अवलंबून होतो. पण आपल्या शेतकऱ्यांनी आपल्याला केवळ आत्मनिर्भरच बनवलं नाही, तर आज त्यांच्यामुळे आपण निर्यात करण्यासाठीही सक्षम झालो आहोत. आज भारत अनेक पद्धतींनी कृषी उत्पादनांची निर्यात करत आहे. आपण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारापर्यंत शेतकऱ्याचा प्रवेश सुकर केला आहे. पण आपल्याला ही गोष्टही लक्षात ठेवायला हवी, की आत्मनिर्भरता असो, की निर्यात असो, आपलं उदिष्ट केवळ तांदूळ, गहू इथवरच सीमित राहता कामा नये.  कृषी उत्पादनांच्या क्षेत्रातही आत्मनिर्भर होण्यावर अर्थसंकल्पात भर उदाहरणार्थ, 2021-22 मध्ये डाळींच्या आयातीवर 17 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागले. पोषण- मूल्यवर्धित खाद्यपदार्थांच्या आयातीवर 25 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्याचप्रमाणे 2021-22 मध्ये खाद्यतेलाच्या आयातीवर दीड लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. केवळ एवढ्याच वस्तूंच्या आयातीवर सुमारे २ लाख कोटी रुपये खर्च झाले, याचा अर्थ इतका पैसा देशाबाहेर गेला. आपण या कृषी उत्पादनांच्या क्षेत्रातही आत्मनिर्भर बनलो, तर हाच पैसा आपल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून या क्षेत्रांना पुढे नेण्यासाठी अर्थसंकल्पात निर्णय घेतले जात आहेत. आम्ही एमएसपी वाढवला, डाळींच्या उत्पादनाला चालना दिली, अन्न प्रक्रिया करणाऱ्या फूड पार्कची संख्या वाढवली. त्याच बरोबर, खाद्य तेलांच्या बाबतीत पूर्णपणे आत्मनिर्भर बनण्याच्या दिशेने मिशन मोड मध्ये काम सुरु आहे. मित्रांनो, जोपर्यंत आपण कृषी क्षेत्राशी निगडीत आव्हानं दूर करत नाही, तोपर्यंत संपूर्ण विकासाचं उद्दिष्ट गाठता येणं शक्य नाही. आज भारतातली अनेक क्षेत्र झपाट्याने प्रगती करत आहेत, आपले ऊर्जामय युवा त्यात सक्रियपणे सहभागी होत आहेत. त्यांना कृषी क्षेत्राचं महत्व आणि या क्षेत्रात पुढे जाण्याचा शक्यता माहीत असूनही, या क्षेत्रातली त्यांची भागीदारी कमी आहे. खासगी नवोन्मेष आणि गुंतवणूक या क्षेत्रापासून अजूनही दूर आहे. ही मोकळी जागा भरून काढण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक प्रकारच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. ...
काय चाललयं अवतीभवती

फॉर्च्युन 500 यादीतील 400 हून अधिक कंपन्या कर्नाटकात – नरेंद्र मोदी

पंतप्रधानांनी कर्नाटकमध्ये बंगळुरू येथे एका सार्वजनिक कार्यक्रमाला संबोधित केले. मागील सरकार वेगाला चैन मानत होते आणि मापन हा धोका मानत होते”,आमच्या सरकारने हा कल बदलला...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

मोदींची धोरणे शरद जोशींच्या भूमिकेशी विसंगत !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे धोरण हे शेतकरी संघटनेच्या शरद जोशी यांच्या विचारांची सुसंगत आहे, असे मत एका मान्यवरांनी व्यक्त केले आहे. पण… राजीव बसरगेकर,...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर 1.5% व्याज सवलत

तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर वार्षिक 1.5 टक्के व्याज सवलतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी नवी दिल्‍ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने...