व्यापक अधिकार देणारा नवा टपाल कायदा !

जवळजवळ सव्वाशे वर्षापूर्वी म्हणजे  1898 मध्ये इंग्रजांनी पहिला टपाल खाते कायदा मंजूर केला होता. 2023 या वर्षात लोकसभा व राज्यसभेने सुधारित टपाल खाते कायदा मंजूर केला आहे.  नव्या कायद्यातील  बदलांचा घेतलेला हा  धांडोळा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार

इंग्रजांनी भारतामध्ये ज्या काही चांगल्या गोष्टी आणल्या त्यातील टपाल खाते सेवा सुविधेचा  उल्लेख नक्की करावा लागेल. भारतात असलेली टपाल खाते व्यवस्था किंवा यंत्रणा सर्वप्रथम ब्रिटिशांनी  भारतात आणली. 1727 मध्ये कलकत्ता येथे पहिले टपाल कार्यालय सुरू केल्याची नोंद आहे. त्यानंतर 1837 मध्ये  पहिला टपाल कार्यालय कायदा अस्तित्वात आला.  केवळ दहा पंधरा पैशात भारतात कोठेही पत्र, टपाल पाठवण्याची अजब यंत्रणा त्याद्वारे देशभरात अस्तित्वात आली. एकेकाळी घरोघरी असणाऱ्या रेडियोची लायसेन्स या टपाल खात्यामार्फत दिली जात असे. सांकेतिक भाषेच्या माध्यमातून “कट्ट कडकट्ट” आवाज करणाऱ्या यंत्रणेमार्फत देशभरात क्षणार्धात कोठेही “तार ” पाठवता येत असे.  शाळेत नापास झालेल्या मुलांचे ‘निकालही’ या टपाल खात्याने अनेक वर्षे पोस्टमनच्या माध्यमातून घरी पोचते केले.  

अनेकांच्या प्रेमपत्रांची देवाणघेवाणही या टपाल खात्याच्या माध्यमातून होत असे.  ‘मनी ऑर्डर’ च्या माध्यमातून देशभरात कोठेही  पैसे पाठवता येत असत.  एकेकाळी पोस्टमन हा कुटुंबाचा एक भाग, सुखदुःखाचा साक्षीदार होत असे. मात्र कालानुरूप या सेवेत आमुलाग्र बदल होत गेले.  आजमितीस भारतात एकूण 15.60 लाखांपेक्षा जास्त टपाल कार्यालये  अस्तित्वात आहेत. त्यातील 14.10 लाख टपाल कार्यालये देशाच्या ग्रामीण भागात कार्यरत आहेत. प्रशासकीय सोयीसाठी देशात एकूण 23 पोस्टल सर्कल्स बनवण्यात आली आहेत. भारतीय लष्करासाठी आर्मी पोस्टल सर्विस
(एपीएस) ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे.

टपाल खात्यात  काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ग्रामीण टपाल सेवकांसह संख्या 4.14 लाखांच्या घरात आहे. जगातील सर्वात उंच जागेवर म्हणजे 15 हजार 500 फूटांवर असणारे टपाल कार्यालय आपल्या  हिमाचल प्रदेशातील हिक्कीम येथे आहे. जगात सर्वाधिक टपाल कार्यालये असण्याचा विक्रम किंवा उच्चांकही भारताच्याच नावावर आहे. अगदी काश्मीर मध्ये दाल लेक या प्रसिद्ध सरोवरात तरंगते टपाल कार्यालय आहे. कोण्या एकेकाळी हे टपाल व तार खाते  (इंडियन पोस्ट अँड टेलिग्राफ) किंवा टपाल कार्यालय म्हणजे  केवळ पत्रांचे वितरण करणारे कार्यालय होते. गेल्या काही वर्षात स्पीड पोस्ट पासून पार्सलचे वितरण आणि गुंतवणुकीसाठी सर्वसामान्यांना विविध पर्याय टपाल खात्यातर्फे दिले जातात.

आजही देशात 75 कोटी पेक्षा जास्त पत्रांचे तसेच 12 कोटी पार्सलचे वितरण वर्षभरात केले जाते. मात्र सध्याच्या सरकारने या टपाल कार्यालयांचा केवळ चेहरा मोराच बदललेला नाही तर देशाच्या शहरी व ग्रामीण भागामध्ये विविध प्रकारच्या वित्त सेवा देणारे अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र म्हणून या टपाल खात्यांमध्ये बदल करण्यास प्रारंभ केला आहे. गेल्या सव्वाशे वर्षांमध्ये भारतातील अनेक कायदे या टपाल सेवेबाबत लागू होत होते त्यामुळे त्या सर्वांचे एकत्रीकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातून मोदी सरकारने 2023 मध्ये एक सुधारित टपाल खाते विधेयक प्रारंभी राज्यसभेत 4 डिसेंबर रोजी सादर करून ते मंजूर करून घेतले. त्यानंतर लोकसभेने लगेचच म्हणजे 18 डिसेंबर रोजी हे विधेयक मंजूर केले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे सुधारित टपाल विधेयक मंजूर केल्यामुळे आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली की त्याचे रूपांतर कायद्यामध्ये लवकरच होईल.

या नव्या कायद्याने सर्वात प्रथम एक गोष्ट केली आहे ती म्हणजे 1898 मध्ये इंग्रजांनी तयार व संमत केलेला भारतीय टपाल कायदा हा पूर्णपणे रद्द करून टाकला असून नवीन भारतीय टपाल कायदा 2023 अस्तित्वात येत आहे. या नवीन विधेयकाच्या प्रारंभी जे उद्दिष्ट लिहिलेले असते त्यात हा कायदा 1898 मध्ये प्रथम संमत करण्यात आला होता त्यावेळी या कायद्यामध्ये देशभरातली केवळ टपाल कार्य नियंत्रित करण्याचे किंवा ती सेवा देण्याबाबत हा कायदा करण्यात आला होता. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये या टपाल खात्यातर्फे देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर  आमुलाग्र बदल झाला आहे. टपाल खात्यांना व्यापक अधिकार देणारा हा नवीन कायदा आहे. त्यानुसार टपाल खात्यामार्फत पाठवले जाणारे कोणत्याही टपाल किंवा अन्य तत्सम प्रकारात व्यत्यय आणण्याचा, ते उघडून सीमा शुल्क (कस्टम) खात्याकडे पुढील कारवाईसाठी सुपुर्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. हे अधिकार देशाची सुरक्षितता, परराष्ट्रांशी असणारे मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था, अणिबाणी, सार्वजनिक सुरक्षितता किंवा कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन किंवा तरतुदींचा भंग करणारे असेल तर त्यात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार या नव्या कायद्यात संबंधित टपाल अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. अनेक वेळा देशांतर्गत किंवा परदेशातून काही संशयास्पद वस्तुंची ने-आण केली जात असेल किंवा त्यात सीमाशुल्क चुकवले जात असेल तर त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकारही टपाल अधिकार्‍यांना मिळणार आहेत.

त्याच प्रमाणे टपाल खात्यातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवेमध्ये काही दिरंगाई झाली किंवा चुकीने दुसरीकडे डिलीव्हरी दिली गेली, काही गहाळ झाले किंवा त्याची काही हानी झाली तर त्याबद्दल टपाल  अधिकार्‍यांना जबाबदार धरता येणार नाही अशीही तरतूद नव्या सुधारित कायद्यात करण्यात आली आहे. अर्थात एखाद्या टपाल अधिकार्‍याने हा प्रकार जाणूनबुजून, हेतूपूर्वक, किंवा कपट करून केलेला असेल तर त्यांना हे संरक्षण मिळणार नाही अशीही त्यात तरतूद आहे. टपाल खात्यातर्फे दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही सेवेबद्दल सेवाशुल्क आकारण्याचा टपाल खात्याला अधिकार आहे. जर कोणत्याही व्यक्तिने असे सेवा शुल्क देण्याचे नाकारले किंवा जाणुनबुजून दिरंगाई केली किंवा टाळाटाळ केली वर हे शुल्क थकित जमीन महसुल आहे असे गृहित धरून सक्तीने वसूल करण्याचे अधिकार टपाल अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत.

या महत्वाच्या अधिकारांबरोबरच कोणतेही टपाल तिकीटे काढण्याचा, प्रसिद्ध करण्याचा संपूर्ण अधिकार टपाल खात्याचा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत केंद्र सरकारला  देशभरात टपाल वितरण, संकलन करण्याच्या दृष्टीने काही सांकेतांक, आकडे, अक्षरे, प्रादेशिक विभाग तयार करण्याच्या दृष्टीने  सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 125 वर्षांपूर्वी कायदा करतानाचा उद्देश व आजच्या बदलत्या काळातील नव्या तंत्रज्ञानाचा उदय लक्षात घेऊन तसेच  ग्राहकांना केंद्रबिंदू मानून सर्वंकष सेवा देण्यासाठी त्यात योग्य ते बदल करण्याच्या उद्देशाने जुन्या कालबाह्य कायद्यात योग्य ते बदल व  सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. टपाल खात्यातून पैशांची बचत करणे, पैसे ठेवणे किंवा काढणे अशा अनेकविध सेवा सुविधा, विमा विषयक सेवाही उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यासाठी टपाल खात्याचे संपूर्ण राष्ट्रभर मजबूत जाळे उभारण्यात आलेले आहे. ते जास्त मजबूत व ग्राहक केंद्री करण्यासाठी विद्यमान मोदी सरकारने हे महत्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे.

संसदेत याविरोधात काही खासदारांनी भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत असून त्यावर हल्ला केला जात असल्याची टीका केली. यात काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर आघाडीवर होते. यात सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, त्यांच्या हक्कांचे, अधिकारांचे वाजवी संरक्षण होईल अशी पारदर्शक प्रक्रिया निर्माण केली जावी एवढीच अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीने या नव्या टपाल कायद्याचे स्वागतच केले पाहिजे.