शेतीमालाच्या बाजारपेठेतून व्यापारी हद्दपार करून त्यांच्या जागी सरकारी नोकरशाहीला आणणे म्हणजे भीषण संकटाला आमंत्रण देणे आहे. सरकारी नोकराला पगाराशी मतलब असतो. त्याला शेतीमाल खरेदी विक्रीच्या तत्परतेत रस असण्याचे कारण नसते. व्यापाऱ्याला मात्र रस घ्यावा लागतो. नफ्याच्या प्रेरणेने तो भांडवल गुंतवतो, गुंतवलेले भांडवल कमीतकमी वेळात मोकळे करण्यासाठी त्याला आपली पूर्ण कार्मक्षमता … Continue reading स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली तर शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटतील का ?