फुकट्यांच्या उलट्या बोंबा
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी झाली, कसले अनुदान जाहीर झाले की शहरातले चाकरमाने अतिशय कडवट शब्दात समाज माध्यमांवर आपली प्रतिक्रिया नोंदवतात. हरामी, फुकटे, माजलेले, कर्जबुडवे वगैरे सारखे जिव्हारी लागणारे विशेषणे वापरतात. आमच्या कराच्या पैशातुन ही उधळपट्टी सुरु आहे. यांचे लाड पुरे! काय उत्तर द्यावे? मग शेतकरी खरेच फुकटे आहेत का याचा शोध घ्यायचं ठरवलं…
अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.
शेती उत्पन्नावर आयकर लावायची शेतकरी संघटनेची मागणी
शेती उत्पन्नावर कधी आयकर लावल्याचे आठवत नाही, पण १९८०च्या दशकात , शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांनी, शेती उत्पन्नवर आयकर लवण्याची ज‍हीर मागणी करुन मोठ्या वादाला तोंड फोडले होते. ती मागणी कधी मान्य झाली नाही. त्याला दोन कारणे असावीत. पहिले शेती धंदा तोट्याचा आहे, हे सर्व राज्यकर्त्यांना माहीत आहे. मग उत्पन्नच नाही, तर कर कशाचा? हा प्रश्न निर्माण होणार होता. तसेच सत्तेत असलेले व राहुन गेलेल्या सर्व नेत्यांनी व बड्या नोकरशाहांनी आपले बेहिशोबी उत्पन्न लपविण्यासाठी शेतीचा वापर केला आहे. एक दोन एकरात कोट्यावधी रुपयांचे वांग्याचे उत्पादन मिळल्याची वार्ता सर्वत्र पसरली होती. या मंडळींनी आयकर विभागाला दाखवलेले शेतीचे उत्पन्न तपासायचे म्हटले तर ई. डी. ला मोठे काम होऊन बसेल.
शेतकरी कर भरतो का?
शेतीला आयकर नाही म्हणजे शेतकरी कर भरतच नाही का? मी म्हणेल शेतकर्‍यां इतका कर कोणीच सरकारला देत नाही. एक पाच एकराचा शेतकरी शेतामध्ये पिक घेण्यासाठी काय काय करतो? ट्रॅक्टर घेतो, अेोजारे घेतो, रासायनिक खते घेतो, किटकनाशके वापरतो, सिंचनासाठी विद्युत पंप बसवतो, त्याला स्टार्टर केबल लागते, पाइपलाइन लागते, ठिबक संच लागतो. ट्रॅक्टरला डिझेल लागते, त्याचे टायर बदलावे लागतात अशा असंख्य वस्तू शेतकरी वापरतो. ज्याच्यावर तो केंद्राचा जी एस टी भरतो, राज्याचा जी एस टी भरतो. या त्याच्या प्रपंचासाठी लागणार्‍या वस्तू नाहीत, व्यवसायासाठी लागणार्‍या वस्तू आहेत. याच्यावर भरलेला जी एस टी त्याला कोणत्याच रुपाने कधीच परत मिळत नाही. सगळा सरकार जमा.
व्यापार्‍याने माल खरेदी करताना भरलेला जीएसटी माल विकताना वसूल करतो. एखाद्या उद्योजकाने वस्तू, समजा फ्रीज किंवा वॉशिंग मशीन तयार करताना सुटे भाग खरेदी करताना भरलेला जीएसटी तो ती वस्तू विकताना वसूल करतो. शेतकर्‍याने ट्रॅक्टर, खते, किटकनाशके, पाईप वगैरेवर भरलेला जीएसटी त्याच्या उत्पादनातुन वसूल करण्याची काहीच सोय नाही. या शिवाय प्रपंच चालवण्यासाठी ज्या वस्तू खरेदी करतो व त्यावर भरलेला जीएसटी वेगळाच.
शेतकर्‍यांवर लादलेला हा जीएसटी, कर नाही का? बिगर शेतकरी लोकांना आयकर भरावा लागतो तो किती? जास्तीत जास्त ३० टक्के तेही सर्व खर्च जाऊन उरलरलेल्या रकमेवर. त्यात पाच लाखापर्यंत सुट आहे व कर चुकवायचे असंख्य मार्ग आहेत. जीवन विमा घेतला की आयकरात २० टक्के सुट. शेतकर्‍याने वस्तू घेतली म्हणजे कर गेला, परत हिशोबाची भानगडच नाही.
पांढरपेशे किती कर भरतात?
समजा एखाद्या कर्मचार्‍याला दरमहा ५० हजार रुपये वेतन आहे. त्याचे वर्षाचे उत्पन्न झाले ६ लाख. त्यातुन करमाफीची सवलत असलेले ५ लाख गेले तर तो एक लाख रुपयावर ५ टक्के कर भरतो म्हणजे वर्षाकाठी तो शासनाला ५ हजार रुपये कर भरतो. १ लाख रुपये दरमहा वेतन असेल तर ७ लाख रुपयांवर १० टक्के आयकर भरतो म्हणजे ७० हजार रुपये वार्षिक कर. (यात ही कर चुकवेगिरी केली नाही तर.) बाकी कपडा लत्ता, किराणा, गृहोपयोगी वस्तुंच्य‍ा खरेदीवर जसे बिगर शेतकरी वर्ग अप्रत्यक्ष कर भरतो तसा शेतकरी ही भरत असतो. त्याची तुलना इथे करणार नाही. शेतकरी त्याच्या व्यवसायासाठी लागणार्‍या मशीनरी, उपकरणे, खते, किटकनाशके, तणनाशके, वीज पंप, केबल, पाईप, डिझेल यासाठी जसा खर्च करत असतो तसा चाकरमान्यांना करायची आवश्यकता पडत नाही.
शेती औजारे व संरचनेवर शेतकरी किती कर भरतो?
आता शेतकरी किती कर भरतो याचा अंदाज काढू या. एक पाच एकरचा ट्रॅक्टर मालक शेतकरी आहे, तो किती व कसा कर भरतो? आज सर्व साधारण विकल्या जाणार्‍या ५० अश्वशक्तीच्या ट्रॅक्टरची किंमत ७ लाख रुपये आहे. त्याच्यावर १२टक्के जीएसटी आकारला जातो म्हणजे ८४ हजार रुपये. म्हणजे ५० हजार रुपये वेतनावर काम करणार्‍या कर्मचार्‍याला इतका आयकर भरायला किमान साडे सोळा वर्ष लागतील. ट्रॅकटरला सरासरी तीन हजार लिटर डिझेल वर्षाला लागते. डिझेलवर जीएसटी नाही पण केंद्र शासनाचा १५.३३ रुपये प्रती लिटर अबकारी कर आहे. राज्य शासनाचा २५.३८ रुपये प्रती लिटर व्हॅट आकारला जातो. याचा अर्थ एक ट्रॅक्टर मालक शेतकरी एका वर्षात केंद्र शासनाला, ३००० लिटर डिझेल वापरल्यास, ४५ हजार ९९० रुपये कर देतो व राज्य शासनाला ७६ हजार १४० रुपये कर देतो. एकूण १ लाख २२ हजार १३० रुपये शेतकर्‍याच्या फक्त डिझेल खरेदतून मिळतात. ही रक्कम एक लाख रुपये वेतन घेणार्‍या कर्मचार्‍याने भरलेल्या आयकराच्य जवळपास दुप्पट आहे. फक्त डिझेल वर भरलेला जीएसटी !!!!
ट्रॅक्टर वापरणार्‍याला टायर बदलावे लागतात. ट्रॅक्टरच्या मागच्या मोठ्या टायरवर २८ टक्के जीएसटी होता तो आता १८ टक्के केला आहे व समोरच्या लहान टायरवर अजुनही २८ टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. का तर हे लक्झरी आयटममध्ये मोडतात. ही सात लाखाची मशीन शेतकरी गुढग्या इतक्या चिखलात वापरतात अन् तो लक्झरी आयटम?
ट्रॅक्टर वापरणार्‍याला टायर बदलावे लागतात. ट्रॅक्टरच्या मागच्या मोठ्या टायरवर २८ टक्के जीएसटी होता तो आता १८ टक्के केला आहे व समोरच्या लहान टायरवर अजुनही २८ टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. का तर हे लक्झरी आयटममध्ये मोडतात. ही सात लाखाची मशीन शेतकरी गुढग्या इतक्या चिखलात वापरतात अन् तो लक्झरी आयटम? आपण निवडुन दिलेल्या लोक प्रतिनिधींना या विषयावर कधी बोलावे नाही वाटले का? ट्रॅक्टर दुरुस्त करायचा म्हटला की प्रत्येक सुट्या भागावर (स्पेअर पार्ट) वर वेगळा जीएसटी द्यावा लागतो. शेतीसाठी लागणार्‍या प्रत्येक वस्तू, औजार, उपकरणावर शेतकरी कर भरत असतो तो त्याला पुन्हा कधीच मिळत नाही.
ट्रॅक्टर तयार करणारी कंपनी अनेक उद्योगांकडुन सुटे भाग विकत घेऊन ते एकत्र करुन ट्रॅक्टर तयार करते व नंतर सर्व भरलेला जीएसटी शेतकर्‍यांकडुन वसुल करते. पण हाच ट्रॅक्टर वापरुन शेतकर्‍याने तयार केलेला शेतमाल विकुन त्याला भरलेला जीएसटी किंवा डिझेलसाठी भरलेला व्हॅट वसुल करण्याची कोणती ही संधी नाही.
- शहर प्लास्टिक पिशव्या मुक्त होण्यासाठी…
- नोंदणीकृत कंत्राटदार वर्ग विकासाचा केंद्रबिंदु
- बाळा कदम: वस्त्रहरणचा गोप्या ते मालवणी लोकप्रिय कवी
- लाव रे तो व्हीडिओ, कपाटात…
- महाराष्ट्रात दहा दिवस अवकाळी पावसाचे वातावरण
- जनसामान्यांचे ‘महाराष्ट्र भूषण’
कराच्या पैशातुन अनुदान नेमके कोणाला?
हा झाला शेतकर्‍याने वस्तू खरेदी केली म्हणुन दिलेला कर पण शेतकर्‍याने पिकवलेला माल जनतेला स्वस्त खायला मिळावा म्हणुन सरकार शेतीमालाच्या दरावर नियंत्रण ठेवते. या सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेतकर्‍यांना मिळालेल्या उणे अनुदानाचे आकडे तर विस्मयकारक आहेत. १९९१ साली भारत सरकारने गॅट कराराला दिलेल्या अधिकृत लेखी अहवालानुसार, भारतातील शेतकर्‍यांना ७२ टक्के उणे अनुदान( negative subsidy) मिळत होते. ओईसीडीच्या अहवालात नमुद केले आहे की २०१८ पर्यंत भारतातील शेतकर्‍यांना उणे १४ टक्के अनुदान दिले जाते. त्याद्वारे होणारी लूट ८५ हजार कोटी रुपये आहे. कृषि मुल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष व कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी हे त्यांच्या पुस्तकात लिहितात की भारतातील शेतकर्‍यांना २००१ ते २०१६ या कालावधीत जागतिक बाजारपेठेपेक्षा ७०० बिल्लियन डॉलर कमी मिळाले म्हणजे ५ लाख अठरा हजार कोटी रुपये इतका कर शेतकर्‍यांनी सरकारला भरला आहे. कोणासाठी अन्न धान्य स्वस्त ठेवले जाते? शेतकर्‍यांला फुकट्या म्हणार्‍यांसाठी. जगातील ४० देशांचा अभ्यास केला असता शेतकर्‍यांना उणे अनुदान देणारे तीन देश आहेत, भारत, व्हियतनाम व युक्रेन. व ग्राहकांना अधिक अनुदान देणारे तीन देश आहेत त्यात भारत, अमेरिका व युक्रेन. अमेरिका शेतकर्‍यांना ही अधिक अनुदान देते व ग्राहकांनाही अधिक अनुदान देते पण भारतातील ग्राहकांना मात्र जगात सर्वात जास्त अनुदान दिले जाते. अमेरिकेच्या जवळपास दुप्पट. आणि शेतकर्‍यांना उणे!! या मार्गाने लुटलेला पैसा कर मानायचा नाही का? एखाद्याने अब्जावधी रुपये कमवले तरी त्याला ३० टक्केपेक्षा जास्त आयकर भरावा लागत नाही, पण शेतकर्‍यांनी ७२ टक्के कर भरला आहे. सरकारी आकडे सांगतात. आहेत की नाही फुकट्यांच्या उलट्या बोंबा.
Join and Like Our Page इये मराठीचिये नगरी for updates and Details…
कृषी निविष्ठांवर किती कर भरावा लागतो
विदर्भातील कपाशीचा शेतकरी एकरी साधारण ४ हजाराची रासायनिक खते वापरतो म्हणजे पाच एकराला २० हजार त्यावर ५ टक्के जीएसटी होतो १ हजार रुपये. साधारण ५ हजाराचे किडनाशक, तणनाशक वापरतो. ५ एकरला २५ हजार रुपये होतात त्यावर १२ टक्के जीएसटीचे होतात ३००० रुपये. एका पिकाला शेतकरी ४००० रुपये कर भरतो. तरी तो फुकटाच?
पश्चिम महाराष्ट्रातील उसाचा शेतकरी उसाच्या पिकाला साधारण ३० हजाराचे रासायनिक खत वापरतो. एकरी १५०० रुपये जीएसटी भरतो. म्हणजे पाच एकर उसाचा शेतकरी ७५०० रुपये दर साल जीएसटी भरतो. ही रक्कम ८० हजार रुपये वेतन घेणार्‍या कर्मचार्‍याच्या आयकरा इतकी आहे. या पिकातुन शेतकर्‍याला काही नफा होइल की नाही सांगता येत नाही पण जीएसटी मात्र गेला तो गेलाच. शेतकर्‍याने विकलेल्या मालावर १२ टक्के जीएसटी मिळायला काय हरकत आहे?
व्यापार, उद्योग व व्यवसायातील आयकर
नोकरदारांप्रमाणेच अनेक चिज वस्तुंचा व्यापार करणारे, कारखाने उभे करुन वस्तू निर्माण करणारे व सेवा क्षेत्र तसेच डॉक्टर, वकील, सिने कलाकार वगैरे सुद्धा आयकर भरतात, पण त्यांनी त्या व्यवसायासाठी केलेला खर्च आयकर भरताना वजा करतात. व्यवसायानिमित्त प्रवास, बांधकाम, गाड्यांचा घसारा, कामगार विमा, कागद , पेन , मेकअपच्या सामानाचा खर्च, सर्व काही आयकरातुन वगळले जाते. शेतकर्‍यांनी व्यवसायासाठी केलेल्या खर्चाचा हिशोब तर शेतमालाची आधारभुत किंमत ठरवताना सुद्धा धरत नाहीत.
शेतकर्‍यांनी देश जगवला
देशाच्या उत्पन्नात शेतीचा मोठा वाटा तर आहेच पण कोरोनाच्या महामारीत शेतकर्‍यांनी देश जगवला. तुमच्या स्वयंपाक घरापर्यंत धान्य, भाजीपाला आला. सॅनिटायझरचे अल्कोहोल आमच्या शेतातुन आले. मास्कचा कापुस शेतातुन आला व देशाची अर्थ व्यवस्था सावरायला हातभार लावणारे मद्य शेतकर्‍याच्या उसद्राक्षापासून आले तरी शेतकरी फुकटे?
शेतकरी किती कर भरतो हे ढोबळ मानाने दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयकर भरणारे अनेक पांढरपेशे शेतकर्‍यांना फुकटे म्हणुन हिणवत असतात त्यांनी शेतकरी भरत असलेल्या कराचा विचार करावा. इतका कर भरुन ही त्याला नफा नावाची गोष्ट या समाजवादी व्यवस्थेत पहायला मिळाली नाही. सतत तोटा सहन केला व ज्या दिवशी सहनशीलतेचा अंत होतो तेव्हा तो झाडाला नायलॉनचा दोेर बांधुन फाशी घेतो, त्या दोरावर ही त्याने १२ टक्के जीएसटी भरलेला असतो.
शेतकरी ही विमानाने फिरेल
शेतकरी संघटनेची मागणी आहे शेतकर्‍यांना आयकर लावा पण सरकार लावत नाही याची कारणे वर सांगितली आहेत. शेती उत्पन्नाला इन्कम टॅक्स लावा. एकदाचा हिशोब होऊ द्याच. इन्कम टॅक्स भरणारे जर विमानाने फिरू शकत असतील तर शेतकर्‍यांना इन्कम होऊ द्या, तो ही टॅक्स भरेल व विमानाने ही फिरेल यात शंका नाही.
लेखन – अनिल घनवट, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.
