April 20, 2024
Khadi Village Industries Commission proposes to lift export ban on bamboo charcoal
Home » बांबू चारकोलवरील निर्यातबंदी हटवण्याचा खादी ग्रामोद्योग आयोगाचा प्रस्ताव
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

बांबू चारकोलवरील निर्यातबंदी हटवण्याचा खादी ग्रामोद्योग आयोगाचा प्रस्ताव

बांबू उद्योगाला जास्त नफा मिळवून देण्यासाठी बांबू चारकोलवरील निर्यातबंदी हटवण्याचा खादी ग्रामोद्योग आयोगाचा प्रस्ताव

खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने (केव्हीआयसी) अपरिपक्व बांबूचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी आणि बांबू उद्योगामध्ये नफ्याचे प्रमाण वाढवण्याच्या उद्देशाने बांबू चारकोलवरील निर्यातबंदी हटवण्याची सरकारला विनंती केली आहे. भारतीय बांबू उद्योगामध्ये उच्च उत्पादनखर्च हे सर्वात मोठे आव्हान आहे आणि त्यामुळे बांबूचा वापर हव्या त्या प्रमाणात होत नाही. मात्र, बांबू चारकोलच्या निर्यातीमुळे बांबूच्या कचऱ्याचा पुरेपूर वापर होईल आणि अशा प्रकारे बांबू व्यवसाय अधिक फायदेशीर होऊ शकेल.

केव्हीआयसीचे अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून बांबू उद्योगाच्या व्यापक फायद्यासाठी बांबू चारकोलवरील निर्यातबंदी हटवण्याची मागणी केली आहे.

भारतामध्ये बांबूचा सर्वाधिक वापर अगरबत्ती उत्पादनात केला जातो. यामध्ये बांबूचा कमाल  16  टक्के म्हणजे केवळ वरच्या थराचा वापर अगरबत्तीच्या काड्या तयार करण्यासाठी केला जातो. उर्वरित 84 टक्के भाग पूर्णपणे वाया जातो. अगरबत्ती आणि बांबू कला उद्योगात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा व्यावसायिक वापर केला जात नाही. परिणामी बांबूच्या गोल काड्या तयार करण्यासाठीचा उत्पादनखर्च 25,000  ते  40,000 प्रति मेट्रिक टन इतका होतो. तर बांबूची सरासरी किंमत 4,000 ते 5,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन आहे. या तुलनेत चीनमध्ये बांबूची किंमत  8,000  ते 10,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन आहे मात्र त्यांचा उत्पादनखर्च 12,000 ते 15,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन आहे.

वाया जाणाऱ्या बांबूचा “बांबू चारकोल” तयार करण्यासाठी खूप चांगल्या प्रकारे वापर केला जाऊ शकतो. मात्र, स्थानिक बाजारात त्याचा वापर जास्त होत नसला तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याला खूप मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे, असे केवीआयसीचे अध्यक्ष सक्सेना यांचे म्हणणे आहे. बांबू चारकोल वरील निर्यातबंदीमुळे भारतीय बांबू उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय मागणीचा फायदा मिळवणे शक्य होत नाही. त्यासंदर्भात वारंवार केलेल्या मागण्या विचारात घेऊन केव्हीआयसीने सरकारला बांबू चारकोलवरील निर्यातबंदी हटवण्याचा विचार करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे जागतिक बाजारात या उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या मागणीचा फायदा भारतीय उद्योगाला घेता येईल. त्याचबरोबर वाया जाणाऱ्या बांबूचा सुयोग्य वापर करणे देखील शक्य झाल्यामुळे टाकाऊ वस्तूंमधून संपत्ती निर्माण करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनाला देखील प्रत्यक्षात आणता येईल.

जागतिक बाजारात बांबू चारकोलच्या आयातीची मागणी साधारणपणे 1.5 ते 2 अब्ज डॉलरच्या जवळपास आहे आणि अलीकडच्या वर्षात त्यामध्ये 6 टक्के वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात बार्बेक्यूसाठी बांबू चारकोलची विक्री 21,000 ते 25,000 रुपये प्रति टन या दराने होते. त्याशिवाय मृदा पोषणासाठी त्याचा वापर केला जातो आणि ऍक्टिवेटेड चारकोल उत्पादनासाठी कच्चा माल म्हणून त्याचा वापर होतो. अमेरिका, जपान, कोरिया, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, फ्रान्स आणि युके या देशांमध्ये या उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे आणि त्यावर अतिशय नाममात्र आयात शुल्क आकारले जाते.

Related posts

मुक्त होणे म्हणजे तरी काय ? 

मधुर क्रांतीसाठी मधाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन…

50 पर्यटन स्थळांचा ‘पर्यटनाचे संपूर्ण पॅकेज’ म्हणून विकास करणार

Leave a Comment