जसे 2013 मध्ये केंद्रामध्ये ‘लोकपाल’ कायदा केला तसेच, यातील तरतुदीनुसार एका वर्षाच्या आत, प्रत्येक राज्यात ‘लोकायुक्त’ बिल पास करणे, लोकायुक्त व समिती नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. अजूनही बऱ्याच राज्यात हा कायदा अस्तित्वात नाही. सतीश देशमुख, पुणे ‘महाराष्ट्र राज्यामध्ये लोकायुक्त कायदा न केल्यास आंदोलन करणार’ असा इशारा नुकताच अण्णा हजारे यांनी … Continue reading भ्रष्टाचाराचे कायदेशीरकरण