शैक्षणिक शुल्काचा तिढा अन् निवारण…

शैक्षणिक भवितव्यामध्ये कोणतीही बाधा येता कामा नये, यासाठी पालक, शैक्षणिक फी व संस्थाचालक यामध्ये सुवर्णमध्य काढला पाहिजे. शैक्षणिक शुल्कामध्ये सवलत अदा करण्यासाठी सरकारने काही पाऊले त्वरीत उचलण्याची गरज आहे. काही पर्याय आहेत त्याचा प्राधान्याने विचार होणे गरजेचे आहे.

महादेव ई. पंडीत

9820029646
लेखक स्थापत्य अभियंता आहेत.

देशात जून ते एप्रिल हा सर्वसाधारणपणे वार्षिक शैक्षणिक कालखंड आहे. पण मार्च २०२० मध्ये अगदी शेवटच्या आठवड्यामध्ये कोव्हीड 19 चा लॅाकडाऊन जाहीर झाला आणि सर्वच शैक्षणिक कार्ये थंडावली. 90 दिवसाने साथ आटोक्यात येईल येईल असे म्हणत म्हणत आज 14 महिने पूर्ण झाले तरी कोव्हीड 19 ची साथ जोरात चालूच आहे. आज तर सर्व देशात तसेच जगात पण कोव्हीड महामारी खुपच भयाणक धुमाकूळ घालत आहे. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात त्याचप्रमाणे आता पुन्हा ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये तिसरी लाट येईल अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष 21-22 चालू होण्याच्या पूर्वीच पुन्हा कोव्हीड महामारी तिसऱ्या लाटेच्या रुपाने येणार असे वर्तविले असल्यामुळे जूलै २१ मध्ये चालू होणारे शैक्षणिक वर्ष सुध्दा ऑनलाईन पद्धतीनेच होणार हे आता जवळ जवळ चित्र स्पष्ट झालेलं आहे.

सरकारने वेळीच तोडगा काढण्याची गरज

शैक्षणिक कालखंडामध्ये वय वर्षे 4 ते 60 ह्या वयोगटाच्या विद्यार्थी व व्यक्ती समाविष्ठ होत असल्यामुळे शाळा कॉलेजमध्ये सोशल डिस्टंशीगचा पुरता बोजवारा उडणार या भितीने कोणतीही प्रमुख नेतेमंडळीं, संस्थाचालक, डॉक्टर्स त्याचप्रमाणे शास्त्रज्ञ सुध्दा शाळा चालू करण्याविषयी एक चकार सुध्दा शब्द बोलत नाहीत. 2019-20 हे शैक्षणिक वर्ष जवळ जवळ 90 टक्के पुर्णत्वाला गेले होते त्यामुळे काही शैक्षणिक बाबी ग्राह्य धरून 20-21 हे शैक्षणिक वर्ष ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीने पुर्णत्वाला नेले आणि ऑनलाईनच परीक्षा पद्धत अवलंबून आता पुर्ण केलेले आहे. पण आता जुलैमध्ये चालू होणारे 21-22 हे शैक्षणिक वर्ष पुन्हा ऑनलाईन घेण्याचे शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे खाजगी संस्था चालक व पालक यांच्यामध्ये शैक्षणिक शुल्कावरून न्यायालयीन कागदी युद्ध सुरू होण्याचे संकेत आहेत. सरकार, पालक व खाजगी संस्थाचालक असे तिहेरी वादंग माजणार असल्यामुळे येणारे 21-22 हे शैक्षणिक वर्ष पुरते कोलमडेल आणि म्हणुनच सरकारने वेळीच तोडगा काढणे अत्यंत गरजेचे आहे.

गोर बोली भाषा संवर्धनाची गरज

फी भरण्यास नकारघंटा

1 एप्रिल 20 ते 31 डिसेंबर 20 पर्यंत जवळ जवळ सर्वत्र कमी अधिक लॅाकडाऊन असल्यामुळे बरेच उद्योग, खाजगी लघु उद्योग, खाजगी कार्यालये, फिरते व्यवसाय इत्यादी बंद होते. त्यामुळे बऱ्याच मध्यम वर्गीय माणसांची सर्वच कौटूंबिक गणिते पुर्णतः कोलमडली आहेत आणि त्यातच सततच्या लॅाकडाऊनमुळे दररोज महागाई सुध्दा वाढत आहे. गेले वर्षभर चालु असलेल्या सततच्या लॅाकडाऊनमुळे पालक वर्ग पूरता कोलमडला आहे. शिक्षण ही खुप महत्वाची बाब असल्यामुळे 20-21 ह्या शैक्षणिक वर्षाची फी अनेक विचाराअंती पालकांनी टप्प्याटप्प्याने का असेना पण पुर्णतः भरलेली आहे पण आता जुलैमध्ये चालु होणाऱ्या 21-22 या शैक्षणिक वर्षाची पुर्ण फी भरण्यास तो अंतकरणातूनच आत्ताच नकार घंटा वाजवत आहे.

शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभालाच वादंग !

20-21 या पुर्ण शैक्षणिक वर्षांचे शिक्षण शत प्रतिशत ऑनलाईन पुर्ण झाल्यामुळे शाळांचा, महाविद्यालयांचा, सरकारी व निमसरकारी संस्थांचा सर्व शैक्षणिक इन्फ्रास्ट्रक्चरवर होणारा संपुर्ण खर्च जवळ जवळ खर्ची पडलेला नाही. शाळा कॉलेजांचे लाईट बील, पाणी बील, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, क्रिडा साहित्य, मनोरंजन, शैक्षणिक सहली इत्यादी बाबीवरील खर्च जवळ जवळ शुन्य टक्केच झालेला आहे, पण शिक्षकांचे पगार, शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्गाचा पगार, मालमत्ता कर तसेच इमारत देखभाल खर्च, शालेय साधन सामुग्री उदा बेंचेस इत्यादी बाबी वरील कोणत्याही खर्चात कपात झालेली नाही. पण सततच्या चालु बंद चालु ह्या कार्यप्रणालीमुळे भांबावलेल्या पालक वर्गाला ह्या सर्व खर्चिक बाबींचा विसर पडलेला आहे. त्यामुळे 21-22 ह्या शैक्षणिक वर्षाची पुर्ण फी भरण्यास सर्व पालक नक्कीच तयार होणार नाहीत. खाजगी, निमसरकारी संस्था प्रमुख ही गोष्ट कदापी मान्य करणार नाहीत. त्यातूनच वादाला ठिणगी पडणार आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभालाच वादंग होणार. मग अशा वादाच्या प्रकरणातून सौदार्याची भुमिका सरकारलाच पार पाडावी लागणार आहे.

शैक्षणिक फी मध्ये पुरेशी सवलत जाहीर करण्याची गरज

अगोदरच गेले वर्षभर चालु असलेल्या कोव्हीड महामारीत मृत्यू दर कमी करण्याचे आव्हान पेलता पेलता सरकारची कंबर पुर्णतः मोडलेली आहे आणि आता शैक्षणिक फी संबंधीचा बराचसा बोजा सरकारी तिजोरीवर येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शिक्षण ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असल्यामुळे ती सतत चालू राहीली पाहिजेत आणि यासाठी शैक्षणिक संस्था जिवंत राहील्या पाहिजेत. शिक्षणामध्ये कधीही खंड पडता कामा नये. त्याचप्रमाणे कोणतेही शैक्षणिक वर्ष स्किप करता येत नाही. यासाठी मायबाप केंद्र व राज्य सरकारने मध्यस्थी करून शैक्षणिक फी मध्ये पुरेशी सवलत जाहीर करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

ही अमेरिका तुम्ही पाहिली आहे का ?…

पालकांच्या मनस्थितीचा विचार होणे गरजेचे

शाळेवर तसेच कॉलेजवर आधारीत असणारे सर्व व्यवहार उदाहरणार्थ स्टेशनरी, स्कूल बस, स्कूल ड्रेस, रेनकोट, छत्री, खाऊची फिरती दुकाने, शाळांचा ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय इत्यादी बाबी 100 टक्के बंद आहेत. शाळा महाविद्यालये चालु असताना बरेच व्यवसाय चालु असतात, पण आता ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीमुळे शाळेवर आधारित असणारे अर्थचक्र पुर्णपणे थंडावले आहे. तसेच एप्रिल 21 मध्ये शैक्षणिक कालखंड पुर्ण झालेल्या पदवीधारकांना लॅाकडाऊन असल्यामुळे नोकरी व्यवसायाची संधी मिळत नाही. सार्वजनिक वाहतुक पुर्णतः बंद असल्यामूळे कोणताही व्यवसाय सुध्दा करता येत नाही. सततच्या चालु बंद चालु ह्या प्रणालीमुळे व्यवसायात अपेक्षित उलाढाल सुध्दा होत नाही, अशा असंख्य कारणामुळे व समस्येमुळे पालक वर्ग चिंतातूर झालेला आहे. कुटुंब प्रमुखाचे पुर्णच अर्थचक्र थंडावले आहे, त्यामुळे त्याच्यासमोर अनेक कौटूंबिक बाबी उदा मुलांचे लग्न, घरांचे पाणी, लाईट बील, मालमत्ता कर, पाल्यांची शैक्षणिक फी, खाजगी कोचींग फी, कोव्हीड महामारीतील आजारपण व इतर पारंपारिक तक्रारी इत्यादी प्रश्न त्याच्यासमोर ठाण मांडून बसले आहेत. मग सांगा अशा परिस्थितीत सरकारने मध्यस्थी करून फक्त शैक्षणिक फी मध्ये काही अंशी सवलत देण्यास नक्कीच हातभार लावला पाहिजेत.

शैक्षणिक फी वरून उठणार वादळ

शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी कमी पगार घेण्यास राजी होणार नाहीत, कारण त्यांना कोव्हीडच्या संदर्भातील सर्वेक्षणाच्या कामात गुंतविले होते. शाळा महाविद्यालय इमारत देखभाल खर्च थांबवता येत नाही, कारण सर्व शैक्षणिक वास्तू सुरक्षित पाहिजेत. सद्या सुरक्षा कारणास्तव हजर असणाऱ्या कर्मचारी वर्गाचे पगार द्यावेच लागतात. शाळेच्या परिसरातील क्रिडांगणे, बाग बगीचे इत्यादींचा देखभाल खर्च थांबवता येत नाही मग अशा अवघड परिस्थितीत संस्थाचालक सुध्दा 21-22 ह्या शैक्षणिक वर्षाच्या फी मध्ये सवलत जाहीर करण्यास कदापी तयार होणार नाहीत. त्यामुळेच जुलै 21 मध्ये शैक्षणिक फी वरून बरेच वादळ उठणार आहे.

निसर्ग !…

सरकारने या पर्यायांचा विचार करावा

शैक्षणिक भवितव्यामध्ये कोणतीही बाधा येता कामा नये, यासाठी पालक, शैक्षणिक फी व संस्थाचालक यामध्ये सुवर्णमध्य काढला पाहिजे. शैक्षणिक शुल्कामध्ये सवलत अदा करण्यासाठी सरकारने काही पाऊले त्वरीत उचलण्याची गरज आहे. काही पर्याय आहेत त्याचा प्राधान्याने विचार होणे गरजेचे आहे. ते पर्याय असे –

1) 20-21 शैक्षणिक वर्षे ऑनलाईन संपले आहे व 21-22 शैक्षणिक वर्ष ऑनलाईनच होणार आहे त्यामुळे शाळा महाविद्यालयाचे शैक्षणिक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणावे तेवढे वापरात येत नाही त्यामुळे सरकारने सर्व शैक्षणिक इमारतीचा मालमत्ता कर माफ करावा.

2) शिक्षण ही जीवनदायी बाब आहे त्यामुळे शाळांना, महाविद्यालयांना पाणी व वीज मोफत द्यावी.

3) शैक्षणिक वर्ष 21-22 या वर्षासाठी सरकारने इमारत देखभाल खर्च म्हणून रुपये 75 ते 100 प्रति स्क्वेअर फूट याप्रमाणे शैक्षणिक संस्थांना अदा करावा. खर्च अदा करण्यापूर्वी झालेल्या देखभालीचे तज्ञांकडून सर्वेक्षण करून घ्यावे.

4) केंद्र व राज्य सरकारने प्रत्येक शालेय विद्यार्थ्याला शाळेपर्यंतच्या रोजच्या वाहतुक खर्चामध्ये शतप्रतिशत सवलत द्यावी.

5) शाळांना दैनंदिन वापरात येणाऱ्या स्टेशनरी, साफसफाईची साधन सामुग्री व इलेक्ट्रीक उपकरणे इत्यादीमध्ये ठराविक मुल्यांकणांनुसार 25 ते 30 टक्के अनुदान देण्यात यावे.

6) शालेय विद्यार्थ्यांची ने आण करणाऱ्या वाहनांचा आरटीओ कर सुध्दा काही प्रमाणात कमी करावा.

शिक्षण ही मुलभूत गरज असल्यामुळे या सहा कलमांमध्ये राज्य व केंद्र सरकारने अभ्यासपूर्वक विचार करून योग्य कार्यवाही केली तर अनेक संस्थाचालकांचा या बाबीवर होणारा खर्च वाचेल आणि त्यांची सरळ वजावट शैक्षणिक वार्षिक फी मध्ये करून पालकांना दिलासा देता येईल. संस्थाचालकांनी सुध्दा थोडा भार उचलला तर पालकांना भरघोस वजावट मिळेल. ह्या वजावटीनंतर येणारे नवीन शैक्षणिक शुल्क पालकवर्ग त्वरीत भरेल आणि शैक्षणिक शुल्कावरून घोंगावत असणारे वादळ नवीन शैक्षणिक वर्षारंभापूर्वीच थंडावेल.