केंद्रीय अर्थसंकल्पावर किसानसभेची जोरदार टीका गरीब, महिला, युवा, मजदूर आणि अन्नदाता यांचा विश्वासघात कॉर्पोरेट क्रोनीजसाठी बोनान्झा; परदेशी कॉर्पोरेट्ससाठी रेड कार्पेट…
अंतरिम अर्थसंकल्प आहे त्यामध्ये विशेष काही तरतुदी करण्यात आलेल्या नाही .प्रत्येक अर्थसंकल्प हा पायाभूत सोयी सुविधांवर वर विशेष भर देणारा…
‘कृषी आणि सहकार’ या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्न मोदी यांनी केलेले संबोधन गेल्या आठ-नऊ वर्षांप्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला खूप जास्त महत्व देण्यात आलं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पाच्या दुसर्या दिवशीची वृत्तपत्र तुम्ही बघितली, तर हेच दिसेल, की प्रत्येक अर्थसंकल्पाला गाव, गरीब आणि शेतकऱ्याचा अर्थसंकल्प असंच म्हटलं गेलं आहे. 2014 मध्ये कृषी क्षेत्राचा अर्थसंकल्प 25 हजार कोटी पेक्षाही कमी होता, आम्ही येण्या पूर्वी. आज देशाचा कृषी क्षेत्राचा अर्थसंकल्प वाढला असून, तो 1 लाख 25 हजार कोटी रुपयांहून जास्त झाला आहे. मित्रहो, स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ आपलं कृषी क्षेत्र टंचाईच्या सावटाखाली राहिलं. आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी आपण जगावर अवलंबून होतो. पण आपल्या शेतकऱ्यांनी आपल्याला केवळ आत्मनिर्भरच बनवलं नाही, तर आज त्यांच्यामुळे आपण निर्यात करण्यासाठीही सक्षम झालो आहोत. आज भारत अनेक पद्धतींनी कृषी उत्पादनांची निर्यात करत आहे. आपण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारापर्यंत शेतकऱ्याचा प्रवेश सुकर केला आहे. पण आपल्याला ही गोष्टही लक्षात ठेवायला हवी, की आत्मनिर्भरता असो, की निर्यात असो, आपलं उदिष्ट केवळ तांदूळ, गहू इथवरच सीमित राहता कामा नये. कृषी उत्पादनांच्या क्षेत्रातही आत्मनिर्भर होण्यावर अर्थसंकल्पात…