60 लाख कापूस शेतकऱ्यांच्या लुटीला सरकार मोकळं मैदान देतंय – किसान सभेचा आरोप देशांतर्गत बाजार मजबूत करूनच भारत जागतिक स्पर्धेत…
अखिल भारतीय किसान सभा ने कच्चे कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की निंदा की…
पंतप्रधानांचा हा दावा की “शेतकऱ्यांचे कल्याण हे त्यांच्या सरकारची सर्वोच्च प्राधान्य आहे” — हा खोटा असून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न…
प्रधानमंत्री का यह दावा कि “किसानों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है” — झूठ है और जनता को…
आवश्यक वस्तू कायद्याने भाव पाडण्याचे हत्यार सरकारच्या हातात दिले आहे. याच कायद्याच्या गर्भातून मार्केट कमिटी कायदा, आयात निर्यातीचे कायदे जन्माला…
भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणे हा सर्वात गंभीर प्रश्न आहे. याकडे गांभिर्याने पाहाणे गरजेचे आहे. आजही शेतकरी आंदोलने होत…
इंगोले यांनी स्वातंत्र्यानंतर शेतीमध्ये झालेल्या चुकांचा समाचारही घेतला आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी येथे पारंपारिक शेतीचा विकास होता. पण स्वातंत्र्यांनंतर चित्र बदलले. शेतीची…
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या राजवटीत थोडे बहुत का होईना शेती क्षेत्राशी निगडीत निर्णय झाले. परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या कार्य काळात…
शेतीक्षेत्रात मरण उगवू लागल्याने शेतकऱ्यांची मुलं रोजगारासाठी बाहेर पडली. पण तेथेही मरणाने पिच्छा सोडला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची जी कारणे आहेत,…
आत्महत्त्या म्हणणे चूक आहे. मरणारे सगळे शेतकरी सरकारच्या धोरणाचे बळी आहेत. या आत्महत्त्या नसून खून आहेत व त्याला थेट सरकार…