महावितरणच्या शासकीय मालकीमुळे अनेक निर्णय राज्य सरकारकडून होतात. त्यामुळे राज्यातील सर्वच ग्राहकांच्या अपेक्षा आणि अपेक्षापूर्ति यांचा संबंध थेट महाराष्ट्र सरकारशी…
राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागाने राज्याच्या वीज विषयक सद्यस्थितीचे सादरीकरण मंत्री मंडळासमोर १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी केले आहे. प्रत्यक्षामध्ये हे सादरीकरण…