कांदा खरेदीसाठी बाजारात तत्काळ हस्तक्षेप करण्याचे नाफेड आणि एनसीसीएफला केंद्राचे निर्देश

लाल कांद्याच्या (खरीप) किमती घसरल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील कन्झमशन केंद्रांकडे एकाच वेळी तो वितरण आणि विक्रीसाठी पाठवण्याकरिता त्याच्या खरेदीसाठी बाजारात तत्काळ हस्तक्षेप करण्याचे नाफेड आणि नॅशनल कन्झ्युमर्स को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) ला केंद्राचे निर्देश

केंद्राने लाल कांद्याच्या (खरीप) किमती घसरल्याच्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील कन्झमशन केंद्रांकडे एकाच वेळी तो वितरण आणि विक्रीसाठी पाठवण्याकरिता त्याच्या खरेदीसाठी बाजारात तत्काळ हस्तक्षेप करण्याचे निर्देश नॅशनल अॅग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नाफेड) अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ आणि नॅशनल कन्झ्युमर्स कोऑपरेटिव्ह फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) अर्थात भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ यांना दिले आहेत.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, नाफेडने ताबडतोब कारवाई केली आणि 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी खरेदी सुरू केली आणि गेल्या दहा दिवसात शेतकऱ्यांकडून 900 रुपये प्रति क्विंटल पेक्षा जास्त दराने सुमारे 4000 एमटी थेट खरेदी केल्याची नोंद आहे.

नाफेडने 40 खरेदी केंद्रे उघडली असून तिथे शेतकरी त्यांचा साठा विकू शकतात आणि त्यांचे पैसे ऑनलाइन प्राप्त करू शकतात. नाफेडने खरेदी केंद्रांवरून दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद आणि कोची येथे साठा नेण्याची व्यवस्था केली आहे.

वर्ष 2022-23 मध्ये कांद्याचे अंदाजे उत्पादन 318 लाख मेट्रिक टन आहे, जे मागील वर्षीच्या 316.98 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त आहे. मागणी आणि पुरवठा तसेच निर्यात क्षमतेमुळे किमती स्थिर राहिल्या. तथापि, फेब्रुवारी महिन्यात लाल कांद्याच्या किमतीत घसरण झाली, विशेषत: महाराष्ट्र राज्यात जेथे आकार दर रु.500 -700/क्विटल पर्यंत घसरला. ही घसरण इतर राज्यांतील एकूणच वाढलेल्या उत्पादनामुळे तसेच देशातील प्रमुख उत्पादक जिल्ह्यांतील म्हणजेच नाशिकमधील पुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

सर्व राज्यांमध्ये कांद्याची पेरणी केली जाते, तथापि, राष्ट्रीय उत्पादनात सुमारे 43% वाट्यासह महाराष्ट्र आघाडीवर आहे तर मध्य प्रदेशचा 16%, कर्नाटक आणि गुजरातचा वाटा सुमारे 9% आहे. खरीप हंगाम, खरीप हंगाम सरताना आणि रब्बी हंगामात असे वर्षातून तीन वेळा पीक घेतले जाते.

देशभरातील कांद्याच्या काढणीच्या वेळेमुळे वर्षभर ताज्या/साठवलेल्या कांद्याचा नियमित पुरवठा होतो. परंतु काहीवेळा हवामानाच्या अनियमिततेमुळे एकतर साठवलेला कांदा खराब होतो किंवा पेरणी केलेल्या क्षेत्राचे नुकसान होते ज्यामुळे पुरवठ्यात अडथळे येतात आणि देशांतर्गत किमती वाढतात.

अशा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, कमी हंगामात पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी भारत सरकारने बफर म्हणून कांद्याची खरेदी आणि साठवणूक करण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधीची स्थापना केली आहे.

गेल्या वर्षी, नाफेडने ग्राहक व्यवहार विभागाच्या निर्देशानुसार बफर साठवणीसाठी 2.51 लाख मेट्रिक टन रब्बी कांदा खरेदी केला होता. वेळेवर आणि नियमित वितरणामुळे किंमती अनियंत्रितपणे वाढत नसल्याची खातरजमा केली होती. सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करून साठवलेला कांदा देशभरात वितरित करण्यात आला. यावर्षी देखील ग्राहक व्यवहार विभागाने 2.5 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त साठा म्हणून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कांद्याची साठवण करणे आव्हानात्मक आहे कारण बहुतेक साठा खुल्या हवेशीर संरचनेत (चाळ) साठवला जातो आणि या साठवणीला त्याची स्वतःची आव्हाने आहेत. त्यामुळे, कांदा दीर्घकाळ टिकण्यासाठी शास्त्रीय शीतसाखळी साठवणुकीची गरज आहे, ज्याची चाचणी सुरू आहे. अशा प्रयोगाच्या यशामुळे अलीकडेच अनुभवलेल्या अशा प्रकारच्या अचानक वधारणाऱ्या किमतीचे धक्के टाळण्यास मदत होईल. बाजार निरीक्षक निर्यात धोरणात सातत्य ठेवण्याचा सल्ला देतात, कारण यामुळे भारतीय कांद्याला चांगली निर्यात बाजारपेठ मिळेल.

मिळालेल्या माहितीनुसार कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग राज्य सरकारांच्या निरंतर संपर्कात आहे आणि बाजारावर बारीक लक्ष ठेवून आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक असल्यास अतिरिक्त हस्तक्षेप केला जाईल.