कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद व भारतापुढील आव्हाने !

विशेष आर्थिक लेख

नवी दिल्लीमध्ये ” कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि त्याचा परिणाम” ( AI impact) यावर झालेली आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषद भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची होती. मात्र केवळ अशा परिषदांचे आयोजन करून आपण त्या क्षेत्रात यशस्वी होणार नाही तर त्यात अग्रगण्य राहण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे. या वास्तवाचे भान ठेऊन विविध प्रश्न, आव्हानांना सर्वंकष पद्धतीने सामोरे जाण्याची गरज आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील आव्हानांचा घेतलेला हा धांडोळा….

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

नवी दिल्ली येथे झालेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिणाम (एआय इम्पॅक्ट) अधोरेखित करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये २० हून अधिक देशांतील ३,२०० पेक्षा जास्त प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यात २० राष्ट्रप्रमुख आणि जागतिक पातळीवरील तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या नेत्यांचा समावेश होता. परिषदेच्या समारोप प्रसंगी एकूण ९१ देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी ” नवी दिल्ली घोषणा पत्रास मान्यता देऊन, त्याचा सार्वत्रिक स्वीकार करून एक ऐतिहासिक टप्पा नोंदवला.

या घोषणापत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित SAHI (Strategy for Artificial Intelligence in Healthcare for India) म्हणजे भारतातील आरोग्यसेवेतील कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी धोरण व BODH (Benchmarking Open Data Platform for Health AI) (आरोग्यविषयक कृत्रिम बुद्धिमत्ते साठी ओपन डेटा प्लॅटफॉर्म बेंचमार्किंग) या उपक्रमांचा समावेश आहे. आरोग्यसेवेमध्ये सुरक्षित व अत्यंत जबाबदारीने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याला प्रोत्साहन देणारे हे उपक्रम आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा नैतिकतेने वापर करण्याबाबतचे मार्गदर्शन करणारी प्रशासकीय चौकट त्यात निर्माण करण्यात आली आहे. त्यामध्ये संपूर्ण पारदर्शकता, जबाबदारी निश्चिती व लोककेंद्रीत उपाय योजना स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामुळे देशभरातील विविध आरोग्य सेवा संस्था, तंत्रज्ञान विकासक व धोरणकर्त्यांमध्ये सुलभतेने सहकार्य करण्यात येऊन सार्वजनिक आरोग्य उद्दिष्ट पूर्तीसाठी नवीन उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. कानपूर येथील आयआयटी संस्था व राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण या दोघांनी संयुक्तरीत्या हे प्रारूप विकसित केले आहे. भारतात एक मजबूत, जबाबदार आणि जागतिक स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित स्पर्धात्मक आरोग्य परिसंस्था त्याद्वारे निर्माण करण्यात आली आहे.

या दोन उपक्रमांच्या जोडीलाच भारतामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रासाठी डेटा सेंटरच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार असून त्यासाठी 250 अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्याचे काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी मान्य केलेले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासासाठी विस्तृत, उच्च गुणवत्तेचा डेटा उपलब्ध असण्याची आवश्यकता असल्याने त्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधांची निश्चित गरज आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरा संदर्भात अनेक नैतिक प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे यात पारदर्शकता, निःपक्षपातीपणा आणि गोपनीयता बाळगणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा कोणताही गैरवापर होऊ न देता केवळ मानवकेंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक व जबाबदार प्रशासकीय चौकट निर्माण करण्याचे परिषदेमध्ये सर्वमान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळेच ही शिखर परिषद भारताच्या डिजिटल प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा नोंदवणारी आहे.

गेल्या काही वर्षातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा होत असलेला विविध क्षेत्रातील गैरवापर, मानवी स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीवर होत असलेले राक्षसी आक्रमण यांना कायदेशीर तसेच नैतिकतेच्या माध्यमातून पायबंद घालून त्याला नीतिमत्ता, व्यवसाय व कायदा यांच्याद्वारे एक चौकट निर्माण करण्याचा हा जागतिक प्रयत्न होता. या क्षेत्रात जागतिक पातळीवरील मोलाचे काम करण्याची भारताची भूमिका संपूर्ण जगाने यानिमित्ताने अधोरेखित केली आहे.

या शिखर परिषदेतील प्रमुख आकर्षण होते ते विविध भाषांमधील लार्ज लैंग्वेज मॉडेल् ( स्थानिक पातळीवरील मोठ्या भाषांचे प्रारूप ) व त्यावरील चर्चा. या निमित्ताने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित “सर्वम” आणि “भारतजेन” सारख्या भारतीय पद्धतींचे अनावरण करण्यात आले. भारतातील विविध भाषा, प्रशासनाच्या गरजा व विशिष्ट क्षेत्रासाठी या पद्धतींचा वापर करण्यात येणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित या पद्धती इंग्रजी भाषिक, शहरी उच्चभ्रूंच्या पलीकडे जाऊन शेती, आरोग्यसेवा, शिक्षण व सार्वजनिक सेवा वितरणाकडे लक्ष देणार आहेत. याद्वारे भारताने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे लोकशाहीकरण करण्याचा एक धाडसी प्रयत्न जगासमोर सादर केलेला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील तंत्रज्ञान विकासामुळे जागतिक पातळीवर “आहे रे ” व “नाही रे” वर्गामध्ये मोठी दरी निर्माण झालेली आहे.

या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे फायदे, तोटे व त्याचे धोके जागतिक आहेत. अनेक नेत्यांनी विविध धोक्यांची जाणीव या परिषदेत करून दिली. ज्या तंत्रज्ञानाचे प्रमुख भांडवल व व्यापक पायाभूत सुविधा परदेशात आहेत अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करणे देशाला लाभदायक ठरते किंवा कसे हे आपण गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. आपल्या देशात अशा प्रकारची काही पहिली क्रांती नाही. यापूर्वी औद्योगिक क्रांतीने शेती उद्योगातून कामगारांचे स्थलांतर हळू हळू उत्पादन क्षेत्रात केले. गिरणी कामगार यांत्रिकी कारणांमुळे विस्थापित झाला. परंतु त्यांना विस्तारलेल्या सेवा क्षेत्रांनी सामावून घेतले गेले. माहिती तंत्रज्ञानातील संगणक क्रांती वाढत्या उत्पादकतेचे साधन बनली. यामुळे संपूर्णपणे नवीन उद्योग व सेवा क्षेत्र निर्माण झाले.

या पार्श्वभूमीवर सध्याची कृत्रिम बुद्धिमत्तेची क्रांती मूलभूतपणे वेगळी आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेने निर्माण केलेली “जनरेटिव्ह एआय ” सारखी साधने केवळ यंत्रे नाहीत तर त्यांनी मानवाचा तर्क, संश्लेषण आणि संरचित निर्णय याला पर्यायी सक्षम डिजिटल घटक निर्माण केले आहेत. आपल्या बुद्धीच्या संज्ञानात्मक क्षमतांची (cognitive )जागा त्यांनी घेतली आहे. अतिमानवी क्षमतांसह एक शक्तिशाली डिजिटल क्लोन तयार झाला आहे. ही एक अशी प्रणाली आहे जिथे प्रचंड संगणकीय स्मृती, सतत पुनर्प्रशिक्षण होत राहतो. तेथे कोणताही संज्ञानात्मक थकवा निर्माण होत नाही. त्यामुळे भारतासाठी खरा धोका पांढरपेशा तरुण पिढीसमोर भविष्यात नोकऱ्यांची उपलब्धता हा आहे. विशेषतः ग्राहक सेवा आणि डेटा एंट्री सारख्या क्षेत्रात त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयाचा अंतर्भाव शालेय तसेच महाविद्यालयीन शिक्षणापासून करण्याची गरज आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांनी तातडीने त्यांच्या अभ्यासक्रमांची फेररचना करण्याची गरज आहे. त्यामुळे भावी विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रासाठी तयार केले पाहिजे.

मूलभूत डिजिटल साक्षरता, आवश्यक असणारे कौशल्य निर्माण करणे, गंभीर विचारसरणी, आंतरविद्याशाखीय शिक्षण आणि नैतिकतेच्या गाभ्याकडे विद्यार्थी, तरुण पिढी यांना नेणे आवश्यक आहे. केवळ कोडिंग सारखे विषय शिकवणे पुरेसे नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या यंत्रणांसोबत कसे काम करायचे हे समजून घेणे, अशा यंत्रणांची निर्मिती करणे महत्त्वाचे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणाऱ्या उद्योगांनीही या प्रशिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही नवीन तंत्रज्ञान किंवा औद्योगिक क्रांती नाही हे आपण विसरता कामा नये. याउलट कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे आपल्याला ज्ञानाच्या औद्योगिकीकरणाला तोंड द्यावे लागणार आहे. त्याच्या विविध लाभांकडे आपण आंधळेपणाने न पाहता डोळसपणे बघण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी रोजगाराच्या संदर्भात दिलेल्या गंभीर इशाऱ्याची भारताने नोंद घेणे आवश्यक आहे.

सध्याच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्रांती’मध्ये भारताने पुढील मुद्द्यांवर जास्त गंभीरपणे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या जाणार आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल होऊ घातलेले आहेत. तिसरी गोष्ट म्हणजे देशातील आरोग्यसेवा क्षेत्रावर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. देशात आजवर झालेल्या प्रत्येक तांत्रिक क्रांतीने काही फायदे झाले तर काही तोटेही झाले. या सर्वांच्या तुलनेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेची क्रांती ही सर्वसाधारण नसून अत्यंत वेगळ्या प्रकारची आहे. या क्रांतीमुळे निर्माण होणाऱ्या विविध समस्यांवर मात करण्याची क्षमता भारताने निर्माण करायची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नियमन, शिक्षण, कौशल्य यावर लक्ष केंद्रित करणे ही काळाची गरज असून पुढील दशकातील ते मोठे आव्हान आहे. त्यामुळेच या आव्हानांना सामोरे जात असताना कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राची वाढ सर्वसमावेशक व शाश्वत राहण्यासाठी केंद्र सरकार, भारतीय उद्योग क्षेत्र व शैक्षणिक संस्था या सर्वांनी एकत्रितपणे व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारून काम करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

( लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माझी बँक व शेअर बाजार संचालक आहेत. )