काय चाललयं अवतीभवती

चला जाणूया नदीला अभियानाचा दुसरा टप्पा…

“चला जाणूया नदीला..!”

चला जाणूया नदीया अभियानाचा पहिला टप्पा पूर्ण होत असून दुसरा टप्पा १ डिसेंबरपासून सुरु होत आहे. या अभियाबद्दल जागृतीसाठी या कार्याची माहिती व्हावी या उद्देशाने हा लेख प्रपंच…

प्रशांत सातपुते
जिल्हा माहिती अधिकारी, सिंधुदुर्ग (अ. का.)

गेल्या काही वर्षातील पर्जन्याच्या विचलनामुळे कधी अनावृष्टी तर कधी अतिवृष्टी होत आहे. परिणामी पूर आणि दुष्काळ यासारख्या समस्या वारंवार भेडसावत आहेत. यामुळे शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो आहे. वाढते नागरीकरण, आणि औद्योगीकरणामुळे उपलब्ध पाण्यावरील ताण वाढला आहे. प्रदूषणासारख्या वाढत्या समस्यांमुळे उपलब्ध भू-पृष्ठजलाची उपयुक्तता घटत आहे. नद्यांमध्ये / जलाशयामध्ये आलेल्या गाळामुळे त्यांची वहन क्षमता / साठवण क्षमता कमी झालेली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता नदीला जाणून घेणे आणि तिच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने “चला जाणूया नदीला” या अभियानाखाली नदी संवाद यात्रेची सुरुवात 2 ऑक्टोबर 2022 रोजी सेवाग्राम वर्धा येथून झालेली आहे.

अभियानाचे उद्दिष्ट:-

  1. नदी संवाद अभियानाचे आयोजन करणे.
  2. जनसामान्यांना नदीसाक्षर करण्याबाबत उपाययोजना आखणे
  3. नागरीकांच्या सहकार्याने नदीचा सर्वंकष अभ्यास करणे व त्याबाबतचा प्रचार व प्रसार करणे
  4. अमृत वाहिनी बनविण्यासाठी मसुदा तयार करणे.
  5. नदीचे स्वास्थ्य आणि मानवी आरोग्य याबाबत प्रचार व प्रसार रुपरेषा आखणे.
  6. नदीचा तट, प्रवाह जैवविविधतेबाबत प्रत्येक जिल्हयात प्रचार-प्रसार याबाबत नियोजन करणे,
  7. नदी खोल्यांचे नकाशे, नदीची पूर रेषा, पाणलोट क्षेत्राचे नकाशे, मातीचे क्षरण, पर्जन्याच्या नोंदी, मागील पाच वर्षातील पूर आणि दुष्काळाच्या नोंदी याबाबतची माहिती संकलित करणे.
  8. पावसाचे पाणी योग्य जागी अडवून भूजल स्तर उंचावणे, जनजागृती करणे.
  9. अतिक्रमण, शोषण आणि प्रदूषण या तीन प्रमुख कारणांचा अभ्यास व त्याचा परिणाम अभ्यासणे.
  10. नदी संवाद यात्रा आयोजित करण्याबाबत आराखडा तयार करुन अंमलबजावणी करणे,
  11. नदी, समाज आणि शासन यांच्यात सुसंवाद प्रस्थापित करणे.

या अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या निवडक नद्यांबाबतची माहिती, तिचा प्रचार-प्रसार आणि त्यानुषंगिक बाबींसाठी सहाय्य करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हानिहाय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
अध्यक्ष:- जिल्हाधिकारी
सह अध्यक्ष:- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
विशेष निमंत्रित सदस्य:- निबंधक, विद्यापीठ (जिल्ह्याच्या मुख्यालयी विद्यापीठाचे मुख्यालय असल्यास), आयुक्त महानगरपालिका (जिल्ह्याच्या मुख्यालयी महानगर पालिका (असल्यास) किंवा त्यांचे उपायुक्त दर्जापेक्षा कमी नसलेले प्रतिनिधी
सदस्य:- निवासी उपजिल्हाधिकारी, प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा माहिती अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता (छोटे पाटबंधारे जिल्हा परिषद), जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (स्थानिक स्तर), वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), उपविभागीय अधिकारी (सर्व), कार्यकारी अभियंता जलसंपदा (सर्व), अध्यक्ष, कृषी विज्ञान केंद्र (जिल्ह्यात असल्यास), प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, गटविकास अधिकारी (सर्व), प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, संचालक विभागीय जलसाक्षरता केंद्रे, कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना सर्व महाविद्यालये
सह सदस्य सचिव:- अधीक्षक अभियंता (सिंचन व्यवस्थापन) जलसंपदा विभाग
सदस्य सचिव:- जिल्हा वन संरक्षक

“चला जाणूया नदीला” अभियानाचे समन्वयक:-

सदस्य:- नदी प्रहरी सदस्य (जिल्हानिहाय यादीनुसार प्रत्येक जिल्हानिहाय जास्तीत-जास्त 3 सदस्य) या अभियानाच्या यशस्वीततेसाठी शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे समितीची बैठक प्रत्येक महिन्यास अनिवार्य असून आवश्यकता भासल्यास बैठक एकापेक्षा अधिक वेळा घेता येईल.

समितीचा कार्यकाळ:-

या समितीचा कार्यकाळ शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक वर्ष अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल ते. पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण 8222/प्र.क्र.276/सां.का.4 हा शासन निर्णय दि.14 ऑक्टोबर 2022 रोजी जारी करण्यात आला आहे.

समितीची कार्यकक्षा:-

· “चला जाणूया नदीला” ही नदी यात्रा आशयपूर्ण प्रभावी आणि लोकसहभागाची चळवळ होण्यासाठी शासनाच्या सर्व विभागाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य वेळेवर करण्यासाठी सनियंत्रण जिल्हास्तरावरील यात्रेचे स्थानिक परिस्थितीनुसार नियोजन करण्याचे अधिकार त्या-त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना असतील.
· यात्रेच्या पूर्वतयारीसाठी आवश्यक ती पूरक माहिती संबंधित विभागाने नदी यात्रीस पुरवावी.
· यात्रेदरम्यानच्या समन्वयासाठी क्षेत्रिय कार्यालयातील एक समन्वयक अधिकारी घोषित करणेबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कार्यवाही करण्यात यावी.
जिल्हाधिकारी यांच्याकडून समितीतील “चला जाणूया नदीला” अभियानाचे समन्वयक व त्यांच्यासमवेत कार्यरत या अभियानाच्या चमूतील सदस्यांना उपलब्ध करुन द्यावयाच्या सोयी-सुविधा:-
· वास्तव्यासाठी प्राधान्याने आणि शासकीय दराने शासकीय विश्रामगृह, ग्रामसभा, महिला सभा, शाळांना महाविद्यालयांना शासकीय कार्यालये, उद्योग इत्यादी आस्थापनांना भेटीदरम्यान त्या-त्या विभागाचा एक समन्वयक उपस्थित राहील, अशी व्यवस्था करण्यात यावी.
· यात्रा यशस्वी व्हावी, यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य देणे.
· नदी यात्रेदरम्यान प्रचार व प्रसिध्दीसाठी समितीतील “चला जाणूया नदीला” अभियानाच्या समन्वयकासाठी (चित्र बोर्ड, माहिती फलके, एल.ई.डी. इत्यादी) एक कँटर व एक प्रवासी वाहन याची व्यवस्था जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात यावी.
· समिती अध्यक्ष आणि नोडल अधिकारी यांचा सर्व विभागांशी नियमित संपर्क असावा यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अधिपत्याखाली जबाबदार अधिकारी नियुक्त करावा.

अमृत नदी यात्रेचा कालावधी:-

या यात्रेदरम्यान 2 ऑक्टोबर 2022 ते 26 जानेवारी 2023 या कालावधीमध्ये संपूर्ण राज्यभरातील किमान 75 नद्यांवर यात्रा संपन्न होणार आहे. (नद्यांची संख्या 75 पेक्षाही अधिक असू शकेल).
प्रत्येक जिल्हयात अभियान 15 ऑक्टोबर 2022 रोजी डॉ.ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून “चला जाणूया नदीला” या अभियानाची सुरुवात जिल्हयाच्या मुख्यालयात समितीची बैठक आयोजित करुन करण्यात आली आहे.

अभियानाचा कृती आराखडा:-

· 15 ऑक्टोबर 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत यात्रेचा / अभ्यासाचा पहिला टप्पा तर 1 डिसेंबर 2022 पासून 31 डिसेंबर 2022 या कालावधीत यात्रेचा दुसरा टप्पा असेल. या अभ्यासावर आधारित लोक शिक्षणाचा आणि प्रबोधनाचा कार्यक्रम नियोजित करावा.
· 1 जानेवारी 2023 ते 20 जानेवारी 2023 या काळात अहवालाचे अंतिमीकरण करण्यात यावे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः लक्ष घालून संबंधितांना सूचना देण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत.
· 22 जानेवारी 2023 पर्यंत या उपक्रमासाठी शासनाच्या समन्वय विभागाकडे जिल्हाधिकारी यांनी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.

अमृत नदी यात्रेचे संभाव्य स्वरूप: नदी यात्रा तीन टप्प्यात असेल पूर्वतयारी:-

· जिल्हास्तरावरील “चला जाणूया नदीला” अभियानाच्या समन्वयकांनी स्थानिक यंत्रणेकडून आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत विहित वेळेत प्राप्त करुन घ्यावी.
· ज्या ठिकाणी यात्रा प्रवेश करणार आहे, त्याबाबत विहित वेळेत त्या त्या ठिकाणातील स्थानिक प्रशासन/ लोकप्रतिनिधी /संस्था इ. यांना संबंधीत क्षेत्रीय शासकीय यंत्रणेकडून अवगत करण्यात येईल.
· या उपक्रमात स्थानिक विद्यार्थी/महिला/ सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचा जास्तीत जास्त सहभाग असण्याबाबत समितीने प्रयत्न करावा.

ग्रामीण/शहरी भाग येथील भेट:-

· सर्वसाधारणपणे सूर्योदय ते सूर्यास्त या काळात भेट असेल (आवश्यकता असेल तर दोन दिवस देखील नियोजन करण्यास हरकत नाही).
· पहिल्या सत्रात गावातील लोकांशी यात्रेचा उद्देश इ. बाबत चर्चा असेल.
· दुसऱ्या सत्रात शिवार फेरी / प्रक्षेत्र भेट उद्योग भेट इ. भेटी दरम्यानच्या समन्वयकांनी अभ्यासपूर्णरित्या नोंदी घेवून जिल्हाधिकारी यांना शासनास सादर करण्यासाठी पाठविण्यात याव्यात.
नदीच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी नदी यात्रेतील सदस्यांनी विविध प्रकारचे गट तयार करुन आवश्यक तेथे संबंधीत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन समस्या व त्यावरील उपाययोजना याबाबतचा अहवाल जिल्हा समितीतील सदस्यांना सुपूर्द करावा.

“चला जाणूया नदीला” अभियानाचे समन्वयक सदस्य छाननी करून जिल्हाधिकारी यांना अहवाल सादर करतील.
Ø नदीचा अभ्यास गट
Ø नदी समस्या विश्लेषण गट
Ø नदी निदान गट
Ø नदी उपचार गट
Ø नदी क्षेत्रात असलेली शाळा, महाविदयालय, तंत्र महाविद्यालये इ. संस्थामधून तज्ञ गट
Ø लोकशिक्षण

नदीची पाठशाळा:-

स्थानिक पातळीवर नदीच्या समस्या आणि त्यावरील संभाव्य उपाय याबाबत विभिन्न घटकांपर्यंत शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमार्फत तसेच इतर लोकसहभागातून चा जाणूया नदीला अभियानाचे समन्वयकांमार्फत उपक्रम राबविण्यात यावा.

निधी:-

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” या उपक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गतच्या नाविण्यपूर्ण योजनांसाठीच्या मंजूर तरतूदीच्या कमाल 10 टक्के मर्यादेपर्यंत विशेष बाब म्हणून नियोजन विभागाचे पत्र क्र. डीएपी 1022/प्र.क्र.23/का.1481 दिनांक 11 मे, 2022) च्या पत्रान्वये विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशित केले आहे. त्यानुसार या अभियानासाठी लागणारा प्रशासकीय तसेच इतर अनुषंगिक बाबींवर होणारा खर्च जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या निधीमधून करण्यात यावा.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 202210141942427823 असा आहे.

टीम इये मराठीचिये नगरी

Recent Posts

गुरूंचे “भिऊ नकोस” हे आश्वासन…

दैविकी उदार वाणीने प्रज्वलणारे नवरसांचे दीप ज्ञानेश्वरीतील माउलींची प्रत्येक ओवी साधकाच्या अंतःकरणाला स्पर्श करून जीवनाकडे…

11 hours ago

तुकोबांच्या विचारांतच आजच्या काळाचा विवेकाचा मार्ग

आधुनिक समाजातील दिखाऊपणा, अहंकार, भेदाभेद आणि विवेकाचा ऱ्हास यावर तुकाराम महाराजांच्या विचारांची मूल्यवान चिकित्सा करणारा…

23 hours ago

भारतात कुपोषण निर्मूलनासाठी सामाजिक बांधिलकी व योगदान काय हवे ? Malnutrition Eradication

कुपोषण ही केवळ अन्नाच्या अभावाची समस्या नसून ती आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, आर्थिक परिस्थिती आणि सामाजिक…

1 day ago

धान्यापासून ब्रँडपर्यंत; एक्सट्रुजन तंत्रज्ञानातून ग्रामीण उद्योगाची नवी वाट

बाजरी, ज्वारी, नाचणी, मका आणि कडधान्ये केवळ कच्चा शेतमाल न राहता त्यापासून पौष्टिक स्नॅक्स, पफ्स,…

2 days ago

कवयित्री मनीषा पाटील लिखित ‘काहूर’ कवितासंग्रहात आहे तरी काय ? Kahoor Poetry Collection by Manisha Patil

कणकवली- समाज साहित्य प्रतिष्ठान - सिंधुदुर्ग आणि मिळून साऱ्याजणी परिवार - कणकवली यांच्यावतीने कवयित्री मनीषा…

2 days ago

तिसरी मुंबई कोणासाठी? विकासाच्या स्वप्नाआड भूमिपुत्रांचे काय?

स्टेटलाइन - रायगडच्या १२४ गावांच्या जमिनीवर उभी राहणारी ‘तिसरी मुंबई’ जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र बनविण्याचे…

2 days ago