nandkumar kakirde

राज्यपाल निष्क्रिय; न्यायालये सक्रिय !

तामिळनाडू राज्य व तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्यातील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयामुळे प्रसार…

1 year ago

प्रधानमंत्री जनधन योजनेचे अभूतपूर्व जागतिक यश !

विशेष आर्थिक लेख मोदी सरकारने सुरू केलेल्या काही योजना देशातील सर्वसामान्यांपर्यंत चांगल्या रीतीने पोचल्या असून त्याचा लाभही तळागाळातील व्यक्तींना मिळत…

1 year ago

महाशक्तिमान ‘अमेरिका ‘व ‘डॉलरच्या’ अंताचा प्रारंभ ?

विशेष आर्थिक लेख जागतिक पातळीवर अमेरिका निर्विवाद महासत्ता आहे. त्यांचे डॉलर हे चलन जागतिक व्यापारामध्ये महाशक्तिमान आहे. अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष…

1 year ago

अन्नधान्य अनुदानाचा फेरआढावा घेण्याची गरज !

विशेष आर्थिक लेख सुमारे 12 वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकार उदारमतवादी धोरण स्वीकारून करत आहे. एका…

2 years ago

‘गुलाबी कर’ नष्ट करण्यासाठी संवेदनशीलता, जागरूकता आवश्यक !

विशेष आर्थिक लेख भारतासह जगभरात 8 मार्च रोजी 'आंतरराष्ट्रीय महिला दिन' साजरा करण्यात आला. सर्वत्र विविध कार्यक्रम, सत्कार, व्याख्याने यांची…

2 years ago

माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांची उत्पन्न व नोकर भरतीत प्रशंसनीय कामगिरी !

विशेष आर्थिक लेख देशातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये संगणक प्रणाली व सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या राष्ट्रीय संघटनेने म्हणजे नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर…

2 years ago

न्यू इंडिया प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेकडेच संशयाची सुई ?

विशेष आर्थिक लेख लाखो खातेदार, ठेवीदार असलेल्या मुंबईतील न्यू इंडिया सहकारी  बँकेमध्ये उघडकीस आलेला कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा आणि रिझर्व्ह बँकेने…

2 years ago

“विकसित भारताचा” मार्ग चाचपून पहाण्याची आवश्यकता !

विशेष आर्थिक लेख जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश अग्रगण्य देशांमध्ये होणार असल्याचे नगारे गेली काही वर्षे वाजत आहेत. 2047 पर्यंत…

2 years ago

दूध सेवनातील’ विषमता कमी करण्याची आवश्यकता !

विशेष आर्थिक लेख यशस्वी श्वेतक्रांतीमुळे आपण जगातील सर्वात मोठे दूध उत्पादक देश बनलो आहोत. मात्र देशातील शहरी व ग्रामीण भागातील…

2 years ago

माहिती अधिकार कायद्याची अवहेलना थांबवा !

विशेष आर्थिक लेख देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी अत्यंत महत्त्वाचा माहितीचा अधिकार कायदा केंद्र सरकारने अंमलात आणला. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी तसेच मजबूत…

2 years ago