राज्यपाल निष्क्रिय; न्यायालये सक्रिय !

तामिळनाडू राज्य व तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्यातील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयामुळे प्रसार माध्यमांपासून विविध राजकीय, सामाजिक व कायदे तज्ञांमध्ये चर्चेचे पेव फुटले आहे. काही प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या असल्या तरीसुद्धा भारतीय राज्यघटनेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अधिकारांचे किंवा मर्यादांचे उल्लंघन केले आहे किंवा कसे याबाबतही गंभीरपणे चर्चा होणे आवश्यक आहे. हे उल्लंघन राष्ट्रपतींच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणणारे असून ही न्यायालयीन सक्रियता भविष्यात नवा ‘भस्मासुर ‘ ठरणार नाही ना याबाबत घटनातज्ञांना चिंता आहे. या अनुषंगाने या निर्णयाचा घेतलेला मागोवा…

प्रा नंदकुमार काकिर्डे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने भारतीय राज्यघटनेतील विविध आदर्शांना उजाळा देत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू राज्य व तेथील राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्या दरम्यानच्या एका प्रकरणाचा निकाल जाहीर झाला.

तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या अनेक विधेयकांना मान्यता देण्यास लक्षणीय विलंब केला किंवा मान्यता देण्यास नकार दिला. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत आपल्या असाधारण अधिकारांचा वापर केला. एका बाजूला राज्यपालांनी मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेबाबत किंवा याबाबतच्या कारवाईबाबत विशिष्ट कालमर्यादा घालून दिली. मात्र त्याच वेळी त्यांनी या सर्व प्रलंबित विधेयकांना मान्यता दिल्याचे घोषित केले. या निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे किंवा न्यायालयीन सक्रियतेच्या माध्यमातून अधिकारांचा अतिरेक केला आहे किंवा कसे याबाबत वाद निर्माण झाला असून त्याबाबत विविध पातळ्यांवर चर्चा सुरू आहे.

वास्तविक पाहता भारतीय राज्यघटनेने विधिमंडळ किंवा कायदेमंडळ, त्याची अंमलबजावणी करणारे प्रशासन व न्याय संस्था अशी अत्यंत व्यवस्थित अधिकारांची विभागणी असलेली घटनात्मक रचना निर्माण केलेली आहे. त्यांमध्ये कोणत्याही एका संस्थेने अन्य दोघांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करू नये असा संकेत आहे. विविध घटना तज्ञांच्या मतानुसार न्यायालयीन सक्रियतेचा अतिरेक या निर्णयामध्ये झालेला आहे. भारतीय राज्यघटनेने मुळातच कोणताही कायदा, विधेयक तयार करण्याचा व त्याला संमती देण्याचा अधिकार हा विधिमंडळ म्हणजे कायदेमंडळाला दिलेला आहे. या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचे काम सरकारचे म्हणजे प्रशासनाचे आहे. तसेच तयार केलेले किंवा संमती मिळालेले कायदे भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार आहेत किंवा कसे हे पाहण्याची जबाबदारी न्याय संस्थेवर सोपवलेली आहे. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही कायद्याला अनुमती देणे किंवा ते मंजूर करणे हा अधिकार मुळातच त्यांना दिलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने भारतीय राज्यघटनेमध्ये नमूद नसलेल्या विधेयकांना आणि कायदेबद्ध काल मर्यादा मान्यता देण्याचे काम यानिमित्ताने हाती घेतले आहे असे सकृत दर्शनी जाणवते. हा निकाल देताना खंडपीठाने राज्यघटनेतील कलम २०० चा उहापोह केला आहे. त्यांच्या मतानुसार राज्यपालांनी विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांवर अनावश्यक विलंब न करता निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी त्यावर काहीच निर्णय न देणे किंवा मंजूर न करणे ही एक प्रकारे निष्क्रियता आहे व हा त्यांच्या समोरील घटनात्मक पर्याय नाही. एखाद्या विधिमंडळाने ते विधेयक पुन्हा मंजूर केले तर राज्यपालांना त्यास मंजुरी देण्याशिवाय अन्य काहीही पर्याय नाही.

याबाबत असे दिसते की गेल्या दहा वर्षात विविध राज्यांमध्ये केंद्रा प्रमाणे भाजप हा सत्ताधारी पक्ष नाही व विरोधी पक्ष सत्तेवर आहे. मात्र तेथील राज्यपाल हे भाजपने नियुक्त केलेले असल्यामुळे त्यांच्यात व राज्यांमधील विधिमंडळांमध्ये विसंवाद आहे. तामिळनाडूसह केरळ, कर्नाटक, पंजाब ,तेलंगण, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही. तेथील राज्यपालांनी विधिमंडळाने केलेल्या विधेयकास संमती दिली नाही, व ती विधिमंडळाकडे परत पाठवली. विधिमंडळाने पुन्हा त्या संमती देऊ नये त्यास राज्यपालांनी संमती न देता त्यांना दिलेल्या घटनात्मक अधिकारानुसार त्यांनी सदरची विधेयके राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी सादर केली. यामध्ये राज्यपालांची भूमिका या न्यायालयीन प्रकरणाचा गाभा आहे. राज्यपालांनी या प्रकरणात कालापव्यय केला असून या विधेयकांना विधेयकांच्या मंजुरी मध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे असा निष्कर्ष काढला.

या सर्व प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्यपालांनी विधेयकांना यथायोग्य कालामध्ये मंजुरी द्यावी यासाठी एक महिन्याचा कालावधी निश्चित केला आहे. एवढेच नाही तर राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी काही कृती केली नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळाचे अधिकार स्वतःकडे घेऊन व राष्ट्रपतींच्या अधिकारांचे उल्लंघन करून ही विधेयके कायदा म्हणून मंजूर केलेली आहेत. एक प्रकारे ही न्यायालयीन सक्रियता मानली जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडेच केंद्र सरकारला निश्चित दाद मागता येणार आहे व यापेक्षा मोठ्या घटनापिठासमोर हे प्रकरण नेऊन राज्यपाल व विधान सभा यांच्यातील विसंवाद टाळण्यासाठी प्रयत्न करता येऊ शकतील. वर नमूद केल्याप्रमाणे लोकशाहीतील तिन्ही स्तंभांच्या अधिकारांचे पृथक्करण या निमित्ताने पुन्हा एकदा करण्याची गरज आहे. विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ म्हणजे प्रशासन व न्याय संस्था यांच्यातील अधिकारांच्या पृथक्करणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. एखाद्या विधेयकाला मंजुरी देऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा विधिमंडळाचा अधिकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःकडे घेऊन राज्यपालांनी मंजुरी दिली नाही म्हणून अशा विधेयकांना कायदा म्हणून घोषित करणे हे विधिमंडळाच्या अधिकारांचे उल्लंघन असून कायदे तयार करण्याच्या एका अज्ञात क्षेत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयामुळे पाऊल ठेवलेले आहे.

वास्तविकता न्याय संस्थेतील न्यायाधीश हे लोकशाहीमध्ये निवडून आलेले नाहीत परंतु त्यांना राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून नियुक्त करण्यात आलेले असते. गेल्या काही वर्षात न्याय संस्था लोकशाहीतील विधिमंडळ व कार्यकारी शाखेचे काम स्वतःच करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. खंडपीठाच्या वरील निर्णयांमध्ये स्वतःला राज्य प्रमुखाची भूमिका देणे व राज्यघटनेतील सर्वोच्च राष्ट्रपतींच्या पदाच्या वरचे स्थान देण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. या खंडपीठाने केवळ भारताच्या राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवण्याचा आणि राष्ट्रपतींच्या निर्णयांसाठी अंतिम मुदती निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला नाही तर कायदेमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत जाणून घेण्यास भाग पाडले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विधिमंडळ, कार्यकारी व न्यायसंस्था यांच्यातील जे घटनात्मक, वैधानिक संतुलन आहे त्याला धक्का पोहोचला असून व जनतेने दिलेल्या लोकशाही आदेशावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. मुळामध्ये राष्ट्रपतींचा राज्यातील प्रतिनिधी व कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख या नात्याने राज्यपाल यांचे अधिकार भारतीय राज्यघटनेने मान्य केलेले आहेत. किंबहुना एखाद्या राज्यामध्ये विरोधी पक्ष सत्तेवर असेल व त्यांच्यात आणि राज्यपाल यांच्यात जर काही विसंवाद निर्माण झाला व त्या राज्यातील त्या घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरली तर राज्यपालांच्या अहवालानुसार कलम ३५६ नुसार त्या राज्यात ‘राष्ट्रपती राजवट ‘ जाहीर करू शकतात. याला ‘फेल्युअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी’ बाबतच्या तरतुदी असे संबोधले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाकडे संविधानातील पोकळी भरून काढण्याचा किंवा विधिमंडळांनी केलेले कायदे वेळेवर संमत करून त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने केलेला प्रयत्न म्हणून पाहिले जाऊ शकते. तथापि, न्यायालयीन सक्रियता आणि अतिरेकीपणाच्या संभाव्यतेबद्दल देखील चिंता निर्माण करते. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार व भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत असलेली गुंतागुंत याची सतत छाननी करणे व तिन्ही स्तंभांच्या माध्यमातून सविस्तर चर्चा करण्याची आवश्यकता स्पष्ट होते.

आज देशातील न्याय संस्थेचा त्रयस्थ पणे विचार करावयाचा झाला तर गेल्या काही वर्षातील खुद्द न्याय संस्थेतील दप्तर दिरंगाई, वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या अकार्यक्षमतेमुळे प्रलंबित असलेले दिवाणी व फौजदारी खटले, न्याय संस्थेतील विविध पातळ्यांवर होत असलेला भ्रष्टाचार, अनैतिकता, न्याय संस्थेमध्ये असणारा महिलांबाबतचा लिंगभेद, यावर सक्रिय होऊन सर्वोच्च न्यायालय स्वतः काही उपाययोजना करताना दिसत नाही. मात्र राज्यपाल आणि भारताच्या राष्ट्रपतींनी घेतलेल्या निर्णयांसाठी ‘कालमर्यादा निश्चित करणे’ हे तत्वतः एक चांगले पाऊल वाटत असले तरी ते ढोंगीपणाचे आहे असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सध्या भारताच्या विविध न्यायालयांमध्ये ५.१३ कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयातच 63 हजार पेक्षा जास्त प्रकरणे अनेक वर्षांपासून नव्हे दशकांपासून प्रलंबित आहेत. मात्र दुसरीकडे राज्यघटनेने दिलेले दुसऱ्यांचे अधिकार स्वतःकडे घेऊन विधिमंडळाच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणे हे निश्चितच योग्य नाही. जनतेने निवडून दिलेल्या विधिमंडळाच्या अधिकारांचा हा संकोच असून राष्ट्रपतींनीच नियुक्त केलेले न्यायमूर्ती स्वतःच विधिमंडळाचा अधिकार घेऊ लागले तर भविष्यकाळात हा भस्मासुर ठरणार नाही ना याची चिंता आज घटना तज्ञांना आहे. खंडपीठाच्या निर्णयाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सक्रियतेचा फेरविचार करण्याची किंवा त्याचा आढावा घेण्याची गरज वाटते.

(लेखक पुणेस्थित कायद्याचे प्राध्यापक असून अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार आहेत)