पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरच भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याकडून अर्बन नक्षल असल्याचा आरोप नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांच्यावर करण्यात…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे धोरण हे शेतकरी संघटनेच्या शरद जोशी यांच्या विचारांची सुसंगत आहे, असे मत एका मान्यवरांनी व्यक्त…
शेतीमालाच्या बाजारपेठेतून व्यापारी हद्दपार करून त्यांच्या जागी सरकारी नोकरशाहीला आणणे म्हणजे भीषण संकटाला आमंत्रण देणे आहे. सरकारी नोकराला पगाराशी मतलब…
भारतातील आवश्यक वस्तू कायद्यासारखा कायदा जगात अन्य देशात नाही. हा कायदा १९५५ साली आला व पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना…
ज्या देशात महात्मा गांधी यांनी 'कोणते पीक घ्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांचा आहे' यासाठी शंभर वर्षांपूर्वी चम्पारण येथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे…
आफ्रिकेच्या काही देशात सरकार जमीन भाड्याने कसायला देते. तुम्हाला हवी तेवढी जमीन भाड्याने घ्या. त्यावर सीलिंग नाही! पाच वर्षे सलग…
आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय पण ह्या स्वातंत्र्याच्यासाठी कोणी कोणी घरावर तुळशीपत्र ठेवले याची आपणास जाण तरी आहे…
जमीनीच्या विखंडणाची प्रक्रिया थांबेल, शेतीत भांडवल गुंतवणूक सुरू होईल. धाडसी, कल्पक आणि कतृत्ववान लोक शेतीत दाखल होतील. प्रक्रिया उद्योग सुरू…
खंडित जमिनी ही मोठी समस्या झाली आहे. हे विखंडन होण्याचे प्रमुख कारण सीलिंगचा कायदा हे आहे. हा कायदा व्यक्तीस्वातंत्र्याला बाधा…
भारताचे मूळ संविधान व्यक्तीस्वातंत्र्यावर आधारित आहे. त्यात इतर व्यावसायिकांना जसे स्वातंत्र्य दिले होते तसेच आर्थिक स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांनाही दिले होते. संविधान…