शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सिलिंगमधून वगळण्याची गरज

जमीनीच्या विखंडणाची प्रक्रिया थांबेल, शेतीत भांडवल गुंतवणूक सुरू होईल. धाडसी, कल्पक आणि कतृत्ववान लोक शेतीत दाखल होतील. प्रक्रिया उद्योग सुरू होतील. बेरोजगारांना कामे मिळतील. एकंदरीत देश नव्या प्रगतीपथावर चालायला लागेल.

अमर हबीब,
अंबाजोगाई मोबाईल – ८४११९०९९०९

सीलिंग कायदा रद्द करणे सरकारला राजकीय दृष्ट्या परवडत नसेल तर मधला मार्ग कोणता ?

आपल्याकडे कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्याचे धाडस राजकीय पक्ष करत नाहीत. नाईलाज होतो तेंव्हाच निर्णय केले जातात. तोपर्यंत मोठे नुकसान झालेले असते. सीलिंग कायदा रद्द केल्याने शेतकरी नाराज होण्याचा प्रश्नच येत नाही. मात्र शेतीमाल स्वस्त मिळावा, किंबहुना फुकटात मिळावा अशी ज्या ‘इंडियन’ मतदारांची भावना आहे, ते मात्र नक्की कावकाव करायला लागतील. सरकार त्यांच्या कावकावीला भिते. ही कावकाव केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचा विषय येतो तेंव्हाच सुरु होते. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीवर हा वर्ग मूग गिळून गप्प राहतो. कर्मचाऱ्यांचे वेतन आयोग हे काय देशाच्या हिताचे आहेत ? गोरगरिबांच्या फायद्याचे आहेत ? पण त्याच्या विरोधात कावकाव होत नाही. कारण ते बिगर शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहे.

शेतजमिनी वरील कमाल मर्यादा (सीलिंग) मुळातून रद्द व्हायला हवी परंतु सरकारला ‘कावकावी’ची फारच भीती वाटत असेल तर किमान ‘फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपन्यांना या कायद्यातून वगळावे. गट शेतीच्या उपक्रमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्या अर्थात फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपन्यांचा जन्म झाला आहे. या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या आहेत. त्या निविष्ठा आणि विक्री या दोन क्षेत्रात सध्या काम करतात. शेती मात्र ज्याने त्याने करायची असते. या कंपन्यांना शेती करण्याचा अधिकार मिळाला तर त्या अधिक कल्पक व परिणामकारक रितीने काम करू शकतील. त्यासाठी सीलिंगच्या कायद्यात एक बदल करावा लागेल.

महाराष्ट्राच्या सीलिंग कायद्याच्या कलम ४७ नुसार सरकार, कृषी महामंडळ, कृषी विद्यापीठे इत्यादी यांना सीलिंगच्या कायद्यातून वगळले आहे. त्याच प्रमाणे ‘शेतकरी उत्पादक कंपन्यां’ना वगळावे. वगळलेल्यांच्या यादीत फक्त एक नाव वाढवावे. ही छोटी दुरुस्ती करावी. अशी दुरुस्ती झाली तर शेतीच्या पुनर्रचनेत महाराष्ट्राचे नाव अजरामर होईल. जमीनीच्या विखंडणाची प्रक्रिया थांबेल, शेतीत भांडवल गुंतवणूक सुरू होईल. धाडसी, कल्पक आणि कतृत्ववान लोक शेतीत दाखल होतील. प्रक्रिया उद्योग सुरू होतील. बेरोजगारांना कामे मिळतील. एकंदरीत देश नव्या प्रगतीपथावर चालायला लागेल. शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या या कंपन्या असल्यामुळे व सरकार त्यांना प्रोत्साहन देत असल्यामुळे अशी दुरुस्ती करणे अडचणीचे ठरू नये.

सीलिंगचा कायदा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो. ते त्यात दुरुस्ती करू शकते. हा कायदा संविधानाच्या ९ व्या परिशिष्टात असला तरी राज्य सरकार आपला कायदा दुरुस्त करू शकते. सीलिंग उठविण्याची अशा प्रकारे सुरुवात करता येईल.

जगातील अन्य देशांमध्ये जमीनधारणेची परिस्थिती कशी आहे ?

विकसित देशांमध्ये होल्डिंग वाढत आहे. या उलट आपल्या देशाचे सरासरी होल्डिंग वेगाने घटत आहे. तेथे २०० एकर जमीन एका कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन आहे व आमच्याकडे दोनशे एकर जमिनीवर जवळपास १०० कुटुंबांना उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. भारतात २०१७ मध्ये ९१ टक्के शेतकर्यांचे होल्डिंग १ हेक्टर (अडीच एकर) च्या आत आहे असे केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले आहे. नाबार्डच्या २०१८च्या रिपोर्ट नुसार आपले सरासरी होल्डिंग १.७३ एकर झाले आहे. अमेरिकेची सरासरी होल्डिंग साधारणपणे ४५० एकर आहे. ब्राझीलच्या शेतीचे आकार २०० ते १००० एकर वर आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे होल्डिंग ५००० एकर पेक्षा अधिक आहे. दोन अडीच एकर कोठे आणि २०० आणि २००० एकर

जमीनधारणे वरील मर्यादांमुळे अनेक होतकरू तरुणांनी देश सोडला व विदेशात जाऊन शेती व्यवसाय करू लागले आहेत. विविध देशांच्या होल्डिंगची ही आकडेवारी डोळे उघडणारी आहे.
Table : Changes in Farm Size after 1970 in Selected Countries