वातावरणीय बदल परिषदेची स्थापना करण्याचा निर्णय

वातावरणीय बदलाच्या परिणामांवर कृती करण्यासाठी राज्य वातावरणीय बदल परिषद

            इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संयुक्त राष्ट्राच्या संस्थेने वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या अहवालाबाबत आज पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने सादरीकरण करून महाराष्ट्रामध्ये या वातावरण बदलाचे किती गंभीर परिणाम होतील याविषयी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माहिती दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहअध्यक्षतेखाली राज्य वातावरणीय बदल परिषदेची स्थापना करण्याचे देखील ठरले.

            या अहवालात नमूद केलेल्या गंभीर परिणामांची दाहकता कमी होण्यासाठी, संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलेले ५R (Reduce, Refuse, Reuse, Recycle, Recover) नुसार राज्यामध्ये कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

            महाराष्ट्र हा उष्ण कटीबंध प्रदेशात येतो.  वातावरणात 2 ते 2.5 अंश डिग्री तापमान वाढ झाल्यास राज्यातील सागर किनारपट्टी पाण्याखाली बुडण्याची तसेच मध्य महाराष्ट्रात तीव्र दुष्काळ व जंगलांमध्ये वणवे लागण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. आयपीसीसीच्या अहवालात भारतातील १२ शहरांतील सागरी किनारपट्टी पाण्याखाली जाण्याचा धोका वर्तवण्यात आला आहे.  याशिवाय अर्बन हिट आयलंड इफेक्ट, भूसख्खलन असे देखील परिणाम होऊ शकतात. आज वातावरण बदलाचा राज्याचा कालबद्ध कृती आराखडा असावा तसेच यासाठी यामध्ये वातावरणीय बदलाशी संबंधित सर्व मंत्र्यांचा समावेश करावा असे मंत्रिमंडळास सादर करण्यात आले.

मूल्यांकन अहवाल 6 (AR६) म्हणजे काय?

            दर काही वर्षांनी आयपीसीसी ही संस्था वातावरण बदलावरील घडामोडींवर अहवाल प्रकाशित करते. आत्तापर्यंत असे ६ अहवाल प्रकाशित झाले असून या अहवालांसाठी जगभरातून अनेक वैज्ञानिक योगदान देतात.

दृष्टीक्षेपात अहवाल

            नुकताच प्रकाशित झालेल्या अहवालाप्रमाणे, आपली पृथ्वीचे तापमान औद्योगिक काळापेक्षा 1.1°C  ने वाढले आहे. त्याचेच परिणाम म्हणजे वारंवार होणारी चक्रीवादळे, वाढत्या प्रमाणात भूस्खलन, अतिवृष्टीच्या वाढत्या घटना, उष्णतेच्या लाटा. या सर्व घटनांमागे ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जन असल्याचे अहवालात नमूद आहे. हे उत्सर्जन मानव निर्मित असल्याचे स्पष्टपणे अहवालात नमूद केले आहे. या अहवालानुसार या पुढेही काहीच उपाय योजना न केल्यास, पृथ्वीचे तापमान 4-5°C ने वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचे परिणाम अत्यंत भयावह असतील. परंतु योग्य उपाययोजना केल्यास पृथ्वीच्या तापमान वाढीचा वेग कमी करता येऊ शकतो.