हिमालयाएवढ्या घोडचुकीसाठी नगण्य दंड व शिक्षा ?

गेल्या डिसेंबर महिन्यात देशभरातील हवाई वाहतूक सेवा पूर्णपणे कोलमडलेली होती. भारतभरातील शंभर पेक्षा जास्त विमानतळांवर लाखो प्रवाशांना अचानकपणे विमानाची उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला होता. वेळेचा अपव्यय, पैशाचा मोठा भुर्दंड पडला होता. या काळात अक्षरशः तीन हजार पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द झाली. संपूर्ण विमान सेवा क्षेत्राला मोठा दणका बसला. हवाई वाहतूक क्षेत्रात अनेक वर्षे मक्तेदारी निर्माण केलेल्या इंडिगो कंपनीने केलेली हिमालयाइतकी घोडचूक याला कारणीभूत होती. त्यांच्या या चुकीबद्दल त्यांना नुकताच नगण्य दंड व शिक्षा ठोठावली आहे. याबाबतच्या नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या भोंगळपणाचा पंचनामा…

नंदकुमार काकिर्डे
nandkumarkakirde@yahoo.com

डिसेंबरच २०२५च्या प्रारंभीच्या पंधरवड्यात देशातील सर्व विमानतळांवर अभूतपूर्व गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली होती. केवळ सहा ते सात दिवसात देशभरातील शंभर विमानतळांवर होणारी २५०७ विमानांची उड्डाणे रद्द झाली होती. तसेच १८५२ विमानांना मोठा विलंब झाला होता. या दिरंगाईचा फटका देशभरातील ३ लाखांहून अधिक प्रवाशांना बसला होता. संपूर्ण देशभरातील विमान सेवा अत्यंत विस्कळीत होण्याला इंडिगो ही एकमेव कंपनी 100 टक्के जबाबदार होती. त्यामुळेच विमान उड्डाणांमधील विलंब आणि मोठ्या प्रमाणावरील प्रवाशांच्या तक्रारींनंतर सरकारने त्याबाबत लवकरच कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात कंपनीला केवळ 22.20 कोटी रुपयांचा दंड व कंपनीच्या ऑपरेशन्स कंट्रोल सेंटरच्या वरिष्ठ उपाध्यक्षांना पदावरून हटवण्यात आले आहे. तसेच कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला इशारा देण्यात आला आहे. या पलीकडे इंडिगो कंपनीवर काहीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच कंपनीने याबाबत दाखवलेला निष्काळजीपणा, कामातील अकार्यक्षमता याची शिक्षा म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यामध्ये नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए )अपेक्षेपेक्षा कमी पडलेली आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स या देशातील वैमानिकांच्या अधिकृत संघटनेने ही दंडाची रक्कम अत्यंत नगण्य आहे अशी प्रतिक्रिया जाहीरपणे व्यक्त केलेली आहे. देशाच्या विमान वाहतूक क्षेत्रातील सर्वात गंभीर संकटाची त्यावेळी परिस्थिती निर्माण झालेली होती. या अभूतपूर्व संकटासाठी अपवादात्मक शिक्षेची गरज होती. डीजीसीएने ठोठावलेला दंड अभूतपूर्व आहे की नाही, यापेक्षा तो दंड पुरेसा आहे किंवा कसे असे विचारले असता त्याचे उत्तर “नाही ” असे आहे.

त्याचप्रमाणे या प्रकरणामध्ये भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (Competition Commission of India -CCI) चौकशी अहवालाची प्रतीक्षा आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रातील देशांतर्गत बाजारपेठेतील सर्वात मोठा हिस्सा इंडिगो या कंपनीचा आहे. या कंपनीने या क्षेत्रातील स्पर्धा तत्वांचे उल्लंघन केले आहे किंवा कसे हे सुद्धा या अहवालातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. विमानतळांवरील गोंधळानंतर, नियामकाने डीजीसीएने फेब्रुवारीपर्यंत इंडिगोला काही नियमांमधून सूट दिली होती. वैमानिकांच्या कमतरतेमुळे वेळापत्रकाच्या व्यवस्थापनात गडबड झाल्याचा इंडिगोचा दावा खरा होता की नाही, हे देखील सीसीआयच्या चौकशीतून निश्चित झाले पाहिजे.

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने 5 डिसेंबर 2025 ते 10 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत इंडिगो कंपनीने हवाई विमान सेवा क्षेत्रातील नियमांचे पालन केले नाही याबद्दल 22.20 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावलेला आहे. या दंडाच्या आकारणीसाठी गृहीत धरलेला कालावधी लक्षात घेता इंडिगो कंपनीला दररोज साधारणपणे ३० लाख रुपयांपेक्षा थोडा जास्त दंड द्यावा लागलेला आहे. इतक्या मोठ्या गोंधळासाठी ही शिक्षा खूपच कमी आहे. कंपनीच्या व्यवस्थापनाने अत्यंत निष्काळजीपणे निर्णय घेऊन केवळ खर्चामध्ये कपात करण्यासाठी घेतलेला व्यवस्थापकीय निर्णय ही मोठी घोडचूक होती. वास्तविकता अशा प्रकारच्या निष्काळजीपणाला जास्त कठोर शिक्षा देण्याची गरज होती. इंडिगोवर दंड ठोठावताना डीजीसीएने याच महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केलेले जाणवते.

विमान सेवा नियामक संस्थेने केवळ दंड अकारण्याऐवजी देशभरातील विमान हवाई विमान सेवा कोणत्याही विलंबाशिवाय सुरळीत कशी होईल यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची गरज होती. त्यामध्ये त्यांना फारसे यश लाभले नाही. त्याचप्रमाणे डिसेंबर महिन्यामध्ये संपूर्ण देशभरातील हवाई विमान सेवा विस्कळीत होण्याच्या मूळ कारणांचा शोध घेण्याची आवश्यकता होती. परंतु त्याबाबत कोणतीही कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. डिसेंबर महिन्यातील गोंधळाबाबत चौकशी समिती नेमल्यानंतर त्या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर काही आठवडे उलटूनही चौकशी समितीचे सविस्तर निष्कर्ष सार्वजनिक करण्यात आलेले नाहीत. विमान उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे बाधित झालेल्या लाखो प्रवाशांना या गोंधळाचे कारण जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. वास्तविकता हा चौकशी अहवाल सार्वजनिक केल्याने विमान वाहतूक उद्योग, नियामक संस्था आणि सरकारला भविष्यात अशी परिस्थिती कशी टाळता येईल, याबाबत निश्चित मार्गदर्शन लाभणार आहे

डीजीसीएच्या मते, इंडिगो कंपनीच्या कामकाजाचे योग्य नियोजन नसणे, अपुरी तयारी आणि सिस्टीम सॉफ्टवेअर कार्यक्षमतेची कमतरता ही या गोंधळाची प्रमुख कारणे होती. यावर कोणतेही सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. जरी इंडिगोने नियामक संस्थेला सांगितले असले की ते फेब्रुवारीनंतर कोणतीही विमाने रद्द करणार नाहीत आणि फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन नियमांचा संपूर्ण संच लागू करण्यासाठी सुधारित वेळापत्रक पाळतील, तरीही नवीन प्रणालीकडे होणारे संक्रमण पूर्णपणे निर्दोष करण्याची जबाबदारी नियामक संस्थेची आहे. प्रवाशांची सुरक्षा आणि सेवेची गुणवत्ता अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि कोणतीही गोष्ट नशिबावर सोडली जाऊ नये.

देशातील नागरी विमान वाहतुकीच्या संदर्भात इंडिगो आणि नियामक दोघेही चौकशीच्या फेऱ्यात असताना, दंड म्हणून मिळालेल्या 22 कोटी रकमेच्या पैशांच्या अंतिम वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याबाबत अमेरिकेतील एक उदाहरण येथे देणे आवश्यक वाटते. अमेरिकेच्या परिवहन विभागाने काही वर्षांपूर्वी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल अमेरिकन एअरलाइन्सवर लादलेला दंड, विमानातील व्यत्ययामुळे प्रभावित झालेल्या प्रवाशांना वितरित केला होता. त्याच धर्तीवर देशातील ग्राहकांना जो प्रचंड भुर्दंड पडला त्याची भरपाई करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्या उदाहरणाचे अनुकरण करणे डीजीसीएला शक्य आहे. यापुढे ग्राहकांची कोणत्याही प्रकारे गैरसोय होणार नाही याची दक्षता प्रत्येक विमान सेवा कंपनीने बाळगली पाहिजे व त्यावर नियामक संस्थेचे कडक नियंत्रण असल्याची गरज आहे.

याबाबत महासंचालनालयाने नेमलेल्या चौकशी समितीचे निष्कर्ष निःसंदिग्ध आहेत. इंडिगोने कर्मचारी आणि विमानांचा जास्तीत जास्त वापर करताना “किमान दुरुस्तीची सोय” ठेवली, ज्यामुळे एक अशी नाजूक प्रणाली तयार झाली की सामान्य कामकाजाच्या दबावामुळे ती कोलमडली. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये लागू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकव्याच्या कठोर नियमांसाठी तयारी करण्यासाठी विमान कंपनीकडे दोन वर्षे होती. त्याऐवजी, त्यांनी मागील वर्षाच्या तुलनेत नियोजित हिवाळी कामकाजात ९.६ टक्के वाढ करताना कर्मचारी भरती आणि वेतनवाढ थांबवण्याचा निर्णय घेतला. या संकटाच्या काही आठवडे आधी, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, इंडिगोने नवीन नियमांमुळे “शून्य परिणाम” होईल असा अंदाज वर्तवला होता.

चौकशीत असे आढळले की विमान कंपनी “नियोजनातील त्रुटी ओळखण्यात अपयशी ठरली”. आता, आर्थिक परिणामांचा विचार करा. २२.२ कोटी रुपयांचा दंड हा इंडिगोने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात नोंदवलेल्या ७,२६३ कोटी रुपयांच्या निव्वळ नफ्याच्या (८०,८०३ कोटी रुपयांच्या उलाढालीसह) केवळ ०.३१ टक्के आहे. हा दंड त्यांच्या आर्थिक गणितातील एक किरकोळ बाब आहे. त्याचा त्या आकड्याचा हिशोब सांगायचा झाला तर कंपनीच्या गेल्या वर्षीच्या विमान कंपनीच्या एकूण कमाईच्या फक्त अडीच तासांपेक्षाही कमी आहे. त्यांच्या अधिकाऱ्यांवरील परिणामांची कहाणीही अशीच आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स यांना “ताकीद” देण्यात आली आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसिद्रे पोर्केरास ओरेया यांना “इशारा” देण्यात आला. एक प्रकारे प्रशासकीय पद्धतीने केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात आले आहेत. कंपनीच्या कामकाजाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष यांना पदावरून हटवण्यात आले — हे एकमेव अधिकारी होते ज्यांना ठोस परिणामांना सामोरे जावे लागले. इंडिगोच्या खर्च-कपात करण्याच्या या मॉडेलचे शिल्पकार प्रशासकीय कानउघाडणी करून सुटल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच या संपूर्ण प्रकरणात नियामकांच्या स्वतःच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले जाते. चौकशीत “अपुरे नियामक सज्जता” असल्याचे नमूद केले आहे — ही एक दुर्मिळ कबुली आहे की डीजीसीए आपल्या देखरेखीच्या कर्तव्यात अयशस्वी ठरले असून त्याबाबत त्यांच्यावर काहीही कारवाई किंवा परिणाम दिसून आलेले नाहीत.

पश्चिमी देशांमधील नियामक वार्षिक महसुलाच्या टक्केवारीनुसार दंड आकारतात, जेणेकरून कंपन्यांना मोठा फटका बसेल. भारतानेही याचेच अनुकरण केले पाहिजे. भारतातील विमान वाहतूक बाजारपेठ इंडिगो आणि एअर इंडिया या दोन कंपन्यांच्या मक्तेदारीखाली आहे. जेव्हा ६० टक्के बाजारपेठेवर वर्चस्व असलेली कंपनी प्रणालीगत पातळीपर्यंत खर्च कमी करते, तेव्हा त्याचा भार प्रवाशांवर पडतो, तर नफा मात्र कंपनी स्वतःकडे ठेवते. इंडिगो आपल्याकडील बाजारपेठेतील सामर्थ्यामुळे आपले वर्चस्व कायम ठेवून, नफ्यावर फारसा परिणाम न होता आणि नेतृत्वाला कोणताही धक्का न लागता यातून नाममात्र दंड भरून बाहेर पडेल. विमानसेवेच्या बाजारपेठेतील ही मक्तेदारीने निर्माण केलेली विषमता गंभीर स्वरूपाची आहे. पुरेशा नियामक प्रतिबंधात्मक उपायांमध्ये या सामर्थ्याच्या विषमतेचा विचार केला पाहिजे आणि निष्काळजीपणे खर्च कपात करणे खरोखरच तोट्याचे ठरेल, अशा प्रकारचे कठोर दंड इंडिगो सारख्या कंपन्यांवर आकारले पाहिजेत.

पुरेशा वैमानिकांची उपलब्धता आणि केलेल्या सुधारणात्मक उपायांचा हवाला देत, इंडिगो कंपनीने दिनांक १० फेब्रुवारी २०२६ नंतर कोणतीही विमानांची उड्डाणे रद्द होणार नाहीत आणि कार्यान्वयनात स्थिरता राखली जाईल, असे DGCA ला आश्वासन दिले आहे. तसेच इंडिगो कंपनी DGCA ला साप्ताहिक आणि पाक्षिक अहवाल सादर करणार असून त्यात महत्त्वाच्या कार्यान्वयनाच्या मापदंडांवरील अद्ययावत माहिती देण्याची हमी कंपनीने दिलेली आहे. यात काहीही चुका किंवा दप्तर दिरंगाई होणार नाही याची खात्री नागरी विमान संचालनालयाने बाळगली पाहिजे. अन्यथा पुन्हा एकदा हवाई विमान सेवेचा पुन्हा “इंडिगो ” व्हायला वेळ लागणार नाही.

( लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत )