कोकणचे गवत मराठवाड्याच्या गुरांसाठी का नाही?

महाराष्ट्राच्या भूगोलाने आपल्याला एक विलक्षण विरोधाभास दिला आहे. एका बाजूला पावसाने समृद्ध असलेला कोकण, तर दुसऱ्या बाजूला पावसाच्या अनिश्चिततेने होरपळणारा मराठवाडा. कोकणात पावसाळ्यात डोंगर, माळराने, रस्त्यांच्या कडेला आणि विविध मोकळ्या जागांवर गवताची मुबलक वाढ होते; तर मराठवाड्यात पाऊस कमी पडला की शेतातील पिकांसोबत गुरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न उभा राहतो. एकीकडे गवत वाढते आणि नंतर उन्हाळ्यात सुकून वणव्याचे इंधन बनते; दुसरीकडे त्याच काळात गुरांच्या तोंडचा घास कमी होतो. या दोन परिस्थितींकडे आपण स्वतंत्र समस्या म्हणून पाहणार आहोत की त्यांच्यामध्ये दडलेली परस्परपूरक संधी शोधणार आहोत, हा खरा प्रश्न आहे.

जालगाव. ( ता.दापोली जि. रत्नागिरी ) येथील निवेदिता प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत परांजपे ( मोबाईल – 9561142078 ) यांनी याच विरोधाभासाकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. कोकणातील निवडक भागांत उपलब्ध असलेले गवत शास्त्रोक्त पद्धतीने कापावे, त्याची कुट्टी अथवा गाठी तयार कराव्यात आणि ते मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील गुरांसाठी पाठवावे, अशी त्यांची सूचना आहे. त्यासाठी मराठवाड्यातील कामगारांना कोकणात आणावे किंवा कोकणातील स्थानिकांना गवत कापणीचे काम द्यावे. त्यामुळे मराठवाड्यातील कामगारांना व कोकणातील बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, कोकणातील सुकलेल्या गवताचा उपयोग होईल आणि मराठवाड्यातील गुरांना चारा मिळेल. शिवाय योग्य ठिकाणी गवत काढल्यामुळे उन्हाळ्यातील वणव्याचा धोका कमी करण्यास मदत होऊ शकते. म्हणजेच चारा, रोजगार आणि वणवा प्रतिबंध अशी तीन उद्दिष्टे एका प्रयत्नातून साध्य करण्याची शक्यता या सूचनेत आहे.

मात्र ही कल्पना प्रत्यक्षात आणताना भावनेपेक्षा विज्ञानाचा आधार घ्यावा लागेल.

सर्वप्रथम एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी. संपूर्ण कोकणाला ‘चारा मुबलक असलेला प्रदेश’ आणि संपूर्ण मराठवाड्याला ‘चारा नसलेला प्रदेश’ असे सरसकट चित्र रंगवणे शास्त्रीयदृष्ट्या योग्य नाही. कोकणातीलही प्रत्येक भागात अतिरिक्त चारा उपलब्ध असेलच असे नाही. स्थानिक पशुधनाची गरज, गवताची जात, जमीन, पर्जन्यमान, कापणीची वेळ आणि पर्यावरणीय परिस्थिती यानुसार चाऱ्याची उपलब्धता बदलते. त्यामुळे या प्रस्तावाचा योग्य अर्थ ‘कोकणातील अतिरिक्त आणि कापणीयोग्य गवतसंपदा शोधून तिचा दुष्काळग्रस्त भागासाठी उपयोग’ असा घेतला पाहिजे.

महाराष्ट्रातील चाऱ्याची एकूण परिस्थिती पाहिली तर या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात येते. भारतीय चराऊ व चारा संशोधन संस्थेच्या महाराष्ट्रासाठीच्या Fodder Resources Development Plan मध्ये राज्यातील कोरड्या चाऱ्याच्या गरजेच्या तुलनेत उपलब्धतेत मोठी तूट असल्याचे दिसून आले आहे. त्या अभ्यासाच्या आधारवर्षात राज्याला सुमारे ४४.३ दशलक्ष टन कोरड्या चाऱ्याची गरज असताना उपलब्धता सुमारे ३०.५ दशलक्ष टन होती. म्हणजे जवळपास १३.९ दशलक्ष टनांची तूट होती. हिरव्या चाऱ्याच्या बाबतीतही उपलब्धता आणि गरज यांच्यात मोठे अंतर नोंदवले गेले होते. हे आकडे २०२६ ची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शवत नाहीत; परंतु महाराष्ट्राच्या पशुधनासाठी चारा सुरक्षेचा प्रश्न किती संरचनात्मक आहे, याची कल्पना देतात.

कोकणाच्या संदर्भातही एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या अभ्यासांमध्ये कोकण प्रदेशाचे भौगोलिक क्षेत्र सुमारे २९.४१ लाख हेक्टर असल्याचे नमूद आहे. हा प्रदेश प्रचंड पावसाचा, डोंगराळ आणि विविध प्रकारच्या नैसर्गिक वनस्पतींनी समृद्ध आहे. मात्र लागवडीखालील चारा पिकांचे क्षेत्र तुलनेने मर्यादित आहे. याचा अर्थ असा की कोकणातील संभाव्य चारा संपदा केवळ शेतात पिकवलेल्या चाऱ्यात शोधता येणार नाही; नैसर्गिक गवताळ प्रदेश, माळराने, काही पडीत क्षेत्रे आणि स्थानिक पातळीवर वापरात नसलेला जैवभार यांचाही अभ्यास करावा लागेल.

विशेषतः ठाणे आणि पालघर परिसरातील सरकारी, पडीक आणि इतर उपलब्ध क्षेत्रांमध्ये नैसर्गिकरित्या वाढणाऱ्या कोरड्या गवताचा वापर होत असल्याचे शासकीय अभ्यासात नोंदवले आहे. गवत कापणी, त्याच्या गाठी तयार करणे आणि त्याचा वापर करण्याच्या पद्धतीही काही भागात अस्तित्वात आहेत. याचा अर्थ असा की कोकणातील गवत मराठवाड्यात नेण्याची कल्पना पूर्णपणे नवीन किंवा अशक्य नाही. मात्र तिचे प्रमाण, अर्थकारण आणि पर्यावरणीय परिणाम शास्त्रीय पद्धतीने मोजणे गरजेचे आहे. म्हणूनच शासनाने सर्वप्रथम ‘कोकण चारा संसाधन सर्वेक्षण’ हाती घ्यायला हवे.

कोकणातील प्रत्येक जिल्ह्यात किती गवताळ क्षेत्र आहे, त्यातील किती क्षेत्र कापणीयोग्य आहे, त्या क्षेत्रातून प्रतिहेक्टर किती कोरडा जैवभार उपलब्ध होतो, स्थानिक पशुधनासाठी किती चारा आवश्यक आहे आणि त्यानंतर किती चारा शिल्लक राहतो, याची प्रत्यक्ष मोजणी झाली पाहिजे. अंदाजाने ‘कोकणात प्रचंड गवत आहे’ असे म्हणण्यापेक्षा एका हेक्टरमधून प्रत्यक्ष किती किलो किंवा टन चारा मिळतो, हे काटेकोरपणे मोजणे आवश्यक आहे.

कारण गवताचे उत्पादन एकसारखे नसते. गवताची जात, पावसाचे प्रमाण, माती, उतार, कापणीची वेळ आणि त्याची अवस्था यानुसार प्रतिहेक्टर उत्पादन मोठ्या प्रमाणात बदलते. म्हणून एका संशोधनातील उत्पादनाचा आकडा संपूर्ण कोकणाला लागू करणे चुकीचे ठरेल. प्रत्यक्ष क्षेत्रात नमुना कापणी करून उपलब्ध कोरडा जैवभार मोजणे हाच अधिक विश्वासार्ह मार्ग आहे.

पण गवत कापून ट्रकमध्ये भरून मराठवाड्यात पाठवणे एवढे सोपेही नाही. गवताच्या वाहतुकीत त्याचा आकार हा महत्त्वाचा प्रश्न असतो. मोठ्या आकाराचे सुकलेले गवत ट्रकमध्ये भरल्यास वाहनाची जागा आधी भरते आणि वजन कमी राहते. त्यामुळे गवताचे योग्य वाळवण, कुट्टी, दाबणी आणि गाठी बांधणे यामुळे वाहतूक अधिक कार्यक्षम होऊ शकते. मात्र ‘क्रश केल्याने वाहतूक खर्च नक्की कमी होईल’ असे गृहीत न धरता loose grass, baled hay आणि chopped/compressed fodder या तीन पद्धतींचा प्रत्यक्ष खर्च तुलना करून निर्णय घेतला पाहिजे.

त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे गवत म्हणजे फक्त वजन नाही; ते पशुखाद्य आहे. त्यामुळे त्याची गुणवत्ता तपासणे अत्यावश्यक आहे. गवतामधील कोरडा पदार्थ, प्रथिने, तंतू, राख, आर्द्रता आणि बुरशीचा धोका यांची तपासणी झाली पाहिजे. ओलसर गवत गाठीमध्ये भरले तर बुरशी निर्माण होऊ शकते. अतिशय जुने आणि तंतुमय गवत गुरांना दिल्यास त्याची पचनक्षमता कमी असू शकते. त्यामुळे प्रत्येक चारा लॉटची गुणवत्ता तपासूनच तो पशुधनापर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे.

फक्त गवत दिल्याने गुरांचे संपूर्ण पोषण होणार नाही. दुष्काळात हिरवा चारा, कोरडा चारा, प्रथिनयुक्त पूरक खाद्य आणि खनिज मिश्रण यांचा संतुलित वापर करावा लागतो. त्यामुळे कोकणातून येणारा गवताचा चारा हा ‘पूर्ण पशुखाद्य’ नसून दुष्काळातील चारा तुटवड्यावरचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून पाहावा लागेल.

या प्रस्तावाचा आणखी एक पैलू म्हणजे वणवा.

कोकणात उन्हाळा सुरू झाला की सुकलेल्या गवतामुळे अनेक ठिकाणी आगीला इंधन उपलब्ध होते. योग्य ठिकाणी, योग्य वेळी आणि नियंत्रित पद्धतीने गवत कापले तर हा ज्वलनशील जैवभार कमी करता येऊ शकतो. परंतु गवत काढले म्हणजे वणवा आपोआप थांबेल, असे म्हणणे शास्त्रीयदृष्ट्या योग्य नाही. वणव्यामागे मानवी निष्काळजीपणा, वाऱ्याचा वेग, पानगळ, तापमान, उतार आणि वनरचनेसह अनेक घटक असतात. त्यामुळे गवत कापणी ही वणवा प्रतिबंधाच्या व्यापक कार्यक्रमातील एक उपाय असू शकतो; संपूर्ण उपाय नव्हे.

आणखी एक महत्त्वाची मर्यादा म्हणजे वनक्षेत्र.

कोकणातील प्रत्येक डोंगरावर किंवा जंगलात वाढलेले गवत कापून बाहेर नेणे पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. गवत माती धरून ठेवते, जैवविविधतेला आधार देते आणि परिसंस्थेचा भाग आहे. संवेदनशील वनक्षेत्र, अभयारण्ये, जैवविविधता क्षेत्रे, तीव्र उताराची जमीन किंवा मृदा धूप होण्याची शक्यता असलेले प्रदेश यांना या योजनेपासून वगळावे लागेल.म्हणूनच या योजनेचा मूलमंत्र असला पाहिजे—‘अतिरिक्त गवताचा उपयोग, परिसंस्थेचा विनाश नव्हे.’

ही योजना रोजगाराच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील कामगारांना कोकणातील गवत कापणी, वर्गीकरण, वाळवण, कुट्टी, गाठी बांधणी आणि वाहतूक या कामांशी जोडता येऊ शकते. दुष्काळाच्या काळात रोजगाराची गरज असलेल्या कुटुंबांना उत्पन्न मिळेल आणि त्याच वेळी त्यांच्या भागातील गुरांसाठी चारा निर्माण होईल. ही केवळ मदत योजना न राहता ग्रामीण रोजगार आणि पशुधन सुरक्षा यांना जोडणारी योजना ठरू शकते.

यासाठी शासनाने ‘कोकण-मराठवाडा चारा कॉरिडॉर’ अशी संकल्पना विचारात घ्यायला हरकत नाही. कोकणातील गवतसंपन्न क्षेत्रांचे नकाशीकरण, प्रत्यक्ष जैवभाराचे मोजमाप, स्थानिक गरज वजा करून उरलेला चारा, प्रक्रिया केंद्रे, चारा डेपो आणि मराठवाड्यातील मागणी असलेले तालुके यांना एका डिजिटल प्रणालीने जोडता येईल. प्रत्येक चारा गाठीचे वजन, स्रोत, कापणीची तारीख आणि गुणवत्ता याची नोंद ठेवता येईल. अशा व्यवस्थेमुळे अनुदान, वाहतूक आणि वितरणामध्ये पारदर्शकता आणता येईल.

परंतु एवढी मोठी योजना लगेच संपूर्ण राज्यात सुरू करण्यापेक्षा सरकारने प्रथम एक प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करावा. कोकणातील निवडक ५०० किंवा १००० हेक्टर क्षेत्राचे सर्वेक्षण करावे. त्यातून प्रत्यक्ष किती गवत मिळते, त्यातील किती पशुखाद्ययोग्य आहे, कापणी व प्रक्रियेचा खर्च किती येतो, वाहतूक खर्च किती येतो आणि मराठवाड्यातील किती गुरांना किती दिवस त्याचा उपयोग होतो, हे मोजावे. या प्रयोगाचे कृषी विद्यापीठ, पशुसंवर्धन विभाग आणि वन विभागाच्या संयुक्त देखरेखीखाली स्वतंत्र मूल्यमापन करावे.

हा प्रयोग यशस्वी ठरला तर पुढे प्रत्येक दुष्काळाच्या वेळी नव्याने चारा शोधण्याची वेळ येणार नाही. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि इतर भागांतील उपलब्ध चारा संसाधनांचे नकाशीकरण करून महाराष्ट्राची स्वतःची ‘चारा बँक’ तयार करता येईल.

आज आपण दुष्काळ म्हणजे पाऊस कमी पडणे असे मानतो. परंतु दुष्काळाचे संकट केवळ आकाशात नसते. उपलब्ध पाणी, जमीन, चारा, रोजगार आणि पशुधन यांचे व्यवस्थापन कसे केले जाते, यावर त्याची तीव्रता ठरते. महाराष्ट्राच्या एका भागात उपलब्ध असलेले संसाधन दुसऱ्या भागाच्या संकटात उपयोगी पडू शकते, तर त्या शक्यतेचा वैज्ञानिक पद्धतीने विचार करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.

कोकणचे गवत मराठवाड्याच्या गुरांसाठी पाठवायचे की नाही, हा प्रश्न केवळ गवताचा नाही. हा प्रश्न आहे—आपण महाराष्ट्राच्या भौगोलिक विषमतेला संकट मानणार की संसाधनांच्या परस्परपूरक व्यवस्थापनाची संधी मानणार?

डॉ. प्रशांत परांजपे यांनी मांडलेली सूचना म्हणूनच केवळ एका संस्थेचे निवेदन म्हणून बाजूला ठेवण्यासारखी नाही. तिची शास्त्रीय तपासणी झाली पाहिजे. शासनाने तज्ज्ञांची समिती नेमून कोकणातील गवतसंपदेचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करावा. जिथे अतिरिक्त गवत आहे तिथे त्याचा उपयोग करावा; जिथे स्थानिक गरज आहे तिथे ते राखून ठेवावे; जिथे पर्यावरणीय धोका आहे तिथे कापणी टाळावी आणि जिथे सुकलेल्या गवतामुळे वणव्याचा धोका आहे तिथे नियंत्रित कापणीचा विचार करावा.कारण प्रश्न ‘कोकणचे गवत मराठवाड्याला द्यायचे का?’ एवढाच नाही.

खरा प्रश्न आहे—महाराष्ट्रातील एका प्रदेशातील उपलब्ध संसाधन दुसऱ्या प्रदेशातील संकट कमी करण्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने वापरता येते का?
याचे उत्तर शोधण्याची वेळ आता आली आहे.

आज कोकणातील काही भागात सुकून वणव्याचे इंधन बनणारे गवत उद्या मराठवाड्यातील एखाद्या शेतकऱ्याच्या गुरांसाठी जीवनदायी ठरू शकते. त्या गवताच्या प्रत्येक काडीचे आर्थिक मूल्य कदाचित फार मोठे नसेल; पण त्यामागे रोजगार, पशुधन, शेतकरी अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण संरक्षण यांची मोठी साखळी जोडलेली आहे.दुष्काळावर मात करण्यासाठी पावसाची वाट पाहावीच लागते; पण उपलब्ध संसाधनांचा सुज्ञ वापर करण्यासाठी पावसाची गरज नसते.सरकारने या संकल्पनेचा भावनिक नव्हे, तर वैज्ञानिक आणि प्रायोगिक पद्धतीने विचार करावा. एक पाऊल उचलावे. प्रयोग करावा. आकडे तपासावेत. परिणाम मोजावेत.

कदाचित या प्रयोगातून महाराष्ट्राला दुष्काळ व्यवस्थापनाचा एक नवा मार्ग सापडेल—कोकणातील अतिरिक्त गवतापासून मराठवाड्यातील गुरांच्या तोंडचा घास आणि त्याच वेळी वणव्याच्या धोक्याला आळा.हीच तर संसाधनांच्या समतोल व्यवस्थापनाची खरी कसोटी आहे.