हरित पर्यावरणासाठी भारतीय रेल्वेने स्वीकारला एकात्मिक दृष्टिकॊन

राष्ट्रीय  निर्धारित योगदानाचा एक भाग म्हणून भारत सरकारने 33 टक्के उत्सर्जन तीव्रता कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, उत्सर्जन कमी करण्याची लक्षणीय क्षमता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये वाहतूक क्षेत्र हे एक महत्वाचे क्षेत्र आहे.

वाहतूक क्षेत्रातील उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने स्वीकारलेल्या काही महत्वाच्या धोरणांमध्ये  भारतीय रेल्वेचा  मालवाहतुकीतील वाटा 2030 पर्यंत  सध्याच्या 35 ते 36 टक्क्यांवरून 45 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, याचा समावेश  आहे.

विविध उपाययोजनांच्या आधारे हवामान बदलाशी लढा देण्याची क्षमता असलेल्या भारतीय रेल्वेची,  भारताच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानात प्रमुख भूमिका आहे.

  • भूपृष्ठ मालवाहतुकीचे प्रमाण 2030 पर्यंत सध्याच्या 35-36 टक्क्यांवरून 45 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे
  • भारतीय रेल्वे देशभरात समर्पित फ्रेट कॉरिडॉरची स्थापना करत आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातच 30 वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 457 दशलक्ष टन कार्बन  डाय ऑक्साइड CO2 उत्सर्जन कमी करण्याचा अंदाज आहे.
  • ऊर्जेच्या मिश्रणात अक्षय ऊर्जेचे प्रमाण वाढवणे
  • देशभरात हरितगृह वायू GHG चे उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्देशाने, रेल्वे डिझेल आणि इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन दोन्हीसाठी आपल्या ऊर्जा कार्यक्षमतेत वाढ करणार आहे
  • रेल्वे क्षेत्रात कार्यक्षमतेवर आधारीत व्यापार (perform achieve and trade scheme) ही योजना लागू करणे
  • डिझेल इंधनामध्ये जैवइंधनाच्या 5 टक्के मिश्रणाचा वापर.
  • 2030 पर्यंत पाणी वापरण्याच्या कार्यक्षमतेत 20 टक्क्यांपर्यंत सुधारणा करणे .
  • वृक्षारोपण.
  • घनकचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरण संतुलन
  • भारतीय रेल्वेच्या प्रगतीमध्ये पर्यावरणीय शाश्वतता असावी या दृष्टीने संसाधने आणि पायाभूत सुविधांच्या व्यवस्थापनासाठी ग्रीन बिल्डिंग, औद्योगिक एकके आणि इतर आस्थापनांमध्ये सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करणे.
  • “स्वच्छ भारत मिशन” मध्ये योगदान.
  • सर्व रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण 2030 पर्यंत पूर्ण करून “नेट झिरो” बनण्याचे लक्ष्य भारतीय रेल्वेने ठेवले आहे.

भारतीय रेल्वेने पर्यावरणाच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आपले कामकाज अधिक सुरळीत करण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. ऊर्जा कार्यक्षमता व्यवस्थापन, अक्षय आणि उर्जेचे पर्यायी स्त्रोत, जलसंधारण, वनीकरण, जल व्यवस्थापन आणि हरित प्रमाणपत्र यांसारख्या काही उल्लेखनीय उपक्रमांचा त्यात समावेश आहे.

टीम इये मराठीचिये नगरी

Recent Posts

CInema : वंचितांच्या सिनेमावर सखोल अभ्यास आवश्यक : मेघराज राजेभोसले

शिवाजी विद्यापीठात ‘वंचित घटकांचे सिनेमातील स्थान’ विषयावरील कार्यशाळेला सुरुवात कोल्हापूर : वंचितांच्या सिनेमावर सखोल अभ्यास…

3 hours ago

Digital Payment ः डिजिटल पेमेंटमागे लपलेला’ छुपा खर्च’ – ‘एमडीआर’

यूपीआयने भारतातील डिजिटल व्यवहाराची व्याख्याच बदलून टाकली. हातात रोख न ठेवता काही सेकंदांत होणारे व्यवहार,…

14 hours ago

कुंभार : सृजनशील संस्कृतीचा एक आदिम निर्माता…

मातीला आकार देणाऱ्या कुंभाराच्या हातात केवळ मडके घडत नाही; त्या हातातून मानवी संस्कृतीचा इतिहास आकार…

1 day ago

कातळशिल्प संशोधनासाठी सतीश लळीत यांना प्रतिष्ठेचा पंडित सेतुमाधवराव पगडी पुरस्कार

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेची घोषणा सिंधुदुर्गनगरी : गेली २६ वर्षे सातत्याने केलेल्या कातळशिल्प संशोधन कार्याची…

2 days ago

कमिशन कपातीबरोबरच विमा ग्राहकांचे संरक्षण महत्त्वाचे !

विशेष आर्थिक लेख भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने (म्हणजे आयआरडीएआय ) देशभरातील विमा वितरण…

2 days ago

परमात्म्याची अनंत व्याप्ती जाणण्यासाठी आत्मज्ञानाचा मार्ग How to Count Earth’s Atoms: An Essential, Surprising Guide

विश्व किती मोठे आहे, त्याची व्याप्ती किती आणि त्यातील प्रत्येक कणाची मोजदाद कशी करायची, हा…

3 days ago