सत्ता, पैसा असूनही मतदारांचा नकार; विधान परिषद निकालाने भाजपला दिला धक्का !

विधान परिषद निकाल : इशारा घंटा

देशातील उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार आणि महाराष्ट्र या चार राज्यातील विधान परिषदेच्या अठ्ठावीस जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीच्या निकालाने सर्वच राजकीय पक्षांना इशारा घंटा दिली आहे. या निकालामधे देशभरात भाजपाने बाजी मारली असली तरी पक्षाला जास्त जागा अपेक्षित होत्या. संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाची या निवडणुकीत दयनिय अवस्था बघायला मिळाली. चार राज्यात काँग्रेस कुठे आहे ? असा प्रश्न स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच विचारून पक्षनेतृत्वाची खिल्ली उडवली. जेमतेम एक जागा काँग्रेसच्या पदरात पडली. कर्नाटकात काँग्रेसचे सत्ता आहे. डीके शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे. पण कर्नाटकात विधान परिषदेच्या चारही जागांवर भाजपा- जनता दल एसने युतीचा झेंडा फडकला. बिहारमधे प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज्य पक्षाने विधान परिषदेत खाते उघडून तेथील भाजपा सरकारला धक्का दिला. महाराष्ट्रात पुणे आणि नागपूर या प्रतिष्ठेच्या जागांवर भाजपाला पराभव पत्करावा लागला. महाराष्ट्रात पाच पैकी केवळ एका जागेवर भाजपाला समाधान मानावे लागले तर काँग्रेसने महाराष्ट्रात एक जागा जिंकून पक्षाची लाज राखली.

महाराष्ट्रात भाजपाची सत्ता आहे. तरीही मतदारांनी या निवडणुकीत भाजपाला का नाकारले ? शिवसेनेच्या शिंदे गटाने मित्र पक्षाचे कर्तव्य पार पाडले नाही उलट आमच्या विरोधात काम केले असा थेट आरोप भाजपाने केला आहे. निकालानंतर महायुतीत संशायचे वातावण निर्माण झाले आहे. तुम्ही केसाने गळा कापला इथंपासून ते दुसऱ्याला माकडछाप.. म्हणण्यापर्यंत मजल गेली. विधान परिषद निवडणुकीत कोणी कोणाचा गेम केला ? असे प्रश्न शिवसेना व भाजपा एकमेकांना विचारत आहेत. निकालानंतर महायुतीत मित्र पक्षांत चांगलीच जुंपली आहे.

पुणे व नागपूरचा पराभव भाजपाला जिव्हारी लागला. नागपूर राज्याची उपराजधानी. भाजपाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय याच शहरात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे नागपूरकर असताना भाजपाचा पराभव झालाच कसा ? मतदारांना गृहित धरले होते का ? उमेदवार लादले गेले, निष्ठावानांना डावलले गेले, असा संताप आता प्रकट होतो आहे. भाजपाचा नागपुरातील पराभव पण तोही काँग्रेसकडून हे फारच भाजपाला झोंबले. सत्ता, पैसा , पोलीस, प्रशासन अशी भक्कम ताकद जवळ असूनही नागपूर व पुणे येथे भाजपाचा पराभव झाला ही पक्षाला धोक्याची घंटा आहे. मात्र पुण्यात स्मिता जाधव ( पदवीधर – भाजपा ) व अमरावतीत आदिती पोहरे ( शिक्षक- काँग्रेस ) यांनी जिद्दीने दिलेली लढत उल्लेखनीय होती.

चार राज्यात विधान परिषदेच्या अठ्ठावीस जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत एकूण ५२७ उमेदवार उभे होते. भाजपाप्रणित एनडीएने सोळा जागा जिंकल्या आणि इंडिया आघाडीला नऊ जागांवर यश मिळाले आहे. या निवडणुकीत भाजपाला आपल्या प्रतिष्ठेच्या काही जागा गमवाव्या लागल्या. उत्तर प्रदेशात समाजवादीच्या पक्षाच्या जागा तीन वरून पाच म्हणजे दोन जागा वाढल्या. विधान परिषदेच्या निवडणुका नेहमीच बॅलेट पेपरवरच होत आल्या आहेत. पण इव्हीएम नको बॅलेट पेपरवर मतदान घ्या, अशा सतत घोशा लावणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला नागपूरची एकमेव जागा वगळता अन्य राज्यात कुठेच शिक्षक किंवा पदवीधर मतदारांनी पाठिंबा दिलेला नाही. महागाई, पेपर फुटी किंवा व्होट चोरीविरोधात काँग्रेसने देशभर आंदोलने उभारून कल्लोळ माजवला असतानाही शिक्षक व पदवीधऱ मतदारांनी काँग्रेसला कौल का दिला नाही ? हा अभ्यासाचा विषय होऊ शकतो.

उत्तर प्रदेशमधे विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी निवडणूक झाली. त्यात भाजपाने सहा व सपाने पाच जागा जिंकल्या. बिहारमधे विधान परिषदेच्या आठ जागांसाठी निवडणूक झाली. त्यात भाजपाने ३, राजद १, जनसुराज्य १, जनता दल यु १ व अपक्ष २ निवडून आले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशमधील वाराणसी मतदारसंघातून २०१४ पासून लोकसभेवर निवडून जाण्याची हॅटट्रीक संपादन केली आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. म्हणूनच पंतप्रधानांच्या वाराणसी मतदारसंघात विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाचा झालेला पराभव ही मोठी नामुष्की आहे. वाराणसी पदवीधर मतदार संघात सपाच्या उमेदवाराने भाजपाचा पराभव केला. या मतदारसंघात ४९ तास मतमोजणी चालू होती. त्यानंतर भाजपा व सपाचे कार्यकर्ते एकमेकांसमोर ठिय्या मांडून बसले व निवडणूक प्रक्रियेत गोंधळ झाला असल्याचा दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोप करू लागले. वाराणसी शिक्षक मतदारसंघातही सपा चे उमेदवार लाल बिहारी यादव यांनी भाजपाचे प्रमोद कुमार मिश्रा यांचा ५०१५ मतांनी पराभव केला.

विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी वाराणसी पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघात येऊन भाजपा उमेदवारांचा प्रचार केला होता. उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक तीन महिन्यांवर येऊ ठेपली आहे. अशा वेळी वाराणसीसह महत्वाच्या जागा गमावणे हे भाजपाला परवडणारे नाही. उत्तर प्रदेश व बिहारमधे भाजपा सत्तेवर असताना आग्रा, वाराणसी, लखनौ, अलाहाबाद, दरभंगा, सरण या जागांवर भाजपाचा पराभव झाला. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या बिहारमधील पाटणा मतदारसंघातही भाजपाचा पराभव झाला. ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत प्रत्येक निवडणूक जिंकण्यासाठी आकांत करणाऱ्या भाजपाची पदवीधर व शिक्षक मतदारांशी नाळ तुटली आहे का याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे.

उत्तर प्रदेशात गोरखपूर हा भाजपाचा भक्कम गड मानला जातो. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे गोरखपूरमधून नेहमी लोकसभा असो की विधानसभेवर निवडून येतात. मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाचा केवळ ५०७ मतांनी विजय झाला .

कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता असताना भाजपाकडून झालेला दारूण पराभव हा काँग्रेसला मोठा झटका आहे. डीके शिवकुमारसारखा दभंग नेता राज्याचा मुख्यमंत्री असताना काँग्रेसचा चारही जागांवर पराभव झालाच कसा ? राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली १३ ऑक्टोबरला दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयावर इंडिया आघाडीचा मोर्चा निघाला असताना त्यात डीके शिवकुमारही सामील झाले होते. मोर्चात हजारो लोक सामील झाले होते. राहुल गांधींच्या आसपास अनेक नेत्यांची गर्दी होती. मोठ मोठे नेते त्यांच्या अवती भोवती राहण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. त्यातच राहुल गांधींनी शिवकुमार यांना अचानक बाजुला सारल्याचे दृश्य सर्व देशाने पडद्यावर बघितले. तो शिवकुमार यांचा अवमान नव्हता तर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा व कर्नाटकच्या जनतेचा अवमान होता अशा भावना वेगाने सोशल मिडियावरून व्यक्त झाल्या होत्या. त्याचा परिणाम म्हणून कर्नाटकमधील विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसला किमत मोजावी लागली का ?

राज्यात विधान परिषद आणि केंद्रात राज्यसभा ही संसदीय लोकशाही पध्दतीत वरिष्ठ सभागृह म्हणून ओळखली जातात. गेल्या काही वर्षापासून पक्षाचे पराभूत कार्यकर्ते व नेत्यांना विधान परिषदेत पाठविण्याचा खेळ सुरू झाला आहे. विधान परिषद किंवा राज्यसभा हा राजकारणाचा अड्डा होऊ नये अशी अपेक्षा असते. चित्रकार, कलाकार, खेळाडू, शास्त्रज्ञ, संशोधक, उद्योजक, पत्रकार, गुणवंत, बुध्दीमंत , समाज सेवक यांच्यासाठी विधान परिषद असली पाहिजे. यंदाच्या विधान परिषद निकालाचे सर्व राजकीय पक्षांनी आत्मचिंतन करावे अशी परिस्थिती आहे.