आरक्षणाचा संग्राम

मनोज जरांगे-पाटील या नावाने सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घोतले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून गेली बेचाळीस वर्षे ही मागणी सरकार दरबारी प्रलंबित आहे. वाट्टेल ते करू, पण मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देऊच, अशी प्रतिज्ञा मनोज जरांगे-पाटील या ४० वर्षीय तरुणाने केली आणि गेल्या वर्षभरात समाजाचा मोठा विश्वास संपादन केला.

सुकृत खांडेकर

मनोज जरांगे-पाटील यांनी आपले पहिले उपोषण सोडताना सरकारला ४० दिवसांची मुदत दिली. आता दुसरे उपोषण सोडले, तेव्हा ६० दिवसांची मुदत दिली आहे. राज्यातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे या मागणीला ते चिकटून आहेत. ते चर्चा सर्वांशी करतात, सर्वांचे ऐकून घेतात, सर्वांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे देतात. पण निर्णय मात्र स्वत: घेतात. जरांगे-पाटील यांनी सरकारला मराठा आरक्षण देण्यासाठी २ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे, असे सरकार सांगत आहे. पण जरांगे-पाटील हे आपण २४ डिसेंबर हीच तारीख दिली आहे, असे वारंवार सांगत आहेत. जरांगे यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी, त्यांना सरकारचे प्रयत्न समजावून सांगण्यासाठी दोन निवृत्त न्यायमू्र्ती व सरकारचे चार मंत्री जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे गेले होते. तीन तास त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर जरांगे यांनी लिंबू-सरबत घेतले व उपोषण मागे घेतले. एका उपोषणकर्त्यापुढे सरकार धावपळ करताना दिसत आहे. जरांगे यांनी दिलेल्या मुदतीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारला ठोस पावले उचलणे भाग आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे शक्य आहे व कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले म्हणून ओबीसी कोट्यातून लगेच आरक्षण मिळू शकते का? हा कळीचा मुद्दा आहे.

यापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना नारायण राणे समितीच्या शिफारसीनुसार मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले होते. पण त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. पुढे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठ्यांना आरक्षण दिले गेले. तेही सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले. आता एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारपुढे मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण मिळवून देणे हे मोठे आव्हान आहे, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची सारी शक्ती पणाला लावली आहे. शिंदे सरकारपुढे तीन आव्हाने आहेत. एक म्हणजे महाराष्ट्रभर वंशावळीचे पुरावे तपासून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणे. दुसरे म्हणजे पुरावे असणाऱ्यांच्या रक्ताच्या नात्यांतही कुणबी प्रमाणपत्र देणे आणि तिसरे म्हणजे मराठा समाज मागासच आहे, हे न्यायालयात सिद्ध करून सरसकट समाजाला आरक्षण मिळवून देणे. निजामकालीन उर्दू व मोडी भाषेतील पुरावे भाषांतर करून ते काळजीपूर्वक तपासण्याची प्रक्रिया किचकट व खडतर आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांच्या अवधीत ते काम पूर्ण करणे हे सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे.

इतर समाजाला पुराव्याशिवाय आरक्षण देता, मग मराठ्यांनाच अटी व शर्ती का लावता? हा जरांगे-पाटील यांचा बिनतोड प्रश्न आहे. निवृत्त न्या. मारोतराव गायकवाड व निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांनी आरक्षण देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया किती कठीण आहे, हे जरांगे-पाटील यांना उपोषणस्थळी जाऊन समजावून सांगितले. त्यानंतर उदय सामंत, धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे व अतुल सावे या चार मंत्र्यांनी त्यांच्याशी चर्चा करून उपोषण सोडविण्यात यश मिळवले. बच्चू कडू व नारायण कुचे यांनीही उपोषण सोडविण्याच्या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

हिंगोलीमध्ये गाजावाजा करून दिलेल्या पहिल्या कुणबी प्रमाणपत्राची मराठा तरुणाने होळी केल्याची घटना समोर आली आहे. हिंगोली तालुक्यातील खंडाळा येथे दस्तऐवज तपासणीत ३०३० नोंदी कुणबी असल्याचे आढळून आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लाभार्थी सुनील गायकवाड याला प्रमाणपत्र वितरित केले. पण त्याने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, असे सांगत त्याची होळी केली.

कोकणातील काही मराठा म्हणतात, “आम्ही कुणबी प्रमाणपत्र स्वीकारणार नाही.” जे ९६ कुळी मराठा आहेत ते स्वत:ला कुणबी म्हणवून घेण्यास तयार नाहीत व दुसरीकडे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा हट्ट जरांगे-पाटील यांनी सरकारकडे धरला आहे. सहा वर्षांपूर्वी मराठा आरक्षणासाठी सकल मराठा समाज व मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यात लाखोंच्या संख्येचे ५८ प्रचंड मोर्चे काढले होते. ते मूक मोर्चे होते. कुठेही आरडा-ओरडा, घोषणा, हिंसाचार, जाळपोळ अशा घटना घडल्या नव्हत्या. अत्यंत शिस्तबद्ध मोर्चे होते. मोर्चा संपल्यावर रस्त्यावरचा कचरा व पाण्याच्या रिकाम्या बाटल्या उचलणारेही स्वयंसेवक होते.

राज्यातील सर्व जनतेचा तेव्हा या मोर्चांना पाठिंबा दिसला. आता मात्र झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांनी राज्यात अस्वस्थता दिसत आहे. जे काही होत आहे, त्याबद्दल कोणी समाधानी नाही. २५ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर २०२३ या काळात मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत पोलिसांनी १८६ एफआयआर नोंदवले. जे गुन्हे गंभीर नाहीत ते मागे घेतले जातील, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. मराठा आंदोलनाच्या काळात पोलिसांनी ३६० जणांना अटक केली. केवळ बीड जिल्ह्यात १३४ जणांना अटक झाली आहे. खुनाचा प्रयत्न करणे या गुन्ह्याखाली ७ जणांना पोलिसांनी अटक केली. विशेष म्हणजे आंदोलनाच्या काळात मराठा समाजाच्या १९ जणांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण फेटाळून लावले. त्यानंतर राज्यातील सरकारने या विषयावर मार्ग काढण्यासाठी काय केले? जरांगे-पाटील हे वर्षभर मराठा आरक्षणासाठी जनजागृती करीत गावागावांत फिरत होते. त्यांनी १२३ गावांत सभा घेतल्या. गावकऱ्यांशी संवाद साधला. आरक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. ज्येष्ठांनी आपल्या मुलाबाळांचे भविष्य बघावे, असे सांगितले. जरांगे-पाटील हे उत्तम वक्ते नाहीत. पण त्यांचे बोलणे समाजातील लोकांच्या काळजाला भिडते. “मी तुमच्यापैकी एक आहे, मी मरेन, पण तुमच्याशी गद्दारी करणार नाही”, असे ते सांगत. उपोषण सुरू करताना “आता माघार नाही, एक तर विजयी यात्रा किंवा आपली अंत्ययात्रा” असे ते पर्याय देत होते. त्यामुळे हा माणूस प्रामाणिक आहे म्हणून मराठा समाजाचा त्यांच्यावर विश्वास बसू लागला. जरांगे-पाटील यांना गावागावांत लोकांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे, याकडे सरकारचे लक्ष नव्हते का?

मराठा आरक्षणाला राज्यात कुणाचाच विरोध नाही. “दुसऱ्याच्या ताटातील काढून त्यांना देऊन नका”, असे सर्व सांगतात. पण “आमच्यात वाटेकरी नको”, असा सूर ओबीसींमधून उमटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येत नाही व दुसऱ्याच्या हक्कात वाटेकरू होऊ द्यायचे नाही, मग मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार कसे? केवळ कुणबी प्रमाणपत्रावर सरकार राजी झाले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कुणाचाही विरोध नाही तरीही सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना मंत्रालयासमोर रास्ता रोको करण्याची किंवा मंत्रालयाला टाळे लावण्याची पाळी का यावी?

उपोषणाच्या पहिल्या टप्प्यात पोलिसांवर आंदोलकांनी केलेली दगडफेक, आंदोलकांवर झालेला लाठीमार, पोलिसांवरच झालेली कारवाई. उपोषणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात झालेले रस्ता रोको, जाळपो‌ळ‌, आमदार-खासदारांच्या मालमत्तेवर झालेले हल्ले, एसटीच्या बसेसवर झालेली दगडफेक व जाळपोळ, सरकारी मालमत्ता व वाहनांची झालेली मोडतोड व जाळपोळ, राज्यातील अनेक ठिकाणी महामार्ग बंद पाडण्याच्या घटना या सर्व बाबी चिंताजनक आहेत. त्याची जबाबदारी घेण्यास कोणी पुढे आलेले नाहीत. “ते आमचे लोक नाहीत”, असे सांगून प्रश्नाचे उत्तर झटकले गेले. राज्याचे मुख्यमंत्री मराठा आहेत. एक उपमुख्यमंत्रीही मराठा आहेत. राज्यात सर्वाधिक मुख्यमंत्री मराठा झाले आहेत. मग ज्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले, त्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कसे टार्गेट केले गेले, हे उभ्या महाराष्ट्राने बघितले. जरांगे-पाटील ज्या पद्धतीने फडणवीसांविषयी बोलले ते कुणालाच आवडलेले नाही. फडणवीसांना टार्गेट करून कुणाला काय साध्य करायचे होते, हे एक दिवस उघड होईलच.