दूध पावडरचे गूढ अन् उत्पादकांच्या मागण्या

दूध पावडरचे गूढ अन् उत्पादकांच्या मागण्या

महाराष्ट्र शासन “शेतकरी, दूध ग्राहकांचे संरक्षण आणि मानके अंमलबजावणी कायदा, 2024 लागू करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहे. पण ही दिशाभूल असून, ह्यात दुधाचे मोजमाप व भेसळ व्यतिरिक्त आपल्या इतर मागण्यांचा उल्लेखच नाही. या संदर्भात….

सतीश देशमुख, B.E. (Mech.), पुणे
अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 9881495518

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध दर न देण्यासाठी दूध संघ कोरोना काळापासून एकच कांगावा करतात. ते म्हणजे दूध पावडरचा स्टॉक वाढला आहे. आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेतील पावडरचे दर कोसळले आहेत. असे करून ते शासनाकडून अनुदान उकळतात. आता जसे त्यांना आंदोलन न करता, पावडर निर्याती साठी 30 रु. प्रती किलो जाहीर झाले आहे. आम्ही हे शोधून काढले आहे की देशामध्ये एकूण दूध उत्पादनाच्या फक्त 0.04 % दूध पावडर तयार होते. व इतर 25 प्रकारचे इतर बायप्रॉडक्टस 54.1 % दुधा पासून तयार होतात. आणि पाऊच विक्री 42.3 % आहे. ज्याच्यातून ते अफाट नफा कमावीत असतात.

देशातील एकूण दूध उत्पादन 212.7 दशलक्ष टन असून त्यापैकी घरगुती वापर 90 दशलक्ष टन, दूध पावडर 0.8 दशलक्ष टन, लोणी 6.9 दशलक्ष टन आणि इतर प्रक्रिया उपपदार्थ 114.98 दशलक्ष टन तयार होतात. (माहिती स्रोत: USDA/FAS)

दुधाच्या प्रश्ना संदर्भात मागण्या अशा…

1) महाराष्ट्र शासनाच्या 21/11/2013 च्या जीआर नुसार त्यांनी दूध संघ व वितरकाचे कमिशन व वरकड खर्च निश्चित केला होता. त्यावेळी दूध खरेदी दर 20 रु. असताना तो 3.35 रु. (16.7 %) होता. आणि आज दूध खरेदी दर 26 रु. असताना शहरातील विक्री दर 56-60 रु. आहे. म्हणजे कमिशन 32 रु. आहे, जे तब्बल 123 % आहे. शिवाय उप पदार्थाचा नफा व सरकारच्या अनुदानाची मलई वेगळी. आमची अशी मागणी आहे की सरकारने ह्या अमर्याद लु्टीवर नियंत्रण आणून पूर्वीच्या पद्धती प्रमाणे जीआर मध्ये दूध संघ व वितरकाचे कमिशन व वरकड खर्च निश्चित करून त्याचा उल्लेख करावा.

2) या जीआर मध्ये शासन दुधाचा विक्री दर पण जाहीर करायचे. त्यानुसार त्यांनी ग्राहकांसाठी गाईच्या दुधाचा किमान विक्री किंमत (साखरेच्या धर्तीवर, MSP – Minimum Selling Price) निश्चित करावी. दर 10 रु. वाढवून 68 रु. करावा. शहरातील एका कुटुंबाला महिन्याला फक्त 300 रु. जादा द्यावे लागतील. पण ग्रामीण भागातील दूध उत्पादक कुटुंबाला कष्टाचे दाम मिळतील व कर्ज दर महिन्याला सर्व साधारणपणे 60,000 रु. ने कमी होईल.

3) अश्या रीतीने हे दोन्ही उपाय केल्यावर शेतकऱ्यांकडून गाई साठी दूध खरेदी दर 51 रु./ली. (3.2% फॕट व 8.3% एसएनएफ) जाहीर करावा. जो पर्यंत आमच्या इतर शाश्वत मागण्या मान्य होत नाहीत, तो पर्यंतची उपाययोजना. ह्या पद्धती प्रमाणे दूध संघ, संकलन केंद्राला 17 रु./लि. मिळतील जे दूध खरेदी दराच्या 33% असतील.

4) राज्यातील 90 लाख गाई म्हशी पैकी 38% म्हशी आहेत. म्हशीच्या दूध दरा बद्दल पण जीआर मध्ये उल्लेख करावा.

5) केंद्राच्या पोषण शक्ति निर्माण योजने अंतर्गत शालेय मध्यान्ह भोजनाचा दर्जा व पौष्टिकता वाढवायचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये एक ग्लास दुधाचा समावेश करावा.

6) उसाच्या धर्तीवर दुधाला एफआरपीचे कायदेशीर संरक्षण देण्यात यावे. दर वर्षी वाढलेल्या निविष्ठा, मजुरी खर्चाप्रमाणे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक 15 % नफा असा दुधाचा दर जाहीर करावा. तसेच त्यात प्रत्येक फॅट व एसएनएफच्या पॉईंटला वाढ किंवा घटीसाठी दराचे निकष निश्चित करावेत. असा तक्ता दूध संकलन केंद्र बाहेर लावण्यात यावा. राज्य पण स्वतंत्र कायदा करू शकतात. जसा काही राज्यांमध्ये उसाचे दरासाठी त्या राज्यांनी वेगळा कायदा करून एफआरपी ऐवजी एसएपी (SAP- State Advised Price) वापरतात.

7) गाईच्या व म्हशीच्या दुधाचा उत्पादन खर्चा बाबत, माहीती अधिकार अधिनियम अंतर्गत मिळालेल्या माहीती नुसार असे आढळून आले आहे की त्यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. उदा. मराठवाडा विभागाचा गाईच्या दुधाचा उत्पादन खर्च 42.33 रु./लि. आहे, तर सोलापूरचा 62.28 रु./लि. आहे. सर्व जिल्ह्यातील उत्पादन खर्च संकलित करून दर ठरविण्या साठी “दुग्ध मूल्य आयोगाची” स्थापना करावी ज्याला वैद्यानिक दर्जा असेल. ते ह्या पद्धती मधील त्रुटी काढून शास्त्रोक्त पद्धतीने अद्यावत खर्च काढतील व वाढलेल्या निविष्ठांच्या खर्च गृहीत धरून दुधाच्या एफआरपी मध्ये दर वर्षी वाढ करतील.

8) “मूल्य वृद्धीच्या नफ्याच्या वाट्यावर कच्चा माल पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हक्क आहे” ही नावीन्यपूर्ण संकल्पना आम्ही बरेच वर्षापासून मांडत आहोत. ही जर यशस्वी झाली तर कृषी क्षेत्रातील ‘गेम चेंजर’ ठरेल. मूल्य आयोगाने सर्वांगिण अभ्यास करून नफ्याचा काही हिस्सा दुग्ध व्यावसायीक शेतकऱ्यांना देण्याचे सूत्र मांडले पाहिजे. प्रक्रिया उद्योगांचे, वार्षिक उलाढाल/नफ्यानुसार तीन वर्गीकरण करून, प्रत्येकाला *”मूल्यवर्धन नफा निधी” ठरविण्यात येऊन त्याचे तिमाही शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात यावे.

9) महाराष्ट्र राज्याने ‘दुध व खाद्य पदार्थात भेसळ केल्यास ‘कठोर शिक्षा व अजामिनपात्र गुन्हा’ असा बदल आणावा. तसेच दुध भेसळ करणाऱ्या प्रवृत्तींना वठणीवर आणण्यासाठी ‘अन्न व औषध प्रशासन’ विभागामध्ये टेस्टिंग किट, रिक्त निरीक्षकांचा भरणा, भरारी पथक व्हॅनस व कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात यावेत.

10) फॅट आणि एसएनएफ मोजणी यंत्रा मधील मुद्दाम केलेल्या छेडछाड मुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे दररोज नुकसान होत आहे. “दूध संकलन केंद्रांवर प्रमाणित केलेले मिल्कोमीटर वापरावे लागतील व वजन काटे आणि मिल्कोमीटर यांचे शासकीय यंत्रणेमार्फत नियमित प्रमाणीकरण व तपासणी केली जाईल,” असा निर्णय राज्य सरकारने 03 एप्रिल 2023 ला घेतला होता. यासाठी स्वतंत्र निरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात येणार होती. त्याची पुढील कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी.

11) पशूंची पाच हजार संख्या असलेल्या प्रत्येक विभागात एक शासकीय पशु वैद्यकीय दवाखाना, व्हेटर्नरी डॉक्टर व लॅब उपलब्ध करून द्यावी.

12) पशु खाद्याच्या किमतीवर शासनाचे नियंत्रण असावे. तसेच बरेच दूध संघ त्यांचेच पशु खाद्य विकत घेण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना बंधन घालतात. त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी.

13) कृत्रिम रेतनासाठी, लिंगनिदान वीर्य मात्रा (सीमेन) “गाईला पाडी (मादी वासरू – कालवड) व म्हशीला रेडी (पारडी) होण्यासाठी 100 रु. नाममात्र दरात उपलब्ध करून द्यावे.

दुग्ध व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल 8.5 लाख कोटी रु. असून ती गहू व तांदळा पेक्षा जास्त आहे. ह्या उद्योगाचे नजीकच्या काळात ऊर्जा उद्योगात झपाट्याने परिवर्तन होत आहे. शेण व इतर वेस्ट मधून बायो- डिझेल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल नॅच्यूरल गॅस, हरित हायड्रोजन
तयार होत आहे. म्हणून या मागण्यांचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा.