आरक्षणासाठी आक्रोश…

मराठा आरक्षणासाठी एल्गार पुकारलाय. पण हिंसाचार करायला कुणी सांगितले ? मराठा आंदोलन अचानक कसे चिघळले ? नारायण राणे समितीने व नंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले होते, पण नंतर ते न्यायालयात टिकले नाही. म्हणून टिकेल असेच आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर बाबी काटेकोर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मराठा आंदोलन शांततेने चालू आहे, असे सांगून हिंसाचाराची जबाबदारी झटकता येणार नाही.

डॉ. सुकृत खांडेकर

मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठवाड्याच्या जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून दुसऱ्यांदा उपोषण सुरू केले, तेव्हाच आरक्षण मिळाल्याशिवाय आता आपण माघार घेणार नाही, असा त्यांनी निश्चय बोलून दाखवला. जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाला आठ दिवस होत आले, त्यांची प्रकृती ढासळली. सहाव्या दिवशी त्यांनी उभे राहण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच ते खाली कोसळले. जनतेच्या रेट्यापुढे त्यांनी पाण्याचे चार घोट घेतले, पण अन्न-पाणी व वैद्यकीय उपाचारांवाचून ते आणखी किती काळ लढत राहणार ?

सहा वर्षांपूर्वी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर सकल मराठा मोर्चा व मराठा क्रांती मोर्चाच्या बॅनरखाली लाखोंच्या संख्येने ५८ मोर्चे निघाले, त्यात कोणतीही घोषणा नव्हती. आरडा-ओरडा नव्हता. प्रत्येक मोर्चात दोन लाखांपासून अगदी पाच-सहा लाखांपर्यंत मराठाजन सहभागी झाले होते. त्यांच्या विराट मूक मोर्चांची सर्व जगाने नोंद घेतली. पण त्यानंतरही मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. म्हणून न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळवून देणे हे एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस व अजितदादा पवार यांच्या महायुती सरकारपुढे सर्वात मोठे आव्हान आहे.

जरांगे-पाटील यांनी केलेल्या सतरा दिवसांच्या पहिल्या उपोषणाने सर्व देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. आरक्षण देणारच असे आश्वासन देऊन एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्याकडे महिनाभराची मुदत मागितली. जरांगे-पाटील यांनी सरकारला १० दिवस जास्त म्हणजे ४० दिवसांची मुदत दिली. या ४० दिवसांत मराठ्यांना आरक्षण न मिळाल्याने जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा उपोषाणास्त्र बाहेर काढले आणि मराठवाडा-उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्रात हजारो मराठा रस्त्यावर उतरले. मराठा आंदोलकांनी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना व लोकप्रतिनिधींना गावबंदी जाहीर केली. एसटीच्या बसेस ठिकठिकाणी पेटवल्याने मराठवाड्यात एसटी बसेस बंद आहेत. आमदार-खासदारांच्या घरांवर व त्यांच्या वाहनांवर हल्ले झाले. लोकप्रतिनिधी व सरकारी अधिकाऱ्यांची वाहने पेटविण्यात आल्याच्या अनेक घटना घडल्या. मराठा आंदोलन शांततेने चालू आहे, असा दावा जरांगे-पाटील करीत असले तरी हिंसाचार, जाळपोळ, दगडफेक, रास्ता रोको करणारे लोक कोण आहेत? कोणत्याही राजकीय पुढाऱ्याला आंदोलक फिरकू देत नाहीत. मग हिंसाचार नि जाळपोळ करणाऱ्या आंदोलकांना रोखणारे नेतृत्व आहे कुठे?

मराठा आंदोलनाला आरपारची लढाई असे स्वरूप आले आहे. ‘एक मराठा लाख मराठा’, अशा घोषणा देत कराडमध्ये मराठा मोर्चाने मोठे शक्तिप्रदर्शन घडवले. आमदार-खासदारांची पोस्टर्स व होर्डिंग्ज आंदोलकांनी अनेक ठिकाणी जाळली. तहसीलदारांच्या व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवर दगडफेक केली. ‘शासन आपल्या दारी’चे फलक अनेक ठिकणी तोडले. मुंबईत गुणरत्न सदावर्ते यांच्या गाडीची मोडतोड केली. पाण्याच्या टाकीवर उभे राहून काहींनी शोले टाइप आंदोलन केले, तर एकाने पाण्याच्या टाकीवरून उडी मारून आत्महत्या केली. गावबंदीमुळे अनेक नेत्यांवर घरी बसण्याची पाळी आली. आंदोलकांनी माजलगाव नगर परिषदेची इमारत पेटवून दिली. एसटी बसेसवरील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या फोटोला काळे फासण्याची मोहीम आंदोलकांनी चालवली. ‘गाव बंदी’ पुकारणे हे खरेच गंभीर आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा तो एक भाग कसा होऊ शकतो?

आरक्षणाच्या मागणीसाठी गावागावांत उपोषणे चालू आहेत. एसटी सेवा बंद पडल्याने रोज लक्षावधी जनतेचे हाल होत आहेत. आंदोलकांनी किती बसेस पेटवल्या व किती बसेसची मोडतोड केली, याचे आकडे अजून जाहीर झालेले नाहीत. अजित पवारांना मालेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या मोळी पूजनाचा कार्यक्रम रद्द करावा लागला. हसन मुश्रीफ यांची मोटार अडवली. प्रकाश सोळंके या आमदारांच्या बंगल्यावर दगडफेक करून त्याला आग लावली व त्यांची मोटारही पेटवली. खासदार प्रतापराव चिखलीकर यांच्या ताफ्यातील मोटारींच्या काचा फोडल्या. बीड व धाराशीवमध्ये संचारबंदी जारी झाली आहे. बीडमध्ये इंटरनेट सेवा बंद आहे. जरांगे यांनी बंदचा आदेश दिलेला नसतानाही सातारा जिल्ह्यात बंद पुकारला गेला. पुणे-बंगळूरु महामार्गावर ‘रास्ता रोको’ झाला. अनेक जिल्ह्यात मंत्र्यांना जिल्हाबंदी पुकारली आहे. गेल्या काही दिवसांत आत्महत्या वाढल्या आहेत. हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील, नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे, वैजापूरचे आमदार रमेश बोरनारे, परभणीचे आमदार सुरेश वरपूडकर, गेवराईचे आमदार लक्ष्मण पवार अशी राजीनाम्यांची मालिका सुरू झाली आहे. बीडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन पेटवून दिले. माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांचे कार्यालय, आमदार संदीप क्षीरसागर यांचे निवासस्थान यांना जमावाने आगी लावल्या.

आमदारांना ‘राजीनामा द्या’ म्हणून धमक्या दिल्या जात आहेत. ‘पहिले आरक्षण नंतर इलेक्शन’, ‘चुलीत गेले नेते – चुलीत गेला पक्ष’, ‘मराठा आरक्षण हेच आमचे लक्ष’… अशा घोषणा ठिकठिकाणी दिल्या जात आहेत. २०१७ मध्ये निघालेले लक्ष लक्ष आंदोलकांचे मूक मोर्चे कुठे आणि २०२३ मध्ये जाळपोळ, तोडफोड, गावबंदी व ‘रास्ता रोको’ कुठे असा प्रश्न पडतो. आंदोलानातील हिंसाचाराला जबाबदार कोण, आंदोलनाला कोण गालबोट लावते आहे, याचे उत्तर आज ना उद्या पुढे येईलच. आंदोलक जाळपोळ, तोडफोड करीत असताना व एसटी बसेसवर दगडफेक करीत असताना कुठेही पोलिसांनी कारवाई केली, असे दिसले नाही. पण आंदोलकांच्या हिंसक कारवायांवर पोलिसांचे लक्ष नाही असा त्याचा अर्थ नव्हे.

जरांगे-पाटील यांच्या पहिल्या उपोषणाच्या वेळी पोलिसांवर जमावाने केलेल्या दगडफेकीत ५८ पोलीस जखमी झाले, त्यात महिला पोलीसही आहेत. त्यांच्याविषयी कोणी ‘ब्र’ काढत नाही, मात्र आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमाराचीच जास्त चर्चा झाली व डझनभर पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. म्हणूनच पोलीस आज गप्प असावेत.

मराठा आरक्षणासाठी एल्गार पुकारलाय. पण हिंसाचार करायला कुणी सांगितले ? मराठा आंदोलन अचानक कसे चिघळले ? नारायण राणे समितीने व नंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले होते, पण नंतर ते न्यायालयात टिकले नाही. म्हणून टिकेल असेच आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर बाबी काटेकोर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मराठा आंदोलन शांततेने चालू आहे, असे सांगून हिंसाचाराची जबाबदारी झटकता येणार नाही. जुन्या कुणबी नोंद असलेल्यांना तातडीने प्रमाणपत्र देणार, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. पण सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र हवे, आम्ही अर्धवट आरक्षण स्वीकारणार नाही, असे जरांगे-पाटील यांनीच जाहीर केले आहे. आमच्या वाटेला गेलात, तर मराठे सोडणार नाहीत, मुख्यमंत्र्यांनी वाचाळ नेत्यांना आवरावे, असे आवाहन जरांगे-पाटील यांनी केले आहे.

आंदोलन भरकटलंय, असे मुख्यमंत्र्यांनीच म्हटले आहे. कोणी भरकटवले आहे, ते जनतेला समजले पाहिजे. आंदोलकांना भडकविण्याचे काम कोण करते आहे, याचाही शोध घेतला पाहिजे. आंदोलकांना हाताळणे राज्यकर्त्यांना जमत नाही का, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जात आहे. एकनाथ शिंदे यांनी आझाद मैदानावर शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापुढे नतमस्तक होऊन मराठ्यांना आरक्षण देणारच असा शब्द दिला, त्याला काहीच किंमत नाही का ? मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दावर समाजाचा विश्वास नाही का ?

मराठा आंदोलकांच्या नावाने काही जण सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना फोन करून व त्यांचे फोन टॅपिंग करून त्याच्या क्लिप्स सोशल मीडियावर पोस्ट करीत आहेत. हा एक नवा ब्लॅक मेलिंगचा प्रकार सुरू झाला आहे. सत्ताधारी नेत्यांना सापळ्यात पकडण्यासाठी ही मोहीम चालवली जात आहे. असे चालूच राहणार असेल, तर कोणी अनोळखी नंबरवरून आलेले फोनच घेणार नाही. आंदोलन किती ताणायचे व कुठे थांबवायचे? याचे नेत्यांना भान असावे लागते. आरक्षणासाठी महाराष्ट्रातील मराठापाठोपाठ गुजरातमधील पाटीदार, राजस्थानातील गुर्जर, हरणायातील जाट, अन्य राज्यांतील समाजही रस्त्यावर येऊ शकतो. आरक्षणासाठी देशभर आक्रोश प्रकट होऊ शकतो…