मुंबई कॉलिंग राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या कामकाजाचा हिशेब मागण्याची आणि जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याची सर्वोच्च संधी. मात्र यंदाच्या…
राज्यात ‘मोफत’ योजनांचा विस्तार झपाट्याने होत असताना, त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि अपात्र लाभार्थ्यांची वाढती संख्या हा गंभीर प्रश्न बनला आहे.…
"जीडीपी"ची घोडदौड की आव्हानांचे चक्रव्यूह? विशेष आर्थिक लेख भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या ऐतिहासिक, पण अत्यंत गुंतागुंतीच्या टप्प्यावर उभी आहे. एका बाजूला…
विशेष आर्थिक लेख केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून जनतेला मिळणाऱ्या सेवा सुविधांच्या अपेक्षांचे ओझे सातत्याने वाढत असते. त्या पार्श्वभूमीवर जनतेला दिल्या…
31 मार्च 2025 अखेरच्या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक कामगिरी ऐतिहासिक ठरली आहे. या सर्व बँकांनी 1.78 लाख कोटी रुपये…
अठराव्या लोकसभेची वादळी सुरुवात झाली. मोदी सरकारला पुढील पाच वर्षाच्या दृष्टिकोनातून आर्थिक सुधारणांकडे आणखी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्याची…