सर्व मोफत योजनांवर प्रशासकीय स्वच्छता मोहीम लागू करण्याची गरज Need of Administrative Audit

राज्यात ‘मोफत’ योजनांचा विस्तार झपाट्याने होत असताना, त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि अपात्र लाभार्थ्यांची वाढती संख्या हा गंभीर प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे या योजनांवर प्रशासकीय काटेकोरपणा आणि स्वच्छता मोहीम राबविण्याची गरज अधिक तीव्रतेने पुढे येत आहे.

प्रा. डॉ. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास.
मोबाईल क्रमांक: 7276614260

महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना २८ जून २०२४ रोजी अधिकृतपणे सुरू केली या योजनेंतर्गत राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जातो. गोरगरीब व कुटुंबातील वंचित असलेल्या स्त्रियांना आर्थिक मदत देण्यासाठी व सन्मानाने जगण्यासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र शासनाने लागू केली. या योजनेत सुरवातीला २.४७ कोटी लाभार्थी होते, आता सरकारच्या महिला व बालविकास खात्याने बॅंक खाती व कौटुंबिक उत्पन्नाच्या माहितीआधारे व केवायसीच्या लावलेल्या चाळणीमुळे १ कोटी ६६ लाख महिला पात्र ठरल्या व ८१ लाख महिला अपात्र ठरल्या. आश्चर्याची बाब म्हणजे लेखापरीक्षणांमधून अपात्र नोंदणी करणाऱ्यांमध्ये जास्त वय असलेल्या महिला, सरकारी कर्मचारी,एका कुटुंबातील अनेक लाभार्थी, आणि अगदी फसवणूक करून मासिक भत्त्यावर दावा करणारे पुरुष पण निघाले.

आता यांना दिलेले लाभ तर परत घेणे तेवढं सोपं वाटत नाही. पण यामुळे आता राज्य सरकारचा दरमहा १२०० कोटी रुपये बोजा कमी होईल, म्हणजे एका वर्षाचा १४ हजार ४०० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा कमी होणार आहे. एकीकडे काहींनी ८१ लाख लाभार्थ्यांची संख्या कमी करणे हे राज्याचे गंभीर आर्थिक संकट लपविण्यासाठी उचललेले एक हताश पाऊल आहे, व प्रशासकीय आणि अंमलबजावणी या स्तरांवर सरकारचे गंभीर सामूहिक अपयश म्हटले गेले तर दुसरीकडे या योजनामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि प्रामाणिक करदात्यांचा पैसा केवळ खऱ्या गरजू महिलांपर्यंतच पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी ही स्वच्छता मोहीम आवश्यक आहे, असे म्हणत या बाबीचे समर्थन केले.

महाराष्ट्राच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात (२०२६-२०२७) अपेक्षित एकूण ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपये खर्चांपैकी १ लाख २१ हजार कोटी रुपये (१५.७२ टक्के) हे ‘मोफत’ योजनांसाठी आहेत. ज्यात लाडकी बहीण योजनेसाठी ३५,००० कोटी रुपये (अंदाजे २.५ कोटी महिलांना फायदा), मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेसाठी २० हजार कोटी रुपये(३० लाख शेतकरी), मोफत अन्नधान्य योजनेसाठी (राज्याचा वाटा) ८,५०० कोटी रुपये(७ कोटी जनता), शेतकरी सन्मान निधीसाठी ७ हजार कोटी रुपये(९० लाख नमो शेतकरी), मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी ५,५०० कोटी रुपये ( १० लाख युवक), मोफत एसटी प्रवास योजनेसाठी ४,५०० कोटी रुपये, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेसाठी २,५०० कोटी रुपये (४४ लाख शेतकरी),मुलींना मोफत उच्च शिक्षणासाठी २,५०० कोटी रुपये(२० लाख), मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसाठी १,२४० कोटी रुपये, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेसाठी(५२ लाख कुटुंब)१०,२०० कोटी रुपये, छतावरील सौर ऊर्जा प्रणालीसाठी ३२५ कोटी रुपये इत्यादी योजनांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या लाडकी बहीण योजनेत जवळपास ३३ टक्के लाभार्थी अपात्र ठरल्यामुळे या योजनेतील ३३ टक्के निधी सरकारचा वाचणार आहे. याच धर्तीवर बाकीच्या ‘मोफत’ योजनांमध्ये अपात्र लाभार्थी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.जर अंदाजे सरासरीने बाकीच्या मोफत योजनांमधील अपात्र लाभार्थींची संख्या एवढ्याच प्रमाणात असेल तर महाराष्ट्र शासनाचे एकूण मोफत योजनांमधील एकूण अपेक्षित १ लाख २१ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या बोजा अंदाजे ४० हजार कोटी रुपयांनी कमी होऊ शकतो

मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारांकडून मोफत सवलती (फ्रीबीज) व थेट रोख हस्तांतरणाची घोषणा करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (फेब्रुवारी,२०२६) मध्ये तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.अशा लोकानुनयी उपाययोजना म्हणजे एक प्रकारचे ‘तुष्टीकरण’ ठरतात का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला; तसेच या उपाययोजना राष्ट्रीय विकासात अडथळा निर्माण करत असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.जर लोकांना मोफत अन्न मिळाले तर ते काम का करतील? काहीही न करता पैसे देणे,यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.तसेच राज्यांनी वर्षभरात गोळा केलेल्या महसुलापैकी किमान २५ टक्के रक्कम विकासकामांसाठी वापरली पाहिजे,असे सुचित केले.

गरजू व गरीब लोकांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत सुविधांचे समर्थन करताना नेहमी असे बोलले जाते की अन्न, पाणी किंवा वीज पुरवणारे कल्याणकारी कार्यक्रम गरिबांच्या जगण्यासाठी आवश्यक आहेत आणि अनेकदा ते एक आवश्यक सामाजिक सुरक्षा जाळे म्हणून काम करतात. तसेच गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या “मोफत सुविधांचा खर्च हा मोठ्या उद्योग समूहांना मिळणाऱ्या कॉर्पोरेट कर सवलती, अनुदानित जमीन आणि कर्जमाफी पेक्षा कितीतरी पटीने कमी असतो. जर ‘फुकटच्या’ योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडत असेल, तर कॉर्पोरेट क्षेत्राला मिळणाऱ्या कर सवलती आणि कर्जमाफी देखील तपासली पाहिजे, जेणेकरून सर्वांना समान न्याय मिळेल.एकीकडे कॉर्पोरेट सवलतींचा उद्देश गुंतवणूक वाढवणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि आर्थिक विकास साधणे हा असतो, दुसरीकडे गरिबांच्या योजना सामाजिक सुरक्षा आणि दारिद्र्य निर्मूलनासाठी आवश्यक मानल्या जातात. त्यामुळे धोरणकर्त्यांनी विकासासाठी उद्योग आणि सामाजिक कल्याणासाठी योजना या दोन्हीमध्ये योग्य समतोल साधावा, हे अपेक्षित आहे.

हे सत्य पण कोणी नाकारू शकत नाही की सतत मोफत सवलती देण्यामुळे लोकांची काम करण्याची आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची मानसिकता धोक्यात येऊ शकते.म्हणूनच मोफत योजनापेक्षा तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी देणे देशाच्या प्रगतीसाठी अधिक फायदेशीर ठरेल.

त्याचबरोबर हे पण लक्षात घेतले पाहिजे की सर्व मोफत योजनेसाठी निधी प्रामाणिक करदात्यांच्या पैशातून प्राप्त होतो व याचा गैरफायदा जर अपात्र व्यक्ती घेत असतील तर निश्चितच योजना राबविण्यात प्रशासकीय शिथिलता व ढिलाई झाली हे मान्यच करावे लागेल. नुकतेच,विधानसभेत महिला व बालविकास मंत्र्यांनी ‘महसूल वसूल पावती’ नियमानुसार ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत’ खोटी माहिती देऊन निधी लाटणाऱ्या अपात्र व्यक्तींकडून रक्कम वसूल करून यासंबंधीत दोषी शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे जाहीर केले. ही बाब स्वागतार्ह आहे.

एकंदरीत, राज्य शासनाने कोणतीही ‘मोफत’ योजना राबविताना कडक अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. अपात्र लाभार्थी आढळून आल्यास त्यावर व त्याला लाभार्थी म्हणून पात्र ठरविणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर पण कठोर कारवाई आवश्यक ठरते, जेणेकरून शासकीय निधीचा विनियोग योग्य ठिकाणी व योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहचेल.