इंधन दराची अपारदर्शकता… मोदी सरकारचे अपयश ! Failure of Modi government

जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाचे दर मोठ्या प्रमाणावर कमी होत असताना भारतीय ग्राहकांना डिझेल, पेट्रोल व स्वयंपाकाचा गॅस या दैनंदिन जीवनातील वस्तू भरमसाठ किमतीने घ्याव्या लागत आहेत. केंद्रातील मोदी सरकार याबाबतचे धोरण लवचिक करण्यास तयार नाही. या घसरत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील इंधन दर आणखी पारदर्शक करण्याची, याबाबत वित्तीय शिस्त अमलात आणण्याची गरज आहे. या गुंतागुंतीच्या ऊर्जा अर्थशास्त्राचा घेतलेला धांडोळा…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

जागतिक राजकारण, भू-राजकीय घडामोडी व देशाचे अर्थकारण यांचा अत्यंत जवळचा संबंध असतो. विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी ऊर्जेचे अर्थशास्त्र हा आर्थिक स्थैर्याचा व विकासाचा मुख्य पाया आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष शमल्यामुळे व त्यांच्यातील महत्त्वाच्या भू-राजकीय करारांमुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत गेल्या काही काळामध्ये लक्षणीय घसरण झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी सुमारे १२० डॉलर्स प्रति पिंप या उच्चांकी पातळीवर पोहोचलेले कच्च्या तेलाचे दर सध्या ७२ डॉलर्स प्रति पिंपच्या आसपास स्थिरावले आहेत. खरे तर भारतासाठी हा मोठा दिलासा आहे, कारण भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी तब्बल ८५ टक्के तेल आयात करतो. मात्र, जागतिक बाजारात तेल स्वस्त होऊनही देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर तातडीने का कमी होत नाहीत, हा सामान्य ग्राहकांना सतावणारा मुख्य प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला भारतातील इंधन दरांची राजकीय, वित्तीय आणि सामाजिक गुंतागुंत समजून घ्यावी लागेल.

इंधन दरांचे अर्थशास्त्र !

जेव्हा जागतिक बाजारात कच्चे तेल प्रचंड महागले होते, तेव्हा देशांतर्गत महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने सरकारी तेल विपणन कंपन्यांवर दरवाढीबाबत अघोषित निर्बंध लादले होते. या कठीण काळात पेट्रोलच्या किमतीत केवळ ७.३८ रुपये आणि डिझेलमध्ये ७.५२ रुपये प्रति लिटर इतकीच मर्यादित वाढ करण्यात आली. याशिवाय, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील विशेष अबकारी करात मोठी कपात केली. यामुळे सरकारी तिजोरीला वार्षिक सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले. वास्तविक पाहता या तात्पुरत्या दिलाशामुळे मूळ समस्या मिटली नाही पण उलटपक्षी ती आणखी गडद झाली. ३० जूनपर्यंत पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किरकोळ विक्रीतून तेल कंपन्यांचे ‘अंडर-रिकव्हरी’ (नुकसान) तब्बल २.१९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले, तर कंपन्यांचा निव्वळ तोटा ७४,७८१ कोटी रुपये झाला. आता कच्चे तेल स्वस्त झाले असले, तरी कंपन्यांकडील जुना महागडा साठा संपेपर्यंत त्यांना याचा प्रत्यक्ष फायदा होणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील या कंपन्यांमध्ये खाजगी, व संस्थात्मक भागधारकांचीही मोठी गुंतवणूक आहे. अशा व्यावसायिक कंपन्यांवर सरकारी धोरणांचा आर्थिक भार टाकणे हे कंपन्या चालवण्याची पद्धती म्हणजे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स व ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरू शकते. अशा गोष्टींमुळे कंपन्यांच्या भविष्यातील गुंतवणूक तसेच विस्तार योजनांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. सध्याच्या आर्थिक पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारपुढे प्रामुख्याने पुढील दोनच पर्याय शिल्लक आहेत..

यातील सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे देशातील सध्याचे इंधन दर स्थिर ठेवणे. या पर्यायानुसार, जागतिक बाजारात दर कमी झाले तरी देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले जाणार नाहीत किंवा स्थिर ठेवले जाणार नाहीत. मोदी सरकार हा निर्णय घेणार नाही. यामुळे तेल कंपन्यांना त्यांचा जुना तोटा हळूहळू भरून काढता येईल. मात्र, यात विरोधाभास असा आहे की, ज्या ग्राहकांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी, तसेच निवडणुकीच्या राजकीय कारणासाठी सुरुवातीला दरवाढ रोखली गेली, त्यांनाच आता जागतिक बाजारात मंदी असतानाही प्रदीर्घ काळ महागड्या इंधनाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्र सरकार अर्थसंकल्पातून थेट आर्थिक मदत या तेल कंपन्यांना करू शकते. यानुसार सरकार तेल कंपन्यांच्या तोट्याची भरपाई थेट अर्थसंकल्पीय निधीतून करू शकते. अर्थात त्यामुळे देशाची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) प्रचंड प्रमाणात वाढेल. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला बाजारातून मोठी कर्जउभारणी करावी लागेल. जेव्हा सरकार बाजारात कर्ज घेण्यासाठी उतरते, तेव्हा खाजगी क्षेत्रासाठीचा पतपुरवठा मर्यादित होतो, ज्याला अर्थशास्त्रात ‘क्राउडिंग आउट’ (Crowding Out) असे म्हणतात. यामुळे व्याजदर वाढतात. याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांच्या गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज आणि लहान-मोठ्या उद्योगांना बसतो ही गोष्ट नाकारता येत नाही.

पारदर्शक बाजारप्रणाली !

कृत्रिमरीत्या इंधनदरांवर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी ते आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी थेट आणि पारदर्शकपणे जोडणे हाच देशासाठी अधिक हिताचा मार्ग ठरेल. अगदी प्रारंभापासूनच मोदी सरकारने आंतरराष्ट्रीय दरांनुसार देशांतर्गत किमती वाढू दिल्या असत्या, तर आता जागतिक बाजारातील घसरणीचा फायदा थेट ग्राहकांना मिळाला असता. “योग्य किंमतच योग्य वर्तनाला प्रोत्साहन देते”, हा अर्थशास्त्राचा मूलभूत नियम आहे. पारदर्शक किंमत प्रणालीमुळे ग्राहकांमध्ये ऊर्जा बचतीची जाणीव निर्माण होईल आणि त्यांना पर्यायी, हरित ऊर्जेकडे वळण्यास स्पष्ट आर्थिक संकेत मिळतील. परंतु या गोष्टी घडलेल्या नाहीत. म्हणजे मोदी सरकारची याला अनुकूल मानसिकता नाही.

महसुलाचा पेच !

भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान केवळ इंधन दरांचे नसून दीर्घकालीन ‘ऊर्जा संक्रमणाचे’ आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून नूतनीकरणक्षम ऊर्जा व विद्युत वाहनांचा प्रसार वाढवणे अपरिहार्य आहे. परंतु, या परिवर्तनाचा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वित्तीय रचनेवर मोठा परिणाम होणार आहे. आज पेट्रोलियम क्षेत्र सरकारी महसुलाचा मुख्य कणा आहे. वर्ष २०२५-२६ च्या अंदाजानुसार, पेट्रोलियम क्षेत्राने (लाभांशासह) केंद्र सरकारच्या तिजोरीत ४.७५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त योगदान दिले आहे. केंद्राच्या एकूण महसूल प्राप्तीच्या सुमारे १४ टक्के वाटा या पेट्रोलियम क्षेत्राचा आहे. देशातील सर्व राज्य सरकारेही इंधनावरील व्हॅटच्या माध्यमातून त्यांचा मोठा खर्च भागवतात. यातील एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या देशात जीएसटी अस्तित्वात येऊन अनेक वर्षे झाली मात्र अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख कणा किंवा खर्च होत असलेले इंधन, पेट्रोलियम उत्पादने अजूनही जीएसटीच्या कक्षेत आलेली नाहीत
दुसरीकडे, विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्यावर अत्यंत कमी कर आकारला जातो. देशात जसजसा विद्युत वाहनांचा प्रसार वाढेल, तसतसा पेट्रोलियम पदार्थांच्या करातून मिळणारा हा अवाढव्य महसूल हळूहळू आटत जाईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने हरित ऊर्जा धोरणाला प्रोत्साहन देण्याचे स्वीकारताना, महसुलाचे पर्यायी शाश्वत स्रोत निर्माण करण्याची गरज आहे. असे केले नाही तर सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेचा समतोल ढासळू शकतो. आज महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था याच अवस्थेमध्ये जाऊन पोहोचलेली आहे.

भारताने आता ऊर्जा धोरणाकडे केवळ अल्पकालीन राजकीय लोकप्रियता व निवडणुकांच्या चष्म्यातून पाहणे थांबवले पाहिजे. पारदर्शक बाजारव्यवस्था, जबाबदार वित्तीय धोरण, पर्यावरणपूरक ऊर्जा संक्रमण आणि महसुलाची दीर्घकालीन शाश्वतता या चारही घटकांचा समन्वय साधणारी मध्यमकालीन वित्तीय रणनीती आखणे ही काळाची गरज आहे. ऊर्जा संक्रमण हा केवळ पर्यावरणाचा विषय नसून तो भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाचा, वित्तीय स्थैर्याचा आणि भावी विकासाचा गाभा आहे. वित्तीय शिस्त आणि दूरदृष्टीपूर्ण धोरणे यांवरच भारताची भावी ऊर्जा सुरक्षितता आणि आर्थिक प्रगती अवलंबून राहील.

वाढत्या महागाईच्या रेट्याखाली देशातील मध्यमवर्गीय सापडला आहे. श्रीमंतांना व देशातील तळागाळातील गरिबांना महागाईचे काही सोयर सुतक नाही. त्यांना मोफत अन्नधान्य व थेट आर्थिक लाभ केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून मिळत आहेत. मात्र त्याच वेळी मोदी सरकारच्या मागे गेली दहा-पंधरा वर्षे खंबीरपणे उभा राहिलेला मध्यमवर्गीय मतदार आता मात्र वेगळा विचार केल्याशिवाय राहणार नाही अशी परिस्थिती मोदी सरकारनेच निर्माण केलेली आहे. गेल्या काही वर्षातील देशभरातील वाढता भ्रष्टाचार, केंद्र व राज्य तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरील प्रशासनाची वाढती मग्रुरी, राजकीय नेत्यांचे उखळ पांढरे होत असल्याचे सर्वांना ढळढळीतपणे दिसत आहे. शासकीय व अन्य पातळ्यांवरील प्रशासकीय अकार्यक्षमता, त्याचवेळी वाढणारी महागाई यांच्या कचाट्यात मध्यमवर्गीय पूर्णपणे भरडला जात आहे. मोदी सरकार गांभीर्याने या गोष्टींचा विचार केला नाही तर भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील मोदी राजवटीचा अंत होण्यास प्रारंभ होईल. त्यामुळेच मोदी सरकारने देशातील मध्यमवर्गीयांना आजवर धरले तसे गृहीत धरू नये. मात्र असे घडू नये व उलट पक्षी देशातील सर्व मध्यमवर्गीयांची योग्य ती काळजी, संरक्षण करण्याची जबाबदारी मोदी सरकार यशस्वीपणे पार पाडेल अशी अपेक्षा व्यक्त करणे गैर ठरणार नाही.

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी शेअर बाजार व कॉसमॉस बँक संचालक आहेत)