Indian agriculture crisis

शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी संयुक्त किसान मोर्चाची देशव्यापी लढ्याची हाक

अमेरिका व्यापार करार, डी.ओ. पत्र आणि संघीय हक्कांवर एसकेएमचा थेट आघात नवी दिल्ली - संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) यांनी केंद्र…

8 months ago

अमेरिका–भारत अंतरिम व्यापार करार शेतकऱ्यांच्या हितावर घाला – संयुक्त किसान मोर्चाचा आरोप

पीयूष गोयल यांच्या राजीनाम्याची मागणी १२ फेब्रुवारीला देशव्यापी आंदोलन व संपाचा इशारा नवी दिल्ली - अमेरिका–भारत दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या अंतरिम…

8 months ago

भारतीय शेतीला संकटांचे बांध…!

हा अर्थसंकल्प भारतीय शेतीच्या मूळ प्रश्नांना हात घालण्याऐवजी त्याकडे जाणीवपूर्वक पाठ फिरवतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या घोषणा, निवडणुकांपुरती पिकांची आठवण आणि…

8 months ago

जास्त उत्पादन घेणे हा शेतकऱ्यांचा गुन्हा आहे का ?

मक्याला MSP हमी का नाही ? शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांचा केंद्रीय मंत्र्यांना सवाल वर्धा : “इथेनॉलला प्रति लिटर ₹७१.३२…

11 months ago

ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 : कॉर्पोरेटना दिलेल्या मनमानी किंमत निर्धारणामुळे शेती खर्च वाढण्याचा धोका

आरएसएस-भाजप नेतृत्वाच्या एनडीए सरकारकडून बीज क्षेत्राचे निगमीकरण आणि बीज-स्वायत्ततेचा मोठा कटबी-बियाणे क्षेत्राचे निगमीकरण? ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 विरोधात AIKS आक्रमक…

11 months ago

मोदी सरकारच्या ‘बियाणे सार्वभौमत्वाच्या आत्मसमर्पणा’चा किसान सभेकडून तीव्र निषेध

२६ नोव्हेंबरपासून देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा नवी दिल्ली - ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) ने पेरू येथे २४ ते २९ नोव्हेंबरदरम्यान…

11 months ago

गुन्हा कुणाचा, शिक्षा कुणाला…?

अतिरेकी भांडवली व्यवस्था, अराजकीय बाजारपेठा आणि भ्रष्टाचाराचे थैमान चालू आहे. सामान्य जनता या सर्व घडामोडी पासून दूर आहे. तिचा काहीही…

1 year ago

कापूस उत्पादकांच्या अस्तित्वावर घाला

शेतकऱ्यांना सी२+५० टक्के या फायदेशीर किमान आधारभूत किमती आणि कामगारांना किमान जगण्याची हमी देणारे वेतन पुरवणे हे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला सशक्त…

1 year ago

कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा किसान सभेकडून निषेध

अखिल भारतीय किसान सभेने कच्च्या कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला किसान सभेने देशातील…

1 year ago

अखिल भारतीय किसान सभा ने कच्चे कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की निंदा की

अखिल भारतीय किसान सभा ने कच्चे कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की निंदा की…

1 year ago