जास्त उत्पादन घेणे हा शेतकऱ्यांचा गुन्हा आहे का ?

मक्याला MSP हमी का नाही ? शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांचा केंद्रीय मंत्र्यांना सवाल

वर्धा : “इथेनॉलला प्रति लिटर ₹७१.३२ हमीभाव मिळू शकतो, मग मक्याला प्रति क्विंटल ₹ २,४०० ची किमान आधारभूत किंमत का मिळू शकत नाही?”, असा थेट सवाल ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना पत्राद्वारे केला आहे.

जावंधिया यांनी सांगितले की, २०१९ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शेतकऱ्यांना ‘ऊर्जा पुरवठादार शेतकरी’ बनवण्याची घोषणा केली होती. त्याचाच भाग म्हणून पेट्रोलमध्ये २० % इथेनॉल मिश्रण धोरण राबवण्यात आले. सुरुवातीला साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले, त्यानंतर तांदूळ, धान्य आणि मका यांनाही इथेनॉल उत्पादनासाठी अनुदान व हमीभावाचा आधार मिळाला.

सरकारने इथेनॉलसाठी प्रति लिटर ₹७१.३२ निश्चित MSP (हमी किंमत) जाहीर केली. त्यामुळे मक्याची मागणी वाढली आणि गेल्या वर्षी मक्याचे भाव २,४०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले. यामुळे देशभरात बिहारपासून कर्नाटकपर्यंत शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र वाढवून उत्पादन वाढवले.

मात्र यंदा उलट परिस्थिती : MSP जाहीर, पण हमी नाही

उत्पादन वाढले असले तरी यंदा शेतकऱ्यांना घोषित किमान आधारभूत किंमतही मिळत नाही. सध्या बाजारात मक्याचे भाव ₹१,१०० ते ₹१,९०० प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत.

जावंधिया विचारतात, “जास्त उत्पादन घेणे हा शेतकऱ्यांचा गुन्हा आहे का?” देशभरात परिस्थिती एकसारखी असून शेतकरी MSP पासून वंचित आहेत. उत्पादन वाढले की सरकार दर पाडते, अशीच स्थिती कायम असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

“हे सबका साथ, सबका विकास आहे का?” — जावंधियांचा सरकारवर सवाल

जावंधिया म्हणतात की, सरकारच्या धोरणांतील विसंगतीमुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. भारतरत्न डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी सुचवलेल्या “उत्पादन खर्च + ५०% नफा” या सूत्राला सरकार फाटा देत आहे. यावर्षी तर एकाही खरीप पिकाला MSP मिळत नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
“ऊर्जा उत्पादक शेतकऱ्यांचीही अवस्था बिकट झाली आहे. हेच का ‘सबका साथ, सबका विकास’चे स्वप्न?” असा प्रश्न जावंधिया यांनी केंद्र सरकारला केला.