मोदी सरकारच्या ‘बियाणे सार्वभौमत्वाच्या आत्मसमर्पणा’चा किसान सभेकडून तीव्र निषेध

२६ नोव्हेंबरपासून देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा

नवी दिल्ली – ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) ने पेरू येथे २४ ते २९ नोव्हेंबरदरम्यान होणाऱ्या Inter­national Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) परिषदेत भारत सरकारकडून ‘बियाणे सार्वभौमत्वाचा विश्वासघात’ झाल्याचा आरोप करत मोदी सरकारवर तीव्र शब्दांत हल्लाबोल केला आहे.

अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष राजन क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे की, कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान देशात शेतकऱ्यांचे हित जपणाऱ्या भूमिका मांडत असले तरी पेरूमध्ये भारतीय बियाणे वारसा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी खुला करण्याची तयारी केंद्र सरकार शांतपणे करत आहे. “हे केवळ दुटप्पीपणा नाही, तर देशाच्या अन्नदात्यांवरील विश्वासघात आहे,” असे किसान सभेने म्हटले आहे.

‘राष्ट्रीय बियाणे संकलन जागतिक कॉर्पोरेटांच्या ताब्यात जाण्याचा धोका’

किसान सभेच्या मतानुसार, ITPGRFA च्या चर्चांमध्ये भारताच्या हजारो देशी बियाणे, वंशपरंपरागत जाती आणि राष्ट्रीय जीनबँकातील संकलन ‘Multilateral System’ मध्ये अनिवार्यपणे समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे

• भारताचे जैविक वारसासंपत्ती बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मोफत मिळेल.
• फायद्याचे योग्य वाटप शून्याच्याच जवळ राहील
• Digital Sequence Information (DSI) वर नियंत्रण नसल्याने ‘डिजिटल बायोपायरेसी’ कायदेशीर होईल

AIKS ने सरकारी मुख्य वाटाघाटी प्रतिनिधी डॉ. सुनील अर्चक यांच्या वक्तव्यांवरही टीका करत त्यांना तातडीने बदलण्याची मागणी केली आहे.

किसान सभेच्या चार प्रमुख मागण्या

• Multilateral System चा विस्तार त्वरित नाकारावा
• जनुकीय संसाधनांवरील कंपन्यांच्या नफ्यावर अनिवार्य आणि पारदर्शक लाभांश प्रणाली आणावी
• DSI वर कडक नियंत्रण व लाभांशाची सक्ती करावी
• सध्याची वाटाघाटी टीम तातडीने बदलावी

२६ नोव्हेंबरपासून देशव्यापी आंदोलन

किमान आधारभूत किंमती ( MSP ) ला कायदेशीर हमी न देणे, कर्जमाफीपासून पायउतार होणे आणि आता बियाणे सार्वभौमत्व गमावण्याचा धोका — या पार्श्वभूमीवर AIKS ने २६ नोव्हेंबरपासून देशव्यापी आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.