The Nobel Path to Colonialism Inequality and Social Welfare
एकंदरित संस्थांचा समृद्धीवर कसा प्रभाव पडतो यासंबंधीची त्यांच्या संशोधनाची अंतर्दृष्टी असे दर्शविते की लोकशाही आणि सर्वसमावेशक संस्थांना पाठबळ देण्यासाठी काम करत राहणे हा आर्थिक विकासासह सामाजिक कल्याणाचा प्रभावी मार्ग ठरेल.
डॉ नितीन बाबर,
सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग
सांगोला महाविद्यालय सांगोला
अलिकडेच रॉयल स्वीडिश ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेसने आर्थिक विज्ञान क्षेत्रातील स्वेरिगेस रिक्सबँक पुरस्कार २०२४ चा नोबेल पुरस्कार जाहीर केला आहे. डॅरोन ऐममोग्लू, सायमन जॉनसन आणि जेम्स ए. रॉबिन्सन या तीन अर्थतज्ज्ञांना विविध राजकीय आणि सामाजिक संस्थांची निर्मिती आणि त्यांचा समाजाच्या प्रगतीवर होणारा परिणाम (for studies of how institutions are formed and affect prosperity) याविषयी केलेल्या संशोधनासाठी हा पुरस्कार संयुक्तपणे दिला जाणार आहे. डॅरोन ऐममोग्लू हे तुर्की-अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ आहेत.राजकीय आणि आर्थिक संस्था विकास आणि समृद्धीवर कसा प्रभाव पाडतात याचा अभ्यास त्यांनी केला आहे. तर ब्रिटिश-अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ सायमन जॉन्सन आणि जेम्स ए. रॉबिन्सन यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेतील गुंतागुंत स्पष्ट करण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे.
काही देशच श्रीमंत, तर बाकीचे गरीब का ?
युरोपियन वसाहतकर्त्यांनी सुरू केलेल्या विविध राजकीय आणि आर्थिक प्रणालींचे परीक्षण करून, डॅरोन ऐममोग्लू, सायमन जॉनसन आणि जेम्स ए. रॉबिन्सन यांनी संस्था आणि समृद्धी यांच्यातील परस्पर संबंध स्पष्ट केला आहे. ही परिस्थिती समजून घेण्यासाठी त्यांनी एक प्रतिमान (मॉडेल ) विकसित केले आहे जे तीन घटकांवर आधारीत आहे.ज्यामध्ये पहिला संघर्ष आहे संसाधनांचे वाटप कसे केले जाते आणि समाजात निर्णय घेण्याची शक्ती कोणाकडे आहे (उच्चभ्रू किंवा जनता). दुसरे म्हणजे, जनतेला कधी-कधी सत्ताधारी वर्गाला एकत्र करून आणि धमकावून सत्तेचा वापर करण्याची संधी मिळते; समाजातील शक्ती ही निर्णय घेण्याच्या शक्तीपेक्षा अधिक असते. तिसरी म्हणजे वचनबद्धतेची समस्या, ज्याचा अर्थ उच्चभ्रू लोकांसाठी निर्णय घेण्याची शक्ती लोकांच्या हाती सोपवणे हा एकमेव पर्याय असतो. जगातील २० टक्के देश हे सर्वात श्रीमंत आहेत. ते जगातील सर्वात गरीब २० टक्के देशांपेक्षा ३० पटीने श्रीमंत आहेत. सर्वात श्रीमंत आणि गरीब देशांमधील उत्पन्नातील तफावतही कायम आहे. तुलनेत जरी सर्वात गरीब देश श्रीमंत झाले असले तरी, ते सर्वात समृद्ध देशांची बरोबरी करू शकत नाहीत. वर्षानुवर्षे प्रगती करूनही गरीब देशांचा श्रीमंत देशांसारखा विकास का होऊ शकला नाही.,जगातील जे भाग सुमारे ५०० वर्षांपूर्वी तुलनेने सर्वात समृद्ध होते ते आता तुलनेने गरीब आहेत. या देशांच्या असमान संपत्तीच्या स्पष्टीकरणासाठी एक नवीन आयाम जोडला आहे. यापैकी एक भूगोल आणि दुसरा हवामानाशी संबंधित आहे. तथापि, हे केवळ हवामानामुळे नाही तर उष्ण प्रदेशातील देश गरीब देश आहेत याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांच्या कुमकुवत सामाजिक संस्था आहेत. हे संशोधनातून अधोरेखित केले आहे.
वसाहतीकरण आणि सामाजिक संस्था :
या संशोधनाने देशांच्या समृद्धीसाठी सामाजिक संस्थांचे महत्त्व दाखवून दिले आहे. कमकुवत कायद्याचे नियमन असलेल्या समाजव्यवस्था आणि लोकांचे शोषण करणाऱ्या संस्था अर्थपूर्ण विकासाच्या प्रगतीला कशा खीळ घालतात. संशोधनातील अंतर्दृष्टीने दाखवून दिले आहे. त्यामध्ये त्यानी सर्वसमावेशक संस्था आणि उत्खनन संस्था असा फरक स्पष्ट केला आहे. सर्वसमावेशक संस्थात्मक म्हणजे लोकशाहीचे अस्तित्व, कायदा व सुव्यवस्था, मालमत्तेच्या हक्कांचे संरक्षण इ. याउलट, उत्खननात्मक संस्था सामान्यत: कायद्याच्या शासनाचा अभाव, काही लोकांच्या हातात सत्ता केंद्रित होण्याचा (निरपेक्षता किंवा हुकूमशाही) आणि हप्तेखोरीशी संबंधित आहे. या दोन विरुद्ध प्रकारच्या संस्थात्मक आराखड्यांमुळे अर्थव्यवस्थेतील किंवा समाजातील लोकांसाठी भिन्न प्रोत्साहने मिळतात, अर्थिक हितसंबध बदलतात. जर लोकांना त्यांची मालमत्ता इच्छेनुसार काढून घेतली जाणार नाही किंवा त्यांचे उत्पन्न आणि नफा पिढ्यानपिढ्या संरक्षित केला जाईल, अशी खात्री असेल तर ते दीर्घकालीन वाढ आणि समृद्धी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. मात्र सर्वसमावेशक संस्थात्मक अनुपस्थितीत म्हणजे उत्खननात्मक संस्थात्मक आराखड्यात अशा बाबींना हरताळ फासला जातो, त्यामुळे दीर्घकालीन समृद्धी कमी होते. असे त्यांचे निरीक्षण आहे.
काही देश लोकशाही तर काही गैर-लोकशाही का ?
या तिन्ही अर्थशास्त्रज्ञांनी १६ व्या शतकापासून स्थापन झालेल्या युरोपियन वसाहतींवर विस्तृत ऐतिहासिक आकडेवारीच्या आधारे वसाहतीचे स्वरूप, लागू केलेली धोरणे आणि स्थापन केलेल्या संस्थांचे प्रकार याच अभ्यास केला. २००१ मध्ये द अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्ह्यूमध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘द कॉलोनियल ओरिजिन ऑफ कॉम्पॅरेटिव्ह डेव्हलपमेंट: ॲन एम्पिरिकल इन्व्हेस्टिगेशन’ नावाच्या पेपरमध्ये त्यांचे निष्कर्ष मांडले आहेत. त्यांना असे आढळले की समृद्धीमधील सध्याच्या फरकांचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे राजकीय आणि आर्थिक प्रणाली ज्या वसाहतकर्त्यांनी १६ व्या शतकापासून सुरू केल्या, किंवा टिकवून ठेवण्याचे धोरण स्विकारले., तसेच काही वसाहतींमध्ये, स्थानिक लोकसंख्येचे शोषण करणे आणि वसाहतधारकांच्या फायद्यासाठी नैसर्गिक संसाधने काढणे हा उद्देश होता, तर इतर वसाहतकर्त्यांनी दीर्घकालीन फायद्यासाठी सर्वसमावेशक राजकीय आणि आर्थिक प्रणाली तयार केली. ब्रिटीश राजवटीत भारतात काय घडले याच्या संदर्भात मागोवा घेतला तर अकादमीने नमूद केल्याप्रमाणे, १८ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत, आताच्या भारतातील औद्योगिक उत्पादन अमेरिकेपेक्षा जास्त होते. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून हे मूलभूतपणे बदलले ते मुख्यतः संस्थांमधील मतभेदांमुळे होणारे उलथापालथीमुळेच ! असे नमुद केले आहे. वसाहतधारकांनी एका वसाहतीमध्ये एक नियम (संस्था) आणि दुसऱ्या वसाहतीत दुसरा नियम का निवडला? याची कारने तपासली पाहिली तर असे आढळून आले की वसाहतकर्त्यांनी संस्थांची निवड ते कोणीही असले तरी त्यांच्या मृत्यूशी निगडीत बाबीवर केली होती.जर त्यांच्या मृत्यूची शक्यता जास्त असेल – एकतर स्थानिक लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने किंवा हा प्रदेश मलेरियासारख्या रोगांचे घर असल्यामुळे – वसाहतीधारकांनी उत्खनन संस्था निवडल्या कारण ते या वसाहतीत स्थायिक व्हायला तयार नव्हते. याउलट मृत्यू दर कमी असल्यास, त्यांनी सर्वसमावेशक संस्था निवडल्या. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस पश्चिम युरोपमधील लोकशाहीकरण प्रक्रिया स्पष्ट करण्यासाठी या प्रतिमानाचा (मॉडेलचा ) वापर केला गेला आहे. काही देश लोकशाही आणि गैर-लोकशाही का आहेत हे स्पष्ट करण्यासाठी देखील या मॉडेलचा वापर केला गेला आहे. ज्या देशांकडे सर्वसमावेशक संस्था नाहीत त्यांचा विकास साधणे इतके अवघड का आहे हे देखील त्यांच्या विश्लेषनातून सहज लक्षात येते.
सामाजिक कल्याणासाठी दिशादर्शक:
डॅरॉन एसेमोग्लू, सायमन जॉन्सन आणि जेम्स रॉबिन्सन यांच्या नाविन्यपूर्ण संशोधनातुन देशांच्या आर्थिक समृद्धीवर दीर्घकाळात कसा काय परिणाम होतो याची स्पष्टता मिळते. त्यांचे प्रायोगिक संशोधन वसाहतवादाच्या काळात स्थापन झालेल्या राजकीय आणि आर्थिक संस्थांचे मूलभूत महत्त्व दर्शवते. आज जगभरातील तसेच देशातील विविध सामाजिक संस्था कमकुवत होत असुन लोकशाही एका कठीण परिस्थितीतून जात आहे. या दृष्टीने हे संशोधन गांर्भिर्य वाढविणारे ठरते. त्यांच्या सैद्धांतिक संशोधनाच्या अंतर्दृष्टीने संस्थांमध्ये सुधारणा करणे इतके अवघड का आहे., तसेच काही विशिष्ट परिस्थितीत त्यामध्ये कसे बदल घडू शकतील, काही देश श्रीमंत आणि काही गरीब का आहेत., हे समजून घेण्यास मदत झाली आहे. याखेरीज अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या दोन्ही क्षेत्रातील संशोधनावर या संशोधनाचा निर्णायक प्रभाव पडला आहे. एकंदरित संस्थांचा समृद्धीवर कसा प्रभाव पडतो यासंबंधीची त्यांच्या संशोधनाची अंतर्दृष्टी असे दर्शविते की लोकशाही आणि सर्वसमावेशक संस्थांना पाठबळ देण्यासाठी काम करत राहणे हा आर्थिक विकासासह सामाजिक कल्याणाचा प्रभावी मार्ग ठरेल.
अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेची घोषणा सिंधुदुर्गनगरी : गेली २६ वर्षे सातत्याने केलेल्या कातळशिल्प संशोधन कार्याची…
विशेष आर्थिक लेख भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने (म्हणजे आयआरडीएआय ) देशभरातील विमा वितरण…
विश्व किती मोठे आहे, त्याची व्याप्ती किती आणि त्यातील प्रत्येक कणाची मोजदाद कशी करायची, हा…
साहित्य अकादमी विजेते पंजाबी लेखक सत्यपाल भिखी यांचे भाषांतर पंजाब पटियाला येथे प्रकाशन सोहळा अजय…
महाराष्ट्रावरील कर्जाचे वास्तव्य महाराष्ट्राच्या कर्जाचा आकडा सातत्याने वाढत असताना अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्ज, वाढता व्याजाचा बोजा आणि…
बारा वर्षांच्या प्रदीर्घ अवकाशानंतर कवयित्री अस्मिता इनामदार यांचा ‘रंगतरंग अस्मितेचे’ हा काव्यसंग्रह वाचकांच्या भेटीला आला…