डिजिटल शेतीने बदलणार जमिनीचे भविष्य; चीनच्या संशोधनातून पर्यावरणपूरक शेतीचा नवा मार्ग

डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा शेतीच्या पर्यावरणीय कार्यक्षमतेला हातभार; चीनमधील संशोधनातून नवा दृष्टिकोन

शेतीत अधिक उत्पादन घेणे हेच यशाचे अंतिम मापदंड राहिलेले नाही. आजच्या हवामान बदलाच्या, घटत्या जमिनीच्या सुपीकतेच्या आणि पाणी-निविष्ठांवरील वाढत्या ताणाच्या काळात ‘कमी संसाधनांत अधिक उत्पादन आणि कमी पर्यावरणीय नुकसान’ ही खरी कसोटी ठरत आहे. याच पार्श्वभूमीवर चीनमधील व्यापक संशोधनाने डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि शेतीच्या पर्यावरणीय कार्यक्षमतेतील महत्त्वाचा संबंध समोर आणला आहे. IoT, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, रिमोट सेन्सिंग आणि डिजिटल वित्तव्यवस्था यांसारखी साधने केवळ शेतीला ‘स्मार्ट’ बनवत नाहीत, तर जमीन, पाणी आणि खतांचा अधिक अचूक वापर घडवून आणत पर्यावरणीय कार्यक्षमतेलाही चालना देऊ शकतात. विशेष म्हणजे या डिजिटल बदलाचा परिणाम एका शेताच्या किंवा एका प्रदेशाच्या सीमेत न राहता शेजारील प्रदेशांपर्यंत पोहोचू शकतो, असा निष्कर्ष या अभ्यासातून पुढे आला आहे.

राजेंद्र घोरपडे, मोबाईल – ९०११०८७४०६

शेतीकडे केवळ अन्नधान्य उत्पादनाचे साधन म्हणून पाहण्याची पद्धत आता बदलत आहे. वाढती लोकसंख्या, हवामान बदल, जमिनीची घटती सुपीकता, रासायनिक निविष्ठांचा वाढता वापर आणि जलस्रोतांवरील ताण या पार्श्वभूमीवर शेतीची उत्पादकता वाढवतानाच तिचा पर्यावरणीय समतोल राखणे ही मोठी गरज बनली आहे. या बदलत्या संदर्भात डिजिटल अर्थव्यवस्था शेतीसाठी केवळ बाजारपेठ किंवा ऑनलाइन व्यवहाराचे माध्यम न राहता जमीन, पाणी, खते, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक संसाधनांच्या अधिक कार्यक्षम वापराचे साधन ठरू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष चीनमधील एका संशोधनातून पुढे आला आहे. या अभ्यासाने डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा पिकांच्या जमिनीच्या पर्यावरणीय वापर कार्यक्षमतेवर होणारा परिणाम केवळ स्थानिक पातळीवरच नव्हे, तर शेजारील प्रदेशांपर्यंत पोहोचणाऱ्या परिणामांच्या दृष्टीनेही तपासला आहे.

या संशोधनामागील मूलभूत प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शेतीची कार्यक्षमता मोजताना केवळ किती उत्पादन मिळाले, किती उत्पन्न मिळाले किंवा प्रति हेक्टर किती उत्पादन झाले, एवढेच पुरेसे आहे का? आधुनिक शेतीसमोरचा प्रश्न यापेक्षा व्यापक आहे. एखाद्या जमिनीवर अधिक उत्पादन मिळाले, पण त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खते, कीटकनाशके, पाणी आणि ऊर्जा वापरली गेली आणि त्यातून माती, पाणी किंवा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम झाला, तर त्या शेतीला खऱ्या अर्थाने कार्यक्षम म्हणता येईल का? याच प्रश्नातून ‘पिकांच्या जमिनीच्या पर्यावरणीय वापर कार्यक्षमते’ची संकल्पना पुढे येते.

संशोधनानुसार, पूर्वीच्या अभ्यासांमध्ये पिकांच्या जमिनीच्या वापराची कार्यक्षमता प्रामुख्याने आर्थिक उत्पादनाच्या दृष्टीने मोजली जात होती. मात्र कालांतराने शेतीतील आर्थिक उत्पादनाबरोबरच पर्यावरणीय परिणामांचाही विचार होऊ लागला. कार्बन उत्सर्जन, शेतीतील गैर-बिंदू प्रदूषण आणि इतर पर्यावरणीय परिणाम हे ‘अनिष्ट उत्पादन’ म्हणून गणनेत समाविष्ट करण्यासाठी विविध वैज्ञानिक पद्धती विकसित झाल्या. चीनमधील या अभ्यासातही अशाच व्यापक दृष्टिकोनातून शेतीच्या पर्यावरणीय कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञान शेतीचा चेहरामोहरा बदलत आहे

इंटरनेट ऑफ थिंग्ज अर्थात IoT, 5G, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अल्गोरिदम, ड्रोन, रिमोट सेन्सिंग आणि कृषी इंटरनेट ऑफ थिंग्ज यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे शेती व्यवस्थापनाची पद्धत झपाट्याने बदलत आहे. पूर्वी शेतकऱ्याला पाऊस, बाजारभाव, कीडरोग किंवा खतांच्या वापराबाबत माहिती मिळण्यासाठी अनेक पारंपरिक माध्यमांवर अवलंबून राहावे लागत होते. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे ही माहिती अधिक वेगाने आणि विशिष्ट परिस्थितीनुसार उपलब्ध होऊ शकते.

संशोधनात मांडलेल्या विश्लेषणानुसार, डिजिटल अर्थव्यवस्था शेतीतील संसाधनांचे अधिक अचूक वाटप करण्यास मदत करू शकते. उदाहरणार्थ, IoT आणि बिग डेटा विश्लेषणाच्या मदतीने पिकाला नेमके किती पाणी, खत किंवा इतर निविष्ठा आवश्यक आहेत, याचा अधिक अचूक अंदाज घेता येतो. परिणामी गरजेपेक्षा जास्त संसाधनांचा वापर कमी होऊ शकतो आणि शेतीतील पर्यावरणीय प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते.

याचा अर्थ ‘अधिक निविष्ठा म्हणजे अधिक उत्पादन’ या पारंपरिक समीकरणाला डिजिटल शेती एक वेगळा पर्याय देते. योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी आणि योग्य प्रमाणात निविष्ठा वापरणे हा या नव्या शेतीचा केंद्रबिंदू बनतो. त्यामुळे उत्पादनक्षमता टिकवून ठेवतानाच खर्च आणि पर्यावरणीय दुष्परिणाम कमी करण्याची शक्यता निर्माण होते.

माहितीची विषमता कमी झाली तर शेती अधिक सक्षम होऊ शकते

शेतीमध्ये माहिती हीदेखील एक महत्त्वाची निविष्ठा आहे. कोणते पीक घ्यावे, कोणत्या वेळी पेरणी करावी, खत किती वापरावे, कोणत्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे, बाजारात कोणत्या उत्पादनाला मागणी आहे किंवा कोणत्या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, या प्रश्नांची योग्य उत्तरे शेतकऱ्याच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम करतात.

डिजिटल अर्थव्यवस्था ही माहितीतील विषमता कमी करण्याचे काम करू शकते. संशोधनानुसार, डिजिटल माध्यमांमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन तंत्रज्ञान, खतांचा वापर आणि तंत्रज्ञान स्वीकारण्याबाबत अधिक माहिती मिळू शकते. त्यातून खतांचा अनावश्यक वापर कमी करण्यास मदत होऊ शकते. ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बाजारातील मागणीची माहिती मिळू शकते. विशेषतः पर्यावरणपूरक कृषी उत्पादनांना बाजारात असलेली मागणी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्यास शाश्वत शेतीच्या पद्धती स्वीकारण्यास आर्थिक प्रोत्साहन मिळू शकते.

डिजिटल वित्तव्यवस्थेचाही या प्रक्रियेत महत्त्वाचा वाटा आहे. कमी खर्चात आणि तुलनेने सुलभ पद्धतीने वित्तीय सेवा उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्यांना उत्पादनासाठी आवश्यक भांडवल मिळू शकते. दुर्गम भागातील किंवा पारंपरिक वित्तव्यवस्थेपासून दूर असलेल्या शेतकऱ्यांनाही डिजिटल वित्तीय सेवांचा फायदा होऊ शकतो. यामुळे तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची क्षमता वाढण्याची शक्यता आहे.

ड्रोनपासून स्मार्ट शेतीपर्यंत

आज शेतीमध्ये ड्रोन आणि रिमोट सेन्सिंगचा वापर केवळ आधुनिकतेचे प्रतीक राहिलेला नाही. पिकांची वाढ, रोगांचा प्रादुर्भाव, जमिनीतील स्थिती आणि पाण्याची गरज यांचे निरीक्षण करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे कृषी IoT प्रणालीमुळे शेतातील विविध घटकांचे सतत निरीक्षण करणे शक्य होते.

या तंत्रज्ञानामुळे शेती व्यवस्थापन अधिक ‘अचूक’ होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, संपूर्ण शेतात समान प्रमाणात खत किंवा पाणी देण्याऐवजी ज्या भागाला अधिक गरज आहे, त्या भागावर लक्ष केंद्रित करता येते. यामुळे निविष्ठांची बचत, उत्पादन खर्चात घट आणि पर्यावरणावरील दबाव कमी करण्याची दिशा तयार होते. संशोधनाने डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या अशा वापराला शेतीच्या पर्यावरणीय कार्यक्षमतेशी जोडले आहे.

चीनमधील 31 प्रांतांचा व्यापक अभ्यास

या संशोधनाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा व्यापक भौगोलिक आवाका. चीनमधील 31 प्रांतीय स्तरावरील प्रदेशांचा विचार करून डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि पिकांच्या जमिनीची पर्यावरणीय वापर कार्यक्षमता यांचा अभ्यास करण्यात आला. डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विकास मोजण्यासाठी 2011 ते 2023 हा कालावधी विचारात घेण्यात आला, तर पिकांच्या जमिनीच्या पर्यावरणीय कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन 2005 ते 2020 या कालावधीसाठी करण्यात आले. डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे मूल्यांकन ‘एंट्रॉपी पद्धती’ने, तर जमिनीच्या पर्यावरणीय कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन SBM-Undesirable मॉडेलच्या साहाय्याने करण्यात आले. त्यानंतर Spatial Durbin Model अर्थात अवकाशीय डर्बिन मॉडेलचा वापर करून डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा स्थानिक आणि शेजारील प्रदेशांवरील परिणाम तपासण्यात आला.

यातून एक महत्त्वाचा बदल स्पष्ट होतो. डिजिटल अर्थव्यवस्था एखाद्या प्रांतापुरती मर्यादित राहत नाही. एका प्रदेशात विकसित झालेले तंत्रज्ञान, कौशल्य, गुंतवणूक, बाजारपेठेची माहिती किंवा धोरणात्मक प्रयोग शेजारील प्रदेशांवरही परिणाम करू शकतात. म्हणूनच शेती आणि डिजिटल तंत्रज्ञान यांचा अभ्यास केवळ ‘स्थानिक परिणाम’ म्हणून न करता ‘अवकाशीय परिणाम’ म्हणून करण्याची गरज या संशोधनातून अधोरेखित होते.

2011 ते 2023 दरम्यान डिजिटल अर्थव्यवस्थेची झपाट्याने वाढ

संशोधनातील आकडेवारीनुसार, चीनचा डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास निर्देशांक 2011 मध्ये 0.059 होता. 2023 पर्यंत तो 0.244 वर पोहोचला. म्हणजे या कालावधीत राष्ट्रीय संमिश्र निर्देशांकात सुमारे 310 टक्क्यांची वाढ झाली. पूर्वेकडील प्रदेश डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारात आघाडीवर राहिला. मध्य चीननेही विकासाची गती कायम ठेवली, तर पश्चिम चीनमध्ये वाढीचा दर सर्वाधिक, सुमारे 413 टक्के, नोंदवला गेला; मात्र त्याची एकूण डिजिटल विकासाची पातळी पूर्वेकडील प्रदेशाच्या तुलनेत अद्याप कमी राहिली.

यातून डिजिटल विकासातील एक महत्त्वाचा विरोधाभास दिसतो. मागास किंवा तुलनेने कमी विकसित प्रदेश वेगाने वाढू शकतात; मात्र सुरुवातीची पातळी कमी असल्यामुळे वेगवान वाढ असूनही त्यांना आघाडीच्या प्रदेशांशी बरोबरी करण्यास वेळ लागू शकतो. त्यामुळे डिजिटल शेतीसाठी केवळ तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून डिजिटल पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ, वित्तीय क्षमता आणि बाजारपेठेची जोडणी यांचाही विकास आवश्यक ठरतो.

जमिनीच्या पर्यावरणीय कार्यक्षमतेतही सुधारणा

संशोधनानुसार 2005 ते 2020 या कालावधीत चीनमध्ये पिकांच्या जमिनीच्या पर्यावरणीय वापर कार्यक्षमतेत तुलनेने वेगवान सुधारणा झाली. विशेषतः 2015 ते 2020 या कालावधीत 24 प्रांत तुलनेने अकार्यक्षम क्षेत्रातून कार्यक्षम, मध्यम कार्यक्षम किंवा उच्च कार्यक्षम क्षेत्रांकडे गेले. अभ्यासाच्या अखेरीस सर्व प्रांत तुलनेने अकार्यक्षम क्षेत्राच्या वरच्या स्तरावर पोहोचले होते. मात्र या प्रगतीबरोबरच प्रादेशिक फरक आणि काही चक्रीय चढ-उतारही कायम राहिले. मध्यवर्ती प्रदेश आणि प्रमुख धान्य उत्पादक भाग काही नंतरच्या कालखंडात इतर प्रदेशांच्या तुलनेत मागे राहिल्याचे संशोधनात नमूद केले आहे.

याचा अर्थ डिजिटल अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि शेतीची पर्यावरणीय कार्यक्षमता यांच्यातील संबंध समजून घेताना ‘संपूर्ण देशाची सरासरी’ पुरेशी नाही. प्रदेशाची आर्थिक रचना, शेतीचे स्वरूप, तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, पायाभूत सुविधा आणि विकासाची अवस्था या सर्व बाबींचा परिणाम होतो.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा परिणाम केवळ शेताच्या सीमेत राहत नाही

या संशोधनातील सर्वाधिक लक्षवेधी निष्कर्ष म्हणजे डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा शेतीच्या पर्यावरणीय कार्यक्षमतेवर होणारा ‘स्पिलओव्हर इफेक्ट’ अर्थात स्थानिक सीमांच्या पलीकडे जाणारा परिणाम.

अभ्यासानुसार डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या पातळीत एका युनिटने वाढ झाल्यास पिकांच्या जमिनीची पर्यावरणीय कार्यक्षमता 1.322 युनिटने वाढते. या एकूण परिणामामध्ये 0.473 इतका थेट परिणाम आणि 0.849 इतका अवकाशीय स्पिलओव्हर परिणाम असल्याचे संशोधनात नमूद आहे. म्हणजेच डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा शेतजमिनीच्या पर्यावरणीय कार्यक्षमतेवर होणारा परिणाम केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित नसून शेजारील प्रदेशांपर्यंतही पोहोचतो.

हा निष्कर्ष कृषी धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. एका प्रदेशात विकसित झालेले स्मार्ट शेती तंत्रज्ञान शेजारच्या प्रदेशातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकते. प्रशिक्षित मनुष्यबळ, गुंतवणूक, डिजिटल सेवा, कृषी माहिती आणि बाजारपेठेची जोडणी प्रदेशांमध्ये प्रसारित होऊ शकते. डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे एका प्रदेशातील ग्राहकांच्या मागणीचे संकेत दुसऱ्या प्रदेशातील उत्पादकांपर्यंत पोहोचू शकतात. तसेच एका सरकारने किंवा प्रदेशाने राबवलेले यशस्वी धोरण इतर प्रदेश स्वीकारू शकतात. संशोधनाने तंत्रज्ञानाचा प्रसार, घटकांचे आंतरप्रादेशिक पुनर्वाटप, बाजारपेठेचे एकत्रीकरण आणि धोरणात्मक शिकण्याची प्रक्रिया हे या स्पिलओव्हरचे महत्त्वाचे मार्ग म्हणून मांडले आहेत.

पूर्व, मध्य आणि पश्चिम चीनमध्ये परिणाम वेगळा

डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा प्रभाव सर्व प्रदेशांमध्ये समान नसल्याचेही संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. पूर्वेकडील प्रदेशात डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा स्थानिक म्हणजे थेट परिणाम अधिक ठळक दिसतो; मात्र शेजारील प्रदेशांमध्ये होणारा स्पिलओव्हर तुलनेने मर्यादित आहे. त्याउलट मध्य आणि पश्चिम प्रदेशांमध्ये स्थानिक परिणामाबरोबरच शेजारील प्रदेशांना होणारा सकारात्मक परिणामही दिसून येतो.

यामागे प्रदेशाच्या डिजिटल परिसंस्थेची परिपक्वता आणि विकासाची अवस्था महत्त्वाची ठरू शकते. विकसित प्रदेशांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर आधीपासून व्यापक असल्याने स्थानिक पातळीवरील परिणाम अधिक दिसू शकतो. तुलनेने मागास प्रदेशांमध्ये मात्र नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार शेजारील प्रदेशांच्या विकासालाही चालना देऊ शकतो.

‘डिजिटल-भूमी-पर्यावरण’ या त्रिसूत्रीचा विचार

या संशोधनाचे महत्त्व केवळ चीनपुरते मर्यादित नाही. जगभरातील शेतीसमोर आज एकाच वेळी तीन उद्दिष्टे आहेत—अन्नसुरक्षा, पर्यावरण संवर्धन आणि तंत्रज्ञानाधारित विकास. यातील कोणतेही एक उद्दिष्ट इतर दोनपासून वेगळे साध्य करता येणार नाही.

अधिक अन्न उत्पादनासाठी जमिनीवरचा ताण वाढवला, तर पर्यावरणीय समस्या निर्माण होऊ शकतात. पर्यावरणाचे संरक्षण करताना उत्पादनक्षमतेकडे दुर्लक्ष केले, तर अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. आणि तंत्रज्ञान आणले, पण ते शेतकऱ्याला परवडणारे, सुलभ आणि उपयुक्त केले नाही, तर डिजिटल परिवर्तनाचा अपेक्षित परिणाम मिळणार नाही.

म्हणूनच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा शेतीत वापर हा केवळ ‘स्मार्ट फार्मिंग’चा विषय नाही. तो जमीन व्यवस्थापन, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर, बाजारपेठेची जोडणी, वित्तीय समावेशन, पर्यावरणीय संरक्षण आणि ग्रामीण विकास यांना जोडणारा व्यापक विषय आहे.

भारतासाठीही महत्त्वाचा संदर्भ

या संशोधनाचा थेट निष्कर्ष भारतावर लागू करता येणार नाही, कारण अभ्यास चीनमधील प्रांतीय परिस्थिती, उपलब्ध आकडेवारी आणि तेथील आर्थिक-सामाजिक रचनेवर आधारित आहे. तरीही त्यातून भारतासारख्या मोठ्या कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी विचार करण्यासारखे काही मूलभूत प्रश्न पुढे येतात.

भारतात डिजिटल कृषी, ड्रोन, उपग्रहाधारित निरीक्षण, हवामान माहिती, ऑनलाइन बाजारपेठा, डिजिटल वित्तीय सेवा आणि अचूक शेती यांचा विस्तार होत आहे. मात्र या तंत्रज्ञानाचा खरा फायदा शेतकऱ्याच्या उत्पादन खर्चात घट, निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर, माती-पाणी संवर्धन आणि बाजारपेठेतील चांगली जोडणी यामध्ये किती होतो, हे मोजणे आवश्यक आहे.

यासाठी भविष्यात केवळ ‘किती शेतकरी डिजिटल साधने वापरतात?’ हा प्रश्न पुरेसा राहणार नाही. ‘डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे प्रति हेक्टर पाणी, खत आणि कीटकनाशकांचा वापर किती बदलला?’, ‘उत्पादन आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचे गुणोत्तर कसे बदलले?’, ‘डिजिटल बाजारपेठेमुळे शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या मूल्यामध्ये काय फरक पडला?’ आणि ‘एका भागातील डिजिटल कृषी प्रयोगाचा शेजारच्या भागावर काय परिणाम झाला?’ अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.

शेतीचे भवितव्य : अधिक उत्पादनापासून अधिक शाश्वततेकडे

चीनमधील या संशोधनाचा व्यापक संदेश असा आहे की शेतीचे भवितव्य केवळ अधिक उत्पादन घेण्यात नाही, तर उपलब्ध जमीन आणि नैसर्गिक संसाधनांचा अधिक बुद्धिमान, अचूक आणि पर्यावरणपूरक वापर करण्यात आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था या परिवर्तनासाठी एक प्रभावी साधन ठरू शकते.

मात्र तंत्रज्ञान स्वतःहून पर्यावरणीय कार्यक्षमता निर्माण करत नाही. त्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधा, शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, विश्वासार्ह डिजिटल माहिती, सुलभ वित्तीय सेवा, बाजारपेठेची जोडणी आणि स्थानिक गरजांशी सुसंगत धोरणे आवश्यक असतात. डिजिटल परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू शेतकरी आणि जमीन यांच्याशी जोडला गेला, तरच त्याचा शाश्वत शेतीला दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो.

अखेरीस या संशोधनातून पुढे येणारी संकल्पना अत्यंत स्पष्ट आहे—अन्नसुरक्षा, पर्यावरणीय संवर्धन आणि डिजिटल परिवर्तन ही परस्परविरोधी उद्दिष्टे नसून योग्य धोरण आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने एकमेकांना पूरक ठरू शकतात. डिजिटल अर्थव्यवस्था शेतीच्या सीमारेषा बदलत आहे; आता प्रश्न केवळ ‘डिजिटल शेती किती वाढली?’ हा नसून ‘या डिजिटल परिवर्तनामुळे जमीन किती अधिक शाश्वत झाली?’ हा असणार आहे.