February 15, 2025
Wainganga Nalganga river linking project to be completed in the next ten years
Home » येत्या दहा वर्षांत पूर्ण होईल वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

येत्या दहा वर्षांत पूर्ण होईल वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प

पश्चिम विदर्भाची वाट सुजलाम सुफलामतेकडे वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प घेऊन जाणार. नव्हे , त्याबाबत जराही शंका उरली नाही. दहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी वर्क आर्डर जलसंपदा विभागाने जारी केली. या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब करत विदर्भातील सात जिल्ह्याला सुजलाम सुफलाम करण्याचा मार्ग मोकळा केला.

डॉ. प्रवीण महाजन,
जल अभ्यासक

महाराष्ट्राचा भाग असलेला पश्चिम विदर्भाचा परिसर कायमच दुष्काळ झेलत आलेला आहे. सिंचन सुविधांचा अभाव नेहमीच पश्चिम विदर्भासाठी एक मोठा प्रश्न राहिला. या प्रश्नाचे उत्तर शोधता शोधता तब्बल दहा वर्षे लोटली. पण एका प्रकल्पामुळे या भागाचे भाग्य उजळले, असेच म्हणावे लागेल.

विदर्भातील ज्या जिल्ह्यात दुष्काळाचा प्रकोप असतो, त्या पश्चिम विदर्भात, पूर्व विदर्भातील जास्तीचे, वाहून जाणारे पाणी नेणारा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प. शेतकरी बांधवांना पाणी मिळावे याकरीता जल अभ्यासकांनी दहा वर्षे अगोदर 3 नोव्हेंबर 2014 ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रकल्पाची मागणी केली अन् देवाभाऊ यांनी या प्रकल्पास हिरवी झेंडी दाखवली, तेव्हाच वाटले होते, आता पश्चिम विदर्भाची वाट सुजलाम सुफलामतेकडे वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प घेऊन जाणार. नव्हे , त्याबाबत जराही शंका उरली नाही.

दहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी वर्क आर्डर जलसंपदा विभागाने जारी केली. या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब करत विदर्भातील सात जिल्ह्याला सुजलाम सुफलाम करण्याचा मार्ग मोकळा केला.

राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण नवी दिल्ली यांना प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास करून डीपीआर सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी 18/12/2017 मध्ये प्रकल्प अहवाल सादर केला. राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती यांनी यावर सविस्तर अभ्यास करून 7 डिसेंबरला 2023 ला सुधारीत मान्यता दिली. हा प्रकल्प साकार होण्यासाठी 75% विश्वासार्हता आवश्यक होती, पण कागदावर पाणी उपलब्ध नव्हते. भरभरून वाहणारी वैनगंगा नदी, त्यावर साकारलेले गोसीखुर्द धरण. नजर जाईल तिथ पर्यंत पाणीच पाणी. जणू काही समुद्रच आहे, असे हे धरण व वैनगंगा नदीकडे पाहून वाटते पावसाळ्यात जेव्हा धरण पूर्ण भरते आणि पाणी वाहून जाते ते पाणी थोडेथोडके नसून, जवळपास दीडशे टीएमसी पेक्षा जास्त असल्याचे बोलले जाते. एवढे पाणी वाहून जात असताना, पाणी उपलब्ध नसल्याचा दावा करणे, हा सुद्धा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे. आणि मग इथून वाहून जाणाऱ्या पाण्याला नदी जोड रूपाने बुलडाण्यापर्यंत, सात जिल्हे समृद्ध करत घेऊन जाण्याच अतिशय महत्त्वपूर्ण असा निर्णय महाराष्ट्र शासनाला वाटल्याने त्यांनी फेब्रुवारी 2024मधे 63% विश्वासार्हतेला मान्यता दिली.

या मान्यतेनंतर 13 फेब्रुवारी 2024 जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता नाशिक संघटने कडून 63 टक्के विश्वासार्हता नुसार 1772 दलघमी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देत या प्रकल्पातील एक मोठा अडसर दूर केला या प्रकल्पाचा समावेश एकात्मिक राज्य जल मधे होणे आवश्यक असल्याने चार-पाच वर्ष न झालेली बैठक त्वरित घेत 2 जुलै 2024 ला शासनाने मान्यता दिली. विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्याकरिता देखील हा प्रकल्प साकार होत असल्यामुळे माननीय राज्यपालांची मंजुरी यासाठी आवश्यक होती 12 जुलै 2024 रोजी माननीय राज्यपाल महोदयांनी वैनगंगा नळगंगा नदी प्रकल्पास तत्त्वतः मान्यता प्रदान केली. कोणताही प्रकल्प व्हायबल व्हायचा असेल, तर त्यातील पीक रचनेचा अभ्यास आवश्यक असतो आणि हा अभ्यास करून 16 जुलै 2024 ला कृषी संचालक कृषी आयुक्तालय पुणे यांच्याकडून पीक रचनेस मान्यता दिली गेली. या सर्व मान्यतेनंतर महत्वपूर्ण मान्यता होती ती जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई यांची. नंतर ही मान्यता सुद्धा 19 जुलै 2024 रोजी मिळाली. आता महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यते करिता या प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. प्रकल्पाची आवश्यकता लक्षात घेता मंत्रिमंडळाने 7 ऑगस्ट 2024 ला प्रशासकीय मान्यता व प्रकल्प अहवालास मान्यता प्रदान करत सर्व अडथळे दूर करून वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.

20 ऑगस्ट 2024 ला 88574.92 कोटी किमतीस तत्वता प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. यात भाग एक मधील कामाकरता 1232.06 कोटी रकमेस मान्यता प्रदान करत संकल्पनाचे काम सुरू करावे अशा सूचना देण्यात आल्यात. आज प्रकल्पाची एकूण किंमत रुपये 88574.92 कोटी असली तरी काम पूर्ण होईस्तोवर अंदाजे, 1,25,000 कोटीवर हा प्रकल्प पोहचेल असे वाटते. या प्रकल्पाची व्याप्ती लक्षात घेता, ही रक्कम जरी जास्त वाटत असली, तरी हा प्रकल्प विदर्भातील सिंचन सुविधांच्या दृष्टिकोनातून महत्वपूर्ण तर आहेच, पण या भागातील आत्महत्या थांबवण्यासाठीही या प्रकल्पाची अत्यंत निकड आहे.

वैनगंगा नळगंगा मुख्य कालवा व मार्गस्थ साठवण स्थळांचा सविस्तर सर्वेक्षण अन्वेषण व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या दृष्टीने अंदाजपत्रक बनविण्यात आले. त्यानंतर शासनातर्फे दहा सप्टेंबर 2024 ला निविदा प्रक्रियेस मान्यता देताच निविदा प्रक्रिया करण्यास सुरुवात झाली. 12 सप्टेंबर 2024 रोजी वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या निविदा बोलवण्यात आल्या. या निविदा बोलवताना दोन निविदा बोलवण्यात आल्या. त्यात पहिली निविदा ही वैनगंगा नळगंगा नदी जोड योजनेचा मुख्य कालवा, सविस्तर सर्वेक्षण अन्वेषण व प्रकल्प अहवाल तयार करून वैधानिक मान्यता प्राप्त करणे. निविदा प्राप्त झाल्यानंतर आठ ऑक्टोंबर 2024 रोजी 385.46 कोटीच्या निविदा मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यात आली.

मुख्य सचिव जलसंपदा यांचे अध्यक्षतेखाली समितीने 12 डिसेंबर 24 रोजी मान्यता दिली. त्यानंतर 26 डिसेंबर 2024 रोजी अप्पर मुख्य सचिव वित्त यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा समितीची बैठक होऊन त्यास निविदेला मान्यता प्रदान करण्यात आली. 6 जानेवारी 2025 ला वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या भाग एक अंतर्गत सर्वेक्षणाच्या कामाकरता जो खर्च येणार आहे तो खर्च विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूरकरिता मंजूर असलेल्या ठोक तरतुदीतून भागवण्यासाठी शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली. 7 जानेवारी 2025 अन्वये वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या भाग एकला ज्ञापनाव्दारे निविदा स्वीकृती प्रस्तावास जलसंपदा विभाग मंत्रालयाने मान्यता प्रदान केली.

13 जानेवारी 2025 रोजी 385.46 कोटी निविदाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. मकर संक्रांतीच्या शुभमुहूर्तावर विदर्भातील शेतकऱ्यांना एक प्रकारे मिळालेली सर्वात मोठी भेट ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळणार आहे. आत्महत्या ग्रस्त भागाचा कंलक या प्रकल्पामुळे पुसला जाणार आहे. ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही त्या ठिकाणी या प्रकल्पामुळे पाणी उपलब्ध होणार आहे. पाणी आल्याने उद्योग धंदे वाढीस लागून तरूणांना रोजगार मिळेल. असा हा बहुआयामी प्रकल्प मंजूर झाल्यामुळे विदर्भ निश्चितच सुजलाम सुफलाम होईल.

हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प 426.5 किमी लांबीचा असून, सात जिल्ह्यांतून जाणार असल्याने या सात जिल्ह्यांसोबतच आजूबाजूच्या जिल्यानाही समृद्ध करत जाणार आहे. हा प्रकल्प 15 तालुक्यातून 426.5 किलोमीटरचा प्रवास करत बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा धरणात विसावेल. हा भला मोठा कालवा दिसणार असला तरी ही एक नदीच तयार होईल. यात 13.83 किलोमीटरचे बोगदे असणार आहे. 25.98 किमीअंतर बंद नलिकेतून पाणी नेल्या जाईल. पाणी उचल स्थळे ही 6 असतील.

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प कालवा 426.5 किमी. असणार असून या मार्गावर 41 धरणे/तलाव पाणी साठवण्यासाठी असतील. यात 31धरणं नव्याने उभारली जातील. 10 धरणं ही सध्या अस्तित्वात असलेलीच असणार आहेत. नागपूर जिल्ह्यामध्ये सातारा, पांडेगाव, सावरगाव, खुरसापार, सायकी, मकरधोकडा, पांढरा बोडी, ठाणा, खैरगाव कारगाव, खालसाना, वडगाव, भानसोली, आणि मांगली साठा तलाव. वर्धा जिल्ह्यामध्ये सेलडोह, जुवाडी खैरी, बोरखेडी कलान, तामसवाडा, सुकळी, वाई मलातपुरा, खुरझडी, वायफड, दहेगाव, रोठा 1 व 2, यवतमाळ जिल्ह्यात बेंबळा, खंडाळा. अमरावती जिल्ह्यात निम्न वर्धा, वडगाव दिपोरी, येरंडगाव, नांदगाव, शेलगुंड, टाकळी कन्नड, पापल, खरबी. अकोला जिल्ह्यात काटेपूर्णा, निम्न काटेपूर्णा, येलवन, सीसा उडेगाव, चिखलगाव. बुलढाणा जिल्ह्यात कोलारी, शेलोडी, नळगंगा अशी एकूण 41 साठा तलाव असतील.

या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पातून 1772 दलघमी पाणी उचल होणार असून, त्यापैकी 1286 दलघमी सिंचनासाठी असेल. 32 दलघमी पिण्यासाठी. 397 दलघमी औद्योगिक वापरासाठी. 57 दलघमी वहन अपव्यय साठी पकडण्यात आले. यामुळे 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचन अपेक्षित आहे.जवळपास 10 लाख हेक्टर. त्यात नागपूर जिल्ह्यात 92 हजार 326 हेक्टर. वर्धा जिल्ह्यात 56 हजार 646 हेक्टर. अमरावती जिल्ह्यात 83 हजार 571 हेक्टर. यवतमाळ जिल्ह्यात 15 हजार 895 हेक्टर. अकोला जिल्ह्यात ८४ हजार ६२५ हेक्टर तर बुलढाणा जिल्ह्यात 38 हजार 214 हेक्टर सिंचन असेल. अप्रत्यक्ष सिंचन यापेक्षाही जास्त होईल. याशिवाय कालव्यावर 884 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीची क्षमता सुद्धा कार्यान्वित होणार आहे.

या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन हा महत्वाचा भाग असेल. 40 मार्गस्थ साठा तलावापैकी 30 तलावांच्या बुडीत क्षेत्रा करिता 19818 हेक्टर तसेच मुख्य कालव्याकरता 7342 हेक्टर व जोड कालव्याकरता 981 हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता आहे. यामध्ये 395 हेक्टर वन जमिनीची आवश्यकता राहणार आहे. या योजनेमुळे 109 गावे प्रभावीत होणार असून, त्यापैकी 26 गावे पूर्णता व 83 गावे अंशत: प्रभावीत होणार आहेत. 29 गावातील 15640 लोकसंख्याही प्रभावित होणार आहे.

या प्रकल्पाचा आज पकडलेला खर्च 88 हजार करोड पेक्षा जास्त असेल. म्हणूनच हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून केंद्र सरकारच्या योजनेमध्ये समाविष्ट करून या योजनेला केंद्राकडून भरीव आर्थिक मदत मिळविण्याची आवश्यकता असेल. केंद्र सरकारच्या नदीजोड प्रकल्पातही समावेश केल्याने तोही पैसा या प्रकल्पासाठी मिळेल. राज्य शासन व केंद्र शासन या दोन्हीमुळे हा प्रकल्प सर्वसाधारणतः 7 ते 10 वर्षात पूर्ण झाला तर याची किंमत 10 टक्के दरवर्षी वाढेल. त्यानंतर सुद्धा जी किंमत असेल त्या किमतीपेक्षा या प्रकल्पाचे महत्त्व जास्त असेल.


Discover more from इये मराठीचिये नगरी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Related posts

Leave a Comment

श्री अथर्व प्रकाशनचे इये मराठीचिये नगरी हे मिडिया व्यासपिठ आहे. अध्यात्म, शेती, पर्यावरण, ग्रामीण विकास यासह आता पर्यटन, राजकारण, समाजकारण, नवं संशोधन, साहित्य, मनोरंजन, आरोग्य आदी विषयांना वाहून घेतलेले हे न्युज पोर्टल आहे. संपर्कः श्री अथर्व प्रकाशन, 157, साळोखेनगर, कळंबा रोड, कोल्हापूर 416007 मोबाईलः 9011087406 WhatsApp - 8999732685, 9011087406
error: Content is protected !!

Discover more from इये मराठीचिये नगरी

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading