जाहिरातींद्वारे होणारी “पांढरपेशा गुन्हेगारी” रोखण्याचे आव्हान !

विशेष आर्थिक लेख

डिजिटल, मुद्रित व अन्य माध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या ऑफशोअर बेटिंग (परदेशातून चालवला जाणारा सट्टा), स्थावर मिळकत, वैयक्तिक काळजीसाठी केलेली उत्पादने, अन्नपदार्थ व शीतपेये, फॅशन व लाईफस्टाईल, पारंपरिक शिक्षण व काळजी घेणारी घरगुती उत्पादने यांच्या ९४ टक्के जाहिराती कायद्याचे, संहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या असतात. सर्वसामान्य नागरिक व पैशाची जास्त हाव असणाऱ्या गुंतवणूकदारांना बनावट, कायदा बाह्य जाहिरांतीद्वारे लाखो रुपयांना गंडा घालणाऱ्या देशातील “पांढरपेशा गुन्हेगारीचा” (White Collar crime ) धांडोळा…

प्रा.नंदकुमार काकिर्डे

दि ॲडव्हर्टायझिंग स्टॅंडर्डस् कौन्सिल ऑफ इंडियाने (एएससीआय) (भारतीय जाहिरात मानक परिषद) मार्च 2025 अखेरच्या वर्षाचा देशातील विविध जाहिरातींबद्दलचा तक्रार अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये अत्यंत धक्कादायक निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. या परिषदेची स्थापना 1985 मध्ये झाली. ही स्वयंनियमित संस्था असून दूरचित्रवाणी , वृत्तपत्रे, रेडिओ, होर्डिंग, तसेच फेसबुक, व्हॉटसॲप, ट्विटर, एवस अशा विविध सामाजिक डिजीटल माध्यमांवर ( सोशल मिडिया) प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिराती अप्रामाणिक, दिशाभूल करणाऱ्या, आक्रमक, हानिकारक व स्पर्धात्मक बाजारपेठेत अनुचित आहेत किंवा कसा याचा निर्णय या परिषदेची स्वतंत्र समिती देते. वास्तविकतः नैतिक जाहिरातींना प्रोत्साहन देण्याचे काम परिषद करते. संबंधित तज्ञांची समिती स्वतःहून विविध माध्यमांवरील जाहिरातींची छाननी करत असते तसेच ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेते. ग्राहकांना https://www.ascionline.in/ या पत्त्यावर मोफत तक्रार दाखल करण्याची सुविधा आहे. या समितीत 40 औद्योगिक व नागरी समाजातील व्यावसायिक तज्ज्ञांचा समावेश असून उच्च न्यायालयाचे तीन निवृत्त न्यायाधीश यांच्यापुढे या प्रकरणांची सुनावणी होते.

2024-25 मध्ये समितीकडे 9599 तक्रारींची दखल घेण्यात आली. तसेच 7199 जाहिरातदारांनी कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले किंवा कसे या दृष्टिकोनातून छाननी करण्यात आली. त्यामध्ये तब्बल 3347 प्रकरणांमध्ये कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्याचे अहवालात नमूद केले असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी संबंधित नियंत्रकांकडे शिफारस केलेली आहे. मागील वर्षात म्हणजे 2023-24 मध्ये 2707 जाहिरातींबाबत तक्रार करण्यात आली होती. बेकायदेशीर बेटिंग, स्थावर मिळकत, जुगार, पत्त्यांचे जुगारी खेळ, जादुई चमत्कार करणारी आरोग्य सेवा विषयक उत्पादने, मद्य, शीतपेये, तंबाखू यांच्या बहुतेक जाहिराती संबंधित कायद्याचा भंग करणाऱ्या आहेत. ऑनलाइन माध्यमांवर या बहुसंख्य जाहिराती आहेत. ऑनलाइन व अन्य विविध माध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींमध्ये त्याचा वाटा सातत्याने वाढता असून या वर्षात अशा तक्रारींची संख्या 1311 वरून 3081 वर गेली आहे.

जानेवारी 2025 मध्ये भारतीय जाहिरात मानक परिषद व ऑनलाईन गेमिंग फेडरेशन यांनी एकत्र येऊन एक विशेष नियंत्रण कक्ष निर्माण केला असून डिजिटल माध्यमांवरील जाहिरातींची व्यापक छाननी करण्यास प्रारंभ केला आहे. विविध सामाजिक माध्यमांवर प्रभाव टाकणाऱ्या इन्फ्ल्यूअन्सर्सचे ( प्रभावक) पेव फुटले असून असे 318 ‘महाभाग’ ऑफशोअर गॅम्बलिंगला प्रोत्साहन देत असल्याचे आढळले आहे. विविध समुदायांच्या समाज माध्यमांवर अनेक लोकप्रिय प्रभावकांनी किमान बेटिंगच्या खर्चामध्ये ‘अव्वाच्या सव्वा’ आर्थिक लाभ झाल्याचे दावे केले आहेत. यामध्ये बेटिंगच्या लिंक अंतर्भूत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्य व गुंतवणूकदार वर्ग आकर्षित होत असल्याचे लक्षात आले आहे.

याशिवाय अनेक डिजिटल पोस्टवर लोकप्रिय अभिनेते, खेळाडू, वृत्त निवेदक किंवा प्रसिद्ध व्यक्तींची खोटी नावे वापरून, त्यांनी प्रचंड पैसा कसा कमावला याच्या खोट्या, बनावट जाहिराती सर्रास केल्या आहेत. परिषदेने अहवालात सरकारी नियामकांचे त्वरित लक्ष वेधण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. या सर्व जाहिरातींनी आदर्श संहितेचे उल्लंघन केलेले आहे. यातील गंभीर व प्रमुख त्रुटी म्हणजे या सर्व कंपन्या विदेशात नोंदवलेल्या असून भारतीय ग्राहकांना त्यांनी प्रामुख्याने लक्ष केले आहे.

केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने 1954 मध्ये अंमलात आणलेल्या औषधे व जादुई उपाय( आक्षेपार्ह जाहिराती) या अंतर्गत 233 जाहिरातींची तक्रार करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 21 जाहिरातींमध्ये थेट अल्कोहोलयुक्त मद्याला प्रोत्साहन देण्यात येत होते. त्यांची तक्रार माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे. अनधिकृत परकीय चलन व्यवहार करणाऱ्या 12 जाहिराती रिझर्व बँकेच्या निदर्शनास आणण्यात आले. त्यानुसार रिझर्व बँकेने अशा अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार करणाऱ्या माध्यमांबाबत जाहीर सूचना दिल्या आहेत.

समाज माध्यमांवर प्रभाव टाकणाऱ्या इन्फ्लूएन्सर्सच्या बाबतीत 1015 जाहिराती आढळल्या. यात बेकायदेशीर बेटिंगच्या 31 टक्के,फॅशन व लाईफस्टाईल 16 टक्के, विविध सेवा 5टक्के,खाद्यपदार्थ व शीतपेय 14 टक्के , व्यक्तिगत आरोग्यसेवा उत्पादने 14 टक्के इतका वाटा होता. त्यातील 48 टक्के प्रभावी व्यक्तींनी त्यांच्या जाहिरातीत ताबडतोब बदल केले. तसेच 83 टक्के प्रभावी व्यक्तींनी उल्लंघनाची दखल घेऊन योग्य बदल केल्याचे आढळले आहे. लिंक्डइन च्या माध्यमातून 121 प्रभावकारी व्यक्तींनी बेकायदा जाहिराती केल्याचे आढळले आहे.

कोणत्याही ग्राहकाने तक्रार केली तर किमान 16 दिवसांमध्ये त्याची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई परिषद करण्यात यशस्वी झाली आहे. अनेक वेळा परिषदेने जाहिरातदारांविरुद्ध कारवाई केली तर त्यातील 59 टक्के जाहिरातदारांनी त्यांच्यावरील आक्षेप मान्य करून जाहिरातीत योग्य ते बदल केले आहेत. तरीही ग्राहक संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या, आक्षेपार्ह जाहिरातींपासून वाचवण्यासाठी कठोर नियम व देखरेखीची आवश्यकता या अहवालात अधोरेखित केलेली आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या परिषदेला असलेले अधिकार खूपच मर्यादित आहेत व त्यांना कोणालाही दंड ठोठावण्याचे अधिकार नाहीत.

तसेच तक्रारदारांनाही कोणता दिलासा ही परिषद देऊ शकत नाही. दूसरीकडे समाजातील ही “पांढरपेशा गुन्हेगारी” प्रचंड प्रमाणावर वाढत असल्याने एकूण समाजाचे व व्यक्तींचे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत आहे. तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह, बेकायदेशीर जाहिरातींची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने डिजिटल तसेच सर्व जाहिरातींचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकारने वेळीच गांभिर्याने कृती करावी अशी अपेक्षा आहे.

(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)