धडाडीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे न्यायव्यवस्थेकडे लक्ष देतील का ?

दोन वर्षापासून राज्याला ठाण्याचे अगदी धडाडीने काम करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लाभलेले आहेत. ते यामध्ये जातीने लक्ष घालून कमीत कमी ठाणे, कल्याण न्यायालये नक्की सुधारतील हि तमाम ठाणेकरांची अपेक्षा आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत तमाम नागरिक, पक्षकार आणि वकील लोकांच्या मनातील खदखद या लेखात मी व्यक्त करत आहे.  

– सरीता पाटील, वेदांत कॉम्प्लेक्स, ठाणे ( प )

भारतीय लोकशाहीचे  लोकसभा – विधिमंडळ, न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे असे एकूण चार स्तंभ आहेत. या प्रत्येकास आपले वेगळे स्थान आणि कर्तव्य आहे आणि यातला एकही घटक कमजोर होणे हे एका  सुदृढ लोकशाहीसाठी घातक होऊ शकते. लोकशाहीची ताकद प्रत्येक खांबाच्या ताकदीवर आणि खांब एकमेकांना कसे पूरक आहोत यावर अवलंबून असते. त्यापैकी सर्वात महत्वाचा दोन नंबरचा खांब म्हणजे न्यायव्यवस्था. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली तरी  भारतीय न्यायव्यवस्था दीडशे वर्षापूर्वीच्या ब्रिटीशानी तयार केलेल्या कायद्यानुसारच चालते. 

जिल्हा न्यायालयाची परिस्थिती बिकट

भारतीय न्यायव्यवस्था खूप प्रलंबित व्यवस्था आहे. “उशिरा न्याय मिळणे म्हणजे न्याय नाकारणेच”   आहे. खरे तर भारतातील सामान्य लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. पण  खूप वेळा लोकांचा विश्वासघातच होतो कारण न्यायालयीन प्रक्रिया ही खूप लांबलचक आहे. भारतात सहा प्रकारची न्यायालये आहेत त्यापैकी तीन नंबरचे जिल्हा न्यायालय आहे. भारतातील जिल्हा न्यायालयांची परिस्थिती खूप बिकट आहे. ठाणे, कल्याण, पनवेल, मुरबाड इ. ठिकाणच्या न्यायालयांच्या  इमारती इतक्या जुन्या आणि गर्दीच्या आहेत की खिडक्या, बाथरूम, कपाटे, अगदी मोडकळीस आलेले आहेत. काही जुनी गंजलेली, मोडलेली कपाटे, लाॅकर्स मधल्या वाटेतच ठेवलेले असतात त्यामुळे सगळा अंधारच असतो. दाव्यांच्या फायलीनी कपाटे, कोर्टरूममधील बाके, टेबल, सज्जे ओसंडून वाहत आहेत. निकाली निघालेल्या फायलींची भली मोठी गाठोडी तिथेच टेबलवर, खाली ठेवलेली असतात. काही दावे तर २०, ३० अगदी ४० वर्षापूर्वीचे पण अजून चालू असतात. त्याचे वजन एवढे असते कि इकडून तिकडे हलवताना नाकीनऊ येते. ह्या गर्दीत बऱ्याच फौजदारी आणि दिवाणी दाव्याच्या फायली बरयाच वेळा हरवतात. त्यातले महत्वाचे कागदही अनेक वेळा हरवलेले असतात. त्यामुळे तारखेच्या दिवसी फाईल, कागद मिळत नाही हे आयतेच व फालतू कारण कारकून लोकं सांगत असतात. दावे गहाळ होणे आणि तेही इतके महत्वाचे हे बेजबाबदारपणाचे कारण नाही का? पुढील चार तारखा दावा शोधण्यात आरामात जातात मग पक्षकाराला वकिलांनी काय सांगायचे? ही झाली जिल्हाकोर्टांची खरी अवस्था. वरच्या न्यायालयांची सुद्धा कमी अधिक प्रमाणIत अशीच अवस्था. 

कोर्टाचे काम आणि वर्षानुवर्षे थांब’

सरकारी खात्यातील कर्मचाऱ्यांची काम वेळेवर न करण्याची मानसिकता सगळीकडे ज्ञात आहेच. आणखी त्यात ‘कोर्टाचे काम आणि वर्षानुवर्षे थांब’ याचा अनुभव लोकांना, वकीलांना वेळोवेळी येतच असतो. कोर्टातले कर्मचारी सतत काही ना काही सरकारी खाक्यातली उत्तरे नव्हे कारणे देऊन साधी अर्धा -एक तासांची कामे पुढे सहा सहा महिने पुढे ढकलत असतात. यामध्ये वकिलांचा बहुमूल्य वेळ अक्षरशः वाया जातो. वकील लोक बराच वेळ खर्च करुन दावा तयार करतात व मोठ्या मुश्किलीने महत्वाचे कागद पक्षकारांकडून घेत असतात आणि ते  जमा करतात आणि तेच पेपर गहाळ होत असतील तर पुन्हा ते पेपर देणे यामध्ये खूप कागद व पैसे फुकट जातात शिवाय मनस्तापही होतो. कधी कधी कोर्टाकडूनही तुमच्याकडे साॅफ्ट कॉपी असेल ना मग आणखी एक प्रत  द्या असे सहज म्हटले जाते. मग आपले एकदाचे काम होऊ दे म्हणून दुसरी प्रत दिली जाते. यामध्ये खूप कागद म्हणजे खूप झाडेही वाया जातात. दिवाणी दावा नोंद झाला कि विरोधी पक्षाला नोटीस पाठवावी लागते. ही नोटीस कोर्टाकडून बेलीफ तर्फे पाठवली जाते म्हणजे अगदी आतापर्यंत तरी सर्व कोर्टामध्ये असेच होते पण कर्मचाऱ्यांच्या काम न करण्याच्या वृत्तीमुळे बरेच महिने पाठी लागूनसुद्धा  नोटीसची कामगिरी  केली जात नाही. मग निराश होऊन आणखी वेळ फुकट जाऊ नये म्हणून वकिल किंवा पक्षकार स्वतःच्या खर्चाने ती नोटीस पाठवतात. नवीन झालेल्या बेलापूर कोर्टात गेले वर्षभर बेलीफची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे नोटीस पाठवण्याचे काम चार-सहा महिने वाट बघून पुन्हा वकीलच करत आहेत.  

जवळजवळ ५ कोटी प्रकरणे प्रलंबित

नोटीस मिळाल्या नंतर पक्षकाराला नियमानुसार ९० दिवस हजर राहण्यासाठी दिले जातात. त्यानंतर सुद्धा विरोधी पक्षकार काही महत्वाच्या कारणास्तव (आजारीपण, बाहेरगावी असणे) हजर राहिले नाहीत तर पुन्हा वेळ वाढवून दिला जातो. अश्या तऱ्हेने प्रत्येक पायरीला कमीतकमी ३-३ महिने मुदत दिली जाते. ज्याच्या विरोधात दावा असतो तो जाणूनबुजून कामकाज काही कारणाने पुढे ढकलत असतो. बेलापूरला नवीन कोर्ट सुरु झाले आहे तिथे ठाण्यामध्ये असलेले नवी मुंबईचे सर्व दावे म्हणजे जवळजवळ २० ते ३० हजार दावे १ वर्षापूर्वी ट्रान्स्फर झालेत पण तिथे अजूनही बेलीफची व दाव्यांच्या प्रमाणात न्यायाधीशांची नियुक्ती झालेली नाही. एक वर्षापासून दिवाणी दाव्यांची साधी नोटीसची कामगिरी झालेली नाही. त्यामुळे वकिलांना फक्त तारीख पे तारीख दिली जाते किंवा नोटीस तुम्हीच पाठवा आम्ही फक्त कोर्टाचा शिक्का देण्याची मेहरबानी करतो असे सांगितले जाते. दुसरा कोणताही पर्याय नसल्यामुळे वकील स्वतःच्या किंवा पक्षकाराच्या खर्चाने नोटीस पाठवतात. यामध्ये वकिलांची आणि कोर्टाची सुद्धा प्रतिमा मलीन होते आहे. सर्व न्यायालयामध्ये मिळून सर्व प्रकारची जवळजवळ ५ कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यापैकी १,६९००० प्रकरणे ३० वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. ती निकाली काढण्यासाठी न्यायाधीशांची  नियुक्ती नाही हे वेळोवेळी जाहीर होऊनसुद्धा परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. एवढे दावे ठेवायला पुरेसी जागा पण नसते म्हणून एकमेकावर फायली रचल्या जातात त्यामुळे कोर्टरूम मध्ये वकिलांना उभे राहायला जागा पण नसते सगळीकडे फायलींची भाऊगर्दी. वर्षानुवर्षे अशीच परिस्थिती आहे. 

हे सर्व कुठतरी थांबले पाहिजे

 फौजदारी प्रकरणे माणसाच्या जीवाशी सबंधित असलेमुळे तीच जास्त चालतात पण त्यातही खूप उशिरा न्याय मिळतो आणि त्यापेक्षा जास्त दिवाणी दावे रखडत जातात. त्यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया तर जाते शिवाय सामान्य माणसांचा  न्यायालायावरील विश्वास ढळत चालला आहे. कल्याण, मुरबाड ई. ठिकाणी निकालाच्या प्रमाणित प्रती काढण्यासाठी आधीच जरुरीपेक्षा जास्त पैसे भरून घेतले जातात. त्या प्रती मिळवण्यासाठी वारंवार कार्यालयात जावून सुद्धा कर्मचारी आज काम जास्त आहे, तो कर्मचारी आज गैरहजर आहे ई. कारणे देऊन कामाची टाळाटाळ करत असतात. मग दोन- तीन महिन्यांनी कधीतरी मिळतात पण त्यांचे चार्जेस कमी झाले तरी आपले बाकी राहिलेले पैसे परत मागितले तरी दिले जात नाहीत. ह्या अयोग्य प्रथा ( अनफेअर प्रॅक्टीसेस ) कुठेतरी थांबल्या पाहिजेत. ठाणे जिल्हा कोर्टाची नवीन इमारत बांधकाम २०१८-१९ पासून चालू आहे अद्याप काम पूर्ण  झाले नाही अजून ४-५ वर्षे तरी सहज जातील. न्यायालयांची हि भौतिक आणि लोकांची मानसिक दीन अवस्था कुठेतरी सुधारली पाहिजे.  राज्य सरकारने आपपल्या राज्यांमध्ये जातीने लक्ष घालून न्यायालयांच्या इमारती ऐसपैस बनवून कर्मचारी लोकांना  शिस्त लावली पाहिजे. वेळेवर येऊन प्रशासकीय कामे वेळेत करुन देण्याची कडक ताकीद दिली पाहिजे. बरेचसे कोर्टपण सकाळी ११.३० नंतर चालू होतात. हे सर्व कुठतरी थांबले पाहिजे तरच दावे वेळेत निकाली निघतील. दोन वर्षापासून राज्याला ठाण्याचे अगदी धडाडीने काम करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लाभलेले आहेत. ते यामध्ये जातीने लक्ष घालून कमीत कमी ठाणे, कल्याण न्यायालये नक्की सुधारतील हि तमाम ठाणेकरांची अपेक्षा आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत तमाम नागरिक, पक्षकार आणि वकील लोकांच्या मनातील खदखद या लेखात मी व्यक्त करत आहे.  

– सरीता पाटील, वेदांत कॉम्प्लेक्स, ठाणे ( प )