ट्रम्प विजयामध्ये दडलाय डॉलरच्या वर्चस्वाचा अंत !

विशेष आर्थिक लेख

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा विक्रमी मताने डोनाल्ड ट्रम्प विजयी झाले. काहींना हा धक्का आहे तर काहींना त्यांचा विजय अपेक्षित होता. जगभर डंका पिटत असलेली अमेरिकेची लोकशाही विचित्र असल्याचे यामुळे अधोरेखित झाले. डोनाल्ड ट्रम्प यांची आर्थिक धोरणे पहाता अमेरिकन डॉलरच्या जागतिक वर्चस्वाच्या अंतास प्रारंभ होण्याची दाट शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय चलन यंत्रणेचा घेतलेला विशेष वेध.

प्रा नंदकुमार काकिर्डे

अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या इतिहासात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच नवा इतिहास रचला. 1893 मध्ये त्यांच्याकडील अध्यक्षीय निवडणुकीत ग्रोवर क्लीवलँड हे फक्त दुसऱ्यांदा विजयी झाले होते. त्यानंतर तब्बल 131 वर्षांनी ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा विजयी होणे शक्य करून दाखवले आहे. गेल्या चार वर्षात सत्तेवर असलेल्या बायडेन- हॅरीस या डेमोक्रॅट्स ची कामगिरी तेथील जनतेला पसंत पडली नाही. तेथील सत्ताविरोधी जनमताने रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना झुकते माप दिले. याचा जगभरातल्या विविध देशांवर वेगवेगळ्या प्रकारचा परिणाम होणार यात शंका नाही. काही जणांना डोनाल्ड ट्रम्प हा भारतासाठी चांगला वाटतो तर काहीजणांना त्याची कारकीर्द भारतीयांना त्रासदायक ठरेल असेही वाटते. यानिमित्ताने डोनाल्ड ट्रम्प यांची जी आर्थिक धोरणे आहेत त्याचा परिणाम चलन व्यवहारांमध्ये जागतिक मक्तेदारी असलेल्या अमेरिकन डॉलरची स्थिती पुढच्या आगामी काळात काय होऊ शकेल याचा विचार केला तर असे निश्चित वाटते की डॉलरच्या वर्चस्वाचा अंत होण्याचा प्रारंभ डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत होण्याची दाट शक्यता आहे.

सध्या अमेरिकेची अर्थव्यवस्था चांगल्या बदलाला सामोरी जात आहे. गेले काही वर्ष त्यांच्याकडील चलनवाढ किंवा भाव वाढीला आळा घालणे अवघड जात होते. ती भाववाढ सध्या बऱ्यापैकी नियंत्रणात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या फेडरल रिझर्व्ह या मध्यवर्ती बँकेने त्यांचे व्याजदर कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून पावले टाकण्यास प्रारंभ केलेला आहे. त्याचप्रमाणे बेरोजगारीच्या आघाडीवर सध्या स्थिरता आलेली आहे. ट्रम्प बाबा त्यांच्या निवडणूक प्रचाराच्या काळात आयात शुल्क वाढवण्याच्या मानसिकतेमध्ये असल्याचे स्पष्ट झाले होते. अमेरिकन बाजारपेठेला संरक्षण देण्यासाठी त्यांनी लगेचच सर्व प्रकारच्या आयात मालावरील शुल्क वाढवले तर पुन्हा एकदा भाववाढीच्या समस्येला अमेरिकेला तोंड द्यावे लागेल. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण हे “अमेरिका फर्स्ट” स्वरूपाचे आहे. तेथील उद्योजक, कंपन्या यांना प्राधान्य देणारे असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे कॉर्पोरेट टॅक्सेस लगेच वाढण्याची शक्यता नाही.परंतु पायाभूत सुविधा आणि भाववाढ नियंत्रण यावर ते लक्ष देतील अशी शक्यता आहे. पर्यावरण बदलाच्या बाबतीत ट्रम्प यांचा एकूण आनंदी आनंद आहे.त्यावर फार गंभीरपणे ते काही करतील अशी शक्यता नाही. त्यामुळे चीन आणि भारत या दोन्ही देशांना सध्या तरी त्या आघाडीवर संथपणे काम केले तरी चालू शकेल अशी शक्यता आहे.

ट्रम्प यांच्या विजयाच्या पार्श्वभूमीवर एका नवीन जागतिक विषयाचा प्रारंभ होऊ शकतो तो म्हणजे अमेरिकन डॉलरचे महत्व किंवा वर्चस्व कमी होणे होय. या प्रक्रियेला “डी- डॉलरायझेशन” असे म्हटले जाते. जगभरामध्ये आजच्या घडीला अमेरिकेच्या चलनाचे मोठे वर्चस्व आहे हे निर्विवाद. त्याला जागतिक व्यापाराचे डॉलरीकरण झालेले आहे असे म्हणतात. त्यात अमेरिकन डॉलरवरील जागतिक आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होते व जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदारांमध्ये सकारात्मक भावना निर्माण होते. त्यामुळे अमेरिकेच्या सरकारलाही व त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला डॉलरीकरणाचा लाभ होतो यात शंका नाही.

आज जगातल्या प्रत्येक देशाचे स्वतःचे चलन आहे तरीही आंतरराष्ट्रीय व्यापार अमेरिकेन डॉलर भोवतीच फिरतो. याचे साधे कारण की एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यवसायांपैकी 88 टक्के व्यापार हा केवळ अमेरिकन डॉलर मध्येच होतो. त्यामुळे डॉलर विरहित आंतरराष्ट्रीय व्यापार व व्यवहार टिकतील किंवा वाढू शकतील किंवा कसे याबाबत अर्थतज्ञांमध्ये मतभिन्नता आहे. आगामी काळात जे अनपेक्षित आहे त्याचे भविष्य सांगणाऱ्या तज्ञांमध्ये एक नाव आग्रहाने घेतली जाते ते म्हणजे नसीम निकोलस तालेब यांचे. ते लेबॅनीज अमेरिकन संख्याशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांचे असे मत आहे की ट्रम्प विजयी झाल्यामुळे जागतिक पातळीवर डॉलर चे महत्व कमी होण्यास प्रारंभ होईल.

यामागचे सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे रशियाचे सर्वेसर्वा पुतीन यांनी युक्रेन वर जो हल्ला केला आहे त्यामुळे अमेरिका रशियाची मालमत्ता मोठ्या प्रमाणावर गोठवण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारची वल्गना ट्रम्प यांनी केलेली होती. ही मालमत्ता गोठवण्याची प्रक्रिया खरंच अस्तित्वात आली तर ती 21 व्या शतकातील सर्वात मोठी आर्थिक चूक ठरेल असे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे सर्वाधिक राखीव निधी असणाऱ्या डॉलर च्या जागतिक विश्वासाला तडे जाण्यास प्रारंभ होऊन डॉलरचे वर्चस्व कमी होण्याचा प्रारंभ होऊ शकेल.

जगात कोठेही आर्थिक संकट निर्माण झाले तर लगेचच आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरच्या खरेदीला मोठा जोर लाभतो. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे आजही जगात व्यापार विनिमयाचे प्रमुख चलन म्हणून डॉलरच ओळखला जातो. जगभरातील सर्व देशांमध्ये आज जीवाश्म इंधनाचा म्हणजे कच्च्या तेलाचा मोठ्या प्रमाणावर व्यापार होतो व त्यासाठी डॉलर वापरला जातो. आज अमेरिकेच्या डॉलरला फार मोठी किंमत बाजारपेठेत आहे याचे कारण त्याच्यात खूप चांगले अंतरिक मूल्य आहे असे नाही तर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्रावर आधारलेली असून त्याचे ती प्रतिनिधी करते. आज अमेरिकेचे एकूण राष्ट्रीय उत्पादन 29 ट्रिलियन डॉलरच्या घरात आहे मात्र त्यांच्यावरील कर्जाच्या बोजा 35 ट्रिलियन डॉलरच्या घरात आहे. तरीसुद्धा सगळ्या देशांना डॉलर हे मोहक मृगजळ आहे. वास्तविक पाहता अमेरिकेवरील कर्जाचा बोजा लक्षात घेता ते राष्ट्र अघोषित दिवाळखोर आहे असे म्हणता येईल.

अमेरिकेने गेल्या काही वर्षात रशिया इराण व भारतासह अनेक देशांवर आर्थिक व्यवहाराची बंधने लागल्यामुळे या सर्व देशांनी डॉलरला बाजूला ठेवून व्यवसाय व व्यापार करण्यास प्रारंभ केलेला आहे.भारताचे उदाहरण द्यायचे झाले तर आपण अमेरिकेच्या निर्बंधांना भीक न घालता रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल विकत घेतो व रुपयाच्या चलनात त्याची व्यवहार पूर्तता केली जाते. आजच्या घडीला जगातील जर्मनी, रशिया, सिंगापूर, इंग्लंड अशा 22 देशांनी रुपयाच्या चलनात व्यवहार करण्यासाठी भारतीय बँकांमध्ये खाती उघडलेली आहेत. या माध्यमातून डॉलर ऐवजी रुपयाच्या चलनाचे मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत आहेत. ब्रिटिश भारतात येण्यापूर्वी जागतिक व्यापारामध्ये भारताचा वाटा 24 टक्क्यांच्या घरात होता. त्यानंतर इंग्रजांनी राज्य करून आपल्या व्यापाराची वाट लावली. जागतिक व्यापारावरील आपला टक्का 4 टक्क्यांवर घसरला. जर आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये रुपयाचे महत्त्व वाढत राहिले व त्याच्यात जास्तीत जास्त प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय व्यवहार होऊ लागले तर त्याचा पहिला थेट फटका अमेरिकेच्या डॉलरला बसल्याशिवाय राहणार नाही.

आज भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर पाचव्या क्रमांकाची आहे. त्यामध्ये सकारात्मक बदल होत राहून रुपयाचे व्यवहार वाढत राहिले तर भारतीय रुपयाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगले स्थान प्राप्त झाल्याच्या राहणार नाही. आज अमेरिका व चीन या दोन देशात मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी स्पर्धा सुरू आहे.त्यातच वर्षा दीड वर्षापेक्षा जास्त काळ सुरू असलेला रशिया युक्रेन युद्धामुळे भूराजकीय परिणाम होऊ लागलेले आहेत व त्याचा परिणाम अमेरिकन डॉलर चे महत्व कमी होण्यावर झाला आहे.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या काही वर्षात कच्च्या तेलाचे सर्व व्यवहार हे अमेरिकन डॉलर शिवाय अन्य चलनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असून जागतिक व्यापारामध्ये पर्यायाने डॉलरचे महत्व कमी होत आहे. त्याचप्रमाणे जगभरात युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस – यूपीआय सारख्या माध्यमातून पर्यायी पैशाची देवघेव (पेमेंट) वाढत असल्याने डॉलरचे महत्व कमी होत आहे.

आजच्या घडीला जरी जागतिक व्यापारात डॉलरला अनन्यसाधारण महत्त्व असले तरी त्या स्थानाला धक्का लागण्यास प्रारंभ झाला असून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत या प्रक्रियेला अधिक चालना मिळेल असा काही जागतिक अर्थतज्ज्ञांचा होरा आहे. अमेरिकेतील वित्तीय मालमत्तेचा व्यापक घसारा आणि अपेक्षेपेक्षा कमी आर्थिक कामगिरी यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था व व्यापाराची दिशा बदलणे शक्य आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिकेतील अन्य देशांची गुंतवणूक कमी होत असल्याने त्यांच्या अर्थव्यवस्थे समोर स्पर्धेचे मोठे आव्हान निर्माण होताना दिसत आहे. हे वर्चस्व कमी होण्यास काही दशकांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असली तरी डॉलरच्या वर्चस्वाच्या अंताचा प्रारंभ डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदयामुळे होईल असे वाटते.

(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून बँक संचालक आहेत)