‘विकसित भारत’च्या स्वप्नात अर्धी लोकसंख्या मागेच? लिंगभाव समानतेचे कठोर वास्तव

भारतातील लिंगभाव समानतेचे कठोर वास्तव

अर्धी लोकसंख्या मागे राहिली असताना ‘विकसित भारत’चे स्वप्न कसे पूर्ण होणार? लिंगसमानतेसाठी धोरण, इच्छाशक्ती आणि कृतीची गरज. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जाहीर केलेला जागतिक लिंगभाव समानता निर्देशांक नुकताच प्रसिद्ध झाला त्याचा घेतलेला आढावा….

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जाहीर केलेला जागतिक लिंगभाव समानता निर्देशांक प्रसिद्ध झाला असून, यामध्ये भारताची कामगिरी आणि देशातील सामाजिक-आर्थिक वास्तवावर पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.एकूण १४६ देशांच्या या यादीत भारताने १३१ वे स्थान पटकावले असून, देशाचा एकूण समता स्कोअर सुमारे ६४.५% इतका आहे.एका बाजूला शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या क्षेत्रांत भारत सुधारणा करत असला, तरी आर्थिक सहभाग आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर देश अद्यापही मागे आहे.

जागतिक स्तरावर भारताची स्थिती आणि तुलना

जागतिक आर्थिक परिषदेच्या अहवालानुसार, लिंगभाव समानता राखण्यात आइसलँडने आपले पहिले स्थान कायम ठेवले असून, त्याच्या पाठोपाठ नॉर्वे आणि फिनलंड अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या भारताची स्थिती मात्र चिंताजनक आहे. १४६ देशांच्या या यादीत भारत १३१ व्या स्थानावर असून, आपल्या खाली केवळ मोजकेच, म्हणजे चौदा देश आहेत. यामध्ये चाड, इराण आणि पाकिस्तान अनुक्रमे खालून तिसऱ्या, दुसऱ्या आणि शेवटच्या (तळाच्या) क्रमांकावर आहेत.

या तुलनेवरून हे स्पष्ट होते की, प्रगत युरोपीय देशांच्या तुलनेत आपण अजूनही खूप मागे आहोत. २००६ पासून भारताच्या एकूण लैंगिक समानतेमध्ये ४.३ टक्क्यांची वाढ झाली असली, तरी ती प्रगती अत्यंत संथ गतीने होत आहे. या अहवालानुसार, जर आपण याच गतीने चालत राहिलो, तर पूर्ण लिंगभाव समानता साध्य करण्यासाठी आपल्याला तब्बल १२० वर्षे लागतील! ही आकडेवारी आपल्या व्यवस्थेतील त्रुटी आणि परिस्थितीचे गांभीर्य दर्शवण्यासाठी पुरेशी आहे.

भारताची सद्यस्थिती आणि निर्देशकांचे विश्लेषण

हा निर्देशांक प्रामुख्याने चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित असतो: आर्थिक सहभाग व संधी, शैक्षणिक प्रगती, आरोग्य व जगणे, आणि राजकीय सक्षमीकरण. भारताच्या या क्षेत्रांतील कामगिरीचे चित्र संमिश्र स्वरूपाचे आहे.
शैक्षणिक प्रगती: या क्षेत्रात भारताची कामगिरी अत्यंत समाधानकारक असून, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणात मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण मुलांच्या जवळपास पोहोचले आहे. या स्तंभात भारताने सुमारे ९६.६% समता गाठली आहे.
आर्थिक सहभाग आणि संधी: हा भारतासाठी सर्वाधिक चिंतेचा विषय आहे. देशातील महिलांचा कार्यशक्ती-सहभाग आणि वेतनातील असमानता यामुळे भारताचा या स्तंभातील स्कोअर केवळ ४१.२% इतकाच आहे. उच्च शिक्षण घेतल्यानंतरही अनेक महिला विविध सामाजिक व पारिवारिक कारणांमुळे औपचारिक नोकऱ्यांपासून दूर राहतात किंवा करिअर सोडतात.
आरोग्य आणि जगणे: जन्मसमयीचे लिंगगुणोत्तर आणि आयुर्मान या निकषांवर भारताचा स्कोअर ९५.६% आहे. यात किंचित सुधारणा झाली असली, तरी अजूनही बऱ्याच भागांत अपेक्षित समानता प्रस्थापित झालेली नाही.
राजकीय सक्षमीकरण: संसदेत आणि मंत्रिमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने, या क्षेत्रात भारताला अजून मोठी मजल मारायची बाकी आहे.

भारतासमोरील प्रमुख आव्हाने

भारतामध्ये लिंगभाव समानतेच्या मार्गात अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक अडथळे उभे आहेत.
पितृसत्ताक मानसिकता: आजही भारतीय समाजात पुरुषप्रधान संस्कृतीची पाळेमुळे घट्ट रुजलेली आहेत. कुटुंबातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार पुरुषांकडेच असणे आणि स्त्रियांना दुय्यम लेखणे ही मानसिकता अजूनही पूर्णपणे गेलेली नाही.
आर्थिक स्वावलंबनाचा अभाव: उच्च शिक्षणात मुली पुढे जात असल्या, तरी प्रत्यक्ष नोकरी किंवा व्यवसायात टिकून राहणाऱ्यांचे प्रमाण कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे कमी होते. सुरक्षित कामाचे वातावरण आणि समान कामासाठी समान वेतन यांसारख्या मुद्द्यांवर आजही अंमलबजावणी कमी पडते.
राजकीय पटलावर अपुरे प्रतिनिधित्व: संसदेत आणि विधानसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीस्तरावर राजकीय पक्षांकडून तिकीट वाटपात किंवा निर्णय प्रक्रियेत महिलांना डावलले जाते.
आरोग्य आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न: ग्रामीण भागात आजही कुपोषण, गर्भावस्थेतील योग्य काळजीचा अभाव आणि असुरक्षिततेची भावना यांमुळे महिलांच्या आरोग्याचा निर्देशांक घसरत चालला आहे.

समानतेची वाट सुकर करण्यासाठी उपाययोजना

लिंगभाव समानता हा केवळ नैतिकतेचा प्रश्न नसून,तो देशाच्या आर्थिक विकासाचा आणि स्पर्धात्मकतेचा पाया आहे. सादिया जाहिदी (व्यवस्थापकीय संचालक, जागतिक आर्थिक परिषद) यांच्या मते, “लिंगभाव समानतेचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य आहे; हे २० वर्षांच्या प्रगतीतून दिसते. प्रत्येक देशाने प्रगती केली असल्याने संसाधनांचा अभाव अडथळा ठरू शकत नाही. समानता ही आर्थिक वाढ आणि स्पर्धात्मकतेचा पाया आहे; मात्र ती आपोआप साध्य होणारी गोष्ट नाही.” यासाठी खालील ठोस उपाय करणे गरजेचे आहे.

१. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी: कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण रोखणाऱ्या कायद्यांची आणि ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या तत्त्वाची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

२. कौशल्य विकास आणि रोजगार: महिलांसाठी विशेष कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवून त्यांना तंत्रज्ञान आणि आधुनिक उद्योगांमध्ये सामावून घेतले पाहिजे. मातृत्वानंतरही महिलांना नोकरीत टिकून राहता यावे, यासाठी ‘लवचिक कामाचे तास’ किंवा ‘वर्क फ्रॉम होम’ यांसारख्या सुविधा कंपन्यांनी सक्तीने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.

३. राजकीय सशक्तीकरण: राजकीय पक्षांनी स्वतःहून जास्तीत जास्त महिलांना निवडणुकीत उमेदवारी देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सत्तेच्या सर्वोच्च केंद्रांवर त्यांचे प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रस्थापित होईल.

• महिला आरक्षण कायद्याची जलद अंमलबजावणी: संसदेने पारित केलेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण कायदा) अंतर्गत लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षण लवकरच प्रत्यक्षात लागू करावे, जेणेकरून सर्वोच्च निर्णय प्रक्रियेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वेगाने वाढेल.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नेतृत्वाचे सक्षमीकरण: ग्रामपंचायती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळाले असले, तरी अनेकदा पडद्यामागून त्यांचे पती वा नातेवाईक कारभार पाहतात (ज्यांना ‘सरपंचपती’ संस्कृती म्हटले जाते). हा प्रकार थांबवण्यासाठी महिला लोकप्रतिनिधींना अधिक कायदेशीर अधिकार, स्वतंत्र निर्णयक्षमता आणि प्रशासकीय प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.
• राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत कोटा: सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यांच्या निवडणूक तिकिटांचे वाटप करताना किमान ३३% किंवा त्याहून अधिक तिकिटे महिला उमेदवारांना देणे बंधनकारक करावे.

४. सामाजिक मानसिकता बदलणे: शालेय स्तरापासूनच मुला-मुलींमध्ये भेद न करता समतेचे संस्कार रुजवणे गरजेचे आहे. प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी जनजागृती मोहिमा राबवल्या पाहिजेत.

५. आर्थिक सहभागासाठी धोरणात्मक बदल
• समान कामासाठी समान वेतन: कायदेशीर तरतुदी असूनही, प्रत्यक्षात अनेक क्षेत्रांत महिलांना पुरुषांपेक्षा कमी वेतन दिले जाते. या नियमाची कडक अंमलबजावणी करणे आणि उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
• अनौपचारिक क्षेत्रातील महिलांना कायदेशीर संरक्षण: बहुतांश महिला घरकामगार, शेतमजूर किंवा अनौपचारिक उद्योगांमध्ये काम करतात. त्यांना सामाजिक सुरक्षा, भविष्य निर्वाह निधी (PF), आरोग्य विमा आणि किमान वेतनाची हमी देणारे मजबूत कायदे हवेत.
• सुलभ आणि सुरक्षित कार्यसंस्कृती: कंपन्या आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये कामाचे लवचिक तास, ‘वर्क फ्रॉम होम’चे पर्याय, आणि कार्यालयाच्या परिसरात किंवा जवळच दर्जेदार पाळणाघर सुविधा सक्तीची करावी. तसेच रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था असावी.
• आर्थिक आणि डिजिटल साक्षरता अभियाने: ग्रामीण भागात महिलांना स्वतःच्या बँक खात्यांचा वापर करण्यासाठी, सरकारी योजनांचे थेट लाभ मिळवण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवहारांसाठी विशेष प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच महिला उद्योजकांसाठी विनातारण कर्जाची सुलभ उपलब्धता करून दिली पाहिजे.

लिंगभाव समानता ही केवळ एका घटकाची किंवा एका लिंगाची लढाई नाही, तर ती संपूर्ण मानवी समाजाच्या प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे. भारत आज जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येत आहे; परंतु जोपर्यंत अर्धी लोकसंख्या मागे राहिली आहे, तोपर्यंत खरी प्रगती साधली जाऊ शकत नाही. १३१ व्या क्रमांकाचा डाग पुसून टाकण्यासाठी आणि १२० वर्षांचा कालावधी कमी करण्यासाठी आता धोरणात्मक लवचिकता, राजकीय इच्छाशक्ती आणि सामाजिक प्रबोधनाची अत्यंत आवश्यकता आहे. स्त्रियांना समान संधी, सुरक्षितता आणि सन्मान मिळाल्याशिवाय ‘विकसित भारत’चे स्वप्न पूर्ण होऊ शकणार नाही.