विमान सेवा कंपन्यांच्या मनमानी प्रकरणी केंद्राला निर्देश !

विशेष आर्थिक लेख

देशातील नागरी हवाई सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला हातभार लावणारे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. प्रवाशांची सतत वाढती मागणी असूनही सर्व विमान कंपन्या तिकिटाच्या दरामध्ये मनमानी करतात किंवा अडवणुकीचे धोरण स्वीकारतात. अनेक वेळा प्रवाशांना त्यांच्या सामानाच्या वजनाबाबतही भुर्दंड पडतो. देशातील हवाई सेवेचे वाढते महत्त्व व त्यातील प्रवाशांच्या समस्या लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी प्रकरणात केंद्र सरकारला याबाबतची भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. या महत्त्वाच्या घडामोडीचा घेतलेला वेध.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबरोबरच देशातील नागरी हवाई सेवा क्षेत्र गेल्या काही वर्षात अत्यंत वेगाने प्रगती करत आहे. या प्रगतीचा थोडक्यात आढावा घ्यायचा झाला तर विमान सेवेद्वारे दररोज पाच लाखांपेक्षा जास्त प्रवासी देशभरातील 150 विमानतळांवर ये जा करत असतात. यासाठी 6000 पेक्षा जास्त विमानांच्या फेऱ्या होतात. दररोज 3000 पेक्षा जास्त उड्डाणे होतात व तेवढीच विमाने उतरत असतात. साधारणपणे दोन्हीचा आकडा लक्षात घेता एकूण प्रवासी संख्या दहा ते अकरा लाखांच्या घरात जाते. वार्षिक उत्पन्नाच्या दृष्टिकोनातून 1.50 ते 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्यवसाय झाला आहे. देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये प्रवाशांची सतत वाढती मागणी असते तर काही मार्गांवर तुलनात्मक रित्या कमी प्रवाशांची संख्या असते. या क्षेत्राची वाढती मागणी लक्षात घेऊन अनेक कंपन्या या क्षेत्रात उतरलेल्या असून प्रवाशांना कमी खर्चाची विमानसेवा (लो कॉस्ट एअरलाईन्स) देण्याचा दावा या कंपन्या सातत्याने करत असतात. देशाच्या विविध भागातील रस्ते किंवा रेल्वे यांच्या मर्यादित जाळ्यामुळे अनेक प्रदेशांमध्ये व शहरांमध्ये विमान प्रवास सध्या आवश्यक बाब झाली आहे. त्याचप्रमाणे तातडीच्या वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक किंवा नोकरीच्या आवश्यकतेमुळे देशभरातील व्यापार, उद्योजक, कर्मचारी व रुग्ण यांना विमान सेवेची गरज सातत्याने वाढताना दिसत आहे. याच परिस्थितीचा गैरफायदा बहुतेक सर्व विमान कंपन्या घेत असून सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय प्रवाशांना सर्वाधिक मागणी असलेल्या लोकप्रिय मार्गांवर तिकिटापोटी मोठा भुर्दंड पडत असल्याचे आढळले आहे.

या विमानसेवा कंपन्यांच्या मनमानीमुळे किंवा एकतर्फी निर्णय घेण्याच्या पद्धतीमुळे नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसत असून याबाबत केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाची भूमिका स्पष्ट असणे महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील एक सामाजिक कार्यकर्ते श्री. लक्ष्मीनारायणन यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठांसमोर नुकतीच विचारार्थ आली होती. खंडपीठाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारला येत्या महिन्याभरात याबाबत भूमिका मांडण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सर्व विमान कंपन्यांच्या सध्याच्या किंमती ठरवण्याच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातील ही किंमत पद्धती अपारदर्शक स्वरूपाची असून ग्राहकांचे शोषण करणारी असल्याचे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. देशभरातील हवाई प्रवासावरील वाढते अवलंबित्व लक्षात घेता उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सविस्तर विचार करणे आवश्यक असल्याचे सांगून खंडपीठाने केंद्र सरकारला याबाबतचे उत्तर मागितलेले आहे.

या सर्व कंपन्या एक विशिष्ट प्रकारची अत्याधुनिक यंत्रणा वापरून तिकिटाचे दर अल्गोरिदमचा वापर करून अत्यंत गतिमान पद्धतीने अमलात आणतात. तसेच शेवटच्या क्षणी ग्राहकांना अधिभार भरावा लागतो किंवा काही वेळा अचानक भाडे वाढ केली जाते. तसेच मोफत चेक इन सामान 25 किलो वरून 15 किलोंवर कमी करण्याच्या विमान कंपन्यांच्या कार्य पद्धतीचा कायदेशीरपणा व घटनात्मकता याबाबत याचिकेमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे.

देशातील सध्याच्या विमान कंपन्यांचा आढावा घ्यायचा झाला तर इंडिगो ही कंपनी या व्यवसायात अग्रगण्य असून त्यांचा वाटा 60 टक्क्यांच्या घरात आहे. त्या खालोखाल एअर इंडियाच्या दोन्ही विमान कंपन्यांचा वाटा वीस ते पंचवीस टक्क्यांच्या घरात आहे. त्या खालोखाल विस्तारा, स्पाइस जेट,अकासा, एअर एशिया इ. कंपन्या कार्यरत आहेत. हा एकूण व्यवसाय काही ठराविक कंपन्यांमध्ये केंद्रीभूत झालेला असल्याने त्यांची मक्तेदारी निर्माण झालेली आहे.

दोन शहरांमधील अंतर व त्या मार्गावर असणारी विमानसेवेची मागणी या गोष्टी लक्षात घेऊन साधारणपणे तीन साडेतीन हजारापर्यंत विमानाची तिकिटे असतात. गेल्या काही वर्षात त्यात सातत्याने वाढ झालेली असून सध्या चार हजार ते साडेसहा हजार रुपयांदरम्यान तिकिटांचे दर आहेत. परंतु प्रत्यक्षात तिकीट काढायला गेले असता किमान 7 हजार ते 15 हजार रुपये पर्यंत तिकिटाचे दर वाढवले जातात व या सेवेची गरज लक्षात घेता प्रवाशांना मोठ्या रकमा भराव्या लागतात. अनेक वेळा वैद्यकीय शैक्षणिक किंवा नोकरीच्या कामासाठी अशा प्रकारची हवाई सेवा घेणे अपरिहार्य ठरते. अनेक वेळा आगाऊ तिकीट काढणे शक्य होते असे नाही परंतु अनेक वेळा खूप आधी नोंदणी करूनही तिकिटाचे वाढते दर भरावे लागतील अशी यंत्रणा या कंपन्यांनी कार्यरत ठेवलेली आहे.

केंद्र सरकारच्या हवाई नागरी मंत्रालयाने या सर्व प्रकरणात त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केलेली आहे. श्री लक्ष्मीनारायणन यांनी काही घटनांचा याचिकेमध्ये उल्लेख केलेला असून महा कुंभ यात्रा किंवा पहलगाम दशहतवादी हल्ला या घटनांनंतर काही तासांमध्ये या विमान कंपन्यांनी त्यांचे भाडे चार ते सहा पट वाढवलेले होते. अशा अचानक वाढीमुळे असुरक्षित प्रवासांना दंड होतो व शेवटच्या क्षणी त्यांना बुकिंग करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नसतो असे नमूद करण्यात आलेले आहे. मात्र श्रीमंत प्रवाशांना आगाऊ नियोजनाचा फायदा होतो असा दावा त्यात करण्यात आलेला आहे.

वैद्यकीय आणीबाणी, नैसर्गिक आपत्ती, सार्वजनिक संकटे किंवा हवामानातील व्यत्यय अशा परिस्थितीमध्ये अनेक वेळा हवाई प्रवास हा वाहतुकीचा एकमेव व्यवहार्य मार्ग बनतो. त्यामुळे विमान कंपन्यांनी या परिस्थितीचा फायदा घेऊन भाडे वाढवणे हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केलेला आहे. त्यांनी असे नमूद केले आहे की हवाई प्रवास ही कोणतीही चैन नसून ती एक प्रकारची परिस्थितीने निर्माण केलेली सक्ती आहे आणि अशा प्रकारच्या किमती वाढवल्यामुळे राज्यघटनेच्या कलम 21 मुळे मिळालेल्या नागरिकांचा जीवनाचा अधिकार कमकुवत होतो असे नमूद केलेले आहे.

देशातील हवाई वाहतुकीला अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा अंतर्गत अत्यावश्यक सेवा म्हणून वैधानिक रित्या मान्यता देण्यात आलेली आहे. देशातील रेल्वे व टपाल सेवेसारखीच हवाई सेवेचा त्यात अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की जर देशातील आरोग्य सेवा, वीज, टपाल सेवा, रेल्वे प्रवास यासारख्या सर्व अत्यावश्यक सेवा सार्वजनिक हिताच्याu दृष्टिकोनातून शुल्क नियमनाच्या अधीन असतील तर विमानाचे भाडे व सामानाचे शुल्क अनियंत्रित राहणे हे घटनेच्या दृष्टिकोनातून विसंगत आहे.

आज देशातील वीज निर्मिती क्षेत्राला त्यांचे दर ठरवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक आयोग नेमण्यात आला असून त्यांच्यातर्फे सार्वजनिक सुनावणी घेऊन विजेचे दर ठरवले जातात. त्याचप्रमाणे रुग्णालय व औषध सेवा याबाबतही कमाल मर्यादा किंमती निश्चित करण्यात येतात व नफाखोरी रोखता येते. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने या विमान कंपन्यांच्या विविध सेवांचे दर, तिकीटांचे निश्चित करणे आवश्यक असून केंद्र सरकारने याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केलेली आहे.

देशातील अन्य अत्यावश्यक सेवांप्रमाणे विमान कंपन्यांनाही न्यायतत्वे लागू करावीत व त्यांच्याकडून वारंवार होणाऱ्या एकतर्फी किंवा मनमानी किमती ठरवण्याबाबत नियमावली तयार करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की विमान कंपन्या प्रवाशांना एकाच बॅगेची परवानगी देतात व चेक ईन बॅगेस शिवाय प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना कोणतीही सूट किंवा भरपाई दिली जात नाही.

कंपन्यांची ही मनमानी असून त्यांचे वर्तन हे भेदभाव पूर्ण असल्याने घटनेच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन त्यांच्याकडून होत असल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आलेला आहे. सध्या देशामध्ये विमान भाडे किंवा अन्य कोणत्याही सेवांचे सेवा शुल्कांचे नियमन करण्यासाठी कोणतीही वैधानिक यंत्रणा नसल्यामुळे या विमान कंपन्या त्याचा सातत्याने गैरफायदा घेत आहेत. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अंतर्गत नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय काम करत असून ते केवळ सुरक्षा यंत्रणेवर लक्ष केंद्रित करते परंतु विमान कंपन्यांच्या भाड्याचे पुनरावलोकन किंवा त्यांच्या सेवांचे मूल्य ठरवण्याचा किंवा त्याला कोणतीही मर्यादा घालण्याचा अधिकार या संचलनालयाकडे नाही.

तसेच विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण हे विमानतळ शुल्कांचे नियमन करते. यामुळे सर्व विमान कंपन्यांच्या सेवांचे नियमन करणे आवश्यक असून त्यासाठी एक स्वतंत्र विमान शुल्क व ग्राहक संरक्षण आयोग स्थापन करण्याची मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आलेली आहे. एकंदरीत देशातील विमान सेवा क्षेत्राला नियंत्रित करण्याची मागणी करण्यात आली असून केंद्र सरकार याबाबत काय भूमिका घेते याकडे संबंधितांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.

( लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत )