सीमावाद, उद्योगांचा पळ आणि बंद योजना… सरकारकडे उत्तर आहे का ?

स्टेटलाइन – विधानभवनातून…

नववर्षातील विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन असल्यामुळे गेल्या सोमवारी पहिल्या दिवशी प्रथेप्रमाणे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचे दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीपुढे अभिभाषण झाले. राज्यपालांचे अभिभाषण हे सरकारनेच लिहून दिलेले असते. येत्या वर्षभऱात सरकार काय काम करणार याचा तो आराखडा असतो. त्यामुळे माझे सरकार … अशी सुरूवात करून राज्यपाल लिहून दिलेले भाषण वाचून दाखवतात.

डॉ. सुकृत खांडेकर, मुंबई

राज्य विधिमंडळाच्या सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नेहमी रूबाबात येणारे आणि लाखोंची उर्जा व प्रेरणा असलेले अजित पवार नाहीत , हे अजुनही अनेकांना सहन करता आलेले नाही. अजितदादांचे विधानभवनातील आणि मंत्रालयातील कार्यालय हे लोकांच्या गर्दीने नेहमीच फुललेले दिसायचे. नेहमी वेळेवर येणारे, प्रत्येकाला भेटणारे, टेबलावरील प्रत्येक फाईल बारकाईने तपासणारे, वागण्या बोलण्यात करारीपण असला तरी मिष्कील कोट्या करणारे, कार्यकर्त्यांची आपुलकीने विचारपूस करणारे अजितदादा यावेळी विधानभवनात नाहीत. त्यांच्यामागे धावणारी गर्दीही नाही. त्यांची उणीव विधान भवनात येणाऱ्या प्रत्येकाला भासत आहे. विधान भवनातील सुरक्षा रक्षक, शिपाई, मोटारींचे चालकांपासून आमदार, मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी अगदी नियमित येणारे पत्रकार, वृत्तवाहिन्यांचे व डिजिटलचे वार्ताहर कॅमेरामनपर्यंत सर्वांना नेहमीच रोखठोक बोलणाऱ्या अजितदादांची पोकळी जाणवत आहे.

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अजितदादांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली तेव्हा सारे सभागृह गहिवरून गेले होते. आज ते हयात असते तर यंदाच्या अर्थंसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून राज्याचा अर्थसंकल्प बाराव्यांदा सादर केला असता. विमान अपघातातील त्यांच्या आकस्मिक मृत्युचे गूढ अजून कायम आहे. त्यांचा पुतण्या रोहित पवार आणि अमोल मिटकरी हे दोन्ही आमदार त्यांच्या मृत्यूची पारदर्शक चौकशी व्हावी यासाठी वणवण फिरत पुरावे गोळा करून व सादरीकरण करून मागणी करीत आहेत. जगणं नकोसं होईल इतके आरोप करून कुणाची ( राजकीय विरोधकांची ) सार्वजनिक जीवनात बदनामी करू नका असे कळकळीचे आवाहन यानिमित्ताने उबाठाचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी केले आहे. पण त्याचबरोबर अजितदादांच्या अपघाती मृत्यूवर कोणी पतंगबाजी करू नये किंवा हवेत गोळीबार करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. दादांचा मृत्यु हा संवेदनशील मुद्दा आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.

विधिमंडळ कामकाजाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी एअरक्राफ्ट अॅक्सिडेंट एन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोचा प्राथमिक अहवाल जाहीर झाला. धावपट्टी स्पष्ट दिसत नसतानाही वैमानिकाने विमान उतरविण्याचा प्रयत्न केला असा उल्लेख या अहवालात आहे. कमी दृश्यमानता हेच अपघाताचे कारण अहवालात म्हटले आहे. या अहवालात बारामती विमानतळावर किती त्रुटी होत्या, याची जंत्री आहे. या अहवालाने रोहित पवार- अमोल मिटकरी यांचे समाधान होईल का ? सीआयडी तपासात काय साध्य झाले, सीबीआयकडे तपास दिला काय, हे समजलेले नाही.

नववर्षातील विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन असल्यामुळे गेल्या सोमवारी पहिल्या दिवशी प्रथेप्रमाणे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचे दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीपुढे अभिभाषण झाले. राज्यपालांचे अभिभाषण हे सरकारनेच लिहून दिलेले असते. येत्या वर्षभऱात सरकार काय काम करणार याचा तो आराखडा असतो. त्यामुळे माझे सरकार … अशी सुरूवात करून राज्यपाल लिहून दिलेले भाषण वाचून दाखवतात. राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणावर दोन्ही सभागृहात चर्चा होते. दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्ष नेता नाही असे प्रथमच घडले आहे. विरोधी पक्षांनी मागणी करूनही सरकारने हात झटकले आहेत. विरोधी पक्षाकडे सदनातील एकूण संखेच्या दहा टक्के सुध्दा आमदार नाहीत मग त्यांना विरोधीनेतेपद कसे मिळेल असे सरकारमधील काही मंत्री वारंवार सांगत असतात. खरे म्हणजे दहा टक्के संख्याबळ हवे असा कोणताही नियम नाही. काँग्रेस सत्तेवर असताना दहा- वीस आमदार असलेल्या विरोधी पक्षांना सन्मानाने नेतेपद दिले होते.

अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातच रोहित पवार चार आमदारांसह अजित पवारांच्या विमान अपघाती मृत्यु प्रकरणी एपआयआर नोंदविण्यासाठी मरिन ड्राइव्ह पोलीस स्टेशनवर गेले होते. आम्ही एफआयआर नोंदवून घेणार नाही, तुम्हाला काय करायचे ते करा, असे उत्तर त्यांना वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिले. बारामती पोलिस स्टेशनबाहेर हजारो लोक जमले होते. तिथेही रोहित पवार गेले असताना पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून घेतला नाही. विधिमंडळात विरोधी पक्षनेतेपद देणार नाही व अजितदादांच्या मृत्युप्रकरणी एफआयआरही नोंदवून घेणार नाही, अशी जर सरकारची भूमिका कायम असेल तर शिल्लक असलेला विरोधी पक्ष आणि सरकार यांच्यात कटुता आणखी वाढत जाईल.

सालाबादाप्रमाणे राज्यपालांच्या अभिभाषणात महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा वाद सोडविण्यासाठी माझे सरकार कटिबध्द आहे असे म्हटले आहे. केवळ उपचार म्हणून किंवा देखल्या देवा असा परिच्छेद अभिभाषणात असतो. पूर्वीच्या काळात महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्नाचा उल्लेख अभिभाषणात शेवटी असायचा, आता सुरूवातीलाच दिसतो. मध्यंतरी तर बरीच वर्षे हा मुद्दा अभिभाषणातून गायब होता. महाराष्ट्राच्या स्थापनेला यंदा १ मे रोजी ६६ वर्षे पूर्ण होतील, इतक्या वर्षात दिड- दोन डझन मुख्यमंत्री व विविध पक्षांची सरकारने आली मग सीमा प्रश्न का सुटला नाही, यावर कधी चर्चा होत नाही. सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तम वकील नेमले आहेत हे वाक्य छापील भाषणात वर्षानुवर्षे असते. मग न्यायालयीन पातळीवर प्रगती काय झाली , हे कोणी विचारत नाही आणि सरकारही कधी सांगत नाही. केंद्रात व राज्यात डबल इंजिन सरकार आहे, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन प्रमुख पक्ष फोडल्यानंतर राज्यात भाजपाचा शतप्रतिशतचा मार्ग सुकर झाला आहे, मग सीमा प्रश्न सुटायला अडचण काय आहे ?

राज्याच्या उत्पन्नात मुंबईचा वाटा ६२ टक्के आहे पण राज्यपालांच्या अभिभाषणात मुंबई हा शब्दही नाही, याकडे विधान परिषदेत अनिल परब यांनी लक्ष वेधले पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्रातून ११५४ कंपन्या राज्याबाहेर गेल्या अशी माहिती केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर आहे पण राज्य सरकार हे का लपवून ठेवत आहे, याचेही उत्तर मिळाले नाही. लाखो कोटींची राज्यात गुंतवणूक झाल्याचे दावे सरकार करीत असते मग त्यातून किती उद्योग उभे राहिले व किती रोजगार निर्माण झाले हे पोर्टलवर का दिसत नाही ? प्रत्येक जिल्ह्यात साहित्य संमेलन भऱ्विण्यासाठी ५ लाख रूपये सरकार अनुदान देणार ही घोषणा आनंद देणारी आहे. पण गेल्या काही वर्षात राज्यात एक हजार ग्रंथालये बंद पडली तसेच ३२ हजार गावात व हजारो ग्रामपंचायतींमधे वाचनालये नाहीत याकडे लक्ष कोण देणार ?

एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या काळात सुरू झालेल्या तीर्थ दर्शन, आनंदाचा शिधा, माझी शाळा आनंदाची शाळा, स्वच्छता मोहीम, एक राज्य एक गणवेश अशा अनेक योजना बंद झाल्यात. शिंदे महायुती सरकारमधे उपमुख्यमंत्री आहेत पण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी घोषीत केलेल्या व नंतर बंद झालेल्या योजनांविषयी त्यांच्या पक्षाचे आमदारही प्रश्न विचारत नाहीत.

विधानसभेत तालिका अध्यक्षांच्या आदेशानुसार एका सनदी अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई झाली असे प्रथमच घडले असावे. पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना प्रदुषणनियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी आपणास माहिती दिली नाही असे सांगितले. त्यांच्या उत्तरानंतर मनमानी व मुजोर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी विरोधी पक्षाने जोरदार मागणी केली. त्यावर तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी सचिव ए. देवेंद्रसिंह यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले. त्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात भाजपाचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी हक्कभंगाची नोटीसही दिली आहे. तालिका अध्यक्षाला सनदी अधिकाऱ्यावर कारवाई करा, असे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत का, अशी नंतर चर्चा ऐकायला मिळाली. देवेंद्रसिंह हे महायुतीमधील शिवसेना मंत्र्यांचे जवळचे मानले जातात. यापुर्वी ते जिल्हाधिकारी होते.