कोकणातील ”ग्रीन गोल्ड” बांबू शेतीचा चढता आलेख

कोकणातील ”ग्रीन गोल्ड” बांबू शेतीचा चढता आलेख

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ८-१० हजार शेतकरी बांबूशेतीशी जोडले गेले आहेत. जवळपास पाच हजारहून अधिक ट्रक भरून बांबू सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेर जातो. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी किमान ३० कोटी रुपये थेट मिळतात. यात तोडणी कामगार, वाहतूक व इतर बाबींचा विचार केल्यास बांबू अर्थकारण जवळपास ६० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे.

ॲड. विलास पाटणे
(लेखक कोकण विषयक प्रश्नाचे अभ्यासक आहेत)

बांबू म्हटले की चटकन आपल्या नजरेसमोर येते ती गुढीपाडव्याची काठी किंवा धान्य निवडायचे सूप, आंबा, काजू, नारळी-पोफळी, फणस, कोकम, जांभूळ या सर्वांबरोबर कोकणातील शेतकरी आता ‘बांबू’कडे नगदी पीक म्हणून पाहू लागलेत. सिंधुदुर्गमध्ये मुसळधार पाऊस, पाण्याचा निचरा होणारी लाल माती, उच्च आर्द्रता आणि जंगली झाडांच्या सावलीत उंचच उंच गेलेल्या बांबूची शेती दिसू लागली आहे. कोकणातील शेतकऱ्याच्या अर्थकारणाला वेगळी दिशा देणा-या बांबू शेतीची प्रवास आशास्पद आहे. 

जगात एकूण वनक्षेत्राच्या 3.2 टक्के क्षेत्र बांबूने व्यापले आहे. त्यापैकी भारतात 30 टक्के क्षेत्र बांबूने व्यापले आहे. त्यापैकी भारतात 30 टक्के बांबू क्षेत्र उपलब्ध असले तरी जागतिक बाजारपेठेत भारताचा वाटा जेमतेम 5% म्हणजे 26 हजार कोटी एवढाच आहे. 2017 पर्यंत बांबूला वनउत्पादन म्हणून गणले जायचे. मात्र आता त्यात बदल झाला आहे. ॲग्रो फॉरेस्टी, टाइल्स, टिंबर, बायो एनर्जी या क्षेत्रात बांबूला मोठी मागणी आहे. बांबूचा सर्वाधिक 16% वापर उदबत्तीमध्ये होतो. उदबत्तीच्या उत्पादनाकरीता 7 हजार मेट्रीक टन बांबूची गरज असताना केवळ 150 मे. टन उत्पादन उपलब्ध होते. औष्णिक वीज केंद्रात कोळशाऐवजी बांबू इंधन वापरल्यास अधिक उष्णता मिळते असे संशोधक सांगतात. आर्थिक महत्त्व असल्याने बांबूला हिरवे सोने (Green Gold) म्हणतात. बांबूमध्ये कार्बन शोषून घेण्याची व ग्लोबल वार्मिंगला मात देण्याची अमर्यादीत क्षमता आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ८-१० हजार शेतकरी बांबूशेतीशी जोडले गेले आहेत. जवळपास पाच हजारहून अधिक ट्रक भरून बांबू सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेर जातो. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी किमान ३० कोटी रुपये थेट मिळतात. यात तोडणी कामगार, वाहतूक व इतर बाबींचा विचार केल्यास बांबू अर्थकारण जवळपास ६० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. बांबू लागवडीचा वाढता आलेख बागायतीएवढाच  फायदेशीर ठरत आहे. 

जगभरातील विविध १२२ देशांत बांबूच्या एकूण १६६२ प्रजाती आढळतात. सर्वाधिक ७०० बांबू प्रजाती चीनमध्ये त्याखालोखाल ब्राझिल ४१० आणि मेक्सिको १४० या देशांत आहेत. भारतात १३६ प्रजाती आहेत. कोकणात ८ प्रजाती आढळतात. तर १९९० नंतर कोकणात बांबूकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन हळूहळू बदलतो आहे. दोन-पाच बेटांपासून सत्तर एकरपर्यंत बांबू लागवड असलेल्या बागा येथे पाहावयास मिळतात. विशेषतः जिल्ह्यातील माणगाव परिसरातील बांबूचे ‘हब’ निर्माण झाले आहे. कोकण बांबू अँड केन डेव्हलपमेंट सेंटर अर्थात ‘कॉनबँक’ या संस्थेला सुरेश प्रभू यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. पारंपरिक बुरुड समाजास आधुनिक प्रशिक्षण देत बांबूपासून अत्यंत दर्जेदार वस्तू बनविणारी ‘चीवार’ ही संस्थादेखील अनेकांना रोजगार देत आहे. जिल्ह्यात बांबूपासून पट्ट्या काढून प्लायवूडप्रमाणे बोर्ड बनविण्याचा एक महत्त्वाकांशी प्रकल्पदेखील सुरू झाला आहे. काही तरुण उद्योजक बांबूच्या कोवळ्या कोंबावर आधारित प्रक्रिया उद्योग सुरू करीत आहेत. बांबूच्या माध्यमातून शाश्वत आर्थिक विकासाचा कोकण आज ‘रोल मॉडेल’ ठरेल, यात शंका नाही. 

यास्तव संस्थेने सुरवातीला शोभिवंत वस्तू बनविण्यासाठी ३०० महिला आणि १२० पुरुषांना प्रशिक्षण दिले. घरच्याघरी घरी लहान टोपल्या, हँगर, आकाश कंदील अशा वस्तू तयार होऊ लागल्या. काही तरुणांना मार्केटिंग यंत्रणा निर्माण करण्याचे प्रशिक्षण मिळाल्याने स्थानिक पातळीवर वस्तुंचे मार्केटिंग होऊ लागले. कॉनबॅकने कुडाळ एमआयडीसीत शोभिवंत वस्तू बनविण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदी केली. टेबल, खुर्ची, सोफा सेट, डायनिंग टेबल, लहान-मोठी कॉटेजीस बनविण्यास सुरवात केली. संस्थेने पर्यावरणपूरक विचारांच्या व उत्पादने घेणे परवडू शकेल अशा ग्राहकांचा शोध घेण्यास सुरवात केली. प्रयत्न केल्यानंतर कलात्मक, अधिक टिकाऊ अशा या उत्पादनांना देशाच्या विविध शहरांत ग्राहकांकडून पसंती मिळाली. 

शोभिवंत वस्तु ,फर्निचर या दोन्ही क्षेत्रात नावलौकीक झाल्यावर ‘कॉनबॅक’ ने बांधकाम व्यवसायात प्रवेश केला. हैदराबाद येथे हॉटेल इमारत उभारण्याचे काम मिळाले. पर्यावरणपुरक, आकर्षक अशी इमारत उभी केल्यामुळे कॉनबॅकला अशा वास्तू उभ्या करण्याची कामे मिळू लागली. ‘वर्ल्ड बँके’ साठी ओरिसा येथे तर त्रिपुरा येथे चार मजली इमारतीचे बांधकाम केले. त्यानंतर रेस्टॉरंट उभारण्याची कामे मिळाली. बंगळूर, हैदराबाद, चंद्रपूर, गोवा, केरळ या शहरांतील तारांकित हॉटेल उभारणीही संस्थेने केली. सातत्य, अविरत कष्ट व दर्जा या जोरावर संस्थेला  युगान्डा व  मालदीव येथेही रिसॉर्ट उभारणीचे काम २०१९ मध्ये मिळाले. ‘सीएनएन’ या जागतिक संस्थेने जगातील सर्वोत्तम दहामध्ये या रिसॉर्टची निवड केली. त्यातही मालदीवमधील रिसॉर्टने नाव मिळवले. कॉनबॅकचा जागतिक पातळीवर झालेला हा मोठा सन्मान होता, अशी माहिती संचालक मोहन होडावडेकर यांनी दिली. संस्थेने व्यवसायात सातत्याने नवे तंत्रज्ञान आणले आहे. आता जपानी कंपनीकडून युव्ही लेसर प्रिंटर आणला आहे. बांबूच्या खडबडीत पृष्ठभागावर त्याद्वारे प्रिटींग होते.

बांबुवर वेगवेगळ्या पातळ्यांवर संशोधन होणेसाठी  शासन आणि टाटा ट्रस्ट यांच्या सहयोगाने चंद्रपूर येथे आशिया खंडातील सर्वात मोठे बांबू संशोधन केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय झाला  आहे. केंद्रासाठी  एक लाख चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या या इमारतीचे काम करण्याची संधी कॉनबॅकला मिळाली आहे. सुमारे १६ वर्षांपूर्वी २५ हजार रुपयांच्या भांडवलावर सुरू झालेल्या या संस्थेने आज टप्प्याटप्प्याने उलाढाल वाढवत यावर्षी ४० कोटींपर्यंत मजल मारली आहे.

दापोली कृषी विद्यापिठाने चार एकरात 24 जातीच्या बांबूची बेटे निर्माण केली आहेत. विद्यापिठाने बासरीसाठी लागणारी ‘ओकलॅन्डा ट्रॅव्हल कोटिका’ हे विशेष रोप केरळमधून आणून लागवड केली. मासे पकडायच्या गळाला वापरण्यासाठी ‘ओलीव्हरी’ जातीची बांबू तर आंबा काढण्यासाठी झेल्याला लागणारी ‘मेलेकोना’ बांबूची लागवड केली. गवत वर्गात मोडणारे बांबूचे पिक 4/5 वर्षात एकरी 1 ते 1/2 लाख उत्पन्न देते. तसेच कमी श्रमात, उन्हाचा, पावसाचा व दुष्काळाचा पिकावर परिणाम होत नाही असा तज्ञांचा दावा आहे.

पारंपारिक बांबूऐवजी टीश्यू कल्चर बांबूची लागवड केल्यास उसापेक्षा दुप्पट उत्पन्न मिळते. तसेच बांबूपासून सीएनजी इंधन, वीज, कपडे, कागद अशी अनेक उत्पादन तयार करता नेतात अस ग्रीन वर्ल्डच. राजू आंब्रे यांनी सांगितले रोजगाराच्या दृष्टीने बांबू शेतीकडे पाहिले तर ग्रामीण भागातील अर्थकारणात तरी दिशा मिळेल. व्यावसायिक दृष्टीकोनातून रोजगार निर्मितीकरांना राष्ट्रीय बांबू मिशन राबविले जात आहे. भाल्यासाठी लागणा-या दांड्याकरीता स्वत: शिवछत्रपतींनी बांबू लागवडीला प्रोत्साहन दिल्याचे दाखले इतिहास मिळतात. आता पुन्हा एकदा कोकणातील तरुण गावागावात उभा राहण्याकरीता बांबू शेतीचा पर्याय स्विकारतो आहे, हे चित्र आशास्पद आहे.

(लेखक कोकण विषयक प्रश्नाचे अभ्यासक आहेत)