एनआयआरएफच्या नावाखाली गुण कपात; ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर अन्याय ? Maharashtra Assistant Professor Recruitment

महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीसाठी लागू केलेल्या नव्या ६०:२०:२० मूल्यांकन पद्धतीत शैक्षणिक गुणांना विद्यापीठाच्या एनआयआरएफ (NIRF) क्रमवारीनुसार १, ०.९ किंवा ०.८ असा भारांश देण्याची तरतूद केली आहे. या निर्णयामुळे समान पात्रता असलेल्या उमेदवारांमध्ये विद्यापीठाच्या दर्जाच्या आधारावर भेदभाव होत असल्याची टीका होत असून, ग्रामीण व मागास भागातील विद्यार्थ्यांच्या संधी कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या धोरणाची घटनात्मक वैधता, सामाजिक न्याय आणि गुणवत्तेच्या निकषांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा हा लेख आहे.

प्रा.संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक: 7276614260

प्राध्यापक भरतीत मान्यता प्राप्त पदवींमध्ये भेदभाव

महाराष्ट्रातील विद्यापीठ प्राध्यापक भरती प्रक्रियासाठी महाराष्ट्र उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये पारदर्शक ६०:२०:२० मूल्यांकन सूत्र लागू करण्याचे ठरविले आहे.अंतिम निवडीचा गुण १००-गुणांच्या संरचित आराखड्यात ६० टक्के शैक्षणिक व संशोधन कामगिरीवर,२० टक्के अध्यापन कौशल्य व २० टक्के वैयक्तिक मुलाखतीतील कामगिरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सुधारित सरकारी नियमानुसार, सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत पदवी,पदव्युत्तर पदवी, एम. फिल. आणि पीएच.डी. साठी शैक्षणिक कामगिरी अंतर्गत गुण हे पदवी प्रदान करणाऱ्या विद्यापीठाच्या दर्जानुसार (रँकिंग)दिले जाणार आहे. जर उमेदवाराने नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (एनआयआरएफ) क्रमवारीत १०० च्या आत असलेल्या विद्यापीठाची किंवा जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीत ५०० च्या आत असलेल्या परदेशी विद्यापीठाची पदवी प्राप्त केली असल्यास त्याच्या गुणांची गणना,उमेदवाराने मिळवलेल्या पदवी /पदव्युत्तर पदवी / एम.फील. पदवी गुणांच्या संबंधित टक्केवारी अंतर्गत दिलेल्या गुणांना ०१ च्या घटकाने गुणून, केली जाईल.उदा. जर तुम्हाला पदवीमध्ये ७५ टक्के गुण मिळाले असतील, तर गुणांकनानंतर ते ७५ × १ = ७५ गुणच राहतील. एनआयआरएफच्या १०१-२०० क्रमवारीत असलेल्या कोणत्याही श्रेणी क्रमांक किंवा शांघाय जागतिक विद्यापीठ क्रमवारी ५०१-१००० च्या दरम्यान असलेल्या परदेशी विद्यापीठांच्या बाबतीत, गुणांची गणना, पदवी / पदव्युत्तर / एमफील च्या संबंधित टक्केवारी अंतर्गत दिलेल्या गुणांना ०.९ ने गुणाकार करून केली जाईल. उदा. जर तुम्हाला ७५ टक्के गुण मिळाले असतील, तर गुणांकनानंतर ते ७५ × ०.९ = ६७.५ गुण होतील. इतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाव्दारा मान्यताप्राप्त विद्यापीठांसाठी, उमेदवाराने मिळवलेल्या पदवी/ पदव्युत्तर/ एम.फील. पदवी गुणांच्या संबंधित टक्केवारी अंतर्गत दिलेल्या गुणांना ०.८ ने गुणाकार करून गुणांकन केले जाईल.

‘स्कोर’ सारखे गोंडस नाव देऊन मिळालेल्या ग्रेड किवा पर्सेंटेजला १ किंवा ०.९ किंवा ०.८ गुणणे आणि शेवटी ते गुण कमी करणे आहे, हा अधिकार कोणत्याही नियुक्ती करणाऱ्या संस्थांना आहे का,हा पण एक वादाचा मुद्दा होऊ शकतो, कारण विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे मान्यताप्राप्त सर्व विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या पदवी/गुणांचा दर्जा समान मानला जातो. आज पद भरतीसाठीची हे सूत्र लागू केले, उद्या उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी पण हेच सूत्र लागू शकेल. तसेच १,०.९ व ०.८ हे घटक कोणत्या आधारावर ठरविले आहेत? याला काही शास्त्रीय आधार आहे की चहा पिताना चार लोकांना वाटले म्हणून तसा नियम करण्यात आला? असे करणे ‘मनमानी’ व ‘भेदभावपूर्ण’ आहे,असेच वाटते.

बहुतांश उमेदवार हे नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (एनआयआरएफ) क्रमवारीत १००/२०० च्या आत असलेल्या विद्यापीठाची किंवा जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीत ५००/१००० च्या आत असलेल्या परदेशी विद्यापीठाची पदवी प्राप्त करू शकत नाही त्यामुळे अन्य ठिकाणाहून पदवी/ पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणारे उमेदवार शैक्षणिक कामगिरीच्या गुणांच्या तालिकेत कमी पडतील व त्यांची निवड सूचीत येण्याची शक्यता कमी राहील. सहायक प्राध्यापक पदासाठी पात्रता ही केवळ युजीसी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून किमान ५५ टक्के पदव्युत्तर पदवी असताना, उमेदवाराने पदवी/पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यापीठाच्या दर्जानुसार त्याच्या गुणांना भारांश देणे तितकेसे योग्य वाटत नाही.यामुळे ग्रामीण/दुर्गम भागातील पात्र उमेदवार स्पर्धेत मागे पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.तसेच,येथे अजून एक प्रश्न निर्माण होतो की राष्ट्रीय संस्थात्मक रँकिंग फ्रेमवर्क (एनआयआरएफ) योजना २९ सप्टेंबर २०१५ रोजी शिक्षण मंत्रालयाने (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) सुरू केली,मग यापूर्वी पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेल्या उमेदवारांच्या पदवी/पदव्युत्तर परीक्षेत प्राप्त गुणांना भारांश कसे देणार?

सरकारी किंवा सरकारी अनुदानित संस्थेच्या सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत अशा प्रकारच्या भारांश (वेटेज) देणे, संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा हक्क) आणि कलम १६ (सार्वजनिक नोकरीत समान संधी) यांचे उल्लंघन ठरू शकते का, यावर कायदेशीर आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून बघणे पण जरूरीचे वाटते.

कोणतीही नियमावली करताना ती तर्कसंगत आधारावर (रेशनल नेक्सस) असावी लागते. जर एनआयआरएफ क्रमवारीचा आधार घेऊन गुणांमध्ये कपात केली जात असेल, तर त्यामागे काही शास्त्रीय निकष काय आहेत,हे तपासणे पण आवश्यक आहे.जर हे निकष केवळ चहाच्या टेबलावर ठरविले असतील आणि त्याला कोणत्याही ठोस संशोधनाचा किंवा शैक्षणिक डेटाचा आधार नसेल, तर न्यायालय अशा धोरणांना ‘मनमानी’ ठरवून रद्द करू शकते.

जेव्हा सर्व विद्यापीठे, विद्यापीठ अनुदान आयोगानेद्वारे मान्यताप्राप्त असतात,अशा वेळी, एकाच दर्जाची पदवी मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये केवळ त्यांच्या विद्यापीठ/महाविद्यालयाच्या क्रमवारीमुळे भेदभाव करणारे ‘वर्गीकरण’ निकषात बसत नाही. समान शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांना समान संधी मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यांना अशा ‘भेदभावपूर्ण’ पध्दतीने काढलेल्या गुणांच्या आधारे स्पर्धेतून बाहेर काढणे हे चूकीचे ठरू शकते.

महाराष्ट्रात,वर्ष २०२५ मध्ये १ ते १०० एनआयआरएफ क्रमवारीमध्ये मुंबई आणि पुणे विद्यापीठ सोडले तर महाराष्ट्रातील एकही विद्यापीठ नाही. काही आहेत पण ती खाजगी विद्यापीठे आहेत. मग महाराष्ट्रातील बाकीच्या विद्यापीठांतून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय? ते गुणांच्या तालिकेत मागे पडतील व ते निवडसूचीत शक्यता पण कमी असेल.काय अशाने मागासलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील पात्र उमेदवार या स्पर्धेत टिकतील? शासकीय नोकरीत या मागासलेल्या विभागांचा वाटा पहिलेच कमी आहे,त्यात या भागांतील पात्र उमेदवार निवडसूचितच न आल्यास, या विभागांचा शासकीय नोकरीत वाटा अजून कमी होईल.

मागासलेल्या व ग्रामीण भागातील उमेदवारांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे राज्याचे कर्तव्य (डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स) आहे, परंतु या नियमामुळे नेमके उलट घडत आहे. हे धोरण ‘प्रिव्हिलेज्ड’ शहरी वर्गाला झुकते माप देत असल्याचे दिसते, जे सामाजिक न्याय तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची भरती करून उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या गुणवत्तेचा दर्जा राखणे हे एक ध्येय असू शकते, परंतु ते साध्य करण्यासाठी, उमेदवारांनी स्वतःच्या मेहनतीने मिळविलेल्याला गुणांना एखादे अशास्त्रीय सूत्र लावून ‘कमी करणे’ हा मार्ग चुकीचा वाटतो. लोकशाहीत धोरणे ही सर्वसमावेशक असावीत, केवळ काही विशिष्ट वर्गाला सोयीची नसावीत,असे येथे आग्रहाने सांगावेसे वाटते.

प्राध्यापक भरती सालाबादप्रमाणे (अ)पारदर्शकपणे?

महाराष्ट्रात ५०१२ अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला सुरुवात झालेली दिसते,ही बऱ्याच वर्षापासून वाट पाहणाऱ्या इच्छूक उमेदवारांसाठी आशादायक बाब आहे. ही भरती प्रक्रिया ही पारदर्शक व निष्पक्षपणे होण्याची हमी राज्य शासनाने दिल्याने इच्छुक उमेदवारांसाठी उमेदवारांमध्ये उत्साह होता. महाराष्ट्र शासनाने डीएचई (एनओसी) हे पोर्टल पण निर्माण केले. यात खाजगी शिक्षण संस्था ज्यांचे अनुदानित महाविद्यालये आहेत त्यांना बिंदू नामावली तपासून सहायक प्राध्यापक भरतीची मान्यता दिली जात आहे. पण भरती प्रक्रिया ही ८ मार्च,२०१९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या महाविद्यालयीन सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेच्या निर्णयानुसारच होणार आहे. यात जोडपत्र २ मधील नमूद ३-ब तक्त्यानुसार उमेदवारांची निवड यादी तयार होणार आहे.त्यात शैक्षणिक कामगिरीसाठी ८४, संशोधनासाठी ०६ व मुलाखतीसाठी १० गुण देण्यात येणार आहे. यात पीएचडी अधिक एम.फिल. असलेल्या उमेदवारांना २५ गुण, जेआरफ/नेट/ सेट उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी १० गुण आहेत.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १ जुलै,२०२३ पासून सहायक प्राध्यापक पदासाठी नेट/ सेट/ स्लेट उत्तीर्ण असणे अनिवार्य केले आहे आणि फक्त पीएचडी धारकांना यातून सूट देण्यात आली आहे.
त्यामुळे पीएचडी जी अनिवार्य पात्रता नसताना त्याला २५ गुण देणे निश्चितच चूकीचे आहे. तसेच नेट/ सेट/ स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य असताना त्याला १० गुण देणे अन्यायकारक आहे. यामुळे निवड यादीत फक्त पीएचडी धारकच अधिक राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व नेट/ सेट/ स्लेट उत्तीर्ण उमेदवार निवड यादीत नसण्याची शक्यता पण नाकारता येत नाही.त्यामुळे नेट/ सेट/ स्लेट उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी ही भरती प्रक्रिया मोठी अन्यायकारक ठरू शकेल.

८ मार्च,२०१९ चा शासन निर्णय लागू आता लागू करताना १ जुलै,२०२३ चे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नेट/ सेट/ स्लेट बद्दलचे स्पष्टीकरण तरी लक्षात घेणे कायदेशीर रित्या महाराष्ट्र शासनाला बंधनकारक होते.

तसेच सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया ही सालाबादप्रमाणे संस्थाचालकांच्या अध्यक्षेखालीच होत असल्याने निष्पक्ष व पारदर्शकपणे भरती प्रक्रिया होईलच याबद्दल आता शाश्वती नाही कारण या पध्दतीने होणाऱ्या पदभरतीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार (गैर) होण्याचे नेहमीच ऐकीवात येते.