भाजपने तुंगभद्रा घटना गांभिर्याने घेण्याची गरज

• तुंगभद्रा धरणाच्या दुर्घटनेसाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार जबाबदार.
• तुंगभद्रा धरण क्रेस्ट गेटवरील कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल कारवाई करण्याची एआयकेएसची मागणी.
• युद्धपातळीवर गेटची दुरुस्ती; शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची मागणी

अशोक ढवळे, अध्यक्ष, किसान सभा

तुंगभद्रा धरणाच्या 19 व्या गेटची साखळी तुटल्याने धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे. साखळी तुटण्याची ही घटना सरकारच्या बेजबादारपणाचे लक्षण आहे. याचा अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) निषेध करते. कर्तव्यात घोर निष्काळजीपणाबद्दल चिंता व्यक्त करत आहे. नियमित देखरेखीचा अभाव आणि क्रेस्ट गेट्सची सतत तपासणी न केल्यामुळे हा अपघात झाला. AIKS ने निष्काळजी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची आणि केंद्र सरकारने या घटनेची जबाबदारी घेण्याची मागणी करते.

2021 च्या धरण सुरक्षा कायदा अंतर्गत केंद्र सरकार प्रामुख्याने धरण निकामी संबंधित आपत्तींना प्रतिबंध करण्यासाठी पाळत ठेवणे, तपासणी, ऑपरेशन, देखभाल करणे आणि त्यांचे सुरक्षित कार्य सुनिश्चित करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा प्रदान करण्यासाठी जबाबदार आहे. केंद्र सरकारने धरणांचे नियमन आपल्या नियंत्रणाखाली केले आणि राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण देखील स्थापन केले.

1949-50 मध्ये धरणाच्या प्रारंभाच्या वेळी दरवाजे बसविण्यात आले होते आणि त्यांची मुदत संपण्याची तारीख 50 वर्षे आहे. केंद्राच्या अखत्यारीतील तुंगभद्रा बोर्ड वेळेत बदलण्यात अपयशी ठरले. यामुळे बल्लारी जिल्ह्यातील होसपेट येथील तुंगभद्रा धरणाचा गेट क्रमांक 19 तुटला आणि त्यामुळे अनियंत्रितपणे पाणी सोडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. खराब झालेल्या गेटमधून सुमारे एक लाख क्युसेक पाण्याच्या प्रवाहाने गेट सुरक्षित करणारी साखळी लिंक तुटली. वायनाडमधील अभूतपूर्व भूस्खलनासाठी केरळ एलडीएफ सरकारला भाजपचे सरकार दोष देते आणि त्यांच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा खोटा दावाही भाजप करते. मग तुंगभद्राच्या घटनेबाबत मात्र सरकार आश्चर्यकारकपणे मौन पाळते आहे. या प्रकरणातील साखळी दुवे जुने होते आणि कर्नाटकाने त्या जागी स्टीलच्या केबल्स टाकून क्रेस्ट गेट्स चालवण्याचे सुचवले होते. 2019 मध्ये अशी घटना घडली होती की त्याच धरणाच्या डाव्या काठावरील वरच्या लेव्हल कॅनॉलजवळ गेट तुटल्याने जवळपासच्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून गेले. स्पष्टपणे, केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार आपल्या कर्तव्यात अपयशी ठरले आहे आणि सध्याच्या संकटाला जबाबदार आहे.

अहवालानुसार धरणाचा दोन तृतीयांश भाग रिकामा झाल्यानंतरच दुरुस्तीचे काम करता येईल. त्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहाचे व्यवस्थापन आणि पाण्याचा निचरा करण्यासाठी धरणाचे सर्व ३३ दरवाजे उघडण्यात आले आहेत. हे धरण कोसळण्यापासून रोखण्यासाठी देखील आवश्यक आहे. गेट क्रमांक 19 वर कोणतेही दुरुस्तीचे काम सुरू होण्यापूर्वी अंदाजे 65 टीएमसी (हजार दशलक्ष घनफूट) पाणी सोडावे लागेल. साहजिकच, यामुळे शेतकऱ्यांसाठी मोठी असुरक्षितता निर्माण होते कारण जलाशयाचा निचरा झाल्यामुळे याचा सिंचनावर विपरित परिणाम होईल आणि धरणातून पाण्याचा प्रवाह वाढल्याने शेतात पाणी भरण्याची खरी भीती आहे.

गतवर्षी भीषण दुष्काळ पडल्याने पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे तीव्र संकट येण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील सुमारे 30 लाख एकर बागायत क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या भविष्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो; शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हे नुकसान रु. 30,000 कोटींपेक्षा जास्त असू शकते.

कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात आधीच शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे. सध्याच्या पुरामुळे हा त्रास अधिक तीव्र होऊ शकतो. पीक नुकसानीसाठी पुरेशी भरपाई द्यावी आणि सरकारच्या अपयशामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे अशी एआयकेएसची मागणी आहे. दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर आणि निर्दोष पद्धतीने केले पाहिजे. जबाबदारी निश्चित करून तुंगभद्रा मंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.