केंद्र सरकारकडून गव्हाच्या साठवणूक मर्यादेत सुधारणा

केंद्र सरकारने 31 मार्च 2026 पर्यंत गव्हाच्या साठवणूक मर्यादेत केली सुधारणा

नवी दिल्‍ली – एकूण अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी तसेच साठेबाजी आणि बेकायदेशीर सट्टेबाजी रोखण्यासाठी, केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यापारी/घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठ्या साखळीतील किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रियाकर्ते यांना लागू असलेल्या गव्हाच्या साठ्यावर मर्यादा लागू केली आहे . विशिष्ट अन्नपदार्थांवरील परवाना आवश्यकता, साठवणूक  मर्यादा आणि वाहतुकीवरील निर्बंध काढून टाकणे (सुधारणा) आदेश, 2025 हा 27 मे  2025 रोजी जारी करण्यात आला होता आणि तो सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लागू होता.

आगामी सणासुदीच्या हंगामापूर्वी गव्हाच्या किमती नियंत्रित करण्याच्या सातत्यपूर्ण  प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकारने 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू असलेल्या गव्हाच्या साठवणूक मर्यादेत खालील सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे:

गव्हाचा  साठा करणाऱ्या सर्व संस्थांनी दर शुक्रवारी गहू साठा मर्यादा पोर्टलवर साठ्याची स्थिती घोषित  करणे आवश्यक आहे. पोर्टलवर नोंदणी नसलेली किंवा साठा  मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेवर अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 च्या कलम 6 आणि 7 अंतर्गत योग्य दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

वरील संस्थांकडे असलेला साठा जर वर विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास,  अधिसूचना जारी केल्यापासून त्यांनी 15 दिवसांच्या आत तो विहित साठा मर्यादेपर्यंत आणणे आवश्यक आहे. देशात गव्हाची कृत्रिम टंचाई निर्माण होणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी या साठ्याच्या मर्यादेच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील.

2024-25 या पीक वर्षात एकूण 1175.07 लाख मेट्रिक टन गहू उत्पादन झाले असून  देशात गहू पुरेशा प्रमाणात  उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारने 2025-26  च्या रब्बी विपणन हंगामात  राज्य एजन्सी/एफसीआय च्या माध्यमातून   300.35 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी केला आहे जो पीडीएस, ओडब्ल्यूएस आणि इतर बाजार हस्तक्षेपांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग किमती नियंत्रित करण्यासाठी आणि देशात सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी गव्हाच्या साठ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.