सीलबंद वस्तू नियमामध्ये केंद्र सरकारकडून सुधारणा

• ग्राहक हक्कांच्या वर्धित संरक्षणासाठी केंद्राने केली वैध मापनशास्त्र (सीलबंद वस्तू) नियम 2011 मध्ये सुधारणा
• 1 एप्रिल 2022 पासून होणार सुधारणांची अंमलबजावणी

ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ग्राहक व्यवहार विभागाने विविध प्रकारच्या वस्तूंचे पॅक आकार निर्धारित करणाऱ्या वैध मापनशास्त्र (सीलबंद वस्तू) नियम 2011 मधील परिशिष्ट II परिभाषित करणारा नियम 5 वगळला आहे. खरेदीच्या वेळी वस्तूंच्या किमतीत तुलना करणे सुलभ होण्यासाठी प्रीपॅक केलेल्या वस्तूंवरील युनिट विक्री किंमत सूचित करणारी एक नवीन तरतूद सुरू केली आहे.

याआधी, ज्या महिन्यात आणि वर्षात वस्तू तयार केली आहे किंवा प्री-पॅक केलेली किंवा आयात केली आहे ते पॅकेजमध्ये नमूद करणे आवश्यक होते. ही संदिग्धता दूर करण्यासाठी या संदर्भात उद्योग आणि संघटनांचे निवेदन प्राप्त झाले आहे.

अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी आणि ग्राहकांसाठी प्री-पॅक केलेल्या वस्तूंवरील तारखेच्या घोषणेची संदिग्धता दूर करण्यासाठी, आता प्रीपॅक केलेल्या वस्तूंसाठी ज्या महिन्यात आणि वर्षात वस्तू तयार केली गेली असेल ते नमूद करणे आवश्यक आहे.

एमआरपी अर्थात कमाल किरकोळ किंमत  जाहीर करताना स्पष्टीकरण वगळून आणि भारतीय चलनात सर्व करांसहित एमआरपीची अनिवार्य घोषणा प्रदान करून जाहीरनाम्यातील तरतुदी सुलभ करण्यात आल्या आहेत. यामुळे उत्पादक/पॅकर/आयातदार यांना प्री-पॅक केलेल्या वस्तूंवर एमआरपी सोप्या पद्धतीने जाहीर करण्याची परवानगी मिळाली आहे.

उत्पादक/आयातदार/पॅकर वरील अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी प्री-पॅक केलेल्या मालातील विकल्या गेलेल्या वस्तूंची संख्या घोषित करण्याचे नियम सुलभ करण्यात आले आहेत. पूर्वी असे नमूद करताना केवळ ‘N’ किंवा ‘U’ म्हणून दर्शवता येत होते. आता संख्या किंवा एकक किंवा तुकडा किंवा जोडी किंवा संच किंवा पॅकेजमधील प्रमाण दर्शविणार्‍या अशा इतर शब्दांनुसार परिमाण व्यक्त केले जाऊ शकते. हे प्री-पॅक केलेल्या वस्तूंमध्ये संख्येनुसार विकल्या जाणार्‍या प्रमाणाच्या घोषणेची संदिग्धता दूर करेल.

(सौजन्य – पीआयबी)