एनसीडीसी कायद्याच्या दुरुस्तीविरोधात अखिल भारतीय किसान सभेचा तीव्र आक्षेप; केंद्राकडून सहकार क्षेत्राच्या केंद्रीकरणाचा आरोप

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (NCDC) कायद्यातील 2026 मधील दुरुस्तीला अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) यांनी तीव्र विरोध केला असून, या दुरुस्तीमुळे देशातील सहकार क्षेत्रावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण वाढण्याची शक्यता असल्याचा आरोप केला आहे.

NCDC (Amendment) Bill, 2026 हे 10 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले. त्यानंतर 11 ऑगस्टला लोकसभेने आणि 12 ऑगस्टला राज्यसभेने विधेयक मंजूर केले. 14 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले.

AIKSचे अध्यक्ष अशोक धवळे आणि सरचिटणीस विजू कृष्णन यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सहकार क्षेत्रातील निर्णयप्रक्रियेत राज्य सरकारांची भूमिका कमी करून केंद्राकडे अधिक अधिकार एकवटले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

AIKSच्या मते,दुरुस्तीमुळे NCDCला सहकारी संस्थांना तसेच सहकारी विकासाशी संबंधित इतर संस्थांना थेट आर्थिक मदत करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. त्यामुळे राज्य सरकारे आणि राज्यस्तरीय सहकारी संस्थांची मध्यस्थीची भूमिका कमकुवत होऊ शकते,अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.

दुसरीकडे,केंद्र सरकारच्या मते या दुरुस्तीमुळे सहकारी क्षेत्राला वेळेवर,थेट आणि अधिक प्रतिसादक्षम आर्थिक मदत उपलब्ध होईल.NCDCच्या कार्यक्षेत्रात काही बदल करून अन्नपदार्थांच्या व्याख्येचा विस्तार,औद्योगिक वस्तूंवरील भौगोलिक मर्यादा काढणे आणि सहकारी विकासासाठी आवश्यक पूरक अधिकार देण्याची तरतूद केली आहे.

विधेयकाच्या विश्लेषणानुसार NCDCला सहकारी विकासासाठी थेट किंवा मध्यस्थामार्फत सहकारी संस्थांना मदत करण्याची क्षमता मिळणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील औद्योगिक वस्तूंशी संबंधित उपक्रम आणि अंडी, दूध, मांस व भाज्या यांसारख्या वस्तूंनाही NCDCच्या सहाय्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.या बदलांमुळे सहकार क्षेत्राचे केंद्रीकरण आणि संभाव्य कॉर्पोरेटीकरण वाढू शकते,असा AIKSचा आरोप आहे. केंद्र सरकार मात्र या सुधारणांचा उद्देश सहकारी क्षेत्राला अधिक आर्थिक आणि संस्थात्मक बळ देणे असल्याचे सांगते.

AIKSने शेतकरी,कामगार,सहकारी क्षेत्रातील घटक आणि लोकशाहीवादी शक्तींनी या दुरुस्तीविरोधात संघर्ष उभारण्याचे आवाहन केले आहे.

NCDC दुरुस्ती : सहकाराला बळ की केंद्रीकरणाचा नवा अध्याय?

भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या सहकार क्षेत्राच्या भवितव्याबाबत राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या (NCDC) कायद्यातील दुरुस्तीने नवी चर्चा सुरू केली आहे. सरकारच्या दृष्टीने ही दुरुस्ती सहकारी संस्थांना अधिक वेगाने आणि थेट आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणारी सुधारणा आहे; मात्र अखिल भारतीय किसान सभेने त्यामागे सहकार क्षेत्राचे केंद्रीकरण आणि कॉर्पोरेटीकरणाचा धोका असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ एका कायद्यातील बदलापुरता मर्यादित राहत नाही, तर सहकाराच्या स्वायत्ततेचा आणि केंद्र-राज्य संबंधांचा प्रश्न बनतो.

सहकार चळवळीची मूलभूत संकल्पना ही स्थानिक सदस्य,शेतकरी,कामगार आणि छोट्या उत्पादकांनी एकत्र येऊन आपल्या आर्थिक गरजा सामूहिकपणे पूर्ण करण्याची आहे.दूध संघ असो,साखर कारखाना असो,पतसंस्था असो किंवा कृषी प्रक्रिया संस्था—या संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण समाजाला बाजारपेठ,कर्ज,उत्पादन आणि प्रक्रिया यांच्याशी जोडण्याचा प्रयत्न झाला.महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये सहकाराने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.याच पार्श्वभूमीवर NCDCच्या अधिकारक्षेत्रात होणारे बदल महत्त्वाचे ठरतात.

NCDC ही सहकारी क्षेत्रातील विकासासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणारी केंद्रीय संस्था आहे.आतापर्यंत सहकारी संस्थांना वित्तीय मदत देताना राज्य सरकारे आणि राज्यस्तरीय यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे.नव्या दुरुस्तीमुळे सहकारी संस्थांना थेट किंवा मध्यस्थामार्फत आर्थिक मदत करण्याची क्षमता NCDCला मिळत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.यामुळे एखाद्या सहकारी संस्थेला प्रकल्पासाठी निधी मिळण्यास लागणारा वेळ कमी होऊ शकतो.परंतु याच बदलाकडे AIKS वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहते.जर आर्थिक मदतीचे निर्णय मोठ्या प्रमाणावर केंद्राच्या पातळीवर घेतले गेले, तर राज्यांची आणि स्थानिक सहकारी संस्थांची स्वायत्तता कितपत टिकेल? हा मूलभूत प्रश्न या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.

सहकार हा विषय केवळ आर्थिक व्यवहाराचा नाही.तो संघराज्यीय रचनेशीही संबंधित आहे.प्रत्येक राज्यातील शेतीची रचना,उत्पादनपद्धती, बाजारपेठ,सहकारी संस्थांचा इतिहास आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था वेगवेगळी आहे.त्यामुळे दिल्लीतील एका केंद्रीय यंत्रणेने सर्व राज्यांसाठी समान निकष ठरविण्यापेक्षा स्थानिक परिस्थितीला महत्त्व मिळणे आवश्यक असल्याचे सहकार क्षेत्रातील टीकाकारांचे म्हणणे आहे.

दुसरीकडे, सरकारचा युक्तिवादही दुर्लक्षित करता येणार नाही. अनेक सहकारी संस्था निधीअभावी विस्तार करू शकत नाहीत. प्रक्रिया उद्योग, शीतसाखळी, साठवणूक, बाजारपेठ, मूल्यवर्धन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. अशा वेळी निधी मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि थेट झाली तर ग्रामीण सहकाराला त्याचा फायदा होऊ शकतो. अंडी, दूध, मांस, भाजीपाला आणि ग्रामीण औद्योगिक उपक्रम यांसारख्या क्षेत्रांना मदतीच्या कक्षेत आणण्यामागे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करण्याचा हेतू असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

मात्र थेट आर्थिक मदत आणि थेट नियंत्रण यात सूक्ष्म फरक आहे. निधी कोण देतो, निधी मिळविण्याचे निकष कोण ठरवतो, प्रकल्पांची निवड कोण करतो आणि संस्थांच्या कामकाजावर देखरेख कोण ठेवतो, यावर भविष्यातील सहकार व्यवस्थेचे स्वरूप अवलंबून राहणार आहे.

यामुळे पारदर्शकता हा या संपूर्ण प्रक्रियेतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. NCDCकडून निधी देताना स्पष्ट आणि सार्वजनिक निकष असतील का? लहान आणि स्थानिक सहकारी संस्थांना मोठ्या संस्थांइतकीच संधी मिळेल का? राजकीय किंवा प्रशासकीय हस्तक्षेपाला कितपत आळा बसेल? राज्य सरकारांची भूमिका नेमकी कोणत्या टप्प्यावर राहणार? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.

विशेषतः शेतकरी सहकारी संस्थांसाठी हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. ग्रामीण भागातील छोट्या उत्पादकांना संघटित करण्यासाठी सहकार हा एक पर्याय आहे. परंतु जर सहकारी संस्था मोठ्या भांडवलाच्या आणि मोठ्या उद्योगांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठीच काम करू लागल्या, तर त्यांच्या मूळ सामाजिक उद्दिष्टाचे काय होईल? सहकाराचा केंद्रबिंदू सदस्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास असावा की केवळ मोठ्या प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता, हा प्रश्न भविष्यात अधिक तीव्र होऊ शकतो.

याच ठिकाणी ‘कॉर्पोरेटीकरण’ या आरोपाकडेही गांभीर्याने पाहावे लागते. केंद्र सरकारच्या प्रत्येक आर्थिक सुधारणेला कॉर्पोरेटीकरण म्हणणे योग्य ठरणार नाही. मात्र सहकारी संस्थांच्या निर्णयप्रक्रियेत सदस्यांचा सहभाग कमी झाला, आर्थिक निर्णयांवर बाह्य नियंत्रण वाढले आणि मोठ्या भांडवलाला प्राधान्य मिळाले, तर सहकाराच्या मूळ लोकशाही स्वरूपावर परिणाम होण्याची शक्यता नक्कीच तपासावी लागेल.

म्हणून NCDC दुरुस्तीचे मूल्यमापन ‘केंद्र विरुद्ध राज्य’ या चौकटीतच न करता ‘सहकाराची स्वायत्तता विरुद्ध आर्थिक कार्यक्षमता’ या व्यापक चौकटीत करणे गरजेचे आहे. एकीकडे सहकारी संस्थांना आधुनिक अर्थव्यवस्थेत टिकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेची गरज आहे. दुसरीकडे या प्रक्रियेत सहकारी संस्थांच्या सदस्यांचे अधिकार, राज्यांची भूमिका आणि स्थानिक लोकशाही अबाधित राहणेही तितकेच आवश्यक आहे.

आता खरी कसोटी अंमलबजावणीची आहे. कायद्यातील बदलामुळे NCDCला मिळालेल्या नव्या अधिकारांचा वापर कोणत्या पद्धतीने केला जातो, त्यासाठी कोणते नियम तयार होतात आणि सहकारी संस्थांना निधी देताना कोणती पारदर्शक यंत्रणा उभी केली जाते, यावर या सुधारणेचे अंतिम मूल्यमापन होईल.

सहकाराला केंद्राकडून पैसा मिळणे ही समस्या नाही; प्रश्न आहे तो पैसा देताना सहकाराची स्वायत्तता टिकते का? आर्थिक मदत अधिक वेगाने मिळाली, ग्रामीण उद्योगांना चालना मिळाली आणि शेतकरी व सहकारी संस्थांना बाजारपेठेत सक्षम केले गेले, तर ही दुरुस्ती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक ठरू शकते. परंतु त्याच प्रक्रियेत राज्यांची भूमिका आणि सहकारी सदस्यांची निर्णयक्षमता कमी झाली, तर सहकाराच्या मूळ तत्त्वालाच धक्का बसू शकतो.त्यामुळे पुढील काळात सरकार, राज्ये, सहकारी संस्था, शेतकरी संघटना आणि कामगार संघटना यांच्यात व्यापक संवाद होणे आवश्यक आहे. सहकाराचे केंद्रीकरण नव्हे, तर सहकाराचे सक्षमीकरण हेच या कायद्याच्या सुधारणेचे अंतिम उद्दिष्ट ठरले पाहिजे.