२२ परीक्षा रद्द, दोन हजार नोकऱ्या मात्र धोक्यात!

स्टेटलाइन –

झारखंडच्या राजकारणात सध्या सत्तेच्या खुर्चीपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या संतापाची ताकद मोठी ठरताना दिसत आहे. रांचीच्या जयपालसिंह मुंडा स्टेडियमवर तब्बल २६ दिवस ठिय्या आणि १६ दिवसांच्या उपोषणानंतर जेन झीच्या आक्रमक आंदोलनापुढे हेमंत सोरेन सरकारला झुकावे लागले. गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या २२ स्पर्धात्मक परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. मात्र, या निर्णयाने परीक्षा व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न जितका ऐरणीवर आणला, तितकाच आधीच्या परीक्षांतून सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या सुमारे दोन हजार तरुणांच्या भवितव्याचा गंभीर प्रश्न उभा केला आहे. घोटाळा करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याच्या नादात दोष नसलेल्या उमेदवारांनाच शिक्षा होणार का, हा झारखंडसमोरील नवा सवाल आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

जेन झी पुढे सोरेन सरकार नमले…

नवी दिल्ली येथे जंतरमंतरवर जेन झीने केलेल्या आंदोलनानंतर धर्मेद्र प्रधान यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.नीट परीक्षा व्यवस्था सुधारणेसाठी ठोस पावले उचलावी लागली.पेपर फुटीप्रकरणी नीटमधील अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गच्छंती झाली. झारखंडमधे रांची येथे विद्यार्थ्यांनी राज्याच्या स्पर्धात्मक परीक्षांमधे झालेले घोटाळे, गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा दिला. रांचीच्या जयपालसिंह मुंडा स्टेडियममधे तब्बल २६ दिवस विद्यार्थ्यांनी ठिय्या देऊन सरकारला नमवले.

गेल्या दहा वर्षात झालेल्या २२ परीक्षा व परीक्षा उत्तीर्ण होऊन झालेली सरकारी नोकर भरती यांतील घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी जाहीर केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. तब्बल १६ दिवस चालवलेले उपोषण विद्यार्थ्यांनी सोडले. मात्र यापुर्वी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सरकारी नोकरीत भरती झालेल्या सुमारे दोन हजार तरूणांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. आंदोलन कुणाचे व शिक्षा कुणाला अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.

जेन झीच्या आक्रमक आंदोलनानंतर दहा वर्षात झालेल्या २२ परीक्षा रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेणे हे सरकारला सोपे नव्हते. परीक्षा घोटाळ्यांची चौकशी सीबीआयकडे सोपवावी, या मागणीचा जोर वाढू लागल्याने जेन झी समोर झुकण्यावाचून सोरेन सरकारला पर्यायच राहीला नाही. सीबीआय कडे चौकशी सोपवणे हे सोरेन सरकारला मान्य नव्हते. केंद्रीय चौकशी यंत्रणाचा बडगा काय असतो हे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी स्वत: अनुभवले आहे. म्हणूनच सीबीआय चौकशी सोडून विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याची त्यांनी तयारी दर्शवली.

झारखंडमधे झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद व काँग्रेस असे आघाडी सरकार आहे. जेनझीच्या आंदोलनामुळे सोरेन सरकार अडचणीत सापडले म्हणून भाजपा खूश होती. विद्यार्थी मोर्चात भाजपाचे कार्यकर्ते पक्षाचे झेंडे फडकावत सामील झाले होते तर अभाविपचे कार्यकर्ते सीबीआय चौकशीची मागणी सतत रेटत राहीले. सन २०१४ पासून सरकारी नोकर भरतीसाठी ज्या स्पर्धात्मक परीक्षा राज्यात झाल्या, त्या सर्व रद्द करण्याची पाळी सोरेन सरकारवर आली. सोरेन सरकारने घेतलेला निर्णय कठोर आहे, पण २२ परीक्षांतील घोटाळ्याची चौकशी करण्याची तयारी सरकारने दर्शविल्यानंतरच जेनझी चे ठिय्या आंदोलन मागे घेतले. सोरेन सरकार जेन झीपुढे झुकले. पण सरकारमधील कोणाही मंत्र्याला राजीनामा देण्याची पाळी आली नाही.

सीबीआयकडे चौकशी सोपविली गेली नाही. परीक्षा व भऱती घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे सोपवली असती तर केंद्र सरकारला सोरेन सरकार बदनाम करण्याची आयती संधी चालून आली असती. शिवाय चौकशीच्या नावाखाली सीबीआयचे पथक राज्यातील अधिकारी तसेच सत्ताधारी आघाडील नेत्यांच्या घऱात घुसले असते. सरकारची अब्रू चव्हाट्यावर टांगली गेली असती.

सोरेन सरकारने २२ परीक्षा रद्द करून व झालेली भरती स्थगित करून स्वत:ला वाचविण्यात तू्र्त तरी यश मिळवले आहे. झारखंड लोकसेवा आयोग व झारखंड स्टाफ सिलेक्शन आयोग यांनी घेतलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षातील घोटाळ्यांची चौकशी होणार आहे. परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटणे, डिजिटल नोंदणीत घोटाळा, पैशाची देवघेव व भ्रष्टाचार अशा आरोपांनी झारखंडमधील परीक्षा व्यवस्थेला घेरले आहे. झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या तीन सदस्यांनी यापुर्वीच राजीनामा दिले आहेत. परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी वरिष्ठ आयएएस अधिकारीअमिताभ कौशल यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक तज्ञांची समिती नेमली आहे.

सरकारला झुकवणारे जेन झीचे आंदोलन अशी राज्याच्या इतिहासात नोंद होईल. यावर्षी झालेल्या स्पर्धात्मक परीक्षांमधे गैरव्यवहार झाल्याच्या बातम्या मिडियामधे जुलैमधे झळकल्या, तेव्हाच विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून संताप प्रकट करू लागले. नंतर रांची मधील डॉ. जयपालसिंह मुंडा स्टेडियमवर विदयार्थ्यांनी ठिय्या मांडून आंदोलन सुरू केले. अगोदर बेमुदत धरणे व नंतर बेमुदत उपोषण सुरू झाले. बेमुदत उपोषणाने अनेक विद्यार्थ्यांची तब्येत बिघडली व त्यांना उपचारासाठी इस्पितळात हलवावे लागले. गेल्या दोन आठवड्यापासून विद्यार्थी नेता देवेंद्रनाथ महतो व राहुल क्रांती यांनी स्टेडियमधे बेमुदत उपोषण सुरू केले. त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता वाढली.

सरकारने प्रारंभी सन २०२३ व २०२५ च्या परीक्षा रद्द करण्याची तयारी दर्शवली. पण पेपर फुटी व भरती घोटाळे सतत होत असल्याने विद्यार्थी संतप्त झाले. जोपर्यंत घोटाळ्यांची चौकशी व पारदर्शक परीक्षा घेण्याचे आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा निर्धार जेन झीने केला होता. एवढेच नव्हे तर वीस ऑगस्टला मुख्यमंत्री निवासस्थानाला घेरावो करण्याचा इशारा दिला होता. विधानभवनावर विशाल मोर्चा नेण्याचेही जाहीर केले होते. जेन झीच्या निर्धारापुढे सोरेन सरकारला त्यांच्या सर्व मागण्या मंजुर कराव्या लागल्या. विद्यार्थी आंदोलन तीव्र झाल्यावर सोरेन यांच्या मंत्रिमंडळाने गुप्तचर खात्याच्या अहवालाचीही नोंद घेतली.

जेन झी आंदोलन चिघळले तर त्याचा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो अशी चिन्हे दिसू लागल्याने सोरेन सरकारला त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. राज्याचे सीआयडी किंवा सरकारने नेमलेली एसआयटी परीक्षा व भरती घोटाळ्यात गुंतलेल्या बड्या धेंडांपर्यंत पोचू शकणार नाही, म्हणूनच विद्यार्थी सीबीआय चौकशीची मागणी करीत होते. पण सीबीआयकडे चौकशी सोपवणे म्हणजे सरकारचे कौउंट डाऊन सुरू झाले असते. म्हणूनच सीबीआय चौकशी वगळून जेन झीच्या सर्व मागण्या त्यांनी मंजुर केल्या व तूर्त तरी आंदोलनाच्या विळख्यातून स्वत:ची व सरकारची सुटका करून घेतली. स्वत: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एका जमीन घोटाळा प्रकरणी इडीच्या चौकशीत अडकले होते, त्यांना महिनाभर जेलमधे राहावे लागले होते. त्यामुळे त्यांना सीबीआय चौकशी ओढवून घेणे नको होते.

परीक्षा रद्द करून त्यांची चौकशी सुरू झाल्यामुळे गेल्या दहा वर्षात स्पर्धा परीक्षातून सरकारी नोकरीत भरती झालेले दोन हजारजण रस्त्यावर आले आहेत. दिवाणी कोर्टात न्यायाधीश, कृषी अधिकारी, अध्यापक, अन्न सुरक्षा अधिकारी, सहाय्यक अभियंता अशा विविध पदांवर नेमणुका झालेल्यांना कार्यालयात येण्यापासून रोखले जात आहे. सरकारने आमच्याशी चर्चा न करता सेवा खंडीत करण्याचा निर्णय घेतला म्हणून ते आक्रोश करीत आहेत. फांसी दो, या न्याय दो, अशा घोषणा देत ते रस्त्यावर उभे दिसतात.

झारखंडमधे गेल्या बारा वर्षापासून स्पर्धात्मक परीक्षा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. पण इतक्या वर्षात सारे राजकीय पक्ष व त्यांच्या विद्यार्थी संघटना काय करीत होत्या ? राजकीय पक्ष व त्या पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना यांच्यावर जेन झीचा विश्वास राहिलेला नाही. म्हणून सुशिक्षित तरूणांची फौज त्यांच्या मागण्यासाठी न घाबरता रस्त्यावर उतरू लागली आहे. जेन झीला कोणी नेता नाही, राजकीय नेत्याला ते आपल्या आंदोलनात शिकराव करू देत नाहीत. जेन झी पोलीस, प्रशासन किंवा सत्ताधारी नेत्यांच्या धमक्यांना घाबरत नाही. जेन झीची ताकद काय असते हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कळले आहे. म्हणून ते आता संवाद साधण्यासाठी इंस्टाग्रामचा वापर करीत आहे. मंत्र्यांनी विद्यापीठ व शिक्षण संस्थाना भेटी द्याव्यात असे त्यांनी सहकाऱ्यांना सांगितले आहे.