दुष्काळमुक्त मराठवाडा भावी दिशा

मराठवाड्यातील न्याय हक्काच्या जलसंपत्तीचा एकात्मिक जलनितीद्वारे विकास व व्यवस्थापन करून कार्यक्षम व उत्पादक वापर केल्यास दुष्काळ निवारणास वेळ लागणार नाही. किमान मराठवाडा मुक्तिसंग्राम अमृतमहोत्सव वर्षात तरी दुष्काळ निवारणाचा कालबद्ध कार्यक्रम घोषीत करून सिंचन अनुशेष भरून काढण्याची संधी शासनास आहे. यासाठी समाजातील सर्व स्तरातील जनतेच्या सहभागाने सजग, प्रगल्भ, सामाजिकदृष्टया जबाबदार, लोकाभिमुख, लोकमान्य अशी लोकचळवळ उभारण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी हा लेखन प्रपंच.

नरहरी शिवपुरे
अध्यक्ष, मराठवाडा पाणी परिषद

मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे हे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. सर्वांगिण विकासाचे जे स्वप्न उराशी बाळगून मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाला. ते अजूनही दृष्टीपथात नाही. सद्यस्थितीत शिक्षण, उद्योग, आरोग्य, शेती, सिंचन, रोजगार, या क्षेत्रात उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडयाचा विकासाचा अनुशेष हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण व जिव्हाळयाचा विषय आहे. मराठवाडा हा मुळातच अवर्षणग्रस्त आहे. पुरेशा पाण्याअभावी तीव्र पाणीटंचाई, दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा त्यामुळे उद्भवनारी बेरोजगारी, स्थलांतर, परिणामी होणाऱ्या आत्महत्या या दुष्टचक्रात येथील शेतकरी कायम अडकलेला आहे. आजघडीला उर्वरित महाराष्ट्राचे सिंचन क्षेत्र ३० टक्के तर मराठवाडयाचे २० टक्क्यापर्यंत पोहोचले आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत सिंचन तुट भरून काढण्यासाठी मराठवाड्याला किमान २५५ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. आजपर्यतची जलविषयक धोरणे व योजना मराठवाड्याला न्याय मिळवून देवू शकल्या नाहीत. मराठवाड्याला लागलेला दुष्काळाचा अभिशाप कायमचा दूर व्हावा यासाठी त्यावरील उपाय योजना याविषयी विचार व कृती करण्याबाबत “मराठवाडा सिंचन अनुशेष व भावी दिशा” या कार्यशाळेत विचारमंथन केले जात आहे.

सद्यस्थिती :

सध्याचे मराठवाड्यातील सिंचन क्षेत्र १८ टक्के आहे. निर्सगाने महाराष्ट्राला असमतोल पद्धतीने पाणी उपलब्ध करून दिले आहे. विभाग निहाय विचार केल्यास पश्चिम महाराष्ट्राचे क्षेत्र ४६ टक्के आहे, तर पाणी ७६ टक्के, विदर्भाचे क्षेत्र २७ टक्के तर पाणी १८ टक्के व मराठवाड्याचे क्षेत्र २७ टक्के तर पाणी फक्त ८ टक्के अशी मराठवाड्याची स्थिती आहे. साधारणपणे प्रति हेक्टर ३००० घन मीटर पाण्याची उपलब्धता आवश्यक आहे. परंतु मराठवाड्यात याची उपलब्धता फक्त १६८८ घन मीटर प्रति हेक्टर एवढी आहे. दरडोई भाषेत बोलायचे झाल्यास १७०० घन मीटर पाणी दरडोई असणे आवश्यक असतांना मराठवाड्यात फक्त ४३८ घन मीटर दरडोई पाणी आहे. मराठवाड्याचा ६९ टक्के भाग हा कायम दुष्काळी असुन रंगनाथन समिती अहवालानुसार ७६ पैकी ५३ तालुके अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येतात. मराठवाड्यातील बहुतांश लोकसंख्येची उपजिविका ही शेती व शेतीवर आधारीत उद्योगावर अवलंबुन आहे. शेतकऱ्यापैकी ८० टक्के शेतकरी हे अल्पभुधारक आहेत. बहुतांश शेती ही पर्जन्यछायेवर आधारीत आहे. त्यामुळे पाणी प्रश्न निकाली निघाल्याशिवाय मराठवाड्याचा शाश्वत विकास शक्य नाही. यासाठी मराठवाडा पाणी प्रश्नाचा सखोल अभ्यास करून एकात्मिक जलनीती स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे.

आजतागायत जलसंपत्ती विकासाचे प्रयत्न :

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मीतीनंतर विविध सिंचन आयोग, समिती, यांच्या शिफारसी शासनाने अवलंबविलेले जलविषयक धोरण, यामुळे मराठवाड्यात संध्यस्थितीत मोठे ११, मध्यम ७५, लघु ७४९, एवढे प्रकल्प तर गोदावरी नदीवर १५, मांजरा, तेरणा, रेणावर २७ असे एकुण ८७७ प्रकल्प आहेत. या सर्व धरणाची एकत्रित साठवण क्षमता ३०२ टीएमसी एवढी निर्माण झालेली आहे. याच्या जोडीलाच महाराष्ट्राने देशाला दिलेली महत्वाची रोजगार हमी योजना १९७३ पासुन राबविण्यात येत आहे. १९८९ पासुन पाणवहाळ, अवर्षण प्रवण कार्यक्रम, हरीयाली, वसुंधरा, आदर्श गाव योजना, मराठवाडा मिशन, इन्डो जर्मन पाणलोट प्रकल्प इत्यादीच्या माध्यमातुन पाणलोटासाठी उपलब्ध पन्नास लाख हेक्टर पैकी एकोनतीस लाख हेक्टर म्हणजेच ५८ टक्के क्षेत्रावर माथा ते पायथा उपचार / कामे केलेली आहेत.

याचबरोबर जवळपास २३००० पाझर तलाव, ३०४८ कोल्हापुरी बंधारे, सिंचन विभाग, लघु पाटबंधारे स्थानिक स्तर, सामाजिक वनीकरण, साखळी पद्धतीचे सिमेंट बंधारे मोठ्य प्रमाणात केलेली आहेत. कृषि विभागाच्या माध्यमातुन सुक्ष्म सिंचन योजना, विशेषत: फळबागासाठी राबविण्यात आलेली आहे.

आजतागायतच्या प्रयत्नातुन अनुत्तरित राहिलेले प्रश्न

उपलब्ध सर्व जलस्त्रोताचा वापर करूनही मराठवाड्याचे सिंचन क्षेत्र वीस टक्के एवढेच असुन उर्वरीत ऐंशी टक्के शेतीला आपण पाणी देऊ शकलो नाही.
१. आजही मराठवाड्यातील निम्या जनतेला पिण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळत नाही.
२. पर्जन्यछायेवर अवलंबुन असलेल्या ऐंशी टक्के शेती क्षेत्राला संरक्षित सिंचनासाठीही पाणी उपलब्ध होत नाही.
३. पाण्याअभावी मराठवाड्यातील पन्नास टक्के फळबागा जळाल्या.
४. पाण्याअभावी स्थानिक युवकांना रोजगार न मिळाल्यामुळे स्थलांतर वाढले.
५. पाण्याअभावी विविध प्रश्नाच्या दुष्टचक्रामुळे शेतकरी आत्महत्या थांबु शकल्या नाहीत.

कुठे चुकले :

आजतागायतच्या अथक प्रयत्नातुन आपण निम्या जनतेला पिण्यासाठी पाणी देऊ शकलो नाही व ऐंशी टक्के शेती क्षेत्र पाण्याची वाट पाहत आहे. सर्वसामान्य माणसाला प्रश्न पडतो की, करोडो रूपये खर्च करूनही पाणी गेले कुठे ?

धरण / प्रकल्पाची प्रदीर्घ संथ गती व आराखड्यानुसार अपेक्षीत सिंचन क्षेत्र ओलीताखाली का येत नाही, हे कोडे आजतागायत सामान्य माणसाला समजले नाही. त्यामुळे कागदावरील निर्मीत सिंचन क्षेत्र व प्रत्यक्षातील सिंचन क्षेत्र यात मोठी तफावत आहे. जलसंधारणाची व सिंचन बंधाऱ्याची कामे तांत्रीकदृष्टया शास्त्रशुद्ध न झाल्यामुळे व कामाचा दर्जा सुमार असल्यामुळे अपेक्षीत पाणीसाठा मिळत नाही. खर्च मात्र पूर्ण होतो. जलविषयक प्रकल्पाची सिंचन कार्यक्षमता फक्त ५० टक्के आहे. जलविषयक विविध विभागातील समन्वयाचा व जलविषयक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव आहे. सिंचन क्षेत्रात लोकसहभाग व देखभाल दुरूस्ती धोरणाबाबत अनास्था असल्यामुळे याचा एकत्रित परिणाम पाणी असुनही अपेक्षित सिंचन क्षेत्र ओलीताखाली येत नाही.

नवी दिशा :

आजतागायत जलविषयक धोरणाचा व विविध योजनांचा आढावा घेतल्यानंतर एकांगी पद्धतीने विचार न करता एकात्मिक जलनीतीचा अवलंब करून मराठवाडा दुष्काळमुक्त होऊ शकतो.

१) समन्यायी पाणी वाटप

जायकवाडी धरण हे मराठवाड्याची जीवनवाहीनी आहे. यावर्षी मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्याअभावी खरीप पीक वाया गेले आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ मधील तरतुद व मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचा आदेश २३ सप्टेंबर २०१६ पीआयएल क.१७३ ( २०१४ ) नुसार प्रत्येक वर्षी १५ ऑक्टोबरपासुन जायकवाडी धरणात उर्ध्व भागातील धरणातुन समन्यायी पद्धतीने पाणी सोडणे बंधनकारक आहे. वस्तुता ज्या तांत्रिक मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाच्या संदर्भाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यात मेंढेगिरी समितीने समन्यायी पाणी वाटपाची प्रक्रीया १ सप्टेंबरपासुन सुरू करावी अशी शिफारस केलेली आहे. आजघडीला जायकवाडी ३३ टक्के भरलेले आहे. तर उर्ध्व भागातील धरणात ८५ टक्के पाणीसाठा आहे. सबंधीत मेंढेगिरी अहवालानुसार मराठवाड्याची सद्यस्थितीत पाण्याची तीव्र टंचाई लक्षात घेवुन त्वरीत समन्यायी पद्धतीने पाणी जायकवाडीत सोडण्याची कार्यवाही शासनाने केल्यास दुष्काळ निवारणाला मदत होईल.

२) प्रलंबीत प्रकल्प व आंतरखोरे पाणी वहन.

दुष्काळमुक्त मराठवाड्यासाठी एकात्मिक जलनीतीचा अवलंब व्हावा ही मराठवाडा पाणी परिषदेची आग्रहाची मागणी आहे. एकात्मिक जलनीतीअंतर्गत मराठवाड्यातील प्रगतीपथावरील एक्कावन धरणे प्राधाण्याने पुर्ण करणे, आंतरखोरे पाणी परिवहन अंतर्गत दोनशे तीस टीएमसी पाणी उपलब्ध करणे, एक्केवीस लाख हेक्टरवर मिशन मोडवर पाणलोट प्रकल्प राबविणे व सुक्ष्म सिंचनाचा अवलंब केल्यास चितळे आयोगाच्या अहवालानुसार छप्पन टक्यापर्यंत सिंचन होईल. यासाठी जिल्हा व तालुकानिहाय सिंचनाविषयक इंटीग्रेटेड प्रॉस्पेकटीव्ह प्लान तयार करून प्रभावी अंमलजावणी करण्याची आवश्यकता आहे.

३) पाणी वितरण व्यवस्था

मराठवाड्यातील आजतागायत पुर्ण झालेल्या अनेक धरणे, कॅनॉल, पाझर तलाव यांची दुरूस्ती, कोल्हापुरी बंधाऱ्यावर गेट बसविणे, अनेक धरणातील गाळ काढणे ही कामे युद्धपातळीवर करण्याची आवश्यकता आहे. मराठवाड्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कार्यालये व उद्योग क्षेत्रात छतावरील पाण्याचे संकलन संवर्धन व पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक करावे.

४) पाण्याचा कार्यक्षम व उत्पादक वापर

मराठवाडा तुटीचा प्रदेश असल्यामुळे मराठवाड्याच्या न्याय हक्काचे पाण्याचा वापर कार्यक्षम व उत्पादक पद्धतीने करणे काळाची गरज आहे. यामध्ये पीक पद्धती पाण्याचा ताळेबंद, पाण्याचा कार्यक्षम वापराकरीता आधुनीक तंत्रज्ञानाचा वापर, मुलस्थानी मृदसंधारण, पाण्याच्या भाष्पीभवनावर नियंत्रण, धरणक्षेत्रात पाणी वापर संस्थाद्वारे मापन पद्धतीने पाण्याचे वितरण, पाण्याचा पुर्नवापर या गोष्टी बंधनकारक करून जलविषयक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास दुष्काळ निवारणास मदत होईल.

लोकचळवळ :-

यापुढे मराठवाड्यातील जनतेची दुष्काळ सहन करण्याची सहनशीलता संपलेली आहे. पाणी विज शेतमालाला भाव यामुळे न परवडणारी शेती, बेरोजगारी, हे मराठवाड्यातील सकल मराठा आंदोलनाचे मुळ आहे. मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न लवकर मार्गी नाही लागला, तर दुसरे जलआंदोलन पाण्यासाठी उभे राहील. मराठवाड्यातील न्याय हक्काच्या जलसंपत्तीचा एकात्मिक जलनितीद्वारे विकास व व्यवस्थापन करून कार्यक्षम व उत्पादक वापर केल्यास दुष्काळ निवारणास वेळ लागणार नाही. किमान मराठवाडा मुक्तिसंग्राम अमृतमहोत्सव वर्षात तरी दुष्काळ निवारणाचा कालबद्ध कार्यक्रम घोषीत करून सिंचन अनुशेष भरून काढण्याची संधी शासनास आहे. यासाठी समाजातील सर्व स्तरातील जनतेच्या सहभागाने सजग, प्रगल्भ, सामाजिकदृष्टया जबाबदार, लोकाभिमुख, लोकमान्य अशी लोकचळवळ उभारण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी हा लेखन प्रपंच.